फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर के नेतृत्व में UN के 80 से अधिक सदस्य देशों ने वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों को इजराइली 'स्टेट प्रॉपर्टी' (राज्य की संपत्ति) घोषित करने की इजरायल की योजना की निंदा की है
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असर· मेन्स·
चर्चा में क्यों
फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर के नेतृत्व में UN के 80 से अधिक सदस्य देशों ने वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों को इजराइली 'स्टेट प्रॉपर्टी' (राज्य की संपत्ति) घोषित करने की इजरायल की योजना की निंदा की है।
पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र के 85 सदस्य देशों और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के एक गठबंधन ने भूमि पंजीकरण योजना की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि इस कदम से फिलिस्तीनियों से उनकी जमीनें छीनी जा सकती हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाICJ: 2024 में फैसला सुनाया कि वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा गैरकानूनी है।
- पदएंटोनियो गुटेरेस: वर्तमान UN Secretary-General।
- तथ्य85 UN सदस्य देशों ने इस डी फैक्टो (de facto) कब्जे की निंदा करने के लिए गठबंधन में शामिल हुए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रों के 'डी फैक्टो' (de facto) विलय के अंतर्राष्ट्रीय विधि पर पड़ने वाले प्रभावों और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- कानूनी विवाद: एकतरफा भूमि पंजीकरण और अवैध कब्जे पर 2024 के ICJ फैसले के बीच टकराव
- मानवीय जोखिम: प्रशासनिक भूमि पुनर्वर्गीकरण के ज़रिए स्वदेशी आबादी से व्यवस्थित रूप से ज़मीन छिनने की संभावना
मुख्य शब्द: डी फैक्टो विलय · क्षेत्रीय अखंडता · अंतरराष्ट्रीय कानून · बेदखली · संप्रभुता
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।