Delhi HC restores plea on absence of Section 377-like provision in BNS
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चर्चा में क्यों
The Delhi High Court restored a PIL seeking penal provisions for non-consensual unnatural sex, highlighting a 'legal lacuna' in the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) following its enactment in July 2024.
पृष्ठभूमि
The Delhi High Court directed the Centre to file an affidavit on steps taken to address the absence of Section 377-like provisions in the BNS. The petition argues that the current legislative gap leaves LGBTQ individuals without specific criminal remedies against certain sexual assaults.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकBharatiya Nyaya Sanhita (BNS): Enacted in July 2024 to replace the Indian Penal Code.
- संस्थाDelhi High Court: The judicial body that restored the PIL regarding non-consensual unnatural sex.
- तथ्यThe petition seeks penal provisions for non-consensual unnatural sex similar to the former Section 377.
मेन्स के लिए
Q. Discuss the constitutional implications of legislative gaps in criminal law regarding the protection of LGBTQ+ individuals under the Bharatiya Nyaya Sanhita.
उत्तर के आयाम
- Legislative oversight: Failure to incorporate specific protections for non-consensual unnatural sex in the transition from IPC to BNS
- Judicial intervention: The role of PILs in identifying and addressing statutory omissions in new criminal codes
कीवर्ड: legal lacuna · criminal remedy · legislative oversight · constitutional protections · Bharatiya Nyaya Sanhita
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।