NGT seeks comprehensive plan to prevent coastal erosion of Ghoramara Island; sets up committee
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चर्चा में क्यों
The National Green Tribunal (NGT) took suo motu cognizance of the severe coastal erosion of Ghoramara Island in the Sundarbans and ordered a comprehensive protection plan.
पृष्ठभूमि
The NGT appointed a Joint Committee comprising officials from the Ministry of Environment Forest and Climate Change and the West Bengal government. The committee is tasked with proposing a long-term strategy, estimated costs, and funding sources within three months.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNGT: National Green Tribunal is the apex body for environmental dispute resolution in India
- तथ्यThe Joint Committee must submit its assessment and strategy within a three-month timeframe
मेन्स के लिए
Q. Discuss the institutional and logistical challenges in mitigating coastal erosion in the Sundarbans and the role of the NGT in environmental governance.
उत्तर के आयाम
- Inter-agency coordination: Aligning Ministry of Environment and State government priorities for coastal protection
- Funding bottlenecks: Identifying sustainable long-term financing for large-scale coastal engineering and ecological restoration
कीवर्ड: suo motu · coastal erosion · environmental governance · inter-agency coordination · ecological restoration
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