NCLAT dismisses BSE pleas challenging NCLT’s power to defreeze demat accounts in insolvency cases
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चर्चा में क्यों
The NCLAT dismissed BSE's plea challenging the NCLT's authority to defreeze demat accounts, affirming the NCLT's jurisdiction under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC).
पृष्ठभूमि
The Mumbai bench of the NCLT ordered BSE to lift the freeze on demat accounts of Future Corporate Resources and Liz Traders and Agents. The NCLAT ruled that the NCLT has jurisdiction under Section 60(5) of the IBC to entertain such applications during insolvency proceedings.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNCLT: National Company Law Tribunal
- संस्थाNCLAT: National Company Law Appellate Tribunal
- तथ्यSection 60(5) of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) empowers NCLT to entertain applications for defreezing accounts
- तथ्यBSE: Bombay Stock Exchange
मेन्स के लिए
Q. Discuss the significance of the NCLT's jurisdiction under the IBC in ensuring the smooth resolution of insolvency cases involving listed entities.
उत्तर के आयाम
- Jurisdictional clarity: Affirmation of NCLT's authority over stock exchange actions during insolvency
- Asset liquidity: Ensuring access to demat accounts to facilitate faster debt resolution
- Regulatory conflict: Balancing stock exchange fee enforcement with IBC's priority of insolvency resolution
कीवर्ड: Insolvency and Bankruptcy Code · NCLT jurisdiction · Capital market regulation · Asset liquidation · Statutory authority
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।