सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय जलक्षेत्र में सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरणों के अवैध उपयोग के संबंध में अलर्ट जारी किया है
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चर्चा में क्यों
सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय जलक्षेत्र में सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरणों के अवैध उपयोग के संबंध में अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) ने सख्त दंड के प्रावधानों का प्रस्ताव दिया है।
पृष्ठभूमि
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) ने अनधिकृत सैटेलाइट कम्युनिकेशन (satellite communication) पर रोक लगाने के लिए कड़े दंड के प्रावधानों का प्रस्ताव दिया है। यह अलर्ट भारतीय जलक्षेत्रों में अवैध उपकरणों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों और समुद्री सुरक्षा के जोखिमों के कारण जारी किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाडायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) वह संस्था है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए सख्त दंड के प्रावधानों का प्रस्ताव दे रही है।
- तथ्यभारतीय जलक्षेत्र में सैटेलाइट फोन का अवैध उपयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है।
- पदसुरक्षा एजेंसियों ने अनधिकृत सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस (satellite communication devices) के संबंध में अलर्ट जारी किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समुद्री सुरक्षा की निगरानी में आने वाली चुनौतियों और भारत की समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness) पर अनधिकृत उपग्रह संचार के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी गैप: एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में अनरजिस्टर्ड सैटेलाइट डिवाइसेस के लिए रियल-टाइम ट्रैकिंग की कमी
- सुरक्षा जोखिम: समुद्री गलियारों में गैर-राज्य अभिनेताओं या शत्रुतापूर्ण संस्थाओं द्वारा गुप्त संचार की संभावना
मुख्य शब्द: समुद्री सुरक्षा · राष्ट्रीय सुरक्षा · रेगुलेटरी कंप्लायंस · डोमेन अवेयरनेस · सैटेलाइट कम्युनिकेशन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।