GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 32
चर्चा में क्यों: भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आधिकारिक रूप से 15 जुलाई, 2026 को प्रभावी हो गया है। यह समझौता व्यापार बाधाओं को कम करने और द्विपक्षीय वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए चार वर्षों की वार्ता के पश्चात संपन्न हुआ है।
यह FTA ब्रिटिश कारों पर शुल्कों को 110% से घटाकर प्रारंभिक रूप से 30% और तत्पश्चात 10% तक कम करता है। यह ब्रिटिश स्पिरिट्स पर शुल्कों को 150% से घटाकर प्रारंभिक रूप से 75% और अंततः 40% तक कम करता है, साथ ही UK में निर्यात मूल (export origins) के लिए एक स्व-घोषणा प्रणाली लागू करता है।
Prelims pointers (5)
- Factभारत-UK FTA 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी हुआ।
- Factब्रिटिश कारों के लिए टैरिफ में कटौती: 110% से 30% (प्रारंभिक) और फिर 10%।
- Factब्रिटिश स्पिरिट्स के लिए टैरिफ में कटौती: 150% से 75% (प्रारंभिक) और फिर 40%।
- Factव्यावसायिक छूट: 75,000 भारतीय पेशेवरों को 5 वर्षों के लिए UK National Insurance से छूट।
- Factभारतीय वस्त्रों, रत्नों एवं आभूषणों और फुटवियर के लिए व्यापार रियायतें प्रदान की गई हैं।
Mains angle
Q. भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौते भारत की आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता को किस प्रकार पुनर्गठित कर सकते हैं और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) में भारत की स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Supply chain diversification: Reducing reliance on Chinese and ASEAN suppliers through preferential UK trade access
- Regulatory arbitrage: Trade-offs between economic liberalization and the absence of binding labour and environmental standards
- Labor mobility: Impact of National Insurance exemptions on the movement of skilled Indian professionals to the UK
Keywords: Trade Liberalization · Supply Chain Resilience · Preferential Market Access · Regulatory Arbitrage · Bilateralism
GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु 1971 की जनगणना के आंकड़ों के उपयोग को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL)खारिज कर दी है, और वर्तमान परिसीमन प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मतदान का अधिकार परिसीमन प्रक्रिया से स्वतंत्र है। न्यायालय ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु 1971 के जनसंख्या आंकड़ों के उपयोग को बरकरार रखा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रतिनिधित्व स्थापित संवैधानिक ढांचे के अनुरूप बना रहे।
Prelims pointers (3)
- Constitutionनिर्वाचनों का परिसीमन भारत के संविधान के प्रावधानों और Delimitation Act द्वारा शासित होता है।
- Factवर्तमान में, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों को आधार (baseline) माना जाता है।
- Bodyभारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विधायी संशोधनों पर न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करें।
Mains angle
Q. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में आनुपातिक जनसंख्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और संघीय स्थिरता बनाए रखने के बीच संवैधानिक संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Keywords: Delimitation · Basic Structure · Right to Suffrage · Federalism · Judicial Review
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: SEBI ने हितों के टकराव को रोकने के लिए कड़े आचार संहिता प्रावधान पेश किए हैं, जिसके तहत अधिकारियों के लिए परिवार से संबंधित मामलों या ₹2 मिलियन से अधिक के भौतिक वित्तीय हितों वाले मामलों से स्वयं को अलग (recuse) करना अनिवार्य है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने यह अनिवार्य किया है कि यदि किसी अधिकारी के हितों में पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधी, घनिष्ठ मित्र या सहयोगी शामिल हों, तो उन्हें संबंधित प्रक्रिया से स्वतः हट जाना होगा। महत्वपूर्ण वित्तीय हित के लिए निर्धारित सीमा ₹2 मिलियन या कुल निवेश का 5% तय की गई है।
Prelims pointers (3)
- BodySEBI: SEBI Act, 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका कार्य प्रतिभूति बाजार (securities market) को विनियमित करना है।
- Factत्याग (Recusal) की सीमा: ₹2 मिलियन से अधिक के भौतिक वित्तीय हित या कुल निवेश का 5%।
- Factलुक-बैक अवधि: अधिकारियों को पिछले तीन वर्षों से जुड़े सहयोगियों से संबंधित मामलों से स्वयं को अलग (recuse) करना होगा।
Mains angle
Q. सेबी (SEBI) जैसे स्वतंत्र नियामक निकायों की अखंडता सुनिश्चित करने में सुदृढ़ 'हितों के टकराव' (conflict-of-interest) संबंधी ढाँचों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Institutional integrity: Preventing 'regulatory capture' where private interests of officials influence public policy decisions.
- Transparency mechanism: Use of digital records and annual public disclosure to ensure accountability of high-ranking officials.
- Ethical oversight: Balancing the personal rights of officials with the necessity of impartial adjudication in capital markets.
Keywords: Conflict of Interest · Regulatory Capture · Institutional Integrity · Transparency · Code of Conduct · Accountability
चर्चा में क्यों: अमेरिका की कार्रवाइयों के प्रत्युत्तर में, ईरान ने लाल सागर और बाब-अल-मंडब जलडमरूमध्य में समुद्री व्यवधानों को विस्तारित करने की चेतावनी दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है।
सऊदी अरब ने यनबू बंदरगाह के माध्यम से कच्चे तेल के निर्यात में वृद्धि की है, जो अब औसतन 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुँच गया है। बाब अल-मंडब जलडमरूमध्य और होर्मुज जलडमरूमध्य खाड़ी के तेल निर्यात के लिए प्राथमिक समुद्री चोकपॉइंट (संकीर्ण मार्ग) हैं।
Prelims pointers (3)
- Placeबाब एल-मंडेब जलडमरूमध्य: यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
- Factसऊदी अरब के Yanbu बंदरगाह से हालिया शिपमेंट में औसतन 4 million barrels प्रति दिन का निर्यात हुआ है।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में समुद्री चोकपॉइंट (maritime chokepoints) में व्यवधान के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Simultaneous closure of Hormuz and Bab el-Mandeb creates a global supply shock.
- Geopolitical leverage: Iran's use of maritime 'chokepoints' as a tool of asymmetric warfare against Western interests.
- Trade route diversification: Saudi Arabia's shift toward Yanbu highlights the need for alternative export corridors.
Keywords: Energy Security · Maritime Chokepoints · Asymmetric Warfare · Supply Chain Resilience · Geopolitical Leverage
चर्चा में क्यों: तेहरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर किए गए हमलों के पश्चात, अमेरिका ने पुनः नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी है और ईरान पर हवाई हमलों को तीव्र कर दिया है, जिससे समुद्री सुरक्षा जोखिमों में वृद्धि हुई है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के मध्य होर्मुज जलडमरूमध्य पर नौसैनिक और हवाई संघर्ष जारी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने यमन में सैन्य अभियानों के प्रत्युत्तर में बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य को बंद करने की चेतावनी दी है।
Prelims pointers (4)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Placeबाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य: एक संकीर्ण जलडमरूमध्य जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- PostIRGC: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (Islamic Revolutionary Guard Corps) ईरानी सशस्त्र बलों की एक विशिष्ट शाखा है।
- Factहॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) निर्यात के लिए एक प्राथमिक पारगमन बिंदु है।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में समुद्री चोकपॉइंट (maritime chokepoints) में व्यवधान के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy supply volatility: Sudden closure of the Strait of Hormuz could trigger global oil price shocks and supply chain disruptions.
- Maritime security dilemma: Escalation of naval blockades complicates international freedom of navigation and maritime law enforcement.
- Regional instability: Conflict in Yemen and the Bab el-Mandeb Strait threatens the viability of the Suez Canal route.
Keywords: Geopolitical risk · Energy security · Maritime chokepoints · Freedom of navigation · Strategic autonomy
चर्चा में क्यों: भारत-U.के. द्विपक्षीय योगदान सम्मेलन (DCC) की स्थापना 15 जुलाई, 2026 से दोनों देशों के बीच आवाजाही करने वाले श्रमिकों के लिए 60 महीने की सामाजिक सुरक्षा छूट प्रदान करने हेतु की गई है।
DCC अस्थायी श्रमिकों को 60 महीनों तक दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचने की अनुमति प्रदान करता है। यह भारत-यू.के. व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) का पूरक है और पात्रता के लिए EPFO प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।
Prelims pointers (4)
- Intl. orgDCC: India-U.K. Double Contributions Convention 60-माह की सामाजिक सुरक्षा छूट (social security exemption) की अनुमति देता है।
- BodyEPFO: DCC के तहत छूट का दावा करने के लिए कर्मचारियों को एक EPFO प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- FactDCC 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा और यह पूर्वव्यापी (retroactive) नहीं है।
- Intl. orgCETA: DCC, भारत-U.के. व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (Comprehensive Economic and Trade Agreement) के पूरक ढांचे के रूप में कार्य करता है।
Mains angle
Q. भारत-यूके जैसे द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते श्रम गतिशीलता को कैसे सुगम बनाते हैं और व्यापक आर्थिक व्यापार समझौतों की प्रभावकारिता को किस प्रकार बढ़ाते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
- Labor mobility: Reducing the financial burden of dual social security contributions for migrant workers.
