DG&IGP issues guidelines to curb mechanical FIRs, arrests over social media posts
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चर्चा में क्यों
DG&IGP M.A. Saleem issued guidelines to police officers to prevent mechanical FIRs and arrests over social media posts, following Supreme Court observations in Imran Pratapgadhi vs State of Gujarat.
पृष्ठभूमि
The guidelines require a prima facie indication of incitement to violence or public disorder before registering an FIR for social media posts. Police are instructed to avoid criminalizing harsh or critical political speech protected under Article 19(1)(a) unless it poses an imminent threat to public order.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संविधानArticle 19(1)(a) protects the freedom of speech and expression in India
- संस्थाDG&IGP M.A. Saleem issued the circular to police officers across the state
- तथ्यGuidelines mandate a high threshold for offenses related to speech and social media posts
मेन्स के लिए
Q. Discuss the balance between maintaining public order and protecting the freedom of speech in the era of social media and digital communication.
उत्तर के आयाम
- Judicial oversight: Ensuring police adhere to Supreme Court mandates regarding preliminary inquiries before registration of FIRs
- Constitutional friction: Balancing the protection of Article 19(1)(a) against the state's power to prevent incitement to violence
- Procedural safeguards: Preventing 'mechanical' policing by establishing clear thresholds for criminalizing online speech
कीवर्ड: Freedom of Speech · Public Order · Mechanical FIRs · Judicial Oversight · Digital Governance
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।