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GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)मेन्स चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि OBC आरक्षण के लिए 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) की स्थिति का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि केवल माता-पिता की आय के आधार पर OBC आरक्षण के लिए 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) की स्थिति निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है। NDA सरकार के पिछले रुख की आलोचना की गई क्योंकि वह संभावित रूप से OBC उम्मीदवारों को बाहर कर सकता था और आरक्षण के संवैधानिक आधार से भटक सकता था।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, OBC क्रीमी लेयर (Creamy Layer) का स्टेटस केवल माता-पिता की आय के आधार पर तय नहीं किया जा सकता।
- पदएम.के. स्टालिन: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सारतत्वपूर्ण समानता सुनिश्चित करने में 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत के संवैधानिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- समावेशी घर्षण: संपन्न व्यक्तियों को बाहर करने और पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा करने के बीच संतुलन
- संवैधानिक अखंडता: यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण के मानदंड पूरी तरह से आर्थिक पैमानों के बजाय सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित रहें
- प्रशासनिक जटिलता: क्रीमी लेयर की पहचान के लिए माता-पिता की आय से इतर बहुआयामी मानदंड विकसित करने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: सारभूत समानता · क्रीमी लेयर · सामाजिक न्याय · संवैधानिक नैतिकता · आरक्षण नीति
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका एवं इजरायल के हमलों के बाद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन से बात की।
प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने पश्चिम एशिया में नागरिक हताहतों और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को हुए नुकसान पर चर्चा की। इस बातचीत के दौरान भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वस्तुओं एवं ऊर्जा के निर्बाध पारगमन (Transit) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- पदमसूद पेज़ेशकियन: ईरान के प्रेसिडेंट।
- तथ्यपश्चिम एशिया में भारत की प्राथमिक चिंता: भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वस्तुओं एवं ऊर्जा का निर्बाध पारगमन (transit)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया में बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच भारत की रणनीतिक संतुलनकारी भूमिका का विश्लेषण कीजिए और भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं समुद्री व्यापार पर इसके निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।
- एनर्जी सिक्योरिटी: क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान के बीच हाइड्रोकार्बन की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करना
- स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: अमेरिका-इजरायल के क्षेत्रीय समीकरणों के बीच ईरान के साथ संबंधों में संतुलन
- मानवीय प्राथमिकता: भारतीय डायस्पोरा की सुरक्षा और अस्थिर क्षेत्रों में सुरक्षित ट्रांजिट कॉरिडोर सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · ऊर्जा सुरक्षा · क्षेत्रीय स्थिरता · डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग · समुद्री व्यापार
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने 2017 के उन दिशा-निर्देशों का बचाव किया, जिनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों (MSM) और महिला सेक्स वर्कर्स को रक्तदान से बाहर रखा गया है।
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि रक्त दान की पात्रता के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी विचार व्यक्तिगत अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यौनिकता और लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव के आरोपों वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और साथ ही कमजोर आबादी के लिए मुफ्त रक्त आधान (blood transfusion) की पहुंच से जुड़ी चिंताओं पर भी ध्यान दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यब्लड डोनेशन के लिए एक्सक्लूजन गाइडलाइन्स (Exclusion guidelines) केंद्र सरकार द्वारा 2017 में जारी किए गए थे।
- तथ्यबाहर रखे गए समूहों में विशेष रूप से ट्रांसजेंडर लोग, पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुष (MSM) और महिला सेक्स वर्कर्स शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में रक्त दान नीतियों के संदर्भ में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के व्यक्तिगत अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य की अनिवार्यताओं के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का विश्लेषण कीजिए।
- संवैधानिक टकराव: सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य के सामने आर्टिकल 14 (समानता) का संतुलन
- समावेशी अंतर: मुफ्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाओं से कमज़ोर आबादी के बाहर होने का जोखिम
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: महामारी संबंधी जोखिम प्रबंधन और LGBTQ+ और सेक्स वर्कर्स के खिलाफ व्यवस्थित भेदभाव को रोकने के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: सार्वजनिक स्वास्थ्य · भेदभाव · कमज़ोर वर्ग · संवैधानिक अधिकार · नीति बहिष्करण
चर्चा में क्यों: पश्चिम एशिया में गहराता संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) के लिए चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत तेल के आयात पर काफी निर्भर है और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की संवेदनशीलता एक बड़ा जोखिम है।
भारत अपनी तेल आपूर्ति का लगभग 90% विदेशों से आयात करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को तेल टैंकरों के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग के रूप में पहचाना गया है, जिसमें किसी भी तरह का व्यवधान भारत की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यभारत अपनी तेल आपूर्ति का लगभग 90% विदेशों से आयात करता है।
- स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: तेल टैंकरों के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग रूट, जो पश्चिम एशिया संकट के कारण व्यवधानों के प्रति संवेदनशील है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक अस्थिरता के भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और तेल आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।
- सप्लाई चेन की कमजोरी: समुद्री तेल परिवहन के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य पर भारी निर्भरता
- आर्थिक अस्थिरता: भारत के राजकोषीय घाटे और महंगाई पर असर डालने वाले कीमतों के झटके की संभावना
- रणनीतिक विविधीकरण: मल्टी-मोडल एनर्जी सोर्सिंग और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · भू-राजनीतिक जोखिम · सप्लाई चेन रेज़िलिएंस · रणनीतिक स्वायत्तता · समुद्री व्यापार
GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: भारत ने GCC देशों और जॉर्डन पर ईरान के हमलों की निंदा करने वाले एक UNSC प्रस्ताव में सह-प्रायोजक (co-sponsor) के रूप में भूमिका निभाई, जिसे ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने 'अनुचित और गैरकानूनी' बताया है।
UNSC ने 13 वोटों के समर्थन से इस प्रस्ताव को अपनाया। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सहित 130 से अधिक देशों द्वारा सह-प्रायोजित (co-sponsored) किया गया था, जिसमें लक्षित देशों के खिलाफ होने वाले सभी हमलों और खतरों को समाप्त करने की मांग की गई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाUNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) ने 13 वोटों के बहुमत से इस प्रस्ताव को अपनाया।
- तथ्यभारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) सहित 130 से अधिक देशों ने इस प्रस्ताव को सह-प्रायोजित (co-sponsored) किया।
- स्थानGCC: Gulf Cooperation Council देशों और जॉर्डन को निंदनीय हमलों के प्राथमिक लक्ष्य बनाया गया।