- Regulatory alignment: Harmonizing social security frameworks to facilitate seamless cross-border employment.
- Economic integration: Strengthening the CETA framework by addressing worker-centric welfare and mobility issues.
Keywords: Labor Mobility · Bilateral Agreement · Social Security · Economic Integration · Regulatory Harmonization
चर्चा में क्यों: प्रतिशोधी हमलों और बुनियादी ढांचे के विरुद्ध खतरों के मद्देनजर, ईरान के विरुद्ध सैन्य अभियानों के विस्तार पर चर्चा करनेके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक उच्च-स्तरीय बैठकआयोजित की।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सैन्य विस्तार पर चर्चा करनेके लिए 'सिचुएशन रूम' में बैठक की। यह बैठक होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट ईरानी हवाई रक्षा प्रणालियों और बुनियादी ढांचे पर अमेरिका द्वारा किए गए चार दिवसीय हमलों के पश्चात आयोजित की गई।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: मध्य पूर्व में एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
- Factईरान ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की।
- S&Tअमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए दबाव बनाने हेतु ईरानी बिजली संयंत्रों और पुलों पर बढ़ते हमलों की चेतावनी दी।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते सैन्य तनाव के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Potential disruption of oil and LNG transit through the Strait of Hormuz affecting global markets.
- Regional instability: Risk of a broader Middle Eastern conflict involving neighboring states and international maritime security.
- Nuclear non-proliferation: The use of kinetic military pressure as a tool to enforce international nuclear agreements.
Keywords: Geopolitical friction · Maritime security · Energy security · Nuclear non-proliferation · Strategic chokepoint
चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि भारत-U.के. मुक्त व्यापार समझौता (FTA) श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देनेके लिए भारतीय निर्यात के 99% हिस्से को शून्य-शुल्क बाजार पहुंच प्रदान करेगा।
इस मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य 2030 तक वार्षिक व्यापार को £48 बिलियन से बढ़ाकर एक उच्च लक्ष्य तक पहुँचाना और वार्षिक जीडीपी (GDP) वृद्धि में लगभग £5 बिलियन का योगदान देना है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत-U.K. FTA भारत के 99% निर्यात के लिए शून्य-शुल्क बाजार पहुंच प्रदान करता है।
- Factइस समझौते का उद्देश्य 2030 तक £48 बिलियन के वर्तमान वार्षिक व्यापार की मात्रा को दोगुना करना है।
- Factप्रमुख लाभार्थी क्षेत्रों में वस्त्र (textiles) और फार्मास्यूटिकल्स (pharmaceuticals) शामिल हैं।
Mains angle
Q. यह विश्लेषण कीजिए कि कैसे द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकसित राष्ट्रों के बीच व्यापार असंतुलन को संबोधित करते हुए श्रम-प्रधान क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित कर सकते हैं।
- Sectoral competitiveness: Leveraging zero-duty access to establish Indian textiles and pharmaceuticals as global manufacturing hubs.
- Trade-GDP correlation: Analyzing the mechanism by which bilateral trade expansion translates into measurable annual GDP growth.
- Regulatory alignment: Harmonizing standards between Indian manufacturing and U.K. regulatory frameworks to facilitate seamless export flow.
Keywords: Trade Liberalization · Labor-intensive Industries · Market Access · Bilateralism · Economic Integration
चर्चा में क्यों: अमेरिकी CENTCOM द्वारा ईरान के तटीय सुरक्षा तंत्र और मिसाइल स्थलों पर किए गए हमलों के कारण व्यापार मार्गों की घेराबंदी की आशंका उत्पन्न हो गई है, जिससे वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है।
बढ़ते तनाव के प्रत्युत्तर में, अमेरिकी CENTCOM ने ईरान की तटीय रक्षा प्रणालियों और मिसाइल स्थलों को लक्षित किया। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करने की चेतावनी दी, जो वैश्विक तेल पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री मार्ग जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- BodyUS Centcom: United States Central Command, जो मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों के लिए उत्तरदायी है।
- Factहॉर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के तेल आपूर्ति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्राथमिक पारगमन बिंदु है।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री असुरक्षा के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: High concentration of global oil transit through a single chokepoint vulnerable to kinetic strikes.
- Maritime law conflict: Tension between freedom of navigation and coastal state security claims in international waters.
- Economic volatility: Direct correlation between Middle Eastern geopolitical instability and global crude oil price fluctuations.
Keywords: Geopolitics · Energy Security · Maritime Chokepoint · Strategic Autonomy · Trade Disruptions
BBC ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: बढ़ते वैश्विक संरक्षणवाद के बीच, भारत ने भारत-UK मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में स्टील पर 85% की छूट प्राप्त की है, जो 15 जुलाई, 2024 से लागू होने वाला है।
भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारतीय निर्यात के लिए 99% शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है। भारत ने यूके के साथ आधारभूत इस्पात व्यापार के लिए 85% छूट प्राप्त की है, जबकि उसे यूके के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) से संभावित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
Prelims pointers (4)
- Intl. orgCBAM: आयातित वस्तुओं में निहित कार्बन उत्सर्जन पर उचित मूल्य निर्धारित करनेके लिए UK/EU द्वारा एक कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र।
- Factभारत-UK FTA के तहत भारत ने आधारभूत इस्पात व्यापार (baseline steel trade) के लिए 85% छूट प्राप्त की।
- Factभारत-UK FTA का लक्ष्य भारतीय निर्यात के लिए 99% शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करना है।
- PlaceUK: यूनाइटेड किंगडम।
Mains angle
Q. वैश्विक इस्पात बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर 'लेन-देन आधारित' मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) और कार्बन-आधारित व्यापार बाधाओं, जैसे कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Trade-environment nexus: Balancing export growth with compliance costs of the UK's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
- Protectionist friction: Navigating EU steel import limits while seeking preferential market access in the UK
- Strategic trade-offs: Balancing immediate tariff exemptions with long-term sustainability requirements in bilateral trade deals
Keywords: Trade Liberalization · Carbon Border Adjustment Mechanism · Protectionism · Export Competitiveness · Transactional Diplomacy
चर्चा में क्यों: भारत-UK व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement) प्रभावी हो गया है, जिसके अंतर्गत द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से स्कॉच व्हिस्की और ऑटोमोबाइल पर शुल्कों में महत्वपूर्ण कटौती की गई है।
यह समझौता स्कोटिश व्हिस्की पर शुल्क को 150% से घटाकर 75% कर देता है और ऑटोमोबाइल एवं सौंदर्य प्रसाधनों पर शुल्कों को शून्य कर देता है। इसका उद्देश्य डेयरी आयात और आप्रवासन से संबंधित विशिष्ट चिंताओं का समाधान करते हुए वार्षिक व्यापार में लगभग £25.5 बिलियन की वृद्धि करना है।
Prelims pointers (3)
- Factनए व्यापार समझौते के तहत Scotch whisky शुल्क में 150% से घटकर 75% किया गया।
- Factलक्षित व्यापार प्रोत्साहन: वार्षिक व्यापार में लगभग £25.5 बिलियन की वृद्धि।
- Bodyक्रिस ब्रायंट: समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाले UK के व्यापार नीति मंत्री।
Mains angle
Q. भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CECA) के भारत के व्यापार गतिशीलता को पुनर्गठित करने में महत्व और घरेलू उद्योगों पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Sectoral friction: Balancing tariff reductions for luxury imports against the protection of domestic dairy and manufacturing sectors
- Trade-migration nexus: Managing the diplomatic trade-off between liberalized trade flows and stringent immigration controls
- Market access asymmetry: Evaluating the impact of zero-duty beauty products on India'sdomestic MSME manufacturing base
Keywords: Trade Liberalization · Bilateralism · Tariff Reduction · Economic Diplomacy · Market Access
चर्चा में क्यों: अमेरिकी सीनेटरों ने व्यापारिक दंडों के पुनर्गठन हेतु एक संशोधित रूस प्रतिबंध विधेयक पेश किया है, जिसके अंतर्गत भारत और चीन जैसे प्रमुख खरीदारों पर प्रस्तावित टैरिफ को 500% से घटाकर 100% करने का प्रस्ताव है।
यह विधेयक रूसी अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को बनाए रखता है, जबकि उन देशों के लिए छूट प्रदान करता है जो रूस के प्राकृतिक गैस का 15% से कम आयात करते हैं। रूसी कच्चे तेल के पांच सबसे बड़े खरीदार चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान हैं।
Prelims pointers (4)
- Factप्रस्तावित टैरिफ कटौती: रूसी तेल और गैस के प्रमुख खरीदारों के लिए 500% से घटाकर 100% करने का प्रस्ताव।
- Factछूट की सीमा: रूस से 15% से कम प्राकृतिक गैस आयात करने वाले देश छूट के पात्र हो सकते हैं।
- Factरूस के प्रमुख कच्चे तेल के खरीदार: China, India, Slovakia, Hungary और Azerbaijan।
- Factरूस के प्रमुख प्राकृतिक गैस आयातक: China, France, Japan, Hungary और Belgium।
Mains angle
Q. रूस के ऊर्जा निर्यात पर पश्चिमी प्रतिबंधों के पुनर्गठन (recalibration) का विश्लेषण कीजिए कि यह भू-राजनीतिक सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के बीच जटिल अंतर्संबंधों को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है। चर्चा कीजिए।
- Geopolitical balancing: US attempt to penalize Russia while preventing total energy supply shocks in major economies.
