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भाग I · स्था. 11.2025 
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DIPAM secretary: Rs 80,000 crore target high but achievable

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चर्चा में क्यों

DIPAM Secretary Arunish Chawla stated that the government's ₹80,000 crore disinvestment and asset monetisation target for FY27 is ambitious but achievable.

पृष्ठभूमि

The Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) is seeking industry feedback for government stake dilution in state-owned firms. Finance Minister Nirmala Sitharaman proposed recycling real estate assets of state-run firms through dedicated Real Estate Investment Trusts (REITs).

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थाDIPAM: Department of Investment and Public Asset Management
  • तथ्यTarget for disinvestment and asset monetisation: ₹80,000 crore for FY27
  • विज्ञान-तकनीकREITs: Real Estate Investment Trusts used for unlocking value from land assets held by central public sector enterprises

मेन्स के लिए

Q. Discuss the role of asset monetisation and REITs in optimizing the fiscal health of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and enhancing government revenue.

उत्तर के आयाम

  • Capital recycling: Converting non-core land assets into liquid capital for infrastructure investment
  • Market sentiment: Impact of stake dilution on the valuation and operational autonomy of state-owned firms

कीवर्ड: Asset Monetisation · Disinvestment · REITs · Fiscal Consolidation · Stake Dilution

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: Economic Times ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।