- पदअमीर सईद इरावानी: यू.एन. में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में बढ़ते राज्य-प्रायोजित आक्रमणों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- भू-राजनीतिक तनाव: GCC स्थिरता के समर्थन के बीच ईरान के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों में संतुलन
- कानूनी अस्पष्टता: राज्य द्वारा परिभाषित 'आक्रामकता' और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की व्याख्याओं के बीच टकराव
- बहुपक्षीय प्रभावशीलता: स्थायी सदस्यों के क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ UNSC प्रस्तावों को लागू करने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: बहुपक्षवाद · क्षेत्रीय अखंडता · मानवीय कानून · क्षेत्रीय स्थिरता · भू-राजनीतिक तालमेल
स्रोत: द हिंदू ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केरल के स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में बढ़ते किडनी रोगों (Renal diseases) से निपटने के लिए 'प्रतीक्षा' (Pratiksha) पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य शुरुआती पहचान और विशेष देखभाल के माध्यम से इन बीमारियों का समाधान करना है।
स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने विश्व किडनी दिवस पर 'प्रतीक्षा' (Pratiksha) पहल का अनावरण किया। इस पहल के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं में जन्मजात असामान्यताओं (congenital abnormalities) की निगरानी की जाएगी। इसके तहत जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (District Early Intervention Centres), मेडिकल कॉलेजों और SAT अस्पताल के पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी हब के माध्यम से उपचार प्रदान किया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनाप्रतीक्षा: बच्चों की किडनी से जुड़ी समस्याओं के प्रबंधन के लिए केरल की पहल।
- संस्थाSAT हॉस्पिटल: इसमें एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी हब है जो 'प्रतीक्षा' (Pratiksha) पहल को सपोर्ट करता है।
- तथ्यप्रतीक्षा में गर्भवती महिलाओं की जन्मजात किडनी की असामान्यताओं (congenital renal abnormalities) की निगरानी शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में पुरानी बाल चिकित्सा वृक्क रोगों (chronic paediatric renal diseases) के प्रबंधन में प्रारंभिक हस्तक्षेप और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: ग्रामीण और जिला स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी हब्स की ज़रूरत
- प्रिवेंटिव फोकस: जन्मजात कमियों के लिए प्रसवपूर्व स्क्रीनिंग का महत्व ताकि लंबे समय तक डायलिसिस पर निर्भरता कम हो सके
मुख्य शब्द: जल्दी हस्तक्षेप · पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी · जन्मजात असामान्यताएं · सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर · निवारक स्वास्थ्य सेवा
चर्चा में क्यों: केरल स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल (KESAHC) ने एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें 2026-27 से राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने वाले दस एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन के लिए नए योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम (competency-based curricula) पर चर्चा की गई।
यह पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशंस (National Commission for Allied and Healthcare Professions) के बीच एक साझा सहयोग है। इस कार्यशाला का मुख्य केंद्र योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम (competency-based curricula) थे, जिन्हें बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक स्तर पर सक्षम पेशेवर तैयार करने हेतु डिजाइन किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाKESAHC: केरल स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल (Kerala State Allied and Healthcare Council)।
- संस्थानेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशंस (National Commission for Allied and Healthcare Professions): केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सहयोग करने वाली संस्था।
- तथ्य10 संबद्ध और हेल्थकेयर प्रोफेशन के लिए करिकुलम को 2026-27 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा।
- तथ्यकरिकुलम मॉडल: कॉम्पिटेंसी-आधारित (Competency-based)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में वैश्विक स्वास्थ्य सेवा की मांगों को पूरा करने के लिए संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों के मानकीकरण में योग्यता-आधारित शिक्षा (competency-based education) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- स्टैंडर्डाइजेशन का अंतर: अलग-अलग राज्यों में एलाइड हेल्थ रोल्स के लिए समान राष्ट्रीय मानकों की कमी
- स्किल-डिमांड मिसमैच: क्लिनिकल वर्कफोर्स की कमी को दूर करने के लिए थ्योरी-हैवी से कॉम्पिटेंसी-आधारित ट्रेनिंग की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: क्षमता आधारित शिक्षा · सहयोगी हेल्थकेयर प्रोफेशन · नेशनल कमीशन · कौशल मानकीकरण · स्वास्थ्य सेवा कार्यबल
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक राज्य कैबिनेट ने विवाह में व्यक्तिगत पसंद की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और सम्मान और परंपरा के नाम पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए 'एवा नम्मवा एवा नम्मवा' बिल, 2026 को मंजूरी दी है।
कर्नाटक राज्य कैबिनेट ने 'एवा नम्मवा एवा नम्मवा' बिल, 2026 को विज्ञापन नीति, 2026 के साथ मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने KHB सूर्य स्पोर्ट्स विलेज के स्थान पर अनेकल तालुक में ₹800 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण को भी मंजूरी दी है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकएवा नम्मवा एवा नम्मवा बिल (Eva Nammava Eva Nammava Bill), 2026: कर्नाटक राज्य का एक बिल जिसका उद्देश्य विवाह में चुनाव की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है।
- तथ्यअनेकल तालुक में नए इंटरनेशनल स्टेडियम की प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹800 करोड़ है।
- स्थानअनेकल तालुक: कर्नाटक में नए इंटरनेशनल स्टेडियम की लोकेशन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सम्मान-आधारित अपराधों जैसी प्रतिगामी पारंपरिक प्रथाओं के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करने में विधायी हस्तक्षेप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- कानूनी विवाद: व्यक्तिगत पसंद की आज़ादी और पारंपरिक सामुदायिक मानदंडों के बीच संतुलन
- एन्फोर्समेंट गैप: ऑनर-आधारित अपराधों से निपटने के लिए विशेष पुलिस प्रोटोकॉल की ज़रूरत
- सामाजिक सुधार: जेंडर जस्टिस और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए विधायी उपाय एक टूल के रूप में
मुख्य शब्द: व्यक्तिगत स्वायत्तता · ऑनर क्राइम · लैंगिक न्याय · विधायी हस्तक्षेप · व्यक्तिगत स्वतंत्रता
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि भारत को बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव से ऊर्जा आपूर्ति के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जो एक क्षेत्रीय ऊर्जा हब (Regional Energy Hub) के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करते हैं।
भारत और बांग्लादेश के बीच 2017 से ही सालाना 5,000 मीट्रिक टन हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौता है। भारत वर्तमान में डीजल आपूर्ति के लिए बांग्लादेश से आए एक नए अनुरोध की जांच कर रहा है, साथ ही श्रीलंका और मालदीव से प्राप्त अनुरोधों पर भी विचार कर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यभारत-बांग्लादेश डीजल सप्लाई एग्रीमेंट: 2017 से सालाना 5,000 metric tonnes हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति।
- स्थानबांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने भारत से ऊर्जा आपूर्ति (energy supplies) की मांग की है।
- तथ्यऊर्जा आपूर्ति के निर्णय के कारक: भारत की रिफाइनिंग क्षमता (refining capacity), घरेलू आवश्यकताएं और उपलब्ध डीजल की सप्लाई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक क्षेत्रीय ऊर्जा प्रदाता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका और इसके पड़ोसी देशों के साथ कूटनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- ऊर्जा सुरक्षा: घरेलू ईंधन की जरूरतों और पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन
