GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 25
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)मेन्स चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि OBC आरक्षण के लिए 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) की स्थिति का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि केवल माता-पिता की आय के आधार पर OBC आरक्षण के लिए 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) की स्थिति निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है। NDA सरकार के पिछले रुख की आलोचना की गई क्योंकि वह संभावित रूप से OBC उम्मीदवारों को बाहर कर सकता था और आरक्षण के संवैधानिक आधार से भटक सकता था।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, OBC क्रीमी लेयर (Creamy Layer) का स्टेटस केवल माता-पिता की आय के आधार पर तय नहीं किया जा सकता।
- पदएम.के. स्टालिन: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सारतत्वपूर्ण समानता सुनिश्चित करने में 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत के संवैधानिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- समावेशी घर्षण: संपन्न व्यक्तियों को बाहर करने और पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा करने के बीच संतुलन
- संवैधानिक अखंडता: यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण के मानदंड पूरी तरह से आर्थिक पैमानों के बजाय सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित रहें
- प्रशासनिक जटिलता: क्रीमी लेयर की पहचान के लिए माता-पिता की आय से इतर बहुआयामी मानदंड विकसित करने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: सारभूत समानता · क्रीमी लेयर · सामाजिक न्याय · संवैधानिक नैतिकता · आरक्षण नीति
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका एवं इजरायल के हमलों के बाद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन से बात की।
प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने पश्चिम एशिया में नागरिक हताहतों और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को हुए नुकसान पर चर्चा की। इस बातचीत के दौरान भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वस्तुओं एवं ऊर्जा के निर्बाध पारगमन (Transit) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- पदमसूद पेज़ेशकियन: ईरान के प्रेसिडेंट।
- तथ्यपश्चिम एशिया में भारत की प्राथमिक चिंता: भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वस्तुओं एवं ऊर्जा का निर्बाध पारगमन (transit)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया में बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच भारत की रणनीतिक संतुलनकारी भूमिका का विश्लेषण कीजिए और भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं समुद्री व्यापार पर इसके निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।
- एनर्जी सिक्योरिटी: क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान के बीच हाइड्रोकार्बन की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करना
- स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: अमेरिका-इजरायल के क्षेत्रीय समीकरणों के बीच ईरान के साथ संबंधों में संतुलन
- मानवीय प्राथमिकता: भारतीय डायस्पोरा की सुरक्षा और अस्थिर क्षेत्रों में सुरक्षित ट्रांजिट कॉरिडोर सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · ऊर्जा सुरक्षा · क्षेत्रीय स्थिरता · डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग · समुद्री व्यापार
चर्चा में क्यों: इजरायल ने मध्य बेरूत और लेबनान के दक्षिणी उपनगरों पर अपने सैन्य हमलों को तेज कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप हिजबुल्लाह द्वारा किए गए रॉकेट हमलों के बाद भारी संख्या में हताहत हुए हैं और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है।
हमलों का लक्ष्य बशौरा मोहल्ला और बेरूत के दक्षिणी उपनगर थे।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यलेबनान पर हमलों के बढ़ने से कम से कम 687 लोग मारे गए और 800,000 से अधिक लोग विस्थापित (displaced) हो गए।
- स्थानबशौरा, लेबनान के बेरुत के मध्य में स्थित एक मोहल्ला है।
- तथ्य2 मार्च को हिजबुल्लाह (Hezbollah) द्वारा इजरायली क्षेत्र की ओर रॉकेट दागे जाने के बाद संघर्ष बढ़ गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व की स्थिरता पर क्षेत्रीय प्रॉक्सी संघर्षों के प्रभाव और लेवेंट क्षेत्र में शहरी युद्ध के मानवीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- मानवीय संकट: घनी आबादी वाले शहरी केंद्रों में भारी आंतरिक विस्थापन और बुनियादी ढांचे का विनाश
- क्षेत्रीय अस्थिरता: पूर्वी भूमध्य सागर में समुद्री सुरक्षा और एनर्जी कॉरिडोर को प्रभावित करने वाले प्रॉक्सी वॉर में बढ़ोतरी
मुख्य शब्द: प्रॉक्सी वॉरफेयर · मानवीय संकट · क्षेत्रीय स्थिरता · असिमेट्रिक वॉरफेयर · विस्थापन
स्रोत: अल जज़ीरा ↗+2 और खबरें इस विषय पर GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने 2017 के उन दिशा-निर्देशों का बचाव किया, जिनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों (MSM) और महिला सेक्स वर्कर्स को रक्तदान से बाहर रखा गया है।
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि रक्त दान की पात्रता के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी विचार व्यक्तिगत अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यौनिकता और लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव के आरोपों वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और साथ ही कमजोर आबादी के लिए मुफ्त रक्त आधान (blood transfusion) की पहुंच से जुड़ी चिंताओं पर भी ध्यान दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यब्लड डोनेशन के लिए एक्सक्लूजन गाइडलाइन्स (Exclusion guidelines) केंद्र सरकार द्वारा 2017 में जारी किए गए थे।
- तथ्यबाहर रखे गए समूहों में विशेष रूप से ट्रांसजेंडर लोग, पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुष (MSM) और महिला सेक्स वर्कर्स शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में रक्त दान नीतियों के संदर्भ में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के व्यक्तिगत अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य की अनिवार्यताओं के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का विश्लेषण कीजिए।
- संवैधानिक टकराव: सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य के सामने आर्टिकल 14 (समानता) का संतुलन
- समावेशी अंतर: मुफ्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाओं से कमज़ोर आबादी के बाहर होने का जोखिम
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: महामारी संबंधी जोखिम प्रबंधन और LGBTQ+ और सेक्स वर्कर्स के खिलाफ व्यवस्थित भेदभाव को रोकने के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: सार्वजनिक स्वास्थ्य · भेदभाव · कमज़ोर वर्ग · संवैधानिक अधिकार · नीति बहिष्करण
चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि, अमीर सईद इरावानी ने ईरान में एक भीषण मानवीय संकट की सूचना दी है। यह संकट अमेरिका-इजरायल के हवाई हमलों और ईरान द्वारा किए गए जवाबी हमलों के कारण पिछले 13 दिनों से हो रहे विस्फोटों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है।
इस संघर्ष के परिणामस्वरूप ईरान में कम से कम 1,348 नागरिकों की मृत्यु हुई है और 17,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। UNICEF ने रिपोर्ट दी है कि 1,100 से अधिक बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं, जबकि UNHCR ने अनुमान लगाया है कि लगभग 3.2 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित (internally displaced) हो गए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यUNHCR के अनुमान के अनुसार, ईरान के भीतर लगभग 3.2 मिलियन लोग विस्थापित (displaced) हैं।
- तथ्यनागरिक हताहत: कम से कम 1,348 मौतें और 17,000 से अधिक घायल।
- तथ्यUNICEF ने रिपोर्ट दी है कि संघर्ष से 1,100 से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं।
- पदअमीर सईद इरावानी: UN में ईरान के प्रतिनिधि।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में बढ़ते क्षेत्रीय संघर्षों के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय गलियारों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- मानवीय संकट: बड़े पैमाने पर आंतरिक विस्थापन और बच्चों की मौत के कारण अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की ज़रूरत
- क्षेत्रीय अस्थिरता: मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को बाधित करने वाले सीधे मिलिट्री स्ट्राइक में बढ़ोतरी
- डिप्लोमैटिक घर्षण: हाई-इंटेंसिटी काइनेटिक संघर्षों में UN के नेतृत्व वाले मध्यस्थता के लिए चुनौतियां
मुख्य शब्द: मानवीय संकट · क्षेत्रीय तनाव में बढ़ोतरी · आंतरिक विस्थापन · भू-राजनीतिक अस्थिरता · गैर-राज्य अभिनेता
चर्चा में क्यों: ईरान के नए सुप्रीम लीडर, मोजतबा खामेनी ने अपने पिता, अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या के बाद एक चुनौतीपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद करने और अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की चेतावनी दी है।
अयातुल्लाह अली खामेनी की 28 फरवरी को हुई हत्या के बाद, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स (Assembly of Experts) द्वारा मोजतबा खामेनी को नियुक्त किया गया। नए नेता ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने और इराक एवं यमन में सशस्त्र समूहों को समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: एक महत्वपूर्ण वैश्विक धमनी और समुद्री मार्ग जिसका उपयोग ईरान द्वारा दबाव बनाने के लिए किया जाता है।
- पदमोजतबा खामेनी: ईरान के नवनियुक्त सुप्रीम लीडर (Supreme Leader)।
- तथ्यअयतोल्लाह अली खामेनेई ने फरवरी 2026 में अपनी मृत्यु से पहले 37 वर्षों तक ईरान पर शासन किया।
- संस्थाअसेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स (Assembly of Experts): वह संस्था जिसने नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति के लिए बहुमत से सहमति प्राप्त की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: होर्मुज जलडमरूमध्य के संबंध में ईरान के वक्तव्यों के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- मैरीटाइम चोक पॉइंट: होर्मुज जलडमरूमध्य के ज़रिए वैश्विक तेल और गैस आवाजाही में संभावित रुकावट
- प्रॉक्सी वॉर: क्षेत्रीय शक्ति दिखाने के लिए इराक और यमन में सशस्त्र समूहों पर ईरान की निर्भरता
- आर्थिक अस्थिरता: आर्थिक तंगी और नेतृत्व परिवर्तन से ईरान के आंतरिक सामाजिक विभाजन और गहरे हुए
मुख्य शब्द: समुद्री सुरक्षा · भू-राजनीतिक लाभ · प्रॉक्सी वॉरफेयर · ऊर्जा सुरक्षा · क्षेत्रीय वर्चस्व
चर्चा में क्यों: इजराइली सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य अभियान ने ईरान के सैन्य औद्योगिक आधार (military industrial base) को नुकसान पहुँचाया है, लेकिन शासन परिवर्तन (regime change) के प्राथमिक लक्ष्य को हासिल करने में यह अभियान विफल रहा है।
सैन्य अभियान का उद्देश्य ईरान के सैन्य-औद्योगिक आधार (military industrial base) को निशाना बनाना था ताकि उसके परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोका जा सके। एक प्रमुख चिंता वर्तमान में ईरान के पास मौजूद 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम (enriched uranium) के भविष्य को लेकर बनी हुई है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यईरान में 440 किलोग्राम (kg) समृद्ध यूरेनियम एक परमाणु चिंता के रूप में मौजूद है।
- विज्ञान-तकनीकएनरिच्ड यूरेनियम (Enriched uranium) परमाणु हथियार विकास के लिए एक प्राथमिक सामग्री है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ईरान के विरुद्ध अमेरिका-इजरायल के सैन्य अभियान के क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक अप्रसार शासन पर भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- न्यूक्लियर प्रसार का जोखिम: सक्रिय संघर्ष के बीच 440 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम सुरक्षित करने में कठिनाई
