स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने डिजिटल वेल-बीइंग (Digital Well-being) के संबंध में अभिभावकों और स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करने हेतु 'छात्रों के बीच जिम्मेदार डिजिटल उपयोग' पर एक ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है
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चर्चा में क्यों
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने डिजिटल वेल-बीइंग (Digital Well-being) के संबंध में अभिभावकों और स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करने हेतु 'छात्रों के बीच जिम्मेदार डिजिटल उपयोग' पर एक ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है।
पृष्ठभूमि
यह ड्राफ्ट पॉलिसी कर्नाटक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (Karnataka State Mental Health Authority), NIMHANS और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच सहयोग से तैयार की गई है। इसमें सिफारिश की गई है कि अभिभावक स्क्रीन-टाइम की सीमा तय करें और स्कूल अपने पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को शामिल करें।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNIMHANS: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज।
- तथ्यड्राफ्ट पॉलिसी में माता-पिता को स्क्रीन-टाइम की सीमा तय करने और प्राइवेसी (privacy) को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है।
- तथ्ययह पॉलिसी स्कूलों में डिजिटल डिटॉक्स (Digital Detox) और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता (Mental Health Awareness) के लिए प्रोग्राम लागू करने का सुझाव देती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: छात्रों पर अत्यधिक स्क्रीन समय के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कम करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को एकीकृत करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- पेडागॉजिकल शिफ्ट: डिजिटल कंटेंट को सिर्फ देखने के बजाय उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना
- संस्थागत बोझ: स्कूलों में डेडिकेटेड डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम लागू करने के लिए संसाधनों की कमी
- अभिभावक जवाबदेही: व्यक्तिगत घर की स्वायत्तता और राज्य के डिजिटल वेल-बीइंग गाइडलाइन्स के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: डिजिटल साक्षरता · मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता · डिजिटल वेल-बीइंग · करिकुलम इंटीग्रेशन · स्क्रीन-टाइम रेगुलेशन
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।