- भू-राजनीतिक लाभ: ऊर्जा कूटनीति और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के जरिए राजनयिक संबंध मजबूत करना
- लॉजिस्टिक बाधाएं: क्षेत्रीय ऊर्जा स्थिरता पर रिफाइनिंग क्षमता और सप्लाई चेन बॉटलनैक्स का असर
मुख्य शब्द: एनर्जी डिप्लोमेसी · क्षेत्रीय सहयोग · ऊर्जा सुरक्षा · नेबरहुड फर्स्ट · रिफाइनिंग क्षमता
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने ग्राम पंचायत आरिवु केंद्रों में लाइब्रेरी कॉर्नर्स की संख्या बढ़ाकर 70 करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है।
इस पहल के अंतर्गत कर्नाटक में 60 अतिरिक्त केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को 3,000 बच्चों की अंग्रेजी पुस्तकें और ब्रिटिश काउंसिल (British Council) के डिजिटल लाइब्रेरी संसाधनों तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जाएगी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यग्राम पंचायत आरिवु केंद्रों में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी कॉर्नर्स की संख्या 10 से बढ़कर 70 हो गई है।
- तथ्यकर्नाटक में 60 अतिरिक्त सेंटर (centers) स्थापित किए जा रहे हैं।
- तथ्ययह पहल 3,000 बच्चों की English किताबें प्रदान करती है।
- संस्थाब्रिटिश काउंसिल (British Council): यूके स्थित एक सांस्कृतिक संबंध चैरिटी जो डिजिटल लाइब्रेरी संसाधन प्रदान करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में वैश्विक ज्ञान मंचों तक पहुँच के संदर्भ में, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) किस प्रकार ग्रामीण-शहरी शैक्षिक अंतराल को पाटने में सहायक हो सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- डिजिटल डिवाइड: दूर-दराज की ग्राम पंचायतों में हाई-स्पीड इंटरनेट और हार्डवेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- भाषाई समानता: ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी दक्षता और मातृभाषा में निर्देश के बीच संतुलन
- संसाधन वितरण: ग्रामीण क्लस्टर्स में फिजिकल बुक इन्वेंट्री बनाए रखने की लॉजिस्टिक चुनौतियां
मुख्य शब्द: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · ग्रामीण शिक्षा · डिजिटल साक्षरता · नॉलेज इक्विटी · ग्राम पंचायत
चर्चा में क्यों: लिबेरिया के झंडे वाला सऊदी तेल टैंकर, शेनलोंग (Shenlong), 11 मार्च को मुंबई पहुँचा। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद यह यहाँ पहुँचने वाला पहला ऐसा जहाज है।
शेनलोंग (Shenlong) एक सुएज़मैक्स (Suezmax) टैंकर है, जिसका प्रबंधन डायनेकॉम (Dynacom) द्वारा किया जाता है। यह सऊदी अरब से एक मिलियन बैरल कच्चा तेल लेकर आ रहा है। यह जहाज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (Bharat Petroleum Corporation) के लिए मुंबई में डॉक किया गया है, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (State-run entity) है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यशेनलोंग (Shenlong): एक सुएज़मैक्स (Suezmax) टैंकर जो दस लाख बैरल कच्चे तेल को ढोता है।
- स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: मुंबई पहुँचने से पहले टैंकर द्वारा पार किया गया समुद्री मार्ग।
- संस्थाभारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन: कच्चे तेल (crude oil) के लिए राज्य द्वारा संचालित भारतीय ग्राहक।
- तथ्यShenlong एक Liberia-flagged वेसल है जिसे Dynacom द्वारा मैनेज किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व की चर्चा कीजिए।
- सप्लाई चेन की कमजोरी: कच्चे तेल के आयात के लिए समुद्री चोकपॉइंट्स पर भारी निर्भरता
- भू-राजनीतिक जोखिम: पश्चिम एशिया के संघर्षों का वैश्विक तेल कीमतों की स्थिरता और शिपिंग रूट्स पर प्रभाव
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · मैरीटाइम चोकपॉइंट्स · सप्लाई चेन रेजिलिएंस · भू-राजनीतिक अस्थिरता
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: शिवमोग्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने गंभीर श्रवण दोष वाले बच्चों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए कर्नाटक श्रवण संजीवनी कॉक्लियर इम्प्लांट स्कीम (Karnataka Shravana Sanjeevani Cochlear Implant Scheme) के तहत 25 कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी पूरी की हैं।
कर्नाटक श्रवण संजीवनी कोक्लियर इम्प्लांट योजना (Karnataka Shravana Sanjeevani Cochlear Implant Scheme) के तहत गंभीर से लेकर अत्यधिक सुनने की क्षमता खो चुके बच्चों के लिए मुफ्त कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी और पुनर्वास (rehabilitation) की सुविधा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग इन खर्चों को वहन करता है, जो निजी अस्पतालों में ₹15 लाख तक हो सकते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनाकर्नाटक श्रवण संजीवनी Cochlear Implant स्कीम: यह गंभीर से लेकर प्रोफाउंड (profound) सुनने की क्षमता की कमी वाले बच्चों के लिए मुफ्त Cochlear Implant सर्जरी और रिहैबिलिटेशन (rehabilitation) प्रदान करती है।
- तथ्यप्राइवेट अस्पतालों में कॉक्लियर इम्प्लांट (Cochlear Implant) सर्जरी की लागत ₹15 लाख तक हो सकती है।
- स्थानशिवमोग्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज: शिवमोग्गा, कर्नाटक में सर्जरी आयोजित की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य-प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- एक्सेसिबिलिटी गैप: हाई प्राइवेट कॉस्ट (15 लाख रुपये तक) कम आय वाले परिवारों के लिए बाधा बन रही
- जल्दी हस्तक्षेप: सुनने की क्षमता में कमी की शुरुआती स्क्रीनिंग का महत्व ताकि लंबे समय के विकास के परिणामों में सुधार हो सके
मुख्य शब्द: यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज · विकलांगता समावेश · सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर · राज्य कल्याण योजनाएं
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 'कम इर्कली, गो इर्कली' (Come Early, Go Early) नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में महिला सरकारी कर्मचारियों को काम के घंटों में लचीलापन (flexible schedules) प्रदान करना है।
यह नीति महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष रूप से महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के कार्य-जीवन संतुलन (work-life balance) में सुधार करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्य'Come Early, Go Early' पॉलिसी मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में महिला सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।
- स्थानयह पॉलिसी महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में 'कम अर्कली, गो अर्कली' (Come Early, Go Early) जैसी लिंग-विशिष्ट कार्यस्थल नीतियों के महिला कार्यबल की भागीदारी और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- संस्थागत डिज़ाइन: प्रशासनिक आउटपुट और कर्मचारियों की भलाई के बीच संतुलन
- जेंडर-इन्क्लूसिव गवर्नेंस: सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार की संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना
मुख्य शब्द: वर्क-लाइफ बैलेंस · जेंडर-इंक्लूसिव पॉलिसी · लोक प्रशासन · महिला सशक्तिकरण · फ्लेक्सिबल वर्किंग
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › संवैधानिक संस्थाएं (CAG, UPSC, वित्त आयोग, NCSC...)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने 12 मार्च, 2026 को तमिलनाडु के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार संभाला।
केरल, हिमाचल प्रदेश और बिहार के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने चेन्नई स्थित लोक भवन में शपथ ली। यह शपथ मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्मधिकारी द्वारा दिलाई गई। पदमुक्त हो रहे राज्यपाल आर.एन. रवि का तबादला पश्चिम बंगाल में कर दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदराजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर: तमिलनाडु के राज्यपाल (मार्च 2026 तक)।