- क्षेत्रीय तनाव: तत्काल क्षेत्र से बाहर भी असर और बढ़ते तनाव की संभावना
- रणनीतिक अस्पष्टता: औद्योगिक आधार का सैन्य क्षरण बनाम शासन परिवर्तन हासिल करने में विफलता
मुख्य शब्द: गैर-प्रसार · सत्ता परिवर्तन · परमाणु प्रतिरोध · भू-राजनीतिक अस्थिरता · मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस
चर्चा में क्यों: पश्चिम एशिया में गहराता संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) के लिए चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत तेल के आयात पर काफी निर्भर है और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की संवेदनशीलता एक बड़ा जोखिम है।
भारत अपनी तेल आपूर्ति का लगभग 90% विदेशों से आयात करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को तेल टैंकरों के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग के रूप में पहचाना गया है, जिसमें किसी भी तरह का व्यवधान भारत की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यभारत अपनी तेल आपूर्ति का लगभग 90% विदेशों से आयात करता है।
- स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: तेल टैंकरों के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग रूट, जो पश्चिम एशिया संकट के कारण व्यवधानों के प्रति संवेदनशील है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक अस्थिरता के भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और तेल आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।
- सप्लाई चेन की कमजोरी: समुद्री तेल परिवहन के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य पर भारी निर्भरता
- आर्थिक अस्थिरता: भारत के राजकोषीय घाटे और महंगाई पर असर डालने वाले कीमतों के झटके की संभावना
- रणनीतिक विविधीकरण: मल्टी-मोडल एनर्जी सोर्सिंग और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · भू-राजनीतिक जोखिम · सप्लाई चेन रेज़िलिएंस · रणनीतिक स्वायत्तता · समुद्री व्यापार
चर्चा में क्यों: भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल साझाकरण संधि (Ganges Water Sharing Treaty - GWT) दिसंबर 2026 में अपने 30 साल पूरे होने वाली है, जिसके कारण जलवायु-अनुकूल जल प्रबंधन (Climate-resilient water management) पर बहस शुरू हो गई है।
GWT भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण बांग्लादेश गतिशील प्रावधानों (dynamic provisions) की मांग कर रहा है, जबकि भारत बेसिन-व्यापी प्रवाह में कमी और अपस्ट्रीम स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर (upstream storage infrastructure) की आवश्यकता का हवाला दे रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यगंगा वॉटर शेयरिंग ट्रीटी (GWT) की समय सीमा: दिसंबर 2026।
- विज्ञान-तकनीकप्रस्तावित तंत्र: रियल-टाइम मॉनिटरिंग और क्लाइमेट सिनेरियो मॉडलिंग।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में गंगा जल-साझाकरण संधि के आलोक में, सीमा पार नदी जल प्रबंधन की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- हाइड्रोलॉजिकल मिसमैच: फिक्स्ड वॉल्यूमेट्रिक एलोकेशन बनाम क्लाइमेट चेंज के कारण बेसिन-वाइड फ्लो में उतार-चढ़ाव
- संस्थागत बाधा: विवादों को सुलझाने के लिए स्थायी अधिकार वाला एक संयुक्त तकनीकी कमीशन ज़रूरी
- इंफ्रास्ट्रक्चर विवाद: अनुकूलन के लिए अपस्ट्रीम स्टोरेज की जरूरतों और डाउनस्ट्रीम वॉटर सिक्योरिटी के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: सीमा पार जल शासन · जलवायु अनुकूलन · हाइड्रो-डिप्लोमेसी · डायनेमिक एलोकेशन · संस्थागत ढांचा
GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असरप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच, जब कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, तब ईरान ने ऊर्जा बाजारों को बाधित करने के अपने अभियान को और तेज कर दिया है।
बेरूत के सी-फेस (seafront) पर इजरायल के एक हमले में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जो इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के एक बड़े ऑपरेशन के बाद हुई। आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं के जवाब में, अमेरिका ने अपने रणनीतिक रिजर्व (strategic reserve) से 172 मिलियन बैरल तेल जारी किया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यमिडल ईस्ट संकट के दौरान तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुंच गईं।
- तथ्यअमेरिका ने अपने स्ट्रैटेजिक रिज़र्व (Strategic Reserve) से 172 मिलियन बैरल तेल जारी किया।
- स्थानइराक के बसरा पोर्ट और ओमान में स्थित फ्यूल स्टोरेज टैंकों को एनर्जी फैसिलिटी हमलों में निशाना बनाया गया।
- स्थानबेरूत के सी-फेस (Seafront) पर इजराइली हमले की घटना हुई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक अस्थिरता का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- सप्लाई चेन की संवेदनशीलता: मध्य पूर्व में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के प्रति वैश्विक तेल की कीमतों की उच्च संवेदनशीलता
- स्ट्रेटेजिक रिजर्व की उपयोगिता: ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने में सरकारी तेल रिलीज़ की प्रभावशीलता
- भू-राजनीतिक जोखिम: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर नॉन-स्टेट एक्टर की भागीदारी का प्रभाव
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · सप्लाई चेन में रुकावट · रणनीतिक भंडार · भू-राजनीतिक अस्थिरता · समुद्री सुरक्षा
GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: भारत ने GCC देशों और जॉर्डन पर ईरान के हमलों की निंदा करने वाले एक UNSC प्रस्ताव में सह-प्रायोजक (co-sponsor) के रूप में भूमिका निभाई, जिसे ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने 'अनुचित और गैरकानूनी' बताया है।
UNSC ने 13 वोटों के समर्थन से इस प्रस्ताव को अपनाया। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सहित 130 से अधिक देशों द्वारा सह-प्रायोजित (co-sponsored) किया गया था, जिसमें लक्षित देशों के खिलाफ होने वाले सभी हमलों और खतरों को समाप्त करने की मांग की गई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाUNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) ने 13 वोटों के बहुमत से इस प्रस्ताव को अपनाया।
- तथ्यभारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) सहित 130 से अधिक देशों ने इस प्रस्ताव को सह-प्रायोजित (co-sponsored) किया।
- स्थानGCC: Gulf Cooperation Council देशों और जॉर्डन को निंदनीय हमलों के प्राथमिक लक्ष्य बनाया गया।
- पदअमीर सईद इरावानी: यू.एन. में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में बढ़ते राज्य-प्रायोजित आक्रमणों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- भू-राजनीतिक तनाव: GCC स्थिरता के समर्थन के बीच ईरान के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों में संतुलन
- कानूनी अस्पष्टता: राज्य द्वारा परिभाषित 'आक्रामकता' और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की व्याख्याओं के बीच टकराव
- बहुपक्षीय प्रभावशीलता: स्थायी सदस्यों के क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ UNSC प्रस्तावों को लागू करने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: बहुपक्षवाद · क्षेत्रीय अखंडता · मानवीय कानून · क्षेत्रीय स्थिरता · भू-राजनीतिक तालमेल
स्रोत: द हिंदू ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों और 16 ईरानी माइनलेयर्स (minelayers) के नष्ट होने के बाद, अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में नागरिक बंदरगाहों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है।
अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास 16 ईरानी माइनलेयर्स (minelayers) को नष्ट कर दिया है। इस संघर्ष के कारण मध्य पूर्व में लगभग 1,900 लोगों की जान गई है, जिसमें ईरान में 1,255 और लेबनान में 570 मौतें शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यअमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास 16 ईरानी माइनलेयर्स (minelayers) के नष्ट होने की रिपोर्ट दी है।
- तथ्यमार्च 2026 तक, हताहतों की संख्या में ईरान में 1,255 मृत और लेबनान में 570 मारे गए लोग शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री असुरक्षा के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- सप्लाई चेन की कमजोरी: होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आवाजाही में रुकावट से वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर असर
- मैरिटाइम सिक्योरिटी डिलेमा: नागरिक बुनियादी ढांचे और कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ किनेटिक एक्शन में बढ़ोतरी
- भू-राजनीतिक तनाव: अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नेविगेशन की आज़ादी पर असर डालता अमेरिका-ईरान समुद्री टकराव
मुख्य शब्द: समुद्री सुरक्षा · ऊर्जा सुरक्षा · नौवहन की स्वतंत्रता · भू-राजनीतिक संघर्ष · सप्लाई चेन में रुकावट
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केरल के स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में बढ़ते किडनी रोगों (Renal diseases) से निपटने के लिए 'प्रतीक्षा' (Pratiksha) पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य शुरुआती पहचान और विशेष देखभाल के माध्यम से इन बीमारियों का समाधान करना है।
स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने विश्व किडनी दिवस पर 'प्रतीक्षा' (Pratiksha) पहल का अनावरण किया। इस पहल के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं में जन्मजात असामान्यताओं (congenital abnormalities) की निगरानी की जाएगी। इसके तहत जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (District Early Intervention Centres), मेडिकल कॉलेजों और SAT अस्पताल के पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी हब के माध्यम से उपचार प्रदान किया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनाप्रतीक्षा: बच्चों की किडनी से जुड़ी समस्याओं के प्रबंधन के लिए केरल की पहल।
- संस्थाSAT हॉस्पिटल: इसमें एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी हब है जो 'प्रतीक्षा' (Pratiksha) पहल को सपोर्ट करता है।
- तथ्यप्रतीक्षा में गर्भवती महिलाओं की जन्मजात किडनी की असामान्यताओं (congenital renal abnormalities) की निगरानी शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में पुरानी बाल चिकित्सा वृक्क रोगों (chronic paediatric renal diseases) के प्रबंधन में प्रारंभिक हस्तक्षेप और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: ग्रामीण और जिला स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी हब्स की ज़रूरत
- प्रिवेंटिव फोकस: जन्मजात कमियों के लिए प्रसवपूर्व स्क्रीनिंग का महत्व ताकि लंबे समय तक डायलिसिस पर निर्भरता कम हो सके
मुख्य शब्द: जल्दी हस्तक्षेप · पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी · जन्मजात असामान्यताएं · सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर · निवारक स्वास्थ्य सेवा
चर्चा में क्यों: केरल स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल (KESAHC) ने एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें 2026-27 से राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने वाले दस एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन के लिए नए योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम (competency-based curricula) पर चर्चा की गई।
यह पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशंस (National Commission for Allied and Healthcare Professions) के बीच एक साझा सहयोग है। इस कार्यशाला का मुख्य केंद्र योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम (competency-based curricula) थे, जिन्हें बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक स्तर पर सक्षम पेशेवर तैयार करने हेतु डिजाइन किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाKESAHC: केरल स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल (Kerala State Allied and Healthcare Council)।
