Supreme Court to look into what constitutes ‘personal data’ in DPDP laws
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चर्चा में क्यों
The Supreme Court of India agreed to examine whether data concerning public officials constitutes 'personal data' or 'public interest data' under the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023.
पृष्ठभूमि
A three-judge Bench headed by Chief Justice Surya Kant is hearing a petition filed by journalist Geeta Seshu and the Software Freedom Law Center. The petitioners argue that the DPDP Act restricts access to information regarding public officials.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकDigital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023
- संस्थाSupreme Court of India
- तथ्यThe petition argues that the DPDP Act restricts access to information concerning public officials.
मेन्स के लिए
Q. Discuss the tension between the right to privacy and the right to information regarding public officials under the Digital Personal Data Protection Act, 2023.
उत्तर के आयाम
- Right to Privacy vs. RTI: Balancing individual data protection with the public's right to know about officials
- Regulatory Ambiguity: Lack of clear distinction between 'personal data' and 'public interest data' for those in public trust
कीवर्ड: Right to Privacy · Right to Information · Data Sovereignty · Public Trust · Regulatory Framework
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।