- पदसुश्रुत अरविंद धर्मधिकारी: मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस।
- तथ्यआर.एन. रवि ने सितंबर 2021 से लगभग 54 महीनों तक तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
- स्थानलोक भवन: चेन्नई में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन स्थल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय संघीय संरचना में राज्यपाल के पद के महत्व को रेखांकित करते हुए, केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- संवैधानिक टकराव: केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की भूमिका और राज्य की कार्यकारी स्वायत्तता के बीच संतुलन
- फेडरल डायनेमिक्स: राज्यों में गवर्नरेटर ट्रांसफर और अतिरिक्त चार्ज का राज्य-केंद्र प्रशासनिक तालमेल पर प्रभाव
मुख्य शब्द: संवैधानिक भूमिका · संघवाद · कार्यकारी अधिकार · राज्य-केंद्र संबंध · राज्यपाल की शक्तियाँ
चर्चा में क्यों: ईरान-गल्फ (Gulf) संघर्ष के कारण सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय अस्थिरता की वजह से GCC देशों से भारतीय प्रवासियों की भारी संख्या में वापसी हो रही है।
इस संघर्ष ने व्यापार मार्गों को बाधित किया है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के देशों में वित्तीय अनिश्चितता पैदा कर दी है। सैन्य अस्थिरता के परिणामस्वरूप प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से केरल के श्रमिकों को नौकरी से हाथ धोने, वेतन में देरी और सामाजिक अशांति का सामना करना पड़ रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाGCC: Gulf Cooperation Council एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है।
- तथ्यइस संघर्ष के कारण गल्फ क्षेत्र से लौटने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।
- स्थानकेरल: भारतीय राज्य जो Gulf में श्रमिकों के पलायन (migration) से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में क्षेत्रीय भू-राजनीतिक संघर्षों का भारत के श्रम प्रवास पैटर्न और श्रम-निर्यात करने वाले देशों की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- आर्थिक सुभेद्यता: केरल की अर्थव्यवस्था का खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस और श्रम निर्यात पर भारी निर्भरता
- भू-राजनीतिक जोखिम: समुद्री व्यापार मार्गों में रुकावट से ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन प्रभावित
- मजदूर अधिकार: क्षेत्रीय सैन्य अस्थिरता के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नेट की कमी
मुख्य शब्द: भू-राजनीतिक अस्थिरता · मजदूरों का पलायन · रेमिटेंस इकोनॉमी · ट्रेड रूट में रुकावट · सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय योजना का त्रि-भाषा सूत्र (three-language formula) राज्य की द्वि-भाषा नीति का उल्लंघन करता है।
तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि जवाहर नवोदय विद्यालय योजना में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता, तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट 2006 के साथ विरोधाभासी है। राज्य ने समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्र से फंड की कमी का हवाला देते हुए, नवोदय योजना के बजाय मौजूदा मॉडल स्कूलों को चलाने में सहयोग करने का प्रस्ताव दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- अधिनियम / विधेयकतमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट (Tamil Learning Act): 2006।
- योजनाजवाहर नवोदय विद्यालय योजना: ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों के लिए आवासीय स्कूलों की एक केंद्रीय योजना।
- योजनासमग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme): स्कूली शिक्षा के वित्तपोषण (funding) के लिए व्यापक केंद्रीय योजना।
- तथ्यतमिलनाडु की नीति: टू-लैंग्वेज पॉलिसी (Two-language policy) बनाम नवोदय का थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला (three-language formula)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की संघीय संरचना के संदर्भ में, केंद्र सरकार की शैक्षिक योजनाओं और राज्यों की विशिष्ट भाषाई नीतियों के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का विश्लेषण कीजिए।
- संघीय टकराव: केंद्र के तीन-भाषा फॉर्मूला और राज्यों के भाषाई कानूनों के बीच विवाद
- राजकोषीय अड़चन: समग्र शिक्षा योजना की फंडिंग में देरी से राज्य स्तर के शैक्षिक बुनियादी ढांचे पर असर
- पॉलिसी में अंतर: भाषा के जरिए राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय सांस्कृतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: संघवाद · भाषाई नीति · शैक्षणिक स्वायत्तता · राजकोषीय संघवाद · समग्र शिक्षा
GS2शासन › विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेशप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स (PRP) एक्ट के नियमों का पालन न करने पर 88,315 प्रकाशनों को रद्द करने और ₹5.63 करोड़ का जुर्माना लगाने की घोषणा की है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि नियमों के पालन न करने के कारण 27 फरवरी तक 88,315 प्रकाशनों को रद्द कर दिया गया है। प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ₹5.63 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला गया है, जिसमें अब 780 जिलों के निर्दिष्ट प्राधिकरण (Specified Authorities) शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- अधिनियम / विधेयकप्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स (PRP) एक्ट: यह भारत में पीरियडिकल्स के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन को नियंत्रित करता है।
- संस्थाप्रेस सेवा पोर्टल (Press Sewa Portal): एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग आवधिक आवेदनों (periodical applications) को प्रोसेस करने और रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है।
- तथ्य1 मार्च, 2024 से प्रेस सेवा पोर्टल पर 11,081 से अधिक आवेदनों को प्रोसेस किया गया है।
- तथ्य27 फरवरी तक 88,315 प्रकाशनों को रद्द कर दिया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में मीडिया परिदृश्य को विनियमित करने और वैधानिक पंजीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने में डिजिटल गवर्नेंस के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: प्रेस की आज़ादी और PRP एक्ट के ज़रिए जवाबदेही की ज़रूरत के बीच संतुलन
- डिजिटल ट्रांजिशन: प्रेस सेवा पोर्टल के जरिए पारदर्शिता और कंप्लायंस में आसानी बढ़ाना
- एन्फोर्समेंट मैकेनिज्म: रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए वित्तीय जुर्माने और कैंसिलेशन का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: रेगुलेटरी कंप्लायंस · डिजिटल गवर्नेंस · प्रेस की आज़ादी · सांविधिक विनियमन · पारदर्शिता
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 19
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जांच करने पर सहमति जताई है कि क्या सार्वजनिक अधिकारियों से संबंधित डेटा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के तहत 'पर्सनल डेटा' की श्रेणी में आता है या 'पब्लिक इंटरेस्ट डेटा' की श्रेणी में।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक तीन न्यायाधीशों की बेंच पत्रकार गीता शेषु और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि DPDP एक्ट सार्वजनिक अधिकारियों से संबंधित जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकडिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023।
- संस्थाभारत का सुप्रीम कोर्ट।
- तथ्ययाचिका में तर्क दिया गया है कि DPDP Act सार्वजनिक अधिकारियों से संबंधित जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ में सार्वजनिक पदाधिकारियों के संबंध में निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का विश्लेषण कीजिए।
- प्राइवेसी का अधिकार बनाम RTI: व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और अधिकारियों के बारे में जानने के जनता के अधिकार के बीच संतुलन
- रेगुलेटरी एम्बिग्यूइटी: सार्वजनिक ट्रस्ट वाले लोगों के लिए 'पर्सनल डेटा' और 'पब्लिक इंटरेस्ट डेटा' के बीच स्पष्ट अंतर की कमी
मुख्य शब्द: निजता का अधिकार · सूचना का अधिकार · डेटा संप्रभुता · पब्लिक ट्रस्ट · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