- संस्थानेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशंस (National Commission for Allied and Healthcare Professions): केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सहयोग करने वाली संस्था।
- तथ्य10 संबद्ध और हेल्थकेयर प्रोफेशन के लिए करिकुलम को 2026-27 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा।
- तथ्यकरिकुलम मॉडल: कॉम्पिटेंसी-आधारित (Competency-based)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में वैश्विक स्वास्थ्य सेवा की मांगों को पूरा करने के लिए संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों के मानकीकरण में योग्यता-आधारित शिक्षा (competency-based education) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- स्टैंडर्डाइजेशन का अंतर: अलग-अलग राज्यों में एलाइड हेल्थ रोल्स के लिए समान राष्ट्रीय मानकों की कमी
- स्किल-डिमांड मिसमैच: क्लिनिकल वर्कफोर्स की कमी को दूर करने के लिए थ्योरी-हैवी से कॉम्पिटेंसी-आधारित ट्रेनिंग की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: क्षमता आधारित शिक्षा · सहयोगी हेल्थकेयर प्रोफेशन · नेशनल कमीशन · कौशल मानकीकरण · स्वास्थ्य सेवा कार्यबल
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक राज्य कैबिनेट ने विवाह में व्यक्तिगत पसंद की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और सम्मान और परंपरा के नाम पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए 'एवा नम्मवा एवा नम्मवा' बिल, 2026 को मंजूरी दी है।
कर्नाटक राज्य कैबिनेट ने 'एवा नम्मवा एवा नम्मवा' बिल, 2026 को विज्ञापन नीति, 2026 के साथ मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने KHB सूर्य स्पोर्ट्स विलेज के स्थान पर अनेकल तालुक में ₹800 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण को भी मंजूरी दी है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकएवा नम्मवा एवा नम्मवा बिल (Eva Nammava Eva Nammava Bill), 2026: कर्नाटक राज्य का एक बिल जिसका उद्देश्य विवाह में चुनाव की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है।
- तथ्यअनेकल तालुक में नए इंटरनेशनल स्टेडियम की प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹800 करोड़ है।
- स्थानअनेकल तालुक: कर्नाटक में नए इंटरनेशनल स्टेडियम की लोकेशन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सम्मान-आधारित अपराधों जैसी प्रतिगामी पारंपरिक प्रथाओं के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करने में विधायी हस्तक्षेप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- कानूनी विवाद: व्यक्तिगत पसंद की आज़ादी और पारंपरिक सामुदायिक मानदंडों के बीच संतुलन
- एन्फोर्समेंट गैप: ऑनर-आधारित अपराधों से निपटने के लिए विशेष पुलिस प्रोटोकॉल की ज़रूरत
- सामाजिक सुधार: जेंडर जस्टिस और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए विधायी उपाय एक टूल के रूप में
मुख्य शब्द: व्यक्तिगत स्वायत्तता · ऑनर क्राइम · लैंगिक न्याय · विधायी हस्तक्षेप · व्यक्तिगत स्वतंत्रता
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि भारत को बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव से ऊर्जा आपूर्ति के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जो एक क्षेत्रीय ऊर्जा हब (Regional Energy Hub) के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करते हैं।
भारत और बांग्लादेश के बीच 2017 से ही सालाना 5,000 मीट्रिक टन हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौता है। भारत वर्तमान में डीजल आपूर्ति के लिए बांग्लादेश से आए एक नए अनुरोध की जांच कर रहा है, साथ ही श्रीलंका और मालदीव से प्राप्त अनुरोधों पर भी विचार कर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यभारत-बांग्लादेश डीजल सप्लाई एग्रीमेंट: 2017 से सालाना 5,000 metric tonnes हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति।
- स्थानबांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने भारत से ऊर्जा आपूर्ति (energy supplies) की मांग की है।
- तथ्यऊर्जा आपूर्ति के निर्णय के कारक: भारत की रिफाइनिंग क्षमता (refining capacity), घरेलू आवश्यकताएं और उपलब्ध डीजल की सप्लाई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक क्षेत्रीय ऊर्जा प्रदाता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका और इसके पड़ोसी देशों के साथ कूटनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- ऊर्जा सुरक्षा: घरेलू ईंधन की जरूरतों और पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन
- भू-राजनीतिक लाभ: ऊर्जा कूटनीति और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के जरिए राजनयिक संबंध मजबूत करना
- लॉजिस्टिक बाधाएं: क्षेत्रीय ऊर्जा स्थिरता पर रिफाइनिंग क्षमता और सप्लाई चेन बॉटलनैक्स का असर
मुख्य शब्द: एनर्जी डिप्लोमेसी · क्षेत्रीय सहयोग · ऊर्जा सुरक्षा · नेबरहुड फर्स्ट · रिफाइनिंग क्षमता
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने ग्राम पंचायत आरिवु केंद्रों में लाइब्रेरी कॉर्नर्स की संख्या बढ़ाकर 70 करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है।
इस पहल के अंतर्गत कर्नाटक में 60 अतिरिक्त केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को 3,000 बच्चों की अंग्रेजी पुस्तकें और ब्रिटिश काउंसिल (British Council) के डिजिटल लाइब्रेरी संसाधनों तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जाएगी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यग्राम पंचायत आरिवु केंद्रों में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी कॉर्नर्स की संख्या 10 से बढ़कर 70 हो गई है।
- तथ्यकर्नाटक में 60 अतिरिक्त सेंटर (centers) स्थापित किए जा रहे हैं।
- तथ्ययह पहल 3,000 बच्चों की English किताबें प्रदान करती है।
- संस्थाब्रिटिश काउंसिल (British Council): यूके स्थित एक सांस्कृतिक संबंध चैरिटी जो डिजिटल लाइब्रेरी संसाधन प्रदान करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में वैश्विक ज्ञान मंचों तक पहुँच के संदर्भ में, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) किस प्रकार ग्रामीण-शहरी शैक्षिक अंतराल को पाटने में सहायक हो सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- डिजिटल डिवाइड: दूर-दराज की ग्राम पंचायतों में हाई-स्पीड इंटरनेट और हार्डवेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- भाषाई समानता: ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी दक्षता और मातृभाषा में निर्देश के बीच संतुलन
- संसाधन वितरण: ग्रामीण क्लस्टर्स में फिजिकल बुक इन्वेंट्री बनाए रखने की लॉजिस्टिक चुनौतियां
मुख्य शब्द: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · ग्रामीण शिक्षा · डिजिटल साक्षरता · नॉलेज इक्विटी · ग्राम पंचायत
चर्चा में क्यों: लिबेरिया के झंडे वाला सऊदी तेल टैंकर, शेनलोंग (Shenlong), 11 मार्च को मुंबई पहुँचा। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद यह यहाँ पहुँचने वाला पहला ऐसा जहाज है।
शेनलोंग (Shenlong) एक सुएज़मैक्स (Suezmax) टैंकर है, जिसका प्रबंधन डायनेकॉम (Dynacom) द्वारा किया जाता है। यह सऊदी अरब से एक मिलियन बैरल कच्चा तेल लेकर आ रहा है। यह जहाज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (Bharat Petroleum Corporation) के लिए मुंबई में डॉक किया गया है, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (State-run entity) है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यशेनलोंग (Shenlong): एक सुएज़मैक्स (Suezmax) टैंकर जो दस लाख बैरल कच्चे तेल को ढोता है।
- स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: मुंबई पहुँचने से पहले टैंकर द्वारा पार किया गया समुद्री मार्ग।
- संस्थाभारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन: कच्चे तेल (crude oil) के लिए राज्य द्वारा संचालित भारतीय ग्राहक।
- तथ्यShenlong एक Liberia-flagged वेसल है जिसे Dynacom द्वारा मैनेज किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व की चर्चा कीजिए।
- सप्लाई चेन की कमजोरी: कच्चे तेल के आयात के लिए समुद्री चोकपॉइंट्स पर भारी निर्भरता
- भू-राजनीतिक जोखिम: पश्चिम एशिया के संघर्षों का वैश्विक तेल कीमतों की स्थिरता और शिपिंग रूट्स पर प्रभाव
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · मैरीटाइम चोकपॉइंट्स · सप्लाई चेन रेजिलिएंस · भू-राजनीतिक अस्थिरता
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: शिवमोग्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने गंभीर श्रवण दोष वाले बच्चों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए कर्नाटक श्रवण संजीवनी कॉक्लियर इम्प्लांट स्कीम (Karnataka Shravana Sanjeevani Cochlear Implant Scheme) के तहत 25 कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी पूरी की हैं।
कर्नाटक श्रवण संजीवनी कोक्लियर इम्प्लांट योजना (Karnataka Shravana Sanjeevani Cochlear Implant Scheme) के तहत गंभीर से लेकर अत्यधिक सुनने की क्षमता खो चुके बच्चों के लिए मुफ्त कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी और पुनर्वास (rehabilitation) की सुविधा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग इन खर्चों को वहन करता है, जो निजी अस्पतालों में ₹15 लाख तक हो सकते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनाकर्नाटक श्रवण संजीवनी Cochlear Implant स्कीम: यह गंभीर से लेकर प्रोफाउंड (profound) सुनने की क्षमता की कमी वाले बच्चों के लिए मुफ्त Cochlear Implant सर्जरी और रिहैबिलिटेशन (rehabilitation) प्रदान करती है।
- तथ्यप्राइवेट अस्पतालों में कॉक्लियर इम्प्लांट (Cochlear Implant) सर्जरी की लागत ₹15 लाख तक हो सकती है।
- स्थानशिवमोग्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज: शिवमोग्गा, कर्नाटक में सर्जरी आयोजित की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य-प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- एक्सेसिबिलिटी गैप: हाई प्राइवेट कॉस्ट (15 लाख रुपये तक) कम आय वाले परिवारों के लिए बाधा बन रही
- जल्दी हस्तक्षेप: सुनने की क्षमता में कमी की शुरुआती स्क्रीनिंग का महत्व ताकि लंबे समय के विकास के परिणामों में सुधार हो सके
मुख्य शब्द: यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज · विकलांगता समावेश · सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर · राज्य कल्याण योजनाएं
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 'कम इर्कली, गो इर्कली' (Come Early, Go Early) नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में महिला सरकारी कर्मचारियों को काम के घंटों में लचीलापन (flexible schedules) प्रदान करना है।
यह नीति महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष रूप से महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के कार्य-जीवन संतुलन (work-life balance) में सुधार करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्य'Come Early, Go Early' पॉलिसी मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में महिला सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।
- स्थानयह पॉलिसी महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में 'कम अर्कली, गो अर्कली' (Come Early, Go Early) जैसी लिंग-विशिष्ट कार्यस्थल नीतियों के महिला कार्यबल की भागीदारी और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- संस्थागत डिज़ाइन: प्रशासनिक आउटपुट और कर्मचारियों की भलाई के बीच संतुलन
- जेंडर-इन्क्लूसिव गवर्नेंस: सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार की संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना
मुख्य शब्द: वर्क-लाइफ बैलेंस · जेंडर-इंक्लूसिव पॉलिसी · लोक प्रशासन · महिला सशक्तिकरण · फ्लेक्सिबल वर्किंग
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › संवैधानिक संस्थाएं (CAG, UPSC, वित्त आयोग, NCSC...)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने 12 मार्च, 2026 को तमिलनाडु के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार संभाला।