- Energy security trade-offs: Balancing the objective of isolating Russia's economy against the risk of global inflation and energy shortages.
- Strategic autonomy: India's ability to navigate Western sanctions while maintaining energy security through diversified trade.
Keywords: Geopolitics · Energy Security · Sanctions Regime · Strategic Autonomy · Trade Policy
चर्चा में क्यों: गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायल द्वारा संचालित तीव्र सैन्य अभियानों के परिणामस्वरूप नागरिक हताहतों की संख्या में भारी वृद्धि और बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश हुआ है, जिससे मानवीय कानूनों के उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहन छानबीन और चिंता व्यक्त की जा रही है।
अक्टूबर 2023 से गाजा में इजरायली हमलों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में 1,100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इन हमलों ने अस्पतालों, सहायता कर्मियों (World Central Kitchen सहित) और विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों को लक्षित किया है, जबकि वेस्ट बैंक में संचालित गतिविधियों में चौकियों का विस्तार और बसने वालों द्वारा किए जाने वाले हमलों में तीव्रता देखी गई है।
Prelims pointers (3)
- Factअक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में कुल मृत्यु संख्या 1,100 से अधिक हो गई है।
- Factरिपोर्टिंग अवधि तक संघर्ष में कुल मृत्यु संख्या 73,231 तक पहुँच गई।
- Placeवेस्ट बैंक: एक ऐसा क्षेत्र जिसे 1967 से इज़राइल द्वारा कब्जा किया गया है, जो वर्तमान में तीव्र बसने वालों (settler) के हमलों और बुनियादी ढांचे के विध्वंस का सामना कर रहा है।
Mains angle
Q. गाजा में उत्पन्न मानवीय संकट के अंतर्राष्ट्रीय कानून पर पड़ने वाले प्रभावों और शहरी युद्ध में गैर-लड़ाकू व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Humanitarian bottleneck: Destruction of healthcare infrastructure and aid corridors hindering emergency medical response.
- Legal scrutiny: Conflict between state security measures and International Humanitarian Law (IHL) protections for civilians.
- Diplomatic friction: Increasing international pressure on Israel regarding the proportionality of military force in densely populated areas.
Keywords: International Humanitarian Law · Proportionality · Non-combatant protection · Humanitarian corridor · Sovereignty
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने समान कानूनी मानक सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता पर नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी की रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।
उच्चतम न्यायालय का यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय (17 मार्च) और पटना उच्च न्यायालय (9 जुलाई) द्वारा 'दुष्कर्म के प्रयास' की परिभाषा के संबंध में दिए गए विशिष्ट निर्णयों के अनुपालन में है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि प्राथमिकी (FIR) दर्ज करते समय न्यायाधीशों को स्थापित नियमावलियों का पालन करना अनिवार्य है और संबंधित राज्यों को तदनुसार पुलिस थानों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए।
Prelims pointers (3)
- BodyNational Judicial Academy (NJA): भारत में न्यायाधीशों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित एक स्वायत्त निकाय।
- Postभारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI): भारत के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, जो सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता करते हैं।
- Factसुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता और सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए सुलभता सुनिश्चित करने हेतु NJA रिपोर्ट के ऑनलाइन प्रकाशन का आदेश दिया।
Mains angle
Q. यौन अपराधों के मामलों के निपटान में पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक संवेदनशीलता और मानकीकृत प्रोटोकॉल के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Procedural uniformity: Reducing discretionary variance in FIR registration across different police jurisdictions and judicial districts.
Keywords: Judicial Sensitivity · Standard Operating Procedures · Victim Protection · Rule of Law · Judicial Uniformity
चर्चा में क्यों: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य हमलों के बढ़ते क्रम के कारण जून 2024 के शांति ज्ञापन (peace memorandum) का पतन हुआ और 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़' में समुद्री असुरक्षा बढ़ गई।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की समुद्री क्षमताओं को क्षीण करने के उद्देश्य से ईरान के खुज़ेस्तान प्रांत और क़ेशम द्वीप पर सैन्य हमले किए। इसके प्रत्युत्तर में, ईरान ने ओमान के जलक्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाया और कुवैत, बहरीन एवं जॉर्डन पर हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप एक टैंकर पर चालक दल के एक सदस्य की मृत्यु हो गई।
Prelims pointers (4)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूम (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Placeखुज़ेस्तान प्रांत: ईरान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक प्रांत जो अपने तेल और गैस संसाधनों के लिए जाना जाता है।
- Fact17 जून, 2024: शांति ज्ञापन की तिथि जिसे तनाव बढ़ने के बाद समाप्त कर दिया गया था।
- Placeकेशम द्वीप: फारस की खाड़ी में स्थित एक ईरानी द्वीप, जो समुद्री व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ती समुद्री असुरक्षा के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy supply chain vulnerability: Disruption of oil transit through the Strait of Hormuz affecting global crude markets.
- Regional security dilemma: Escalation of proxy-based strikes and direct military actions destabilizing Middle Eastern maritime corridors.
- Diplomatic erosion: Collapse of the June 2024 peace memorandum signaling a breakdown in de-escalation mechanisms.
Keywords: Geopolitical instability · Maritime security · Energy security · Strategic chokepoint · Regional escalation
GS2Social Justice › Health policy & public healthMains चर्चा में क्यों: तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य मिलावट और नकली दवाओं के विरुद्ध अभियान को सुव्यवस्थित करने हेतु खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभागों के एकीकरण का आदेश दिया है।
तेलंगाना सरकार कर्मियों की कमी और जांच में होने वाले विलंब जैसी परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण प्रशासन विभागों के विलय की योजना बना रही है। इस पहल के अंतर्गत, त्वरित निरीक्षण और नमूना संग्रहण की सुविधा प्रदान करने हेतु नए उपकरणों के साथ प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शामिल है।
Prelims pointers (2)
- Bodyखाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण प्रशासन: खाद्य गुणवत्ता और औषधि सुरक्षा की निगरानी के लिए उत्तरदायी राज्य-स्तरीय निकाय।
- Factइस पहल का उद्देश्य तेलंगाना में कर्मचारियों की कमी को दूर करना और प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करना है।
Mains angle
Q. भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी और खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन की प्रभावकारिता को बढ़ाने में नियामक निकायों के एकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Administrative bottleneck: Overlapping jurisdictions and fragmented data sharing between separate food and drug regulatory bodies.
- Resource optimization: Centralized laboratory infrastructure to reduce per-unit testing costs and improve forensic accuracy.
- Enforcement gap: Delays in sample processing and investigation timelines due to inadequate human resources and outdated equipment.
Keywords: Regulatory integration · Public health surveillance · Administrative efficiency · Food safety standards · Counterfeit medicine
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) के एक अध्ययन से वैश्विक सार्वजनिक धारणा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का पता चला है, जिसमें सर्वेक्षण किए गए 36 देशों में से 25 देशों में चीन को अमेरिका की तुलना में अधिक अनुकूल रूप में देखा जा रहा है।
प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा फरवरी और मई 2024 के मध्य आयोजित किए गए अध्ययन में 36 देशों का सर्वेक्षण किया गया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांश सर्वेक्षण किए गए देशों में शी जिनपिंग के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में अधिक था, जिसमें स्पेन, इंडोनेशिया, इटली, ग्रीस और कनाडा में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे गए।
Prelims pointers (3)
- BodyPew Research Center: एक गैर-लाभकारी 'fact tank' जो जनमत सर्वेक्षण और जनसांख्यिकीय अनुसंधान आयोजित करता है।
- Factसर्वेक्षण किए गए 36 देशों में से 25 देशों में चीन को अमेरिका की तुलना में अधिक सकारात्मक रूप से देखा गया।
- Factअध्ययन ने आधार वर्ष 2002 से सार्वजनिक धारणा में आए बदलावों को ट्रैक किया।
Mains angle
Q. चीन के नेतृत्व के प्रति बदलते वैश्विक दृष्टिकोण में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और वर्तमान अमेरिका के नेतृत्व वाले उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए इसके निहितार्थों का परीक्षण कीजिए।
- Soft power asymmetry: China's infrastructure-led diplomacy (BRI) vs. US focus on democratic values and human rights.
