केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केरल को बिजली क्षेत्र में सुधार लागू करने के लिए ₹2,924 करोड़ का अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी है
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केरल को बिजली क्षेत्र में सुधार लागू करने के लिए ₹2,924 करोड़ का अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी है।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अतिरिक्त ऋण के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसके साथ केरल के बिजली क्षेत्र सुधारों (Power Sector Reforms) के लिए स्वीकृत कुल ऋण की राशि ₹5,848 करोड़ हो गई है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकेरल के पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए कुल स्वीकृत उधार: ₹5,848 करोड़।
- तथ्यअतिरिक्त उधार की अनुमति (Additional borrowing space) स्वीकृत: ₹2,924 करोड़।
- संस्थायूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री: सेक्टर-स्पेसिफिक रिफॉर्म्स के लिए राज्यों के उधार को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार अथॉरिटी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचा सुधारों को सुगम बनाने में राजकोषीय विकेंद्रीकरण और ऋण अनुमति के महत्व की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय संघवाद: कर्ज-टू-GSDP अनुपात पर केंद्र की निगरानी के साथ राज्य स्तर की बुनियादी ढांचा जरूरतों में संतुलन
- सुधार से जुड़ी फाइनेंसिंग: पावर सेक्टर में क्रेडिट की उपलब्धता को विशिष्ट पॉलिसी माइलस्टोन्स से जोड़ना
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · पावर सेक्टर सुधार · ऋण प्रबंधन · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।