केरल, हिमाचल प्रदेश और बिहार के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने चेन्नई स्थित लोक भवन में शपथ ली। यह शपथ मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्मधिकारी द्वारा दिलाई गई। पदमुक्त हो रहे राज्यपाल आर.एन. रवि का तबादला पश्चिम बंगाल में कर दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदराजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर: तमिलनाडु के राज्यपाल (मार्च 2026 तक)।
- पदसुश्रुत अरविंद धर्मधिकारी: मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस।
- तथ्यआर.एन. रवि ने सितंबर 2021 से लगभग 54 महीनों तक तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
- स्थानलोक भवन: चेन्नई में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन स्थल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय संघीय संरचना में राज्यपाल के पद के महत्व को रेखांकित करते हुए, केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- संवैधानिक टकराव: केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की भूमिका और राज्य की कार्यकारी स्वायत्तता के बीच संतुलन
- फेडरल डायनेमिक्स: राज्यों में गवर्नरेटर ट्रांसफर और अतिरिक्त चार्ज का राज्य-केंद्र प्रशासनिक तालमेल पर प्रभाव
मुख्य शब्द: संवैधानिक भूमिका · संघवाद · कार्यकारी अधिकार · राज्य-केंद्र संबंध · राज्यपाल की शक्तियाँ
चर्चा में क्यों: ईरान-US-इजरायल संघर्ष के कारण हवाई मार्ग बंद होने के बाद फंसे हुए भारतीय नागरिकों को यात्रा में राहत प्रदान करने के लिए कुवैत में भारतीय दूतावास ने Jazeera Airways और कुवैती अधिकारियों के साथ समन्वय किया।
कुवैत में 28 फरवरी को हवाई क्षेत्र के अस्थायी रूप से बंद होने के बाद, कुवैत में भारतीय दूतावास ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ान विकल्पों और रूट की जानकारी का प्रबंधन किया। क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनाव (geopolitical tensions) के कारण उड़ानों में आए व्यवधानों को नियंत्रित करने के लिए इस प्रयास में Jazeera Airways और स्थानीय कुवैती अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाJazeera Airways: कुवैत स्थित एक प्राइवेट एयरलाइन।
- तथ्यकुवैत में एयरस्पेस क्लोजर (Airspace closure) 28 फरवरी को हुआ।
- पदभारतीय दूतावास (Embassy of India): कुवैत में भारतीय नागरिकों के लिए जिम्मेदार राजनयिक मिशन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय भू-राजनीतिक संघर्षों और हवाई क्षेत्र में व्यवधानों के दौरान अपने प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के समक्ष आने वाली तार्किक (लॉजिस्टिकल) और राजनयिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- लॉजिस्टिक बॉटलनेक: अचानक एयरस्पेस बंद होने के दौरान मल्टी-कैरियर फ्लाइट अरेंजमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना
- डिप्लोमैटिक कोऑर्डिनेशन: नागरिक आवाजाही के प्रबंधन के लिए मेजबान देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग की ज़रूरत
- सुरक्षा-नागरिक समझौता: क्षेत्रीय सुरक्षा उपायों और गैर-लड़ाकू नागरिकों के आवाजाही के अधिकारों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: डिप्लोमैटिक आउटरीच · लॉजिस्टिक समन्वय · डायस्पोरा की सुरक्षा · भू-राजनीतिक तनाव · नागरिक गतिशीलता
चर्चा में क्यों: ईरान-गल्फ (Gulf) संघर्ष के कारण सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय अस्थिरता की वजह से GCC देशों से भारतीय प्रवासियों की भारी संख्या में वापसी हो रही है।
इस संघर्ष ने व्यापार मार्गों को बाधित किया है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के देशों में वित्तीय अनिश्चितता पैदा कर दी है। सैन्य अस्थिरता के परिणामस्वरूप प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से केरल के श्रमिकों को नौकरी से हाथ धोने, वेतन में देरी और सामाजिक अशांति का सामना करना पड़ रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाGCC: Gulf Cooperation Council एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है।
- तथ्यइस संघर्ष के कारण गल्फ क्षेत्र से लौटने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।
- स्थानकेरल: भारतीय राज्य जो Gulf में श्रमिकों के पलायन (migration) से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में क्षेत्रीय भू-राजनीतिक संघर्षों का भारत के श्रम प्रवास पैटर्न और श्रम-निर्यात करने वाले देशों की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- आर्थिक सुभेद्यता: केरल की अर्थव्यवस्था का खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस और श्रम निर्यात पर भारी निर्भरता
- भू-राजनीतिक जोखिम: समुद्री व्यापार मार्गों में रुकावट से ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन प्रभावित
- मजदूर अधिकार: क्षेत्रीय सैन्य अस्थिरता के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नेट की कमी
मुख्य शब्द: भू-राजनीतिक अस्थिरता · मजदूरों का पलायन · रेमिटेंस इकोनॉमी · ट्रेड रूट में रुकावट · सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय योजना का त्रि-भाषा सूत्र (three-language formula) राज्य की द्वि-भाषा नीति का उल्लंघन करता है।
तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि जवाहर नवोदय विद्यालय योजना में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता, तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट 2006 के साथ विरोधाभासी है। राज्य ने समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्र से फंड की कमी का हवाला देते हुए, नवोदय योजना के बजाय मौजूदा मॉडल स्कूलों को चलाने में सहयोग करने का प्रस्ताव दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- अधिनियम / विधेयकतमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट (Tamil Learning Act): 2006।
- योजनाजवाहर नवोदय विद्यालय योजना: ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों के लिए आवासीय स्कूलों की एक केंद्रीय योजना।
- योजनासमग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme): स्कूली शिक्षा के वित्तपोषण (funding) के लिए व्यापक केंद्रीय योजना।
- तथ्यतमिलनाडु की नीति: टू-लैंग्वेज पॉलिसी (Two-language policy) बनाम नवोदय का थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला (three-language formula)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की संघीय संरचना के संदर्भ में, केंद्र सरकार की शैक्षिक योजनाओं और राज्यों की विशिष्ट भाषाई नीतियों के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का विश्लेषण कीजिए।
- संघीय टकराव: केंद्र के तीन-भाषा फॉर्मूला और राज्यों के भाषाई कानूनों के बीच विवाद
- राजकोषीय अड़चन: समग्र शिक्षा योजना की फंडिंग में देरी से राज्य स्तर के शैक्षिक बुनियादी ढांचे पर असर
- पॉलिसी में अंतर: भाषा के जरिए राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय सांस्कृतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: संघवाद · भाषाई नीति · शैक्षणिक स्वायत्तता · राजकोषीय संघवाद · समग्र शिक्षा
GS2शासन › विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेशप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स (PRP) एक्ट के नियमों का पालन न करने पर 88,315 प्रकाशनों को रद्द करने और ₹5.63 करोड़ का जुर्माना लगाने की घोषणा की है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि नियमों के पालन न करने के कारण 27 फरवरी तक 88,315 प्रकाशनों को रद्द कर दिया गया है। प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ₹5.63 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला गया है, जिसमें अब 780 जिलों के निर्दिष्ट प्राधिकरण (Specified Authorities) शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- अधिनियम / विधेयकप्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स (PRP) एक्ट: यह भारत में पीरियडिकल्स के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन को नियंत्रित करता है।
- संस्थाप्रेस सेवा पोर्टल (Press Sewa Portal): एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग आवधिक आवेदनों (periodical applications) को प्रोसेस करने और रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है।
- तथ्य1 मार्च, 2024 से प्रेस सेवा पोर्टल पर 11,081 से अधिक आवेदनों को प्रोसेस किया गया है।
- तथ्य27 फरवरी तक 88,315 प्रकाशनों को रद्द कर दिया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में मीडिया परिदृश्य को विनियमित करने और वैधानिक पंजीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने में डिजिटल गवर्नेंस के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: प्रेस की आज़ादी और PRP एक्ट के ज़रिए जवाबदेही की ज़रूरत के बीच संतुलन
- डिजिटल ट्रांजिशन: प्रेस सेवा पोर्टल के जरिए पारदर्शिता और कंप्लायंस में आसानी बढ़ाना
- एन्फोर्समेंट मैकेनिज्म: रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए वित्तीय जुर्माने और कैंसिलेशन का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: रेगुलेटरी कंप्लायंस · डिजिटल गवर्नेंस · प्रेस की आज़ादी · सांविधिक विनियमन · पारदर्शिता
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 28
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जांच करने पर सहमति जताई है कि क्या सार्वजनिक अधिकारियों से संबंधित डेटा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के तहत 'पर्सनल डेटा' की श्रेणी में आता है या 'पब्लिक इंटरेस्ट डेटा' की श्रेणी में।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक तीन न्यायाधीशों की बेंच पत्रकार गीता शेषु और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि DPDP एक्ट सार्वजनिक अधिकारियों से संबंधित जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकडिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023।
- संस्थाभारत का सुप्रीम कोर्ट।
- तथ्ययाचिका में तर्क दिया गया है कि DPDP Act सार्वजनिक अधिकारियों से संबंधित जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ में सार्वजनिक पदाधिकारियों के संबंध में निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का विश्लेषण कीजिए।
- प्राइवेसी का अधिकार बनाम RTI: व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और अधिकारियों के बारे में जानने के जनता के अधिकार के बीच संतुलन
- रेगुलेटरी एम्बिग्यूइटी: सार्वजनिक ट्रस्ट वाले लोगों के लिए 'पर्सनल डेटा' और 'पब्लिक इंटरेस्ट डेटा' के बीच स्पष्ट अंतर की कमी
मुख्य शब्द: निजता का अधिकार · सूचना का अधिकार · डेटा संप्रभुता · पब्लिक ट्रस्ट · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
चर्चा में क्यों: भारतीय सशस्त्र बलों ने क्षमता विकास, आत्मनिर्भरता और विशेष कमांड्स (Specialized Commands) के निर्माण के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु 'Defence Forces Vision 2047' दस्तावेज़ की रूपरेखा प्रस्तुत की है।
यह दस्तावेज़ एक डेटा फोर्स, एक ड्रोन फोर्स और समर्पित स्पेस और साइबर कमांड्स के गठन का प्रस्ताव करता है। इसमें तीन चरणों वाली समयसीमा निर्धारित की गई है: 2030 तक ट्रांजिशन (transition), 2040 तक कंसोलिडेशन (consolidation) और 2047 तक एक्सीलेंस (excellence)।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यDefence Forces Vision 2047: भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता के लिए एक रोडमैप।
- तथ्यप्रस्तावित नई संस्थाएं: Data force, drone force, space command और cyber command।
- तथ्यटाइमलाइन फेज: ट्रांजिशन (2030), कंसोलिडेशन (2040), एक्सीलेंस (2047)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 2047 तक रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करनेके लिए भारत की रक्षा संरचना में अंतरिक्ष और साइबर कमांड जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- तकनीकी समानता: पारंपरिक युद्ध और मल्टी-डोमेन साइबर-स्पेस क्षमताओं के बीच की दूरी को कम करना