- Geopolitical realignment: Growing 'Global South' preference for non-interventionist economic models over Western-led security architectures.
- Information warfare: Impact of state-sponsored media and digital diplomacy on shaping public opinion in Western and developing nations.
Keywords: Soft Power · Geopolitical Realignment · Public Perception · Liberal International Order · Global South
चर्चा में क्यों: 17 लाख छात्रों को प्रभावित करने वाली अनियमितताओं के संबंध में दायर एक याचिका के उपरांत, उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को कक्षा 12 की परीक्षाओं के लिए CBSE के 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (On-Screen Marking) सिस्टम में तकनीकी त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने CBSE की 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' प्रणाली के संबंध में जांच समिति द्वारा की गई जांच पर सॉलिसिटर जनरल से स्थिति रिपोर्टमांगी है। याचिका में इस बात को रेखांकित किया गया है कि तकनीकी अनियमितताओं के कारण वर्तमान शैक्षणिक चक्र में उत्तीर्ण होने की दर घटकर 85.2% रह गई है।
Prelims pointers (3)
- BodyCBSE: Central Board of Secondary Education, भारत में शिक्षा का एक स्वायत्त राष्ट्रीय बोर्ड है।
- Factमार्किंग संबंधी समस्याओं से प्रभावित कक्षा 12 की परीक्षाओं की उत्तीर्ण दर 2026 में 85.2% दर्ज की गई।
- PostSolicitor General: सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्चतम पद के सरकारी वकील।
Mains angle
Q. बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय परीक्षाओं में डिजिटल मूल्यांकन प्रणालियों की ओर संक्रमण में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और पारदर्शिता एवं तकनीकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Technological vulnerability: Risk of systemic errors or data manipulation in automated on-screen marking systems
- Accountability gap: Difficulty in identifying specific technical glitches versus human intervention in automated grading
- Student equity: Disproportionate impact of technical failures on rural students with lower digital literacy
Keywords: Digital Divide · Algorithmic Transparency · Educational Governance · Standardized Testing · Technological Reliability
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: मतदाताओं की उच्च मांग को देखते हुए, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की अवधि को 8 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया है।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य गणना प्रपत्रों के माध्यम से मतदाता सूची को अद्यतन करना है। घोषणा के समय तक, 95.69% प्रपत्र वितरित किए जा चुके थे, जिनमें से 40.70% का डिजिटलीकरण पूर्ण हो चुका है।
Prelims pointers (4)
- Factघोषणा के समय तक, कर्नाटक में SIR के लिए 95.69% गणना फॉर्म (enumeration forms) वितरित किए गए थे।
- Factनिर्वाचक नामा के प्रारूप (Draft electoral rolls) 17 अगस्त, 2024 को प्रकाशित होने निर्धारित हैं।
- Factसंशोधन के लिए अंतिम निर्वाचक नामा (electoral roll) के प्रकाशन की तिथि 19 अक्टूबर, 2024 निर्धारित की गई है।
- Bodyमुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) चुनाव के संचालन और मतदाता सूची के रखरखाव के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय प्राधिकरण है।
Mains angle
Q. लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में निर्वाचन नामावली के समय-समय पर संशोधन के महत्व और सार्वभौमिक मतदाता पंजीकरण प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Data integrity: Challenges in digitizing and verifying physical enumeration forms to prevent duplicate entries.
- Logistical bottleneck: Difficulty in reaching remote households for door-to-door verification by Booth Level Officers (BLOs).
- Inclusivity gap: Ensuring the registration of marginalized and migrant populations who lack permanent residential documentation.
Keywords: Electoral Integrity · Universal Suffrage · Demographic Mapping · Administrative Efficiency · Voter Awareness
चर्चा में क्यों: कर्नाटक के कावेरी जलग्रहण क्षेत्र में जल भंडारण स्तर में भारी गिरावट के कारण, कावेरी जल नियामक समिति (CWRC) ने निर्देशों को जारी करने पर रोक लगा दी है।
कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जल संकट के समाधान हेतु नई दिल्ली में CWRC की बैठक आयोजित की गई। वर्तमान भंडारण स्तर घटकर 56.77 tmcft रह गया है, जो पिछले वर्ष दर्ज किए गए 107.18 tmcft की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाता है।
Prelims pointers (4)
- BodyCWRC: Cauvery Water Regulation Committee वह निकाय है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल वितरण के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
- Factकवेरी जलग्रहण क्षेत्र में वर्तमान भंडारण स्तर: 56.77 tmcft (जुलाई 2024 तक)।
- Factपिछले वर्ष का भंडारण स्तर: 107.18 tmcft।
- Placeकावेरी नदी: यह कर्नाटक, तमिलनाडु और Puducherry से होकर बहती है।
Mains angle
Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल साझाकरण की चुनौतियों और अंतर-राज्यीय जल विवादों को कम करने में नियामक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Federal friction: Conflict between state-specific agricultural needs and Supreme Court-mandated water sharing quotas.
- Data asymmetry: Lack of real-time, transparent hydrological data sharing between riparian states.
- Climate vulnerability: Impact of erratic monsoon patterns on the sustainability of existing water-sharing agreements.
Keywords: Inter-state water disputes · Riparian rights · Hydrological stress · Federalism · Water governance
GS2Governance › Bills, Acts & ordinancesPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु में अपार्टमेंट स्वामित्व और पुनर्विकास को विनियमित करनेके लिए 'कर्नाटक अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) विधेयक, 2026' (KAOMA) की घोषणा की है।
KAOMA विधेयक का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु में 25,000 अपार्टमेंट भवनों में स्थित लगभग 2.5 से 3 मिलियन फ्लैटों से संबंधित शिकायतों का निवारण करना है। यह विधेयक परियोजना की भूमि और सामान्य क्षेत्रों के सामूहिक स्वामित्व को अनिवार्य बनाता है, जिसके अंतर्गत पुनर्विकास हेतु 75% स्वामियों की सहमति आवश्यक है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillKAOMA Bill: अपार्टमेंट स्वामित्व और प्रबंधन को विनियमित करने के लिए कर्नाटक में प्रस्तावित कानून।
- Factयह विधेयक बेंगलुरु में लगभग 2.5 से 3 मिलियन फ्लैटों को प्रभावित करता है।
- Factप्रस्तावित विधेयक के तहत पुनर्विकास के लिए कम से कम 75% मालिकों की सहमति आवश्यक है।
Mains angle
Q. भारत के तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते शहरों में, अपार्टमेंट स्वामित्व और पुनर्विकास के लिए विधायी ढांचे व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों और सामूहिक शहरी नियोजन आवश्यकताओं के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Regulatory clarity: Standardizing redevelopment consent to prevent litigation and stalled construction projects.
- Property rights conflict: Balancing the rights of minority owners against the majority's redevelopment mandates.
Keywords: Urban Governance · Property Rights · Legislative Framework · Redevelopment · Collective Ownership
GS2Governance › Transparency, accountability & RTIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: दिल्ली कैबिनेट ने प्रशासनिक विलंब के लिए अधिकारियों पर दंड लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु 'राइट टू सिटीजन टाइम-बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल, 2026' को स्वीकृति प्रदान की है।
यह विधेयक सरकारी सेवाओं के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित करता है और अनुचित विलंब के लिए अधिकारियों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना आरोपित करता है। यह ऑनलाइन आवेदनों के लिए एक विशिष्ट ट्रैकिंग नंबर प्रणाली शुरू करता है और प्रत्येक विभाग में शिकायत निवारण प्राधिकरणों की स्थापना करता है।
Prelims pointers (3)
- Act / Billराइट टू सिटीजन टाइम-बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल, 2026: समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली राज्य का एक विधान।
- Factअधिकारियों द्वारा अनुचित देरी के लिए अधिकतम जुर्माना: Rs 5,000।
- Bodyशिकायत निवारण प्राधिकरण (Grievance Redressal Authorities): सेवा संबंधी शिकायतों के निपटान के लिए विभागीय स्तर पर स्थापित।
Mains angle
Q. समयबद्ध सेवा वितरण जैसे विधायी उपायों से प्रशासनिक जवाबदेही को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है और नागरिकों के जीवन की सुगमता (Ease of Living) में कैसे सुधार किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
- Accountability mechanism: Transition from discretionary administrative timelines to legally enforceable, time-bound service standards.
- Digital transparency: Reducing 'middleman' interference through unique tracking numbers and end-to-end online monitoring.