चर्चा में क्यों: भारतीय सशस्त्र बलों ने क्षमता विकास, आत्मनिर्भरता और विशेष कमांड्स (Specialized Commands) के निर्माण के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु 'Defence Forces Vision 2047' दस्तावेज़ की रूपरेखा प्रस्तुत की है।
यह दस्तावेज़ एक डेटा फोर्स, एक ड्रोन फोर्स और समर्पित स्पेस और साइबर कमांड्स के गठन का प्रस्ताव करता है। इसमें तीन चरणों वाली समयसीमा निर्धारित की गई है: 2030 तक ट्रांजिशन (transition), 2040 तक कंसोलिडेशन (consolidation) और 2047 तक एक्सीलेंस (excellence)।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यDefence Forces Vision 2047: भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता के लिए एक रोडमैप।
- तथ्यप्रस्तावित नई संस्थाएं: Data force, drone force, space command और cyber command।
- तथ्यटाइमलाइन फेज: ट्रांजिशन (2030), कंसोलिडेशन (2040), एक्सीलेंस (2047)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 2047 तक रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करनेके लिए भारत की रक्षा संरचना में अंतरिक्ष और साइबर कमांड जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- तकनीकी समानता: पारंपरिक युद्ध और मल्टी-डोमेन साइबर-स्पेस क्षमताओं के बीच की दूरी को कम करना
- आत्मनिर्भरता: अत्याधुनिक हथियार सिस्टम के स्वदेशी उत्पादन के जरिए आयात पर निर्भरता कम करना
- संस्थागत पुनर्गठन: मौजूदा कमांड स्ट्रक्चर के भीतर विशेष डेटा और ड्रोन फोर्स स्थापित करने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस · आत्मनिर्भर भारत · साइबर वॉरफेयर · रक्षा आधुनिकीकरण
चर्चा में क्यों: ISRO और AIIMS ने लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के दौरान मानव स्वास्थ्य के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने हेतु स्पेस मेडिसिन रिसर्च (Space Medicine Research) पर सहयोग करने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह समझौता ज्ञापन (MoU) सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (microgravity) में मानव शरीर विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, पोषण और मस्कुलोस्केलेटल एट्रोफी (musculoskeletal atrophy) पर केंद्रित है। ISRO ने अपने क्रायोजेनिक इंजन (CE20) का समुद्री स्तर पर हॉट टेस्ट भी सफलतापूर्वक संपन्न किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकISRO और AIIMS के बीच हुए MoU का मुख्य फोकस लंबी अवधि के मिशनों के लिए स्पेस मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस पर है।
- विज्ञान-तकनीकISRO द्वारा Cryogenic इंजन (CE20) का सी लेवल हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
- तथ्यरिसर्च के क्षेत्रों में ह्यूमन फिजियोलॉजी (human physiology), इम्यूनोलॉजी (immunology), न्यूट्रिशन (nutrition) और मस्कुलोस्केलेटल एट्रोफी (musculoskeletal atrophy) शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंतरिक्ष चिकित्सा (स्पेस मेडिसिन) के महत्व और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतर-संस्थागत सहयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- शारीरिक चुनौतियां: माइक्रोग्रेविटी वातावरण में मस्कुलोस्केलेटल एट्रोफी और इम्यूनोलॉजिकल बदलावों को संबोधित करना
- तकनीकी एकीकरण: दूसरे ग्रहों पर स्वास्थ्य की निगरानी के लिए विशेष मेडिकल डिवाइसेस का विकास
- संस्थागत तालमेल: AIIMS की क्लिनिकल विशेषज्ञता के साथ ISRO की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग क्षमताओं का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: स्पेस मेडिसिन · माइक्रोग्रैविटी · मानव शरीर विज्ञान · संस्थागत सहयोग · क्रायोजेनिक प्रोपल्शन
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: पर्यावरण मंत्रालय और भारतीय रेलवे ने बुनियादी ढांचे और तकनीक आधारित उपायों के जरिए हाथियों की मृत्यु को रोकने के लिए 110 संवेदनशील रेलवे स्ट्रेच (railway stretches) की पहचान की है।
एक संयुक्त फील्ड सर्वे में हाथी अभयारण्यों (Elephant Ranges) में 110 और टाइगर-रेंज वाले राज्यों में 17 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें से 77 क्षेत्रों को रैंप, पुल और अंडरपास जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्राथमिकता दी गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकएलिफेंट कॉरिडोर (elephant corridors) के साथ Distributed Acoustic System (DAS)-आधारित Intrusion Detection System (IDS) तैनात किया जा रहा है।
- विज्ञान-तकनीकतमिलनाडु में एक AI-आधारित अर्ली-वार्निंग सिस्टम (early-warning system) हाथियों की हलचल का पता लगाता है और अधिकारियों को अलर्ट करता है।
- तथ्य77 रेलवे स्ट्रेचेस (railway stretches) को रैम्प्स, लेवल क्रॉसिंग और अंडरपास सहित शमन उपायों (mitigation measures) के लिए प्राथमिकता दी गई।
- तथ्यहाथी रेंज में 110 और टाइगर-रेंज राज्यों में 17 संवेदनशील स्ट्रेचेस (sensitive stretches) की पहचान की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रेलवे विस्तार के लक्ष्यों और जैव विविधता संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करनेके लिए वन्यजीव-अनुकूल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के एकीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- तकनीकी हस्तक्षेप: एलीफेंट कॉरिडोर की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए DAS और AI का उपयोग
- इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन: रेलवे विस्तार के साथ अंडरपास और रैंप के निर्माण में संतुलन
मुख्य शब्द: जैव विविधता संरक्षण · मानव-वन्यजीव संघर्ष · वन्यजीव-अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर · इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम · शमन के उपाय
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) ने अपने मास्टर प्लान-2050 में एक व्यापक सार्वजनिक परिवहन योजना का प्रस्ताव दिया है, जिसमें बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) और विस्तारित सड़क नेटवर्क शामिल हैं।
HMDA मास्टर प्लान-2050 के अनुसार, वर्ष 2050 तक सड़क नेटवर्क को बढ़ाकर 2,847 किमी करने का प्रस्ताव है। इस योजना में समर्पित बस लेन, BRTS, मेट्रो रेल विस्तार, MMTS और ग्रेड सेपरेटर (grade separators) शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यHMDA द्वारा प्रोजेक्टेड रोड नेटवर्क विस्तार: 2050 तक 2,847 किलोमीटर।
- विज्ञान-तकनीकBRTS: समर्पित बस लेन के साथ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (Bus Rapid Transit System)।
- स्थानHMDA: हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय महानगरों में तीव्र शहरीकरण के प्रबंधन और सतत शहरी गतिशीलता (सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी) को प्राप्त करने में एकीकृत बहु-मोडल परिवहन प्रणालियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- इंटरमॉडल कनेक्टिविटी: मेट्रो रेल, MMTS और BRTS को जोड़कर फर्स्ट-माइल और लास्ट-माइल गैप को कम करना
- अर्बन स्प्रॉल मैनेजमेंट: वाहनों की भीड़ कम करने के लिए रोड नेटवर्क विस्तार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्राथमिकता के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट · अर्बन मोबिलिटी · सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर · ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने घरेलू LPG उत्पादन में 25% की वृद्धि दर्ज की है, फिर भी पर्याप्त दीर्घकालिक भंडारण बुनियादी ढांचे (Long-term storage infrastructure) की कमी के कारण आपूर्ति में 50% की कमी बनी हुई है।
वर्तमान में घरेलू LPG उत्पादन दैनिक खपत का केवल 10% हिस्सा ही पूरा करता है। उत्पादन मुख्य रूप से रिफाइनरी ऑपरेशंस में Fluid Catalytic Cracking Units (FCCUs) के उपयोग से संचालित होता है, जो एक साथ LPG और प्रोपलीन का उत्पादन करते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यभारत की दैनिक खपत में घरेलू LPG उत्पादन का योगदान 10% है।
- तथ्यभारत में LPG की आपूर्ति में 50% की कमी है, जिससे आयात बढ़ाने की आवश्यकता है।
- विज्ञान-तकनीकरिफाइनरियों में LPG और प्रोपलीन के उत्पादन के लिए Fluid Catalytic Cracking Units (FCCUs) का उपयोग किया जाता है।
