Assess environmental compensation from those responsible for pollution of Kadambrayar: NGT tells PCB
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चर्चा में क्यों
The National Green Tribunal (NGT) directed the Kerala State Pollution Control Board (PCB) to calculate environmental compensation for unauthorized wastewater discharge into the Kadambrayar river.
पृष्ठभूमि
The NGT issued the order on February 19, 2026, following a survey by local bodies in Ernakulam. The tribunal mandated that the PCB assess compensation based on the 'polluter pays principle' to address unauthorized wastewater discharge.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाKerala State Pollution Control Board (PCB): The state-level body responsible for monitoring and enforcing pollution standards.
मेन्स के लिए
Q. Examine the efficacy of the 'polluter pays principle' in restoring riverine ecosystems and ensuring corporate accountability for industrial pollution in India.
उत्तर के आयाम
- Enforcement gap: Difficulty in quantifying precise ecological damage for accurate compensation calculation
- Regulatory friction: Coordination challenges between local bodies, state PCBs, and the NGT
- Legal accountability: Transitioning from punitive fines to restorative environmental remediation
कीवर्ड: Polluter Pays Principle · Environmental Compensation · Statutory Body · Riverine Restoration · Regulatory Compliance
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