तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है
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चर्चा में क्यों
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय योजना का त्रि-भाषा सूत्र (three-language formula) राज्य की द्वि-भाषा नीति का उल्लंघन करता है।
पृष्ठभूमि
तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि जवाहर नवोदय विद्यालय योजना में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता, तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट 2006 के साथ विरोधाभासी है। राज्य ने समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्र से फंड की कमी का हवाला देते हुए, नवोदय योजना के बजाय मौजूदा मॉडल स्कूलों को चलाने में सहयोग करने का प्रस्ताव दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकतमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट (Tamil Learning Act): 2006।
- योजनाजवाहर नवोदय विद्यालय योजना: ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों के लिए आवासीय स्कूलों की एक केंद्रीय योजना।
- योजनासमग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme): स्कूली शिक्षा के वित्तपोषण (funding) के लिए व्यापक केंद्रीय योजना।
- तथ्यतमिलनाडु की नीति: टू-लैंग्वेज पॉलिसी (Two-language policy) बनाम नवोदय का थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला (three-language formula)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की संघीय संरचना के संदर्भ में, केंद्र सरकार की शैक्षिक योजनाओं और राज्यों की विशिष्ट भाषाई नीतियों के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संघीय टकराव: केंद्र के तीन-भाषा फॉर्मूला और राज्यों के भाषाई कानूनों के बीच विवाद
- राजकोषीय अड़चन: समग्र शिक्षा योजना की फंडिंग में देरी से राज्य स्तर के शैक्षिक बुनियादी ढांचे पर असर
- पॉलिसी में अंतर: भाषा के जरिए राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय सांस्कृतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: संघवाद · भाषाई नीति · शैक्षणिक स्वायत्तता · राजकोषीय संघवाद · समग्र शिक्षा
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।