- Institutional bottleneck: Potential resistance from bureaucratic structures and the need for robust grievance redressal infrastructure.
Keywords: Administrative Accountability · Ease of Living · Transparency · Time-bound Delivery · Citizen-centric Governance
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने पैगंबर मुहम्मद के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री पर रोक लगानेकी मांग करने वाली एक याचिकाको खारिज कर दिया और इस बात पर बल दिया कि मानक कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए अनुच्छेद 32 का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
15 जुलाई, 2026 को, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिंह और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने मोहम्मद अनस चौधरी द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्यक्ष न्यायिक हस्तक्षेप मांगने के बजाय विशिष्ट कानूनों और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2009 का उपयोग करने का निर्देश दिया।
Prelims pointers (4)
- Constitutionभारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार का प्रावधान करता है।
- Bodyभारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।
- Factसूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम 2009 में स्थापित किए गए थे।
- Factयाचिका को 15 जुलाई, 2026 को खारिज कर दिया गया था।
Mains angle
Q. डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के राज्य के दायित्व के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Judicial Overreach: Distinction between the Supreme Court's role as a protector of rights vs. an executive regulator of content.
- Procedural Integrity: Ensuring that Article 32 is not bypassed to avoid the standard investigation and FIR registration process.
- Regulatory Framework: The efficacy of the 2009 IT Rules in addressing real-time viral content and influencer-led misinformation.
Keywords: Article 32 · Fundamental Rights · Judicial Review · Communal Harmony · Digital Regulation · Rule of Law
चर्चा में क्यों: लद्दाख प्रशासन का लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश में शासन को विकेंद्रीकृत करने हेतु लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) अधिनियम के लाभों को सभी सात जिलों तक विस्तारित करना है।
LAHDC अधिनियम को मूल रूप से 1997 में स्थानीय शासन पर निर्वाचित परिषदों को कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। वर्ष 2019 में लद्दाख को एक विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था और वर्तमान में यह अपने जिलों में 32 तहसीलों से मिलकर बना है।
Prelims pointers (3)
- BodyLAHDC: लद्दाख में एक स्वायत्त निकाय जिसके पास स्थानीय शासन के मुद्दों पर कार्यकारी शक्तियाँ हैं।
- Fact17 नए तहसीलों की अधिसूचना के बाद, लद्दाख में वर्तमान में 32 तहसीलें शामिल हैं।
- Placeलद्दाख: एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानमंडल नहीं है, जिसे 2019 में जम्मू और कश्मीर से अलग किया गया था।
Mains angle
Q. लद्दाख जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में सहभागी लोकतंत्र और प्रभावी स्थानीय शासन सुनिश्चित करने में स्वायत्त पहाड़ी परिषदों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Democratic deficit: Balancing the lack of a full legislature with the need for robust local self-governance.
- Administrative friction: Coordinating executive powers of autonomous councils with the overarching Union Territory administration.
- Representation gap: Ensuring equitable distribution of developmental benefits across all seven districts of Ladakh.
Keywords: Decentralized Governance · Participatory Democracy · Autonomous Council · Local Self-Government · Administrative Decentralization
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट प्रस्थान को विनियमित करने के लिए एक यात्रा दस्तावेज़ है, न कि नागरिकता का कानूनी प्रमाण।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट 'द पासपोर्ट एक्ट, 1967' और 'रूल्स, 1980' के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। यह भी उल्लेख किया गया कि वर्तमान में भारतीय जनसंख्या का 8% से भी कम हिस्सा पासपोर्ट धारक है।
Prelims pointers (3)
- Act / Billपासपोर्ट अधिनियम, 1967: भारत में पासपोर्ट जारी करने और उनके विनियमन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- Factहालिया MEA ब्रीफिंग के अनुसार, भारतीय जनसंख्या के 8% से भी कम लोगों के पास पासपोर्ट है।
- Bodyविदेश मंत्रालय (MEA): पासपोर्ट जारी करने और भारत के विदेश संबंधों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी।
Mains angle
Q. वैश्विक गतिशीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, यात्रा दस्तावेज़ और नागरिकता प्रमाण पत्र के बीच कानूनी अंतर का विश्लेषण कीजिए।
- Legal ambiguity: Potential for misuse of travel documents to claim residency or rights in foreign jurisdictions.
- Administrative oversight: Ensuring rigorous verification under the Passports Act, 1967 to prevent fraudulent identity claims.
- Diplomatic friction: Clarifying documentation status to prevent complications in bilateral visa and residency agreements.
Keywords: Legal distinction · Regulatory framework · Identity verification · Sovereign rights · Documentary evidence
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बीमित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु तेलंगाना स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक नए OPD ब्लॉक का उद्घाटन किया।
ESIC सनथनगर में नए OPD ब्लॉक का निर्माण 43,611.04 वर्ग मीटर क्षेत्र में ₹211.13 करोड़ की लागत से किया गया है। इसे तेलंगाना में 12.3 लाख से अधिक बीमित व्यक्तियों की सेवा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ESIC के 15 करोड़ के बढ़ते लाभार्थी आधार में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
Prelims pointers (4)
- BodyESIC (Employees' State Insurance Corporation) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
- Factभारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2014 में 19% से बढ़कर वर्तमान अवधि तक 64% से अधिक हो गया है।
- FactESIC के लाभार्थी आधार का विस्तार 7.5 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ हो गया है।
- Placeनया OPD ब्लॉक तेलंगाना के सनथनगर में स्थित है।
Mains angle
Q. असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के महत्व और भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Inclusion gap: Difficulty in formalizing and enrolling gig workers and platform economy laborers into ESIC schemes
- Infrastructure deficit: Regional disparity in the availability of specialized medical facilities for industrial workers in rural belts
- Fiscal sustainability: Balancing the expansion of social security benefits with the long-term financial viability of the ESIC fund
Keywords: Social Security · Universal Health Coverage · Unorganized Sector · Labor Welfare · Institutional Expansion
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए घर-घर जाकर भूमि पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने हेतु 'सबका सम्मान, जीवन आसान' पहल की शुरुआत की।
यह पहल 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाइल रजिस्ट्री इकाइयाँ प्रदान करती है, ताकि वे अपने घर पर ही संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीकरण करा सकें। इसमें ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और SMS के माध्यम में डिजिटल विलेख (deed) की सुपुर्दगी शामिल है। वर्तमान में यह सेवा पटना और हाजीपुर सहित 10 कार्यालयों में संचालित है।
Prelims pointers (3)
- Schemeसबका सम्मान, जीवन आसान: 75+ आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोरस्टेप लैंड रजिस्ट्रेशन हेतु बिहार सरकार की पहल।
- Factयह पहल वर्तमान में जुलाई 2026 तक बिहार के 10 कार्यालयों में संचालित है।
- S&Tयह प्रक्रिया सुरक्षित दस्तावेज़ सत्यापन के लिए एक मोबाइल रजिस्ट्री नेटवर्क और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करती है।
Mains angle
Q. भारत में ई-गवर्नेंस और 'डोरस्टेप सेवाओं' (doorstep services) का एकीकरण वृद्धजनों के लिए गरिमा और जीवन की सुगमता को किस प्रकार बढ़ा सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Digital divide: Ensuring accessibility for seniors who may lack smartphone literacy or high-speed internet.
- Institutional integrity: Reducing intermediary influence and corruption by bypassing traditional broker-led registration processes.
- Administrative decentralization: Scaling mobile registry units to reach remote rural areas beyond current urban hubs.