- आत्मनिर्भरता: अत्याधुनिक हथियार सिस्टम के स्वदेशी उत्पादन के जरिए आयात पर निर्भरता कम करना
- संस्थागत पुनर्गठन: मौजूदा कमांड स्ट्रक्चर के भीतर विशेष डेटा और ड्रोन फोर्स स्थापित करने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस · आत्मनिर्भर भारत · साइबर वॉरफेयर · रक्षा आधुनिकीकरण
चर्चा में क्यों: ISRO और AIIMS ने लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के दौरान मानव स्वास्थ्य के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने हेतु स्पेस मेडिसिन रिसर्च (Space Medicine Research) पर सहयोग करने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह समझौता ज्ञापन (MoU) सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (microgravity) में मानव शरीर विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, पोषण और मस्कुलोस्केलेटल एट्रोफी (musculoskeletal atrophy) पर केंद्रित है। ISRO ने अपने क्रायोजेनिक इंजन (CE20) का समुद्री स्तर पर हॉट टेस्ट भी सफलतापूर्वक संपन्न किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकISRO और AIIMS के बीच हुए MoU का मुख्य फोकस लंबी अवधि के मिशनों के लिए स्पेस मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस पर है।
- विज्ञान-तकनीकISRO द्वारा Cryogenic इंजन (CE20) का सी लेवल हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
- तथ्यरिसर्च के क्षेत्रों में ह्यूमन फिजियोलॉजी (human physiology), इम्यूनोलॉजी (immunology), न्यूट्रिशन (nutrition) और मस्कुलोस्केलेटल एट्रोफी (musculoskeletal atrophy) शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंतरिक्ष चिकित्सा (स्पेस मेडिसिन) के महत्व और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतर-संस्थागत सहयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- शारीरिक चुनौतियां: माइक्रोग्रेविटी वातावरण में मस्कुलोस्केलेटल एट्रोफी और इम्यूनोलॉजिकल बदलावों को संबोधित करना
- तकनीकी एकीकरण: दूसरे ग्रहों पर स्वास्थ्य की निगरानी के लिए विशेष मेडिकल डिवाइसेस का विकास
- संस्थागत तालमेल: AIIMS की क्लिनिकल विशेषज्ञता के साथ ISRO की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग क्षमताओं का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: स्पेस मेडिसिन · माइक्रोग्रैविटी · मानव शरीर विज्ञान · संस्थागत सहयोग · क्रायोजेनिक प्रोपल्शन
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: पर्यावरण मंत्रालय और भारतीय रेलवे ने बुनियादी ढांचे और तकनीक आधारित उपायों के जरिए हाथियों की मृत्यु को रोकने के लिए 110 संवेदनशील रेलवे स्ट्रेच (railway stretches) की पहचान की है।
एक संयुक्त फील्ड सर्वे में हाथी अभयारण्यों (Elephant Ranges) में 110 और टाइगर-रेंज वाले राज्यों में 17 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें से 77 क्षेत्रों को रैंप, पुल और अंडरपास जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्राथमिकता दी गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकएलिफेंट कॉरिडोर (elephant corridors) के साथ Distributed Acoustic System (DAS)-आधारित Intrusion Detection System (IDS) तैनात किया जा रहा है।
- विज्ञान-तकनीकतमिलनाडु में एक AI-आधारित अर्ली-वार्निंग सिस्टम (early-warning system) हाथियों की हलचल का पता लगाता है और अधिकारियों को अलर्ट करता है।
- तथ्य77 रेलवे स्ट्रेचेस (railway stretches) को रैम्प्स, लेवल क्रॉसिंग और अंडरपास सहित शमन उपायों (mitigation measures) के लिए प्राथमिकता दी गई।
- तथ्यहाथी रेंज में 110 और टाइगर-रेंज राज्यों में 17 संवेदनशील स्ट्रेचेस (sensitive stretches) की पहचान की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रेलवे विस्तार के लक्ष्यों और जैव विविधता संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करनेके लिए वन्यजीव-अनुकूल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के एकीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- तकनीकी हस्तक्षेप: एलीफेंट कॉरिडोर की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए DAS और AI का उपयोग
- इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन: रेलवे विस्तार के साथ अंडरपास और रैंप के निर्माण में संतुलन
मुख्य शब्द: जैव विविधता संरक्षण · मानव-वन्यजीव संघर्ष · वन्यजीव-अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर · इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम · शमन के उपाय
चर्चा में क्यों: OpenAI को सैन्य अभियानों में अपने AI मॉडल्स को शामिल करने से जुड़े नैतिक प्रभावों और AI विकास में बिग टेक (Big Tech) के वर्चस्व को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
चर्चा का मुख्य केंद्र सैन्य उपयोग के लिए ChatGPT के नैतिक विकल्पों की उपलब्धता पर केंद्रित रहा। इसमें AI सिस्टम की जवाबदेही और कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास शक्ति के केंद्रीकरण (concentration of power) से जुड़ी चिंताओं पर प्रकाश डाला गया।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- विज्ञान-तकनीकओपनएआई (OpenAI): वह कंपनी जो ChatGPT AI मॉडल विकसित करने के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्ययह बहस युद्ध में नैतिक जोखिमों (ethical risks) को कम करने के लिए 'अकाउंटेबल AI सिस्टम' (accountable AI systems) के विकास पर केंद्रित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आधुनिक सैन्य अभियानों में स्वायत्त एआई (AI) प्रणालियों के एकीकरण से उत्पन्न होने वाले नैतिक दुविधाओं और सुरक्षा जोखिमों का विश्लेषण कीजिए।
- अकाउंटेबिलिटी गैप: ऑटोनॉमस AI द्वारा अनजाने में हुए नागरिक हताहतों के लिए कानूनी जिम्मेदारी तय करने में कठिनाई
- मोनोपोली रिस्क: कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के पास ड्यूल-यूज़ AI टेक्नोलॉजी का जमावड़ा लोकतांत्रिक निगरानी को सीमित कर रहा है
मुख्य शब्द: एल्गोरिथमिक जवाबदेही · दोहरे उपयोग वाली तकनीक · नैतिक AI · तकनीकी वर्चस्व · स्वायत्त हथियार
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) ने अपने मास्टर प्लान-2050 में एक व्यापक सार्वजनिक परिवहन योजना का प्रस्ताव दिया है, जिसमें बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) और विस्तारित सड़क नेटवर्क शामिल हैं।
HMDA मास्टर प्लान-2050 के अनुसार, वर्ष 2050 तक सड़क नेटवर्क को बढ़ाकर 2,847 किमी करने का प्रस्ताव है। इस योजना में समर्पित बस लेन, BRTS, मेट्रो रेल विस्तार, MMTS और ग्रेड सेपरेटर (grade separators) शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यHMDA द्वारा प्रोजेक्टेड रोड नेटवर्क विस्तार: 2050 तक 2,847 किलोमीटर।
- विज्ञान-तकनीकBRTS: समर्पित बस लेन के साथ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (Bus Rapid Transit System)।
- स्थानHMDA: हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय महानगरों में तीव्र शहरीकरण के प्रबंधन और सतत शहरी गतिशीलता (सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी) को प्राप्त करने में एकीकृत बहु-मोडल परिवहन प्रणालियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- इंटरमॉडल कनेक्टिविटी: मेट्रो रेल, MMTS और BRTS को जोड़कर फर्स्ट-माइल और लास्ट-माइल गैप को कम करना
- अर्बन स्प्रॉल मैनेजमेंट: वाहनों की भीड़ कम करने के लिए रोड नेटवर्क विस्तार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्राथमिकता के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट · अर्बन मोबिलिटी · सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर · ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने घरेलू LPG उत्पादन में 25% की वृद्धि दर्ज की है, फिर भी पर्याप्त दीर्घकालिक भंडारण बुनियादी ढांचे (Long-term storage infrastructure) की कमी के कारण आपूर्ति में 50% की कमी बनी हुई है।
वर्तमान में घरेलू LPG उत्पादन दैनिक खपत का केवल 10% हिस्सा ही पूरा करता है। उत्पादन मुख्य रूप से रिफाइनरी ऑपरेशंस में Fluid Catalytic Cracking Units (FCCUs) के उपयोग से संचालित होता है, जो एक साथ LPG और प्रोपलीन का उत्पादन करते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यभारत की दैनिक खपत में घरेलू LPG उत्पादन का योगदान 10% है।
- तथ्यभारत में LPG की आपूर्ति में 50% की कमी है, जिससे आयात बढ़ाने की आवश्यकता है।
- विज्ञान-तकनीकरिफाइनरियों में LPG और प्रोपलीन के उत्पादन के लिए Fluid Catalytic Cracking Units (FCCUs) का उपयोग किया जाता है।
- तथ्यसरकार की रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू LPG उत्पादन में 25% की वृद्धि देखी गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की एलपीजी (LPG) आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद संरचनात्मक बाधाओं का विश्लेषण कीजिए और बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से आयात पर निर्भरता कम करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: घरेलू सप्लाई की स्थिरता को सीमित करने वाली अपर्याप्त रणनीतिक लॉन्ग-टर्म स्टोरेज क्षमता
- प्रोडक्शन ट्रेड-ऑफ: पॉलीप्रोपाइलीन और पेट्रोल की क्वालिटी पर FCCU आउटपुट का असर बनाम LPG की उपलब्धता
- आयात पर निर्भरता: 50% आपूर्ति की कमी के कारण वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव का खतरा
मुख्य शब्द: रणनीतिक भंडार · ऊर्जा सुरक्षा · इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी · आयात प्रतिस्थापन · फ्लुइड कैटालिटिक क्रैकिंग
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने सरकारी प्रणालियों में नैतिक और पारदर्शी AI के उपयोग के लिए एक ढांचा तैयार करने हेतु 'कमेटी ऑन रिस्पॉन्सिबल AI' का गठन किया है।
इस समिति की अध्यक्षता क्रिस गोपालकृष्ण (इंफोसिस के सह-संस्थापक) द्वारा की जा रही है और सह-अध्यक्षता एन. मंजुला (सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) द्वारा की जा रही है। इसका उद्देश्य राज्य के लिए एक जिम्मेदार AI (Responsible AI) नीति और कार्यान्वयन रोडमैप तैयार करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदक्रिस गोपालकृष्ण: इंफोसिस के को-फाउंडर और कर्नाटक कमेटी ऑन रिस्पॉन्सिबल AI के चेयर।
- तथ्यसमिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार में AI सिस्टम सुरक्षित, निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह (accountable) हों।
- संस्थाइलेक्ट्रॉनिक्स, IT, बायोटेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग: कर्नाटक राज्य का विभाग जो को-चेयर के पोर्टफोलियो की देखरेख करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक सेवा वितरण में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) हेतु एक व्यापक नैतिक ढांचे की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- एल्गोरिथमिक बायस: ऑटोमेटेड पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भेदभावपूर्ण परिणामों का जोखिम
- अकाउंटेबिलिटी गैप: ऑटोनॉमस AI-ड्रिवन फैसलों के लिए कानूनी जिम्मेदारी तय करने में कठिनाई
- डेटा संप्रभुता: राज्य के नेतृत्व वाले AI इनोवेशन और व्यक्तिगत प्राइवेसी अधिकारों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: ज़िम्मेदार AI · एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी · नैतिक ढांचा · डिजिटल गवर्नेंस · जवाबदेही
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईमेन्स चर्चा में क्यों: राज्य सरकार अपर कृष्णा प्रोजेक्ट (UKP-III) के तीसरे चरण से प्रभावित होने वाले उन परिवारों को पुनर्वास के बजाय मौद्रिक मुआवजा (monetary compensation) देने पर विचार कर रही है, जिन्हें विस्थापित होने की संभावना है।
सरकार ने पहले प्रति एकड़ ₹30 लाख से ₹40 लाख का मुआवजा दिया था। कानूनी चुनौतियों और पुनर्वास केंद्रों के कार्यान्वयन में होने वाली देरी के कारण अब मौद्रिक मुआवजे (monetary compensation) की ओर रुख करने पर विचार किया जा रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यपिछला मुआवजा प्रस्ताव: UKP-III से विस्थापितों के लिए ₹30 लाख-₹40 लाख प्रति एकड़।