- तथ्यसरकार की रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू LPG उत्पादन में 25% की वृद्धि देखी गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की एलपीजी (LPG) आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद संरचनात्मक बाधाओं का विश्लेषण कीजिए और बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से आयात पर निर्भरता कम करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: घरेलू सप्लाई की स्थिरता को सीमित करने वाली अपर्याप्त रणनीतिक लॉन्ग-टर्म स्टोरेज क्षमता
- प्रोडक्शन ट्रेड-ऑफ: पॉलीप्रोपाइलीन और पेट्रोल की क्वालिटी पर FCCU आउटपुट का असर बनाम LPG की उपलब्धता
- आयात पर निर्भरता: 50% आपूर्ति की कमी के कारण वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव का खतरा
मुख्य शब्द: रणनीतिक भंडार · ऊर्जा सुरक्षा · इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी · आयात प्रतिस्थापन · फ्लुइड कैटालिटिक क्रैकिंग
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने सरकारी प्रणालियों में नैतिक और पारदर्शी AI के उपयोग के लिए एक ढांचा तैयार करने हेतु 'कमेटी ऑन रिस्पॉन्सिबल AI' का गठन किया है।
इस समिति की अध्यक्षता क्रिस गोपालकृष्ण (इंफोसिस के सह-संस्थापक) द्वारा की जा रही है और सह-अध्यक्षता एन. मंजुला (सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) द्वारा की जा रही है। इसका उद्देश्य राज्य के लिए एक जिम्मेदार AI (Responsible AI) नीति और कार्यान्वयन रोडमैप तैयार करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदक्रिस गोपालकृष्ण: इंफोसिस के को-फाउंडर और कर्नाटक कमेटी ऑन रिस्पॉन्सिबल AI के चेयर।
- तथ्यसमिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार में AI सिस्टम सुरक्षित, निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह (accountable) हों।
- संस्थाइलेक्ट्रॉनिक्स, IT, बायोटेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग: कर्नाटक राज्य का विभाग जो को-चेयर के पोर्टफोलियो की देखरेख करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक सेवा वितरण में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) हेतु एक व्यापक नैतिक ढांचे की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- एल्गोरिथमिक बायस: ऑटोमेटेड पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भेदभावपूर्ण परिणामों का जोखिम
- अकाउंटेबिलिटी गैप: ऑटोनॉमस AI-ड्रिवन फैसलों के लिए कानूनी जिम्मेदारी तय करने में कठिनाई
- डेटा संप्रभुता: राज्य के नेतृत्व वाले AI इनोवेशन और व्यक्तिगत प्राइवेसी अधिकारों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: ज़िम्मेदार AI · एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी · नैतिक ढांचा · डिजिटल गवर्नेंस · जवाबदेही
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईमेन्स चर्चा में क्यों: राज्य सरकार अपर कृष्णा प्रोजेक्ट (UKP-III) के तीसरे चरण से प्रभावित होने वाले उन परिवारों को पुनर्वास के बजाय मौद्रिक मुआवजा (monetary compensation) देने पर विचार कर रही है, जिन्हें विस्थापित होने की संभावना है।
सरकार ने पहले प्रति एकड़ ₹30 लाख से ₹40 लाख का मुआवजा दिया था। कानूनी चुनौतियों और पुनर्वास केंद्रों के कार्यान्वयन में होने वाली देरी के कारण अब मौद्रिक मुआवजे (monetary compensation) की ओर रुख करने पर विचार किया जा रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यपिछला मुआवजा प्रस्ताव: UKP-III से विस्थापितों के लिए ₹30 लाख-₹40 लाख प्रति एकड़।
- स्थानअपर कृष्णा प्रोजेक्ट (Upper Krishna Project - UKP-III) राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित एक जल परियोजना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ऊपरी कृष्णा परियोजना जैसी बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजनाओं में विस्थापित आबादी के लिए भौतिक पुनर्वास और मौद्रिक मुआवजे के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
- कानूनी अड़चन: पुनर्वास केंद्र के कार्यान्वयन में देरी से मुकदमे बढ़ रहे हैं
- पॉलिसी में बदलाव: ज़मीन आधारित पुनर्वास से लिक्विड एसेट मुआवजे की ओर बदलाव
- स्टेकहोल्डर घर्षण: इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्यों और विस्थापित परिवारों के अधिकारों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: विस्थापन · मौद्रिक मुआवजा · सिंचाई बुनियादी ढांचा · पुनर्वास नीति · कानूनी चुनौतियां
GS3कृषि › MSP, खरीद, PDS एवं खाद्य सुरक्षाप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कोयला और खान मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने 2026 की फसल के लिए तेलंगाना के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर ₹894 करोड़ मूल्य की दालें और तिलहन खरीदने की मंजूरी दे दी है।
सरकार ने तेलंगाना से 1,25,855 मीट्रिक टन फसलों की खरीद को मंजूरी दी है। इसमें विशिष्ट विवरण के अनुसार 29,860 मीट्रिक टन बंगाल ग्राम (बंगाल ग्राम), 37,020 मीट्रिक टन ग्रीन ग्राम (मूंग), 55,285 मीट्रिक टन मूंगफली और 3,690 मीट्रिक टन सूरजमुखी के बीज शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यकुल स्वीकृत प्रोक्योरमेंट वैल्यू (Procurement value): ₹894 करोड़ से अधिक।
- तथ्यकुल स्वीकृत मात्रा: 1,25,855 metric tonnes।
- तथ्यफसल का विवरण: 29,860 MT बंगाल ग्राम, 37,020 MT ग्रीन ग्राम, 55,285 MT ग्राउंडनट, 3,690 MT सनफ्लावर सीड।
- तथ्यलक्ष्य सीजन: 2026 फसल सीजन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: किसानों की आय को दोगुना करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में तिलहन और दलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद किस प्रकार योगदान दे सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- बाज़ार में गड़बड़ी: कमर्शियल फसलों के लिए प्राइवेट सेक्टर की प्राइस डिस्कवरी पर MSP का संभावित असर
- लॉजिस्टिक बाधाएं: जल्दी खरीद के लिए खराब होने वाली दालों और तिलहन की बुनियादी ज़रूरतें
- फसल विविधीकरण: अनाज आधारित खेती से हाई-प्रोटीन और तिलहन उत्पादन की ओर बदलाव को बढ़ावा देना
मुख्य शब्द: न्यूनतम समर्थन मूल्य · फसल विविधीकरण · खाद्य सुरक्षा · प्राइस डिस्कवरी · कृषि खरीद
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: KSRTC को दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम 'ध्वनि स्पंदन' (Dhwani Spandana) पहल के लिए 'गवर्नेंस नाउ' (Governance Now) 12वें PSU नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
'ध्वनि स्पंदन' (Dhwani Spandana) प्रणाली को 200 मैसूर सिटी ट्रांसपोर्ट बसों में लागू किया गया है। यह परियोजना दृष्टिबाधित यात्रियों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में मदद करने के लिए जर्मनी की GIZ संस्था से प्राप्त सहयोग से संचालित की जा रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाKSRTC: कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन।
- तथ्यध्वनि स्पंदन (Dhwani Spandana): इसे 200 मैसूर सिटी ट्रांसपोर्ट बसों में लागू किया गया है।
- तथ्यGovernance Now को 12th PSU National Award में 'Excellence in Innovation' कैटेगरी में सम्मानित किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सार्वजनिक परिवहन में सहायक प्रौद्योगिकियों (assistive technologies) का एकीकरण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी गतिशीलता (inclusive mobility) को कैसे बढ़ावा दे सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- एक्सेसिबिलिटी गैप: ग्रामीण और लंबी दूरी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्टैंडर्ड नेविगेशन एड्स की कमी
- तकनीकी समावेशिता: सरकारी बेड़े में हाई-टेक नेविगेशन सिस्टम के साथ किफायती मेंटेनेंस और स्केलेबिलिटी के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: समावेशी मोबिलिटी · असिस्टिव टेक्नोलॉजी · पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनोवेशन · यूनिवर्सल डिज़ाइन
चर्चा में क्यों: प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने डीपफेक (Deepfakes) और हेरफेर किए गए वीडियो के 50 से अधिक मामलों की पहचान की है, जिनमें से कई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स से सामने आए हैं।