Keywords: Ease of Living · e-Governance · Digital Inclusion · Administrative Transparency · Social Welfare
चर्चा में क्यों: पश्चिम एशिया संकट के दौरान तेल टैंकरों पर हुए हमलों और नौ भारतीयों की मृत्यु के पश्चात, केंद्रीय मंत्री सरबनंदा सोनोवाल ने भारतीय नाविकों के लिए एक वैश्विक ट्रैकिंग डैशबोर्ड का आदेश दिया है।
पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने वास्तविक समय में जहाजों की ट्रैकिंग हेतु एक डैशबोर्ड और प्रभावित परिवारों के लिए एक समर्पित संपर्क अधिकारी प्रणाली (liaison officer system) की शुरुआत की है। पश्चिम एशिया संकट के प्रारंभ से अब तक भारतीय नाविकों से संबंधित 29 घटनाओं का विवरण दर्ज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नौ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।
Prelims pointers (3)
- Postसर्बानंदा सोनोवाल: केंद्रीय मंत्री, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग।
- Factपश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से भारतीय नाविकों से जुड़ी 29 घटनाओं का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है।
- Factजुलाई 2026 तक टैंकर हमलों में 9 भारतीय हताहतों की सूचना प्राप्त हुई है।
Mains angle
Q. उच्च-जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में भारतीय नाविकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और समुद्री सुरक्षा एवं चालक दल के संरक्षण को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Maritime security gap: Lack of real-time coordination between private shipping lines and maritime security agencies
- Diplomatic friction: Balancing trade interests in the West Asia region with the safety of Indian nationals
- Institutional bottleneck: Need for a centralized maritime distress and tracking protocol for non-state actor threats
Keywords: Maritime Security · Seafarer Safety · Geopolitical Risk · Real-time Tracking · Crisis Management
चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के दौरान बच्चों को लक्षित करने वाले राजनीतिक अभियानों पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) को सूचित किया।
निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि बच्चे कानूनी रूप से मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि मतदाता संरक्षित वयस्क हैं। निर्वाचन आयोग सोशल मीडिया की सुलभता के कारण बच्चों को लक्षित करने वाले राजनीतिक प्रचार को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देशों पर विचार कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान अवैध वितरण को रोकनेके लिए ₹599.24 करोड़ की नकद राशि की जब्ती की सूचना दी है।
Prelims pointers (3)
- Bodyभारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए Election Commission of India (ECI) एक संवैधानिक निकाय है।
- FactECI ने तमिलनाडु में अवैध नकदी वितरण के विरुद्ध निवारक उपायों के दौरान ₹599.24 करोड़ की नकदी जब्त की।
- Postमद्रास उच्च न्यायालय चुनाव संचालन से संबंधित Public Interest Litigation (PIL) की निगरानी करने वाली न्यायिक संस्था है।
Mains angle
Q. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने और संवेदनशील समूहों के शोषण को रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए उपायों का विश्लेषण कीजिए।
- Digital vulnerability: Risks of algorithmic targeting of minors on social media platforms by political entities.
- Regulatory gap: Lack of specific statutory prohibitions on political messaging directed at children in digital spaces.
- Enforcement efficacy: Challenges in monitoring and seizing illicit cash flows in real-time during high-stakes state elections.
Keywords: Model Code of Conduct · Electoral Integrity · Digital Governance · Public Interest Litigation · Vulnerable Groups
चर्चा में क्यों: रेल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत, प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई, 2024 को उन्नत गोदरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे।
गोधरा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास हेतु 7 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। प्रमुख उन्नयन कार्यों के अंतर्गत एक नया द्वितीय प्रवेश द्वार, 650 वर्ग मीटर का भवन और भीड़भाड़ को कम करने के लिए 1,500 वर्ग मीटर का एक सर्कुलेटिंग क्षेत्र शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Schemeअमृत भारत स्टेशन योजना: भारत भर के रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए केंद्र सरकार की एक पहल।
- Factगोधरा स्टेशन पुनर्विकास लागत: Rs 7 करोड़।
- Factगोधरा स्टेशन बुनियादी ढांचा: इसमें 650 वर्ग मीटर की एक इमारत और 1,500 वर्ग मीटर का सर्कुलेटिंग एरिया शामिल है।
Mains angle
Q. अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) को सुदृढ़ करने और हाशिए पर रहने वाले यात्रियों के लिए यात्रा सुगमता में सुधार लाने में किस प्रकार योगदान मिलता है, चर्चा कीजिए।
- Inclusivity focus: Integration of specialized facilities for women, disabled passengers, and senior citizens to ensure universal design.
- Logistical efficiency: Expansion of circulating areas and secondary entrances to mitigate passenger congestion in high-traffic corridors.
- Economic multiplier: Infrastructure upgrades as a catalyst for regional connectivity and local commerce stimulation.
Keywords: Infrastructure modernization · Last-mile connectivity · Universal design · Amrit Bharat Station Scheme · Logistical efficiency
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने CBSE द्वारा अंग्रेजी को एक 'गैर-देशी' (non-native) भाषा के रूप में वर्गीकृत करने पर प्रश्न उठाया है और 300 वर्षों के निरंतर उपयोग के पश्चात इसे एक स्वदेशी भारतीय भाषा के रूप में मान्यता देने का सुझाव दिया है।
14 जुलाई, 2026 को, मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने CBSE की त्रि-भाषा योजना की समीक्षा की। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि भारत के कम से कम पांच राज्यों में 300 से अधिक वर्षों से आधिकारिक पत्राचार के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता रहा है।
Prelims pointers (3)
- BodyCBSE: Central Board of Secondary Education, भारत में शिक्षा का एक स्वायत्त राष्ट्रीय बोर्ड है।
- Factकम से कम पांच भारतीय राज्यों में 300 से अधिक वर्षों से आधिकारिक संचार के लिए English का उपयोग किया जाता रहा है।
- PostCJI सूर्यकांत: जुलाई 2026 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारत की बहुभाषी विरासत के संरक्षण पर भाषाई वर्गीकरण के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Pedagogical shift: Transitioning from 'foreign' to 'indigenous' status affects curriculum design and medium of instruction
- Constitutional balance: Balancing the promotion of regional languages with the functional utility of English as a link language
- Sociolinguistic evolution: The transformation of English into a 'de-colonized' Indian variety over three centuries
Keywords: Linguistic Indigenization · Three-Language Formula · Pedagogical Framework · Sociolinguistic Evolution · Educational Policy
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने ईरान-अमेरिका-इजरायल संघर्ष के बढ़ने के कारण खाड़ी क्षेत्र में 13 भारतीय नागरिकों की मृत्यु और लापता होने की सूचना दी है, जो समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के कूटनीतिक प्रयासों को रेखांकित करता है।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने पुष्टि की है कि फरवरी से चल रहे खाड़ी संघर्ष के कारण 13 भारतीय हताहत हुए हैं और 3 लापता हैं। जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में 30 भारतीयों को ले जा रहे दो जहाजों पर हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हो गए।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला फारस की खाड़ी में एक रणनीतिक चोकपॉइंट।
- Postरंधीर जायसवाल: विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता।
- Factफरवरी से अब तक भारत ने खाड़ी क्षेत्र में 13 मौतों और 3 लापता व्यक्तियों की सूचना दी है।
Mains angle
Q. अस्थिर भू-राजनीतिक क्षेत्रों में अपने प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों और इस संदर्भ में होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री कूटनीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Vulnerability of commercial shipping lanes to non-state and state-sponsored kinetic actions in the Strait of Hormuz.
- Diplomatic leverage: Balancing strategic ties with Iran, the USA, and Israel amidst escalating regional hostilities.
- Consular protection: Institutional hurdles in providing real-time evacuation and protection for Indian nationals in active conflict zones.
Keywords: Maritime Diplomacy · Geopolitical Volatility · Diaspora Safety · Strategic Autonomy · De-escalation
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 39
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू चिप निर्माण और डिजाइन को सुदृढ़ करने के लिए ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 (ISM 2.0) को स्वीकृति प्रदान की है।
ISM 2.0 पहल के अंतर्गत चिप निर्माण आपूर्ति श्रृंखला और अनुसंधान को सब्सिडी प्रदान करने के लिए कुल ₹1.27 लाख करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसका लक्ष्य 2029 तक घरेलू अनुप्रयोगों के 70-75% के लिए चिप्स का निर्माण करना है और इसका उद्देश्य 2035 तक भारत को एक प्रमुख वैश्विक सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनाना है।
Prelims pointers (4)
- FactISM 2.0 का कुल परिव्यय ₹1.27 लाख करोड़ है।
- Factलक्ष्य: 2029 तक घरेलू अनुप्रयोगों के 70-75% के लिए चिप्स का निर्माण करना।
- Factदीर्घकालिक लक्ष्य: 2035 तक एक प्रमुख वैश्विक सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनना।
- SchemeISM 2.0 छह साल की अवधि के लिए अनुसंधान सब्सिडी प्रदान करता है।
Mains angle
Q. 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारत की निर्भरता को कम करने में 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing vulnerability to geopolitical disruptions in the global semiconductor value chain
- R&D ecosystem: Bridging the gap between domestic design capabilities and high-end fabrication infrastructure
- Fiscal trade-offs: Balancing heavy capital subsidies with the need for long-term private sector viability
Keywords: Value addition · Supply chain resilience · Strategic autonomy · Fiscal subsidy · Technological sovereignty
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: NOAA ने 'एल नीनो' (El Niño) की तीव्र वृद्धि की पुष्टि की है, जिसके परिणामस्वरूप जून के दौरान भारत में मानसून में 40% की कमी आई है, जिससे धान की फसल के उत्पादन पर संकट उत्पन्न हो गया है।
NOAA के अनुसार, वर्ष 2026 के अंत तक 'निनो 3.4' विसंगति (anomaly) 3.6 डिग्री सेल्सियस के उच्चतम स्तर पर पहुँचने का अनुमान है। जून माह में भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा में औसत से लगभग 40% की कमी दर्ज की गई, जो भारतीय महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole) की तटस्थ स्थिति के कारण और अधिक गंभीर हो गई।
Prelims pointers (4)
- S&TNino 3.4 anomaly: मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान को मापने वाला El Niño की निगरानी के लिए एक प्रमुख मानक।
- Factजून में भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा में औसत से लगभग 40% की कमी दर्ज की गई।
- S&Tइंडियन ओशन डायपोल (IOD): एक जलवायु संबंधी घटना जिसमें हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर शामिल होता है।
- S&TEl Niño: इसकी विशेषता पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह के जल का गर्म होना है, जिससे अक्सर भारत में अनियमित मानसून पैटर्न उत्पन्न होता है।
Mains angle
Q. एल नीनो घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार एक प्रणालीगत खतरा उत्पन्न करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Climate vulnerability: High dependence on monsoon-fed irrigation for rice cultivation in the Indo-Gangetic plains.
