WhatsApp Governance gets ₹100 crore boost in 2026-2027 Budget
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चर्चा में क्यों
The State government allocated ₹100 crore in the 2026-2027 Budget to the Real Time Governance Society to expand the Mana Mitra WhatsApp Governance initiative.
पृष्ठभूमि
The Mana Mitra WhatsApp Governance initiative aims to provide citizen-friendly services via WhatsApp. It currently enables over 500 services and has a target to deliver up to 1,000 services in the coming year.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य₹100 crore allocated to Real Time Governance Society in 2026-2027 Budget
- तथ्यMana Mitra platform currently enables over 500 services
- तथ्यOutcome Budget target: 1,000 services via Mana Mitra
- संस्थाReal Time Governance Society is the body managing the Mana Mitra initiative
मेन्स के लिए
Q. Discuss how WhatsApp-based governance models can enhance service delivery and transparency in public administration while addressing data privacy concerns.
उत्तर के आयाम
- Data privacy: Balancing citizen convenience with the security of personal data on third-party platforms
- Digital divide: Ensuring equitable access for rural populations with limited smartphone penetration
- Interoperability: Challenges in integrating disparate departmental databases into a unified real-time analytics framework
कीवर्ड: e-governance · evidence-based decision making · service delivery · data integration · digital public infrastructure
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।