- स्थानअपर कृष्णा प्रोजेक्ट (Upper Krishna Project - UKP-III) राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित एक जल परियोजना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ऊपरी कृष्णा परियोजना जैसी बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजनाओं में विस्थापित आबादी के लिए भौतिक पुनर्वास और मौद्रिक मुआवजे के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
- कानूनी अड़चन: पुनर्वास केंद्र के कार्यान्वयन में देरी से मुकदमे बढ़ रहे हैं
- पॉलिसी में बदलाव: ज़मीन आधारित पुनर्वास से लिक्विड एसेट मुआवजे की ओर बदलाव
- स्टेकहोल्डर घर्षण: इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्यों और विस्थापित परिवारों के अधिकारों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: विस्थापन · मौद्रिक मुआवजा · सिंचाई बुनियादी ढांचा · पुनर्वास नीति · कानूनी चुनौतियां
GS3कृषि › MSP, खरीद, PDS एवं खाद्य सुरक्षाप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कोयला और खान मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने 2026 की फसल के लिए तेलंगाना के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर ₹894 करोड़ मूल्य की दालें और तिलहन खरीदने की मंजूरी दे दी है।
सरकार ने तेलंगाना से 1,25,855 मीट्रिक टन फसलों की खरीद को मंजूरी दी है। इसमें विशिष्ट विवरण के अनुसार 29,860 मीट्रिक टन बंगाल ग्राम (बंगाल ग्राम), 37,020 मीट्रिक टन ग्रीन ग्राम (मूंग), 55,285 मीट्रिक टन मूंगफली और 3,690 मीट्रिक टन सूरजमुखी के बीज शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यकुल स्वीकृत प्रोक्योरमेंट वैल्यू (Procurement value): ₹894 करोड़ से अधिक।
- तथ्यकुल स्वीकृत मात्रा: 1,25,855 metric tonnes।
- तथ्यफसल का विवरण: 29,860 MT बंगाल ग्राम, 37,020 MT ग्रीन ग्राम, 55,285 MT ग्राउंडनट, 3,690 MT सनफ्लावर सीड।
- तथ्यलक्ष्य सीजन: 2026 फसल सीजन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: किसानों की आय को दोगुना करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में तिलहन और दलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद किस प्रकार योगदान दे सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- बाज़ार में गड़बड़ी: कमर्शियल फसलों के लिए प्राइवेट सेक्टर की प्राइस डिस्कवरी पर MSP का संभावित असर
- लॉजिस्टिक बाधाएं: जल्दी खरीद के लिए खराब होने वाली दालों और तिलहन की बुनियादी ज़रूरतें
- फसल विविधीकरण: अनाज आधारित खेती से हाई-प्रोटीन और तिलहन उत्पादन की ओर बदलाव को बढ़ावा देना
मुख्य शब्द: न्यूनतम समर्थन मूल्य · फसल विविधीकरण · खाद्य सुरक्षा · प्राइस डिस्कवरी · कृषि खरीद
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: KSRTC को दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम 'ध्वनि स्पंदन' (Dhwani Spandana) पहल के लिए 'गवर्नेंस नाउ' (Governance Now) 12वें PSU नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
'ध्वनि स्पंदन' (Dhwani Spandana) प्रणाली को 200 मैसूर सिटी ट्रांसपोर्ट बसों में लागू किया गया है। यह परियोजना दृष्टिबाधित यात्रियों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में मदद करने के लिए जर्मनी की GIZ संस्था से प्राप्त सहयोग से संचालित की जा रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाKSRTC: कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन।
- तथ्यध्वनि स्पंदन (Dhwani Spandana): इसे 200 मैसूर सिटी ट्रांसपोर्ट बसों में लागू किया गया है।
- तथ्यGovernance Now को 12th PSU National Award में 'Excellence in Innovation' कैटेगरी में सम्मानित किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सार्वजनिक परिवहन में सहायक प्रौद्योगिकियों (assistive technologies) का एकीकरण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी गतिशीलता (inclusive mobility) को कैसे बढ़ावा दे सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- एक्सेसिबिलिटी गैप: ग्रामीण और लंबी दूरी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्टैंडर्ड नेविगेशन एड्स की कमी
- तकनीकी समावेशिता: सरकारी बेड़े में हाई-टेक नेविगेशन सिस्टम के साथ किफायती मेंटेनेंस और स्केलेबिलिटी के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: समावेशी मोबिलिटी · असिस्टिव टेक्नोलॉजी · पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनोवेशन · यूनिवर्सल डिज़ाइन
GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: मध्य पूर्व में ईरान द्वारा किए गए हमलों में वृद्धि के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आने से भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.3575 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया।
ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, साथ ही कीमतों के 200 डॉलर तक बढ़ने की चेतावनी भी दी गई है। भारतीय रुपया 0.3% गिरकर 92.3575 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 (Nifty 50) इंडेक्स में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यमार्च 2026 तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 92.3575 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर।
- तथ्यब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent crude oil) की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई।
- तथ्यNifty 50 इंडेक्स में लगभग 1% की गिरावट।
- तथ्यबेंचमार्क 10-year बॉन्ड पर यील्ड (Yield) में 4 bps की बढ़ोतरी हुई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का भारत के चालू खाता घाटा और मुद्रा की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- एक्सटर्नल शॉक्स: कच्चे तेल पर भारी आयात निर्भरता से करेंसी की तेज़ी से गिरावट
- मौनेटरी पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: मार्केट-ड्रिवन करेंसी फ्लक्चुएशन के मुकाबले RBI के इंटरवेंशन कॉस्ट को संतुलित करना
- कैपिटल फ्लाइट: बॉन्ड यील्ड बढ़ने और इक्विटीसेल्स का घरेलू लिक्विडिटी पर असर
मुख्य शब्द: चालू खाता घाटा · करेंसी की वैल्यू में गिरावट · भू-राजनीतिक जोखिम · मौनेटरी इंटरवेंशन · बाहरी झटके
चर्चा में क्यों: प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने डीपफेक (Deepfakes) और हेरफेर किए गए वीडियो के 50 से अधिक मामलों की पहचान की है, जिनमें से कई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स से सामने आए हैं।
PIB ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी प्रमुख हस्तियों से जुड़े हेरफेर किए गए कंटेंट (manipulated content) की पहचान की है। इस कंटेंट का उपयोग ईरान के साथ U.S.-इजराइल संघर्ष पर भारत के रुख के संबंध में जनता को गुमराह करने के लिए किया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाPIB: प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (Press Information Bureau) भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
- तथ्यPIB द्वारा डीपफेक्स (deepfakes) और हेरफेर किए गए वीडियो के 50 से अधिक उदाहरणों की पहचान की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डिजिटल युग में राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सूचना की अखंडता के लिए एआई-जनित 'डीपफेक' द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- सूचना की सत्यता: सरकारी संदेशों और राज्य द्वारा प्रायोजित प्रोपेगेंडा के बीच अंतर करना मुश्किल
- तकनीकी असंतुलन: जनरेटिव AI का तेज़ी से विकास मौजूदा रेगुलेटरी और डिटेक्शन फ्रेमवर्क से आगे निकल रहा है
- कॉग्निटिव वॉरफेयर: भारत की विदेश नीति के बारे में जनता की धारणा को प्रभावित करने के लिए हेरफेर किए गए कंटेंट का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: कॉग्निटिव वॉरफेयर · सूचना की सत्यता · जेनरेटिव AI · राज्य द्वारा प्रायोजित प्रोपेगेंडा · डिजिटल संप्रभुता
GS3कृषि › पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्रमेन्स चर्चा में क्यों: ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन इन एग्री-फूड सिस्टम्स के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि-खाद्य क्षेत्र में नीति निर्माण और नेतृत्व में महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया।
राष्ट्रपति मुर्मु ने महिला किसानों के लिए लक्षित सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से भूमि स्वामित्व, तकनीकी ज्ञान और संस्थागत वित्त के संबंध में। उन्होंने कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जन धन योजना, मुद्रा ऋण, DAY-NRLM और नमो ड्रोन दीदी जैसी प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनाDAY-NRLM: दीनदयाल अंत्योदय योजना—नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (National Rural Livelihoods Mission)।
- योजनानमो ड्रोन दीदी: कृषि के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना।
- तथ्यराष्ट्रपति मुर्मू ने महिला किसानों के लिए लैंड टाइटल्स (land titles) और संस्थागत वित्त (institutional finance) को महत्वपूर्ण सहायता क्षेत्रों के रूप में पहचाना।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखला (agri-food value chain) में महिलाओं के नेतृत्व के मार्ग में आने वाली संरचनात्मक बाधाओं की पहचान कीजिए और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी समावेशिता सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- संस्थागत बाधा: महिला किसानों के लिए भूमि के टाइटल और फॉर्मल क्रेडिट तक सीमित पहुंच
- पॉलिसी गैप: हाई-लेवल एग्री-फूड पॉलिसी फॉर्मुलेशन और लीडरशिप में महिलाओं की कम भागीदारी
- तकनीकी अंतर: ड्रोन टेक्नोलॉजी और आधुनिक एग्री-टेक में टारगेटेड ट्रेनिंग की ज़रूरत
मुख्य शब्द: जेंडर इन्क्लूजन · एग्री-फूड वैल्यू चेन · संस्थागत वित्त · नीति निर्माण · संरचनात्मक बाधाएं
चर्चा में क्यों: वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने गरज के साथ होने वाले तूफानों के दौरान पेड़ों से नीली बिजली की चमक (कोरोना डिस्चार्ज) निकलते हुए हाई-स्पीड वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। यह खोज पृथ्वी के विद्युत संतुलन पर वनों के प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
इस घटना को कोरोना डिस्चार्ज (corona discharge) के रूप में जाना जाता है। यह तब होता है जब तूफानों से उत्पन्न होने वाले शक्तिशाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स (electric fields) पेड़ों की शाखाओं के पास की हवा को आयनित (ionize) कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली हल्की नीली रोशनी बिजली गिरने या जंगल की आग से अलग होती है और इससे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीककोरोना डिस्चार्ज (Corona discharge): एक ऐसी घटना जिसमें एक मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड हवा को आयनइज़ (ionize) करके एक हल्की चमक पैदा करती है।
- तथ्यपेड़ों में देखा जाने वाला इलेक्ट्रिकल ग्लो (electrical glow) विशेष रूप से नीले रंग का होता है।
- विज्ञान-तकनीकयह घटना लाइटनिंग स्ट्राइक्स (lightning strikes) और वाइल्डफायर (wildfires) से अलग है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वायुमंडलीय परिघटनाएं और वन गतिशीलता वैश्विक विद्युत संतुलन और ग्रीनहाउस गैस संरचना में किस प्रकार योगदान देती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- वायुमंडलीय इंटरैक्शन: क्षेत्रीय इलेक्ट्रिकल बैलेंस पर जंगल से होने वाले आयनइज़ेशन का प्रभाव
- कार्बन चक्र लिंक: इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और ग्रीनहाउस गैस कंपोजिशन के बीच संभावित संबंध
मुख्य शब्द: कोरोना डिस्चार्ज · वायुमंडलीय विज्ञान · आयनीकरण · इलेक्ट्रिकल बैलेंस · ग्रीनहाउस गैस संरचना
GS3अर्थव्यवस्था › रोज़गार एवं समावेशी विकासमेन्स चर्चा में क्यों: इंडस्ट्री निकायों IndiaTech.org और IAMAI ने कर्नाटक सरकार को पत्र लिखकर अप्रैल 2026 में लागू होने वाले गिग वर्कर्स (Gig workers) के लिए प्रस्तावित 1% कल्याण शुल्क (Welfare fee) पर स्पष्टता मांगी है।