- Meteorological complexity: Interaction between El Niño and neutral Indian Ocean Dipole (IOD) status complicating rainfall predictability.
- Agricultural risk: Significant disruption to sowing cycles and yield stability due to erratic precipitation patterns.
Keywords: Climate Resilience · Food Security · Monsoon Variability · Agrarian Economy · Meteorological Anomalies
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: भारत सरकार और LIC ने IDBI बैंक में अपनी संयुक्त हिस्सेदारी Fairfax को बेचने का निर्णय लिया है, जो किसी भारतीय बैंक में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है।
सरकार IDBI बैंक में 30.48% की हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि LIC अतिरिक्त 30.24% की हिस्सेदारी की बिक्री कर रही है। इस सौदे का कुल आकार लगभग 53,000 करोड़ रुपये है, जिसमें Fairfax ने अपना प्रस्ताव बढ़ाकर 81 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।
Prelims pointers (4)
- FactIDBI Bank में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए कुल सौदे का आकार लगभग Rs 53,000 करोड़ है।
- FactFairfax द्वारा प्रस्तावित बढ़ी हुई कीमत प्रति शेयर Rs 81 है।
- Bodyभारतीय बैंकों में विदेशी निवेश के लिए RBI (Reserve Bank of India) की मंजूरी अनिवार्य है।
- FactIDBI Bank में सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री 30.48% है।
Mains angle
Q. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में बढ़ते विदेशी इक्विटी स्वामित्व के भारतीय बैंकिंग परिदृश्य और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Capital infusion: Addressing the NPA crisis and recapitalization needs of stressed public sector banks.
- Regulatory oversight: Balancing foreign ownership with RBI's stringent 'fit and proper' criteria for promoters.
- Systemic risk: Potential for concentrated ownership affecting the credit flow to priority sectors.
Keywords: Recapitalization · Public Sector Banks · Foreign Direct Investment · Capital Adequacy · Financial Stability
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: कौशल अंतराल को पाटनेके उद्देश्य से, सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) का विस्तार करते हुए इसमें अंतिम वर्ष के छात्रों और सेमीकंडक्टर्स एवं GCCs जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया है।
PMIS का लक्ष्य पांच वर्ष की अवधि के दौरान 1 करोड़ सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान करना है। चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, जिसमें उन्हें 5,000 रुपये का मासिक वजीफा और 6,000 रुपये की एकमुश्त आकस्मिक सहायता राशि दी जाएगी।
Prelims pointers (4)
- SchemePMIS: 5 वर्षों में शीर्ष भारतीय कंपनियों में 1 करोड़ सवैतनिक इंटर्नशिप प्रदान करनेकी एक केंद्रीय पहल।
- Factछात्रवृत्ति: चयनित उम्मीदवारों को ₹5,000 की मासिक सहायता और ₹6,000 की एकमुश्त अनुदान राशि प्राप्त होगी।
- Factपात्रता: शैक्षणिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के साथ अपने अध्ययन के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत 18-25 वर्ष की आयु के छात्र।
- Factनए क्षेत्र: Global Capability Centres (GCCs), सेमीकंडक्टर्स और Special Economic Zones (SEZs) का समावेश।
Mains angle
Q. भारत में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच मौजूद संरचनात्मक विसंगति को दूर करने में पीएमआईएस (PMIS) जैसी संरचित इंटर्नशिप योजनाएं किस प्रकार सहायक हो सकती हैं, चर्चा कीजिए।
- Incentive structure: Evaluating the adequacy of a Rs 5,000 monthly stipend in attracting high-quality talent to rural or underserved regions
- Private-Public synergy: Leveraging Global Capability Centres (GCCs) to facilitate technology transfer and high-end skill acquisition
Keywords: Skill Gap · Human Capital · Industry-Academia Linkage · Employability · Structural Unemployment
चर्चा में क्यों: हजारों मौतों और गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों की रिपोर्टों के बाद, केंद्र सरकार ने अत्यधिक विषैले शाकनाशी (herbicide) पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर प्रतिबंध लगा दिया है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति और पंजीकरण समिति की रिपोर्टों के आधार पर यह प्रतिबंध लागू किया। यह निर्णय आत्म-क्षति, हत्यकांड और दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु की उच्च दर तथा प्रभावी प्रतिविष (antidote) के अभाव को देखते हुए लिया गया।
Prelims pointers (3)
- Act / Billकीटनाशक अधिनियम (Insecticides Act) 1968: भारत में कीटनाशकों के पंजीकरण और विनियमन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- FactParaquat dichloride: एक गैर-चयनात्मक (non-selective) शाकनाशी, जो अपनी उच्च विषाक्तता और विशिष्ट प्रतिविष (antidote) के अभाव के लिए जाना जाता है।
- Bodyपंजीकरण समिति (Registration Committee): यह वह निकाय है जो Insecticides Act के तहत कीटनाशकों की सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है।
Mains angle
Q. भारत में खतरनाक कीटनाशकों के प्रबंधन में कृषि उत्पादकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory lag: Delay between identifying chemical toxicity and enforcing national-level bans under the Insecticides Act.
- Information asymmetry: Lack of awareness among farmers regarding the lethal risks and lack of antidotes for paraquat.
- State-Centre friction: Discrepancies in pesticide regulation between states like Kerala/Odisha and the Union government.
Keywords: Public Health Safety · Regulatory Framework · Toxicology · Agricultural Policy · Precautionary Principle
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: उच्च-स्तरीय नेतृत्व के पदों से हटने के पश्चात, बैंकिंग शासन नियमों में संशोधन करते हुए RBI ने 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होने वाले बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य बोर्डों को दीर्घकालिक रणनीतिक मुद्दों पर अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया है कि बैंक बोर्ड अब 'कार्रवाई रिपोर्ट' (action taken report) के बिना निर्णयों को लागू कर सकते हैं और उन्होंने समितियों को कुछ शक्तियों के प्रत्यायोजन को प्रतिबंधित कर दिया है। पूर्ण बोर्ड अनुमोदन की आवश्यकता वाले प्रमुख क्षेत्रों में ऋण, निवेश, जोखिम प्रबंधन, IT, अनुपालन, KYC और मुआवजा शामिल हैं।
Prelims pointers (4)
- BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
- Factसंशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी हो गए।
- Factक्रेडिट, निवेश, जोखिम प्रबंधन, IT, अनुपालन, KYC और मुआवजे के लिए पूर्ण बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य है।
- Factसमितियों को वार्षिक ऑडिट योजनाओं और डिजिटल बैंकिंग प्रदर्शन जैसे परिचालन संबंधी मामलों की निगरानी करने की अनुमति है।
Mains angle
Q. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्य जोखिम मापदंडों पर नियंत्रण बनाए रखते हुए कुछ बोर्ड निर्णयों को विकेंद्रीकृत करने के कदम, परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन कैसे स्थापित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Governance friction: Balancing board-level strategic oversight with the need for rapid operational decision-making in digital banking.
- Risk mitigation: Ensuring that delegated committee powers do not bypass mandatory compliance and KYC protocols.
- Institutional autonomy: Reducing bureaucratic hurdles like 'action taken reports' to enhance corporate governance agility.
Keywords: Corporate Governance · Risk Management · Regulatory Oversight · Operational Efficiency · Financial Stability
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के समक्ष नीतिगत दुविधा उत्पन्न हो गई है, क्योंकि खरीफ की बुवाई को प्रभावित करने वाले सामान्य से कम मानसून के बीच खाद्य मुद्रास्फीति 5.32% तक पहुंच गई है।
खाद्य मुद्रास्फीति 5.32% तक पहुँच गई है, जिसमें अदरक, टमाटर और किशमिश की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सामान्य से कम मानसूनी वर्षा के कारण पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ की बुवाई में 16% की कमी आई है।
Prelims pointers (3)
- BodyMPC: RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) बेंचमार्क रेपो रेट निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।
- Factखरीफ बुवाई में कमी: मानसून की विफलता के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 16% की गिरावट।
- Factखाद्य मुद्रास्फीति दर: वर्तमान अवधि में 5.32% दर्ज की गई।
Mains angle
Q. जब मानसून की विफलता जैसे आपूर्ति-पक्ष के झटके मूल्य सूचकांक पर हावी हो जाते हैं, तब मुद्रास्फीति के प्रबंधन में मौद्रिक नीति समिति (MPC) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Supply-side volatility: Ineffectiveness of interest rate transmission when inflation is driven by erratic weather and agricultural output.