PIB ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी प्रमुख हस्तियों से जुड़े हेरफेर किए गए कंटेंट (manipulated content) की पहचान की है। इस कंटेंट का उपयोग ईरान के साथ U.S.-इजराइल संघर्ष पर भारत के रुख के संबंध में जनता को गुमराह करने के लिए किया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाPIB: प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (Press Information Bureau) भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
- तथ्यPIB द्वारा डीपफेक्स (deepfakes) और हेरफेर किए गए वीडियो के 50 से अधिक उदाहरणों की पहचान की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डिजिटल युग में राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सूचना की अखंडता के लिए एआई-जनित 'डीपफेक' द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- सूचना की सत्यता: सरकारी संदेशों और राज्य द्वारा प्रायोजित प्रोपेगेंडा के बीच अंतर करना मुश्किल
- तकनीकी असंतुलन: जनरेटिव AI का तेज़ी से विकास मौजूदा रेगुलेटरी और डिटेक्शन फ्रेमवर्क से आगे निकल रहा है
- कॉग्निटिव वॉरफेयर: भारत की विदेश नीति के बारे में जनता की धारणा को प्रभावित करने के लिए हेरफेर किए गए कंटेंट का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: कॉग्निटिव वॉरफेयर · सूचना की सत्यता · जेनरेटिव AI · राज्य द्वारा प्रायोजित प्रोपेगेंडा · डिजिटल संप्रभुता
GS3कृषि › पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्रमेन्स चर्चा में क्यों: ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन इन एग्री-फूड सिस्टम्स के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि-खाद्य क्षेत्र में नीति निर्माण और नेतृत्व में महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया।
राष्ट्रपति मुर्मु ने महिला किसानों के लिए लक्षित सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से भूमि स्वामित्व, तकनीकी ज्ञान और संस्थागत वित्त के संबंध में। उन्होंने कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जन धन योजना, मुद्रा ऋण, DAY-NRLM और नमो ड्रोन दीदी जैसी प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनाDAY-NRLM: दीनदयाल अंत्योदय योजना—नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (National Rural Livelihoods Mission)।
- योजनानमो ड्रोन दीदी: कृषि के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना।
- तथ्यराष्ट्रपति मुर्मू ने महिला किसानों के लिए लैंड टाइटल्स (land titles) और संस्थागत वित्त (institutional finance) को महत्वपूर्ण सहायता क्षेत्रों के रूप में पहचाना।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखला (agri-food value chain) में महिलाओं के नेतृत्व के मार्ग में आने वाली संरचनात्मक बाधाओं की पहचान कीजिए और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी समावेशिता सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- संस्थागत बाधा: महिला किसानों के लिए भूमि के टाइटल और फॉर्मल क्रेडिट तक सीमित पहुंच
- पॉलिसी गैप: हाई-लेवल एग्री-फूड पॉलिसी फॉर्मुलेशन और लीडरशिप में महिलाओं की कम भागीदारी
- तकनीकी अंतर: ड्रोन टेक्नोलॉजी और आधुनिक एग्री-टेक में टारगेटेड ट्रेनिंग की ज़रूरत
मुख्य शब्द: जेंडर इन्क्लूजन · एग्री-फूड वैल्यू चेन · संस्थागत वित्त · नीति निर्माण · संरचनात्मक बाधाएं
GS3अर्थव्यवस्था › रोज़गार एवं समावेशी विकासमेन्स चर्चा में क्यों: इंडस्ट्री निकायों IndiaTech.org और IAMAI ने कर्नाटक सरकार को पत्र लिखकर अप्रैल 2026 में लागू होने वाले गिग वर्कर्स (Gig workers) के लिए प्रस्तावित 1% कल्याण शुल्क (Welfare fee) पर स्पष्टता मांगी है।
IndiaTech.org और IAMAI ने चिंता व्यक्त की है कि 1% शुल्क से वित्तपोषित विशिष्ट कल्याणकारी योजनाओं को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। उन्होंने कर्नाटक एक्ट और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (CoSS) के बीच तालमेल पर स्पष्टीकरण मांगा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यगिग वर्कर्स (Gig workers) को दिए जाने वाले पेआउट पर 1% कल्याण शुल्क (Welfare fee) का प्रस्ताव।
- स्थानकर्नाटक: राज्य सरकार गिग वर्कर वेलफेयर फी (gig worker welfare fee) लागू करने की कोशिश कर रही है।
- संस्थाIAMAI: इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में गिग श्रमिकों के लिए एक सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, जिसमें औद्योगिक हितों और श्रमिक कल्याण सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना एक प्रमुख पहलू है। चर्चा कीजिए।
- रेगुलेटरी अस्पष्टता: अधिसूचित कल्याणकारी योजनाओं की कमी से संभावित वित्तीय दोहराव
- क्षेत्राधिकार का ओवरलैप: राज्य-विशिष्ट कानूनों और केंद्र के कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के बीच तालमेल के मुद्दे
- अनुपालन का बोझ: प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल और गिग वर्कर्स की शुद्ध कमाई पर 1% अनिवार्य शुल्क का असर
मुख्य शब्द: गिग इकोनॉमी · सामाजिक सुरक्षा · रेगुलेटरी स्पष्टता · प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स · पॉलिसी अलाइनमेंट
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्ष के कारण आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए, केंद्र सरकार ने चुनिंदा क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस आवंटन में प्राथमिकता देने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) जारी किया है।
येलाहंका प्लांट कर्नाटक का एकमात्र गैस-आधारित बिजली संयंत्र है और इसे KPCL द्वारा संचालित किया जाता है। आपूर्ति में व्यवधान का कारण अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण होने वाली प्राकृतिक गैस की कमी है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्ययेलहंका कर्नाटक का एकमात्र गैस-आधारित पावर प्लांट है।
- संस्थाKPCL येलाहंका गैस-आधारित पावर प्लांट का संचालन करता है।
- स्थानयेलहंका कर्नाटक में स्थित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भू-राजनीतिक संघर्षों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों और विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन मिश्रण में विविधता लाने की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- एनर्जी सिक्योरिटी: जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन में रुकावट से गैस आधारित बिजली उत्पादन की संवेदनशीलता
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: बिजली उत्पादन की प्राथमिकताओं के मुकाबले इंडस्ट्रियल गैस की जरूरतों को संतुलित करना
- इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा: कर्नाटक में केवल एक गैस-आधारित पावर प्लांट पर अत्यधिक निर्भरता
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · सप्लाई चेन में रुकावट · भू-राजनीतिक जोखिम · ईंधन विविधीकरण · संसाधन आवंटन
चर्चा में क्यों: मणिपुर के उखरुल जिले में अफीम की खेती से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बंधक बनाए गए 21 तांगखुल नागा लोगों को छुड़ाने के बाद क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है।
मणिपुर के उखरुल जिले में बंधक बनाए गए इक्कीस तांगखुल नागा लोगों को उनके कब्जा करने वालों ने रिहा कर दिया। यह घटना थवाई कुकी गांव के पास के एक जंगल से दो लापता कुकी पुरुषों के मिलने के बाद हुई।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानउखरुल जिला: मणिपुर राज्य का एक अशांत जिला।
- तथ्य21 Tangkhul Naga लोगों को कैद से रिहा किया गया।
- तथ्यथवाई कुकी गांव के पास के जंगल से दो लापता कुकी पुरुष बरामद किए गए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मणिपुर में जातीय और सांप्रदायिक तनाव के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए और आंतरिक सुरक्षा तथा सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- अंतर-सामुदायिक तनाव: ज़मीन और संसाधनों को लेकर कुकी और नागा समुदायों के बीच हिंसा में बढ़ोतरी
- कानून प्रवर्तन में कमी: अवैध अफीम की खेती रोकने के लिए दूरदराज के जंगली इलाकों में पुलिसिंग की चुनौतियां
- सुरक्षा-विकास नेक्सस: बंधक बनाने की स्थिति और सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए एकीकृत सुरक्षा उपायों की ज़रूरत
मुख्य शब्द: आंतरिक सुरक्षा · सांप्रदायिक सद्भाव · जातीय संघर्ष · कानून और व्यवस्था · आतंकवाद विरोधी अभियान