IndiaTech.org और IAMAI ने चिंता व्यक्त की है कि 1% शुल्क से वित्तपोषित विशिष्ट कल्याणकारी योजनाओं को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। उन्होंने कर्नाटक एक्ट और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (CoSS) के बीच तालमेल पर स्पष्टीकरण मांगा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यगिग वर्कर्स (Gig workers) को दिए जाने वाले पेआउट पर 1% कल्याण शुल्क (Welfare fee) का प्रस्ताव।
- स्थानकर्नाटक: राज्य सरकार गिग वर्कर वेलफेयर फी (gig worker welfare fee) लागू करने की कोशिश कर रही है।
- संस्थाIAMAI: इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में गिग श्रमिकों के लिए एक सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, जिसमें औद्योगिक हितों और श्रमिक कल्याण सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना एक प्रमुख पहलू है। चर्चा कीजिए।
- रेगुलेटरी अस्पष्टता: अधिसूचित कल्याणकारी योजनाओं की कमी से संभावित वित्तीय दोहराव
- क्षेत्राधिकार का ओवरलैप: राज्य-विशिष्ट कानूनों और केंद्र के कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के बीच तालमेल के मुद्दे
- अनुपालन का बोझ: प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल और गिग वर्कर्स की शुद्ध कमाई पर 1% अनिवार्य शुल्क का असर
मुख्य शब्द: गिग इकोनॉमी · सामाजिक सुरक्षा · रेगुलेटरी स्पष्टता · प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स · पॉलिसी अलाइनमेंट
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्ष के कारण आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए, केंद्र सरकार ने चुनिंदा क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस आवंटन में प्राथमिकता देने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) जारी किया है।
येलाहंका प्लांट कर्नाटक का एकमात्र गैस-आधारित बिजली संयंत्र है और इसे KPCL द्वारा संचालित किया जाता है। आपूर्ति में व्यवधान का कारण अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण होने वाली प्राकृतिक गैस की कमी है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्ययेलहंका कर्नाटक का एकमात्र गैस-आधारित पावर प्लांट है।
- संस्थाKPCL येलाहंका गैस-आधारित पावर प्लांट का संचालन करता है।
- स्थानयेलहंका कर्नाटक में स्थित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भू-राजनीतिक संघर्षों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों और विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन मिश्रण में विविधता लाने की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- एनर्जी सिक्योरिटी: जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन में रुकावट से गैस आधारित बिजली उत्पादन की संवेदनशीलता
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: बिजली उत्पादन की प्राथमिकताओं के मुकाबले इंडस्ट्रियल गैस की जरूरतों को संतुलित करना
- इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा: कर्नाटक में केवल एक गैस-आधारित पावर प्लांट पर अत्यधिक निर्भरता
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · सप्लाई चेन में रुकावट · भू-राजनीतिक जोखिम · ईंधन विविधीकरण · संसाधन आवंटन
चर्चा में क्यों: मणिपुर के उखरुल जिले में अफीम की खेती से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बंधक बनाए गए 21 तांगखुल नागा लोगों को छुड़ाने के बाद क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है।
मणिपुर के उखरुल जिले में बंधक बनाए गए इक्कीस तांगखुल नागा लोगों को उनके कब्जा करने वालों ने रिहा कर दिया। यह घटना थवाई कुकी गांव के पास के एक जंगल से दो लापता कुकी पुरुषों के मिलने के बाद हुई।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानउखरुल जिला: मणिपुर राज्य का एक अशांत जिला।
- तथ्य21 Tangkhul Naga लोगों को कैद से रिहा किया गया।
- तथ्यथवाई कुकी गांव के पास के जंगल से दो लापता कुकी पुरुष बरामद किए गए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मणिपुर में जातीय और सांप्रदायिक तनाव के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए और आंतरिक सुरक्षा तथा सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- अंतर-सामुदायिक तनाव: ज़मीन और संसाधनों को लेकर कुकी और नागा समुदायों के बीच हिंसा में बढ़ोतरी
- कानून प्रवर्तन में कमी: अवैध अफीम की खेती रोकने के लिए दूरदराज के जंगली इलाकों में पुलिसिंग की चुनौतियां
- सुरक्षा-विकास नेक्सस: बंधक बनाने की स्थिति और सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए एकीकृत सुरक्षा उपायों की ज़रूरत
मुख्य शब्द: आंतरिक सुरक्षा · सांप्रदायिक सद्भाव · जातीय संघर्ष · कानून और व्यवस्था · आतंकवाद विरोधी अभियान
चर्चा में क्यों: SpaceX और Boeing जैसे कमर्शियल पार्टनर्स पर NASA की निर्भरता तब चर्चा में आई जब Boeing के Starliner में थ्रस्टर की खराबी के कारण अंतरिक्ष यात्री बीच में ही फंस गए।
NASA उच्च लागत के कारण समर्पित 'रेस्क्यू रॉकेट' (rescue rocket) बेड़े को बनाए नहीं रखता है। स्टार्लाइनर (Starliner) की तकनीकी खराबी के बावजूद, मजबूत लाइफ-सपोर्ट सिस्टम के कारण अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ISS पर सुरक्षित रहे।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- विज्ञान-तकनीकStarliner: ISS तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए Boeing द्वारा विकसित एक स्पेसक्राफ्ट (spacecraft)।
- तथ्यNASA, ISS तक परिवहन के लिए SpaceX और Boeing जैसे कमर्शियल पार्टनर्स पर निर्भर करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतरिक्ष अन्वेषण में नासा (NASA) द्वारा वाणिज्यिक भागीदारी की ओर बढ़ते झुकाव के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए, जिसमें लागत-दक्षता और आपातकालीन आकस्मिक योजना के बीच होने वाले समझौतों (trade-offs) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। चर्चा कीजिए।
- लागत-दक्षता बनाम सुरक्षा: समर्पित रेस्क्यू फ्लीट के रखरखाव का भारी खर्च बनाम कमर्शियल लॉजिस्टिक्स पर निर्भरता
- कमर्शियल निर्भरता: प्राइवेट-सेक्टर स्पेसक्राफ्ट में सिंगल-पॉइंट फेल्योर के जोखिम जो राष्ट्रीय स्पेस उद्देश्यों को प्रभावित कर सकते हैं
मुख्य शब्द: अंतरिक्ष का कमर्शियलाइजेशन · पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · जोखिम कम करना · अंतरिक्ष अन्वेषण · लागत-लाभ विश्लेषण
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य के क्वांटम इकोसिस्टम (Quantum Ecosystem) को मजबूत करने के लिए IIIT धारवाड़ और रायचूर में 25-क्विबिट क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम, QpiAI Indus, स्थापित करने की घोषणा की है।
बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QpiAI द्वारा विकसित 25-क्विबिट सिस्टम का नाम QpiAI Indus है। इसे नेशनल क्वांटम मिशन के हिस्से के रूप में धारवाड़ और रायचूर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) के क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (QCCE) में स्थापित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकQpiAI Indus: बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप द्वारा विकसित 25-qubit क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम।
- संस्थाQCCE: IIIT धारवाड़ और रायचूर में स्थित क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Quantum Computing Center of Excellence)।
- योजनानेशनल क्वांटम मिशन (National Quantum Mission): केंद्र सरकार की वह पहल जिसके तहत QpiAI Indus सिस्टम विकसित किया गया।
- तथ्ययह सिस्टम एजुकेशनल, रिसर्च और कमर्शियल एप्लिकेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किस प्रकार भारत के उभरती प्रौद्योगिकियों और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग) के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में परिवर्तन को उत्प्रेरित कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: क्यूबिट कोहेरेंस बनाए रखने के लिए स्पेशलाइज्ड क्रायोजेनिक और हाई-वैक्यूम एनवायरनमेंट की ज़रूरत
- स्किल डेफिसिट: हाई-क्यूबिट सिस्टम चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड क्वांटम इंजीनियर्स और रिसर्चर्स की कमी
- कमर्शियल व्यवहार्यता: क्रिप्टोग्राफी और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में हाई R&D लागत और स्केलेबल कमर्शियल एप्लिकेशंस के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: क्वांटम कंप्यूटिंग · नेशनल क्वांटम मिशन · हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग · डीप टेक · तकनीकी संप्रभुता
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पारदर्शिता और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों से लघु खनिज (minor minerals) लाने वाले वाहनों के लिए ट्रांजिट पास (TP) अनिवार्य कर दिए हैं।
यह जनादेश रेत, पत्थर और पत्थर की धूल सहित लघु खनिजों (minor minerals) पर लागू होता है। इसे बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 के नियम 41 के तहत लागू किया जाता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकबिहार मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इललीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल्स, 2019।
- तथ्य2019 के नियमों के Rule 41 के अनुसार, बिहार में खनिज के साथ प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए ट्रांजिट पास (transit passes) अनिवार्य हैं।
- तथ्यट्रांजिट पास रेट्स (Transit pass rates) का निर्धारण विभाग द्वारा वजन या वॉल्यूम (volume) के आधार पर किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यह स्पष्ट कीजिए कि पारगमन पास (transit passes) जैसे विनियामक ढांचे अवैध खनन पर अंकुश लगाने और खनिज परिवहन में राजकोषीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। चर्चा कीजिए।
- राजस्व की हानि: लघु खनिजों के अनियंत्रित परिवहन के कारण होने वाले राज्य के राजस्व के नुकसान को दूर करना
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: लॉजिस्टिक्स के लिए ट्रांसपोर्ट को आसान बनाना और खनिज मूवमेंट की सख्त निगरानी के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: राजकोषीय पारदर्शिता · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · राजस्व सृजन · खनिज शासन
चर्चा में क्यों: NASA ने पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित लेक अंडरसी (Lake Untersee) को जीवन की उत्पत्ति और संभावित अलौकिक आवासों (extraterrestrial habitats) के अध्ययन के लिए एक विशिष्ट स्थल के रूप में पहचाना है।
अंटरसी झील (Lake Untersee) पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित जल का एक भूमिगत स्रोत है, जो अपनी चरम स्थितियों और ऑक्सीजन के उच्च स्तर के लिए जाना जाता है। इसमें साइनोबैक्टीरिया (cyanobacteria) द्वारा निर्मित अद्वितीय स्ट्रोमेटोलाइट्स (stromatolites) पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये स्ट्रोमेटोलाइट्स मंगल ग्रह और यूरोपा (Europa) पर जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकलेक अंडरसी (Lake Untersee): ईस्ट अंटार्कटिका में स्थित पानी का एक भूमिगत स्रोत (underground body of water)।
- विज्ञान-तकनीकस्ट्रोमेटोलाइट्स (Stromatolites): लेक अंडरसी (Lake Untersee) में सायनोबैक्टीरिया (cyanobacteria) द्वारा निर्मित चट्टान जैसी संरचनाएं।
- तथ्य2019 में एक Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) के कारण झील के जल स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।
- विज्ञान-तकनीकयूरोपा: संभावित माइक्रोबियल हैबिटेट्स (microbial habitats) के लिए लेक उंटरसी (Lake Untersee) के साथ तुलना किया गया बृहस्पति का एक चंद्रमा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंडरसी झील (Lake Untersee) जैसी उप-हिमनद झीलों में पाए जाने वाले चरमपंथियों (extremophiles) का अध्ययन खगोल-जीवविज्ञान (astrobiology) और जीवन की उत्पत्ति की हमारी समझ में किस प्रकार योगदान देता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- जैविक विकास: अत्यधिक, अलग-थलग और ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण में सायनोबैक्टीरिया द्वारा स्ट्रोमेटोलाइट बनने का विश्लेषण
