Govt. considering cash compensation instead of rehabilitation for UKP-III oustees: D.K. Shivakumar
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चर्चा में क्यों
The State government is considering providing monetary compensation instead of rehabilitation to families likely to be displaced by the third stage of the Upper Krishna Project (UKP-III).
पृष्ठभूमि
The government previously offered compensation of ₹30 lakh-₹40 lakh per acre. The shift toward monetary compensation is being explored due to legal challenges and delays in implementing rehabilitation centers.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यPrevious compensation offer: ₹30 lakh-₹40 lakh per acre for UKP-III oustees
- स्थानUpper Krishna Project (UKP-III) is a water project being implemented by the State government
मेन्स के लिए
Q. Discuss the trade-offs between physical rehabilitation and monetary compensation for displaced populations in large-scale irrigation projects like the Upper Krishna Project.
उत्तर के आयाम
- Legal bottleneck: Delays in rehabilitation center implementation leading to litigation
- Policy shift: Transition from land-based rehabilitation to liquid asset compensation
- Stakeholder friction: Balancing infrastructure goals with the rights of displaced families
कीवर्ड: Displacement · Monetary Compensation · Irrigation Infrastructure · Rehabilitation Policy · Legal Challenges
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