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य के क्वांटम इकोसिस्टम (Quantum Ecosystem) को मजबूत करने के लिए IIIT धारवाड़ और रायचूर में 25-क्विबिट क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम, QpiAI Indus, स्थापित करने की घोषणा की है।
बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QpiAI द्वारा विकसित 25-क्विबिट सिस्टम का नाम QpiAI Indus है। इसे नेशनल क्वांटम मिशन के हिस्से के रूप में धारवाड़ और रायचूर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) के क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (QCCE) में स्थापित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकQpiAI Indus: बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप द्वारा विकसित 25-qubit क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम।
- संस्थाQCCE: IIIT धारवाड़ और रायचूर में स्थित क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Quantum Computing Center of Excellence)।
- योजनानेशनल क्वांटम मिशन (National Quantum Mission): केंद्र सरकार की वह पहल जिसके तहत QpiAI Indus सिस्टम विकसित किया गया।
- तथ्ययह सिस्टम एजुकेशनल, रिसर्च और कमर्शियल एप्लिकेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किस प्रकार भारत के उभरती प्रौद्योगिकियों और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग) के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में परिवर्तन को उत्प्रेरित कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: क्यूबिट कोहेरेंस बनाए रखने के लिए स्पेशलाइज्ड क्रायोजेनिक और हाई-वैक्यूम एनवायरनमेंट की ज़रूरत
- स्किल डेफिसिट: हाई-क्यूबिट सिस्टम चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड क्वांटम इंजीनियर्स और रिसर्चर्स की कमी
- कमर्शियल व्यवहार्यता: क्रिप्टोग्राफी और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में हाई R&D लागत और स्केलेबल कमर्शियल एप्लिकेशंस के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: क्वांटम कंप्यूटिंग · नेशनल क्वांटम मिशन · हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग · डीप टेक · तकनीकी संप्रभुता
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पारदर्शिता और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों से लघु खनिज (minor minerals) लाने वाले वाहनों के लिए ट्रांजिट पास (TP) अनिवार्य कर दिए हैं।
यह जनादेश रेत, पत्थर और पत्थर की धूल सहित लघु खनिजों (minor minerals) पर लागू होता है। इसे बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 के नियम 41 के तहत लागू किया जाता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकबिहार मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इललीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल्स, 2019।
- तथ्य2019 के नियमों के Rule 41 के अनुसार, बिहार में खनिज के साथ प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए ट्रांजिट पास (transit passes) अनिवार्य हैं।
- तथ्यट्रांजिट पास रेट्स (Transit pass rates) का निर्धारण विभाग द्वारा वजन या वॉल्यूम (volume) के आधार पर किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यह स्पष्ट कीजिए कि पारगमन पास (transit passes) जैसे विनियामक ढांचे अवैध खनन पर अंकुश लगाने और खनिज परिवहन में राजकोषीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। चर्चा कीजिए।
- राजस्व की हानि: लघु खनिजों के अनियंत्रित परिवहन के कारण होने वाले राज्य के राजस्व के नुकसान को दूर करना
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: लॉजिस्टिक्स के लिए ट्रांसपोर्ट को आसान बनाना और खनिज मूवमेंट की सख्त निगरानी के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: राजकोषीय पारदर्शिता · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · राजस्व सृजन · खनिज शासन
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: कंजर्वेशन बायोलॉजी (Conservation Biology) में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, असम में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए बनाई गई एंटी-डेप्रेडेशन स्क्वाड्स (ADS) के कारण हाथियों की आकस्मिक मौतों में 2-3 गुना की वृद्धि हो सकती है।
इस अध्ययन में असम के सोनितपुर जिले के दो दशकों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इसमें पाया गया कि एंटी-डेप्रेडेशन स्क्वाड्स (ADS) द्वारा उपयोग किए जाने वाले ध्वनि और प्रकाश के साधनों से 'भय का परिदृश्य' (landscape of fear) उत्पन्न हो सकता है, जिससे हाथी खतरनाक स्थितियों में भटक सकते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- पर्यावरणअसम में हाथियों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए Anti-depredation squads (ADS) का उपयोग किया जाता है।
- तथ्यरिसर्च के अनुसार, सोनितपुर जिले में ADS की मौजूदगी से जुड़े हाथियों की आकस्मिक मौतों में 2-3 गुना की वृद्धि देखी गई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के हाथी गलियारों (elephant corridors) में मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन रणनीतियों के पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक व्यापार-बंदों (trade-offs) का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- पारिस्थितिक प्रभाव: अनचाहे 'लैंडस्केप ऑफ फियर' असर से संरक्षित प्रजातियों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: किसानों के लिए तत्काल फसल सुरक्षा और लंबी अवधि के बायोडायवर्सिटी संरक्षण लक्ष्यों के बीच संतुलन
- एडेप्टिव मैनेजमेंट: वन्यजीवों के साथ होने वाली जान-माल की हानि को कम करने के लिए एंटी-डेप्रेडेशन टैक्टिक्स में सबूतों पर आधारित बदलाव की ज़रूरत
मुख्य शब्द: मानव-वन्यजीव संघर्ष · डर का परिदृश्य · जैव विविधता संरक्षण · शमन रणनीतियाँ · पारिस्थितिक ट्रेड-ऑफ
चर्चा में क्यों: होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में भू-राजनीतिक संकट के कारण गैस की कमी होने के कारण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैर-प्राथमिक उद्योगों के लिए गैस आवंटन में कटौती की है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मोरबी और लुधियाना जैसे औद्योगिक क्लस्टर्स (Industrial Clusters) को गैस की आपूर्ति सीमित कर दी है। LPG के विकल्प के रूप में ग्रिड-स्वतंत्र ताप स्रोत (heat source) के तौर पर कंसन्ट्रेटेड सोलर थर्मल (CST) तकनीक की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीककंसन्ट्रेटेड सोलर थर्मल (Concentrated Solar Thermal - CST): वह तकनीक जो सीधे सूरज की रोशनी से गर्मी पैदा करती है।
- तथ्यमोरबी और लुधियाना: इन्हें गैस आवंटन में कटौती का सामना करने वाले प्रमुख इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स (industrial clusters) के रूप में पहचाना गया है।
- विज्ञान-तकनीकइंडक्शन हीटिंग (Induction heating) और प्लाज्मा टॉर्च (plasma torches): इन्हें औद्योगिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक हीटिंग टेक्नोलॉजी के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में तापीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और औद्योगिक ताप के लिए विद्युतीकरण की ओर संक्रमण सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय तापीय नीति की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- सप्लाई चेन की कमजोरी: होर्मुज जलडमरूमध्य से आयातित गैस पर भारी निर्भरता औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित कर रही है
- इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा: औद्योगिक विद्युतीकरण के लिए ग्रिड क्षमता और एनर्जी स्टोरेज बढ़ाने की ज़रूरत
- पॉलिसी इंटरवेंशन: फॉसिल-फ्यूल आधारित हीट से कन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल (CST) टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ने के लिए इंसेंटिव्स की ज़रूरत
मुख्य शब्द: थर्मल इंडिपेंडेंस · कंसन्ट्रेटेड सोलर थर्मल · औद्योगिक विद्युतीकरण · ऊर्जा सुरक्षा · ग्रिड कैपेसिटी
ये सत्यधीश के अपने यूपीएससी नोट्स हैं, जो द हिंदू में छपी खबरों के आधार पर लिखे गए हैं। सत्यधीश का द हिंदू से कोई संबंध नहीं है। हर नोट में मूल खबर का लिंक है; पूरी खबर द हिंदू की वेबसाइट पर पढ़ें। नोट्स कैसे बनते हैं