मुख्य शब्द: एस्ट्रोबायोलॉजी · एक्सट्रीमोफाइल्स · हिमनद के नीचे की झीलें · साइनोबैक्टीरिया · स्ट्रोमैटोलाइट्स
चर्चा में क्यों: वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि चीन की CMSA का लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) को लक्षित करना है, जिसमें विशेष रूप से रिमा बोडे (Rimae Bode) क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा क्योंकि वहां की भूवैज्ञानिक विशेषताएं अद्वितीय हैं।
चीनी मानव अंतरिक्ष एजेंसी (CMSA) की योजना 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों और 'तंसुओ' (Tansuo) रोवर को उतारने की है। यह मिशन रिमाए बोडे (Rimae Bode) क्षेत्र तक पहुँचने के लिए दो अलग-अलग रॉकेटों वाले चरणबद्ध लैंडिंग (staged landing) तरीके का उपयोग करेगा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकरिमा बोड (Rimae Bode): चंद्रमा का एक क्षेत्र जिसमें ज्वालामुखी मैदान और लावा प्रवाह वाली घाटियाँ शामिल हैं।
- विज्ञान-तकनीकTansuo: चीन के 2030 के लूनर एक्सप्लोरेशन (lunar exploration) के लिए प्लान किए गए रोवर का नाम।
- पदCMSA: चीन की वह स्पेस एजेंसी जो लूनर मिशन (lunar mission) के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यचीन का लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: चंद्र संसाधनों और अन्वेषण स्थलों के लिए अंतरिक्ष-सक्षम राष्ट्रों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के भू-राजनीतिक और वैज्ञानिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- संसाधन प्रतिस्पर्धा: चंद्र दक्षिणी ध्रुव की अनूठी भूगर्भीय विशेषताओं में वैज्ञानिक और व्यावसायिक हित
- तकनीकी संप्रभुता: अन्य ग्रहों की खोज के लिए स्टेज्ड लैंडिंग और ऑटोनॉमस रोवर सिस्टम का विकास
मुख्य शब्द: चंद्र अन्वेषण · स्पेस जियोपॉलिटिक्स · भूवैज्ञानिक अनुसंधान · स्पेस टेक्नोलॉजी · चंद्र दक्षिणी ध्रुव
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगमेन्स चर्चा में क्यों: विशेषज्ञ ChatGPT-4 जैसे AI मॉडल्स में बढ़ते उत्पादकता अंतर (productivity gap) की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये मॉडल डेटासेट में अंग्रेजी के दबदबे के कारण अंग्रेजी में बेहतर प्रदर्शन दिखाते हैं, जिससे चीन जैसे गैर-अंग्रेजी भाषी देशों को नुकसान हो सकता है।
अनुसंधान से संकेत मिलता है कि AI मॉडल अरबी और चीनी की तुलना में अंग्रेजी में अधिक रचनात्मकता और बेहतर प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं। यह असमानता ऑनलाइन ट्रेनिंग डेटासेट में अंग्रेजी के प्रभुत्व के कारण उत्पन्न होती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि क्रॉस-लिंगुअल (cross-lingual) प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए रिइन्फोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक (Reinforcement Learning from Human Feedback - RLHF) और रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन (Retrieval-Augmented Generation - RAG) का उपयोग किया जाना चाहिए।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- विज्ञान-तकनीकRAG: Retrieval-Augmented Generation तकनीक का उपयोग मॉडल्स को बाहरी और सत्यापन योग्य (verifiable) डेटा सोर्स प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- तथ्यAI मॉडल्स अंग्रेजी की तुलना में अरबी और चीनी भाषाओं में कम क्रिएटिविटी (creativity) और कम एक्शनएबल आउटपुट (actionable outputs) दिखाते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रशिक्षण डेटासेट में अंग्रेजी की भाषाई आधिपत्य किस प्रकार एक डिजिटल विभाजन उत्पन्न करता है और गैर-अंग्रेजी भाषी राष्ट्रों की तकनीकी संप्रभुता को कैसे प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- डेटा एसिमेट्री: अंग्रेजी-केंद्रित डेटासेट का दबदबा क्षेत्रीय भाषाओं में LLMs की सटीकता को सीमित करता है
- तकनीकी संप्रभुता: गैर-अंग्रेजी देशों के पश्चिमी-केंद्रित AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर होने का जोखिम
- एल्गोरिद्मिक बायस: ट्रेनिंग डेटा में भाषाई असमानता से विविध संस्कृतियों के लिए कम क्रिएटिव और एक्शनएबल आउटपुट मिलते हैं
मुख्य शब्द: डिजिटल डिवाइड · भाषाई वर्चस्व · तकनीकी संप्रभुता · एल्गोरिद्मिक बायस · डेटा संप्रभुता
चर्चा में क्यों: मार्केट एनालिस्ट्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और क्लोज-एंडेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स (closed-ended investment vehicles) ने घरेलू प्राइवेट क्रेडिट मार्केट को ग्लोबल लिक्विडिटी शॉक (global liquidity shocks) से सुरक्षित रखा है।
अनुमान है कि अगले दो दशकों में भारत का प्राइवेट क्रेडिट (Private Credit) उद्योग एक ट्रिलियन डॉलर के मूल्य तक पहुँच जाएगा। इस क्षेत्र की स्थिरता का मुख्य कारण संस्थागत निवेशकों (Institutional Investors) की उपस्थिति और क्लोज-एंडेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स (Closed-ended investment vehicles) का उपयोग है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाSEBI: भारत में प्राइवेट क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट परिदृश्य की निगरानी करने वाला प्राथमिक रेगुलेटर।
- तथ्यइन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर: क्लोज्ड-एंडेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स (Closed-ended investment vehicles) को मार्केट इंसुलेशन (market insulation) में एक प्रमुख कारक के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक वित्तीय अस्थिरता के विरुद्ध भारत के निजी ऋण बाजार की सुदृढ़ता में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और दीर्घकालिक पूंजी निर्माण में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
- रेगुलेटरी इंसुलेशन: बाहरी लिक्विडिटी शॉक को कम करने के लिए SEBI का ओवरसाइट फ्रेमवर्क
- स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी: रैपिड कैपिटल फ्लाइट रोकने में क्लोज-एंडेड व्हीकल्स की भूमिका
- ग्रोथ ट्रेजेक्टरी: भारत की व्यापक मैक्रोइकोनॉमिक ग्रोथ के साथ प्राइवेट क्रेडिट विस्तार का तालमेल
मुख्य शब्द: प्राइवेट क्रेडिट · लिक्विडिटी रिस्क · कैपिटल मार्केट्स · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · संस्थागत निवेश
GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगमेन्स चर्चा में क्यों: अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि बढ़ती महंगाई और वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण RBI को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे उपभोक्ता महंगाई (Consumer Inflation) 4% के लक्ष्य से ऊपर जा सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) उपभोक्ता महंगाई के लिए 4% का लक्ष्य निर्धारित करता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और रुपये की कमजोरी को भारतीय रिज़र्व बैंक की ब्याज दरें कम करने की क्षमता को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों के रूप में पहचाना गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यRBI का उपभोक्ता महंगाई (consumer inflation) के लिए लक्ष्य 4% है।
- तथ्यरेट-कट की उम्मीदों को प्रभावित करने वाले कारक: वैश्विक तेल की कीमतों में अस्थिरता (volatility) और कमजोर होता रुपया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक वस्तु कीमतों में अस्थिरता के बीच, विकास के उद्देश्यों और महंगाई नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- मौनेटरी-फ़िस्कल घर्षण: महंगाई रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी और ग्रोथ के लिए लिक्विडिटी बनाए रखने के बीच संतुलन
- करेंसी-महंगाई संबंध: कमजोर होते रुपये का ऊर्जा आयात की लागत और घरेलू कीमतों की स्थिरता पर असर
मुख्य शब्द: मौनेटरी पॉलिसी · महंगाई लक्ष्यीकरण · आयातित महंगाई · एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव · मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: कंजर्वेशन बायोलॉजी (Conservation Biology) में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, असम में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए बनाई गई एंटी-डेप्रेडेशन स्क्वाड्स (ADS) के कारण हाथियों की आकस्मिक मौतों में 2-3 गुना की वृद्धि हो सकती है।
इस अध्ययन में असम के सोनितपुर जिले के दो दशकों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इसमें पाया गया कि एंटी-डेप्रेडेशन स्क्वाड्स (ADS) द्वारा उपयोग किए जाने वाले ध्वनि और प्रकाश के साधनों से 'भय का परिदृश्य' (landscape of fear) उत्पन्न हो सकता है, जिससे हाथी खतरनाक स्थितियों में भटक सकते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- पर्यावरणअसम में हाथियों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए Anti-depredation squads (ADS) का उपयोग किया जाता है।
- तथ्यरिसर्च के अनुसार, सोनितपुर जिले में ADS की मौजूदगी से जुड़े हाथियों की आकस्मिक मौतों में 2-3 गुना की वृद्धि देखी गई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के हाथी गलियारों (elephant corridors) में मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन रणनीतियों के पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक व्यापार-बंदों (trade-offs) का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- पारिस्थितिक प्रभाव: अनचाहे 'लैंडस्केप ऑफ फियर' असर से संरक्षित प्रजातियों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: किसानों के लिए तत्काल फसल सुरक्षा और लंबी अवधि के बायोडायवर्सिटी संरक्षण लक्ष्यों के बीच संतुलन
- एडेप्टिव मैनेजमेंट: वन्यजीवों के साथ होने वाली जान-माल की हानि को कम करने के लिए एंटी-डेप्रेडेशन टैक्टिक्स में सबूतों पर आधारित बदलाव की ज़रूरत
मुख्य शब्द: मानव-वन्यजीव संघर्ष · डर का परिदृश्य · जैव विविधता संरक्षण · शमन रणनीतियाँ · पारिस्थितिक ट्रेड-ऑफ
चर्चा में क्यों: होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में भू-राजनीतिक संकट के कारण गैस की कमी होने के कारण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैर-प्राथमिक उद्योगों के लिए गैस आवंटन में कटौती की है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मोरबी और लुधियाना जैसे औद्योगिक क्लस्टर्स (Industrial Clusters) को गैस की आपूर्ति सीमित कर दी है। LPG के विकल्प के रूप में ग्रिड-स्वतंत्र ताप स्रोत (heat source) के तौर पर कंसन्ट्रेटेड सोलर थर्मल (CST) तकनीक की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीककंसन्ट्रेटेड सोलर थर्मल (Concentrated Solar Thermal - CST): वह तकनीक जो सीधे सूरज की रोशनी से गर्मी पैदा करती है।
- तथ्यमोरबी और लुधियाना: इन्हें गैस आवंटन में कटौती का सामना करने वाले प्रमुख इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स (industrial clusters) के रूप में पहचाना गया है।
- विज्ञान-तकनीकइंडक्शन हीटिंग (Induction heating) और प्लाज्मा टॉर्च (plasma torches): इन्हें औद्योगिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक हीटिंग टेक्नोलॉजी के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में तापीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और औद्योगिक ताप के लिए विद्युतीकरण की ओर संक्रमण सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय तापीय नीति की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- सप्लाई चेन की कमजोरी: होर्मुज जलडमरूमध्य से आयातित गैस पर भारी निर्भरता औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित कर रही है
- इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा: औद्योगिक विद्युतीकरण के लिए ग्रिड क्षमता और एनर्जी स्टोरेज बढ़ाने की ज़रूरत
- पॉलिसी इंटरवेंशन: फॉसिल-फ्यूल आधारित हीट से कन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल (CST) टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ने के लिए इंसेंटिव्स की ज़रूरत
मुख्य शब्द: थर्मल इंडिपेंडेंस · कंसन्ट्रेटेड सोलर थर्मल · औद्योगिक विद्युतीकरण · ऊर्जा सुरक्षा · ग्रिड कैपेसिटी
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें। नोट्स कैसे बनते हैं