कर्नाटक सरकार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के एक ड्राफ्ट प्रस्ताव पर विचार कर रही है

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· रोज़गार एवं समावेशी विकास· मेन्स· 27 फ़रवरी 2026

चर्चा में क्यों

कर्नाटक सरकार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के एक ड्राफ्ट प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिस पर महंगाई के आधार पर वेतन की मांग करने वाले यूनियनों और परिचालन लागत (operational costs) को लेकर चिंतित उद्योग निकायों के बीच गतिरोध बना हुआ है।

पृष्ठभूमि

कर्नाटक में न्यूनतम वेतन में वृद्धि के लिए मसौदा प्रस्ताव अप्रैल 2025 में घोषित किया गया था। यूनियनों का तर्क है कि वर्तमान गणना पद्धति महंगाई को ध्यान में नहीं रखती है, जबकि उद्योग निकायों का दावा है कि प्रस्तावित वृद्धि छोटे व्यवसायों के लिए बहुत अधिक है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यकर्नाटक में न्यूनतम वेतन (minimum wage) बढ़ाने का प्रस्ताव अप्रैल 2025 में घोषित किया गया।
संस्थान्यूनतम वेतन (Minimum wage) में संशोधन वर्तमान में नए लेबर कोड्स (labor codes) के कार्यान्वयन से प्रभावित हो रहे हैं।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत के विकसित होते श्रम परिदृश्य में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की परिचालन व्यवहार्यता और जीवन निर्वाह मजदूरी (living wages) की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

मेथडोलॉजिकल गैप: वर्तमान वेतन गणना फॉर्मूले का रियल-टाइम महंगाई दरों के साथ इंडेक्स न हो पाना
MSME की संवेदनशीलता: छोटे व्यवसायों की लिक्विडिटी और अस्तित्व पर भारी वेतन वृद्धि का असमान असर
रेगुलेटरी ट्रांज़िशन: नए लेबर कोड्स के रोलआउट के साथ न्यूनतम वेतन संशोधनों को जोड़ने की जटिलता

मुख्य शब्द: निर्वाह मजदूरी · महंगाई इंडेक्सिंग · MSME की व्यवहार्यता · लेबर कोड · वेतन पद्धति

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।