‘Lethargic’ officials who left Chambal sanctuary to the mercy of sand miners will be held liable: SC
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चर्चा में क्यों
The Supreme Court ruled that state officials from Rajasthan, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh will be held vicariously liable for allowing sand mining in the National Chambal Sanctuary.
पृष्ठभूमि
The Supreme Court initiated a suo motu case regarding the destruction of wildlife habitats in the National Chambal Sanctuary. The sanctuary is shared by Rajasthan, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh and houses endangered species like gharials and turtles.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानNational Chambal Sanctuary: Located across the jurisdictions of Rajasthan, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh
- पर्यावरणEndangered species in Chambal Sanctuary: Gharials and turtles
- संस्थाMinistry of Environment, Forest and Climate Change: Notified by the Supreme Court regarding sanctuary protection
- तथ्यLegal principle: State officials held vicariously liable for aiding and abetting the destruction of protected wildlife habitats
मेन्स के लिए
Q. Examine the legal and administrative challenges in curbing illegal sand mining in ecologically sensitive zones across state boundaries.
उत्तर के आयाम
- Jurisdictional friction: Coordination gaps between Rajasthan, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh in managing shared ecological zones
- Accountability deficit: Lack of vicarious liability for officials facilitating illegal resource extraction in protected areas
कीवर्ड: Vicarious liability · Ecologically sensitive zones · Inter-state cooperation · Wildlife habitat protection · Suo motu action
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।