- Food-Fuel Nexus: The dual pressure of rising transport costs and food prices complicating the achievement of the 4% inflation target.
Keywords: Monetary Policy · Supply-side shocks · Inflation targeting · Kharif sowing · Repo rate transmission
चर्चा में क्यों: अरुणाचल प्रदेश ने नदी की धाराओं से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भारत के प्रथम काइनेटिक ऊर्जा प्रदर्शन संयंत्र (kinetic energy demonstration plant) की स्थापना हेतु नॉर्वे की 'Tidal Sails AS' के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस परियोजना का उद्देश्य गतिज ऊर्जा तकनीक (kinetic energy technology) का उपयोग करके नदी की धाराओं से 500 kW बिजली उत्पन्न करना है। इसे भारत-नॉर्वे ग्रीन पार्टनरशिप के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इनोवेशन नॉर्वे द्वारा समर्थन प्राप्त है।
Prelims pointers (4)
- S&Tनदी की धाराओं से गतिज ऊर्जा (Kinetic energy): बड़े पैमाने पर बांध बुनियादी ढांचे के बिना बिजली उत्पादन की एक विधि।
- Factअरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रदर्शन संयंत्र (demonstration plant) की लक्षित क्षमता 500 kW है।
- Bodyनवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE): भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नोडल मंत्रालय।
- Placeअरुणाचल प्रदेश: पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जिसे उच्च जलविद्युत और गतिज ऊर्जा क्षमता के लिए पहचाना गया है।
Mains angle
Q. भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने की जलविद्युत परियोजनाओं के एक स्थायी विकल्प के रूप में नदी धाराओं से प्राप्त गतिज ऊर्जा की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- Ecological preservation: Reducing the need for large dams to prevent riverine ecosystem fragmentation and siltation.
- Technological leapfrogging: Utilizing Norwegian kinetic energy expertise to diversify India's renewable energy mix beyond solar and wind.
- Decentralized power: Potential for localized electricity generation in remote Himalayan regions with minimal infrastructure footprint.
Keywords: Kinetic energy · Renewable energy · Sustainable development · Green Partnership · Decentralized power
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: RBI ने संस्थागत निवेशकों के लिए एक बार की अनुमति का प्रस्ताव दिया है, जिसके अंतर्गत यदि उनकी हिस्सेदारी 5% से कम हो जाती है, तो वे बिना किसी अतिरिक्त सहमति के बैंकों में 10% तक की हिस्सेदारी पुनः प्राप्त कर सकेंगे।
यह प्रस्ताव, 'RBI (Commercial Banks — Acquisition and Holding of Shares or Voting Rights) Amendment Directions, 2026' के प्रारूप का एक हिस्सा है। पात्र संस्थाओं में SEBI, IRDAI, या PFRDA के पास पंजीकृत म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ और पेंशन फंड शामिल हैं।
Prelims pointers (4)
- BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो बैंकिंग क्षेत्र और मौद्रिक नीति (monetary policy) को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।
- FactRBI की अतिरिक्त सहमति के बिना पुन: अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित सीमा बैंक की हिस्सेदारी के 10% तक है।
- Factइस एकमुश्त अनुमोदन (one-time approval) के लिए ट्रिगर तब होता है जब किसी संस्थान की होल्डिंग 5% से नीचे गिर जाती है।
- BodySEBI, IRDAI, और PFRDA: क्रमशः म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड के संबंधित नियामक निकाय।
Mains angle
Q. संस्थागत निवेशकों के लिए शेयरधारिता मानदंडों को सरल बनाने से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की पूंजी संरचना और स्थिरता को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
- Liquidity optimization: Reducing bureaucratic hurdles for institutional investors to provide timely capital infusion during banking stress.
- Regulatory oversight: Balancing the ease of re-acquisition with the need to prevent concentrated ownership by non-promoter entities.
- Market stability: Ensuring that institutional holdings do not lead to systemic risks or undue influence over bank governance.
Keywords: Capital Adequacy · Institutional Investment · Regulatory Framework · Banking Governance · Liquidity Management
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स और रक्षा उत्पादन विभाग ने भारत के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में MSME के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए तिरुपति में एक सम्मेलन आयोजित किया।
केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए ₹7 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है, जिसमें से 75% हिस्सा घरेलू खरीद के लिए निर्धारित है। इस सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी हेतु PM-SETU पहल और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर विशेष बल दिया गया।
Prelims pointers (3)
- Factकेंद्रीय बजट के रक्षा आवंटन का 75% घरेलू खरीद के लिए निर्धारित है।
- BodyBharat Chamber of Commerce भारतीय व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निजी निकाय है।
- SchemePM-SETU रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एक मंच है।
Mains angle
Q. 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा उत्पादन क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के एकीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing import dependency on critical components through localized MSME production units.
- Technology transfer barriers: Challenges in MSMEs accessing high-end aerospace technologies and meeting stringent military specifications.
- Credit and infrastructure gap: Difficulty for small-scale units in securing low-interest capital and specialized manufacturing facilities.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Indigenous production · MSME integration · Strategic partnerships · Defence manufacturing
चर्चा में क्यों: प्रकाशकों और लेखकों ने न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में गूगल के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है, जिसमें Gemini AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए लाखों कॉपीराइट पुस्तकों के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया है।
Hachette Book Group, Cengage Learning, Elsevier और लेखक Scott Turow ने Google के विरुद्ध वाद दायर किया है। इस मुकदमे में यह आरोप लगाया गया है कि Google ने बिना किसी अनुमति के AI प्रशिक्षण हेतु Google Books से पाठों का पुन: उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप 100 बिलियन डॉलर तक का संभावित जुर्माना लगाया जा सकता है।
Prelims pointers (3)
- S&TGemini: Google का एक multimodal AI मॉडल जो text, images और code को प्रोसेस करने में सक्षम है।
- Factयह मुकदमा AI प्रशिक्षण के उद्देश्य से लाखों कॉपीराइट वाली पुस्तकों के उपयोग का आरोप लगाता है।
- S&TGenerative AI: AI सिस्टम जो विशाल डेटासेट से सीखे गए पैटर्न के आधार पर नई सामग्री (टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो) बनाने में सक्षम हैं।
Mains angle
Q. बड़े भाषा मॉडल (LLMs) के प्रशिक्षण में कॉपीराइट युक्त बौद्धिक संपदा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली कानूनी और नैतिक चुनौतियों तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Intellectual Property Conflict: Tension between 'Fair Use' doctrines and the commercial exploitation of copyrighted data for AI training.
- Market Distortion: Risk of AI-generated content cannibalizing the revenue of human authors and traditional publishing houses.
- Regulatory Vacuum: Lack of specific legislative frameworks governing data scraping and ownership of AI-generated outputs.
Keywords: Intellectual Property · Generative AI · Data Scraping · Fair Use Doctrine · Algorithmic Bias · Creative Economy
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: अग्निकुल कॉसमॉस ने मिशन 02 की निगरानीके लिए पूर्व ISRO अध्यक्ष सोमनथ एस. को बोर्ड ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रथम ऑर्बिटल रॉकेट बूस्टर रिकवरी को प्राप्त करना है।
अग्निकुल कॉसमॉस (Agnikul Cosmos) चेन्नई स्थित एक निजी प्रक्षेपण यान कंपनी है। मिशन 02 का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष पुन: प्रयोज्यता को बढ़ावा देनेके लिए एक कक्षीय रॉकेट बूस्टर को पुनः प्राप्त करने और ऊपरी चरण (upper stage) को एक कक्षीय मंच (on-orbit platform) में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।
Prelims pointers (3)
- S&TAgnikul Cosmos: चेन्नई स्थित एक निजी भारतीय स्पेस-टेक कंपनी।
- S&Tमिशन 02: इसका उद्देश्य ऑर्बिटल रॉकेट बूस्टर रिकवरी और अपर स्टेज एक्सटेंशन प्राप्त करना है।
- Postसोमनथ एस: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष।
Mains angle
Q. कम लागत वाले अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी और रॉकेट पुन: प्रयोज्यता (rocket reusability) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Cost-efficiency: Reducing launch costs through reusable booster technology to lower the barrier for satellite deployment
- Regulatory framework: Balancing private innovation with national security protocols in orbital platform deployment
- Technological sovereignty: Reducing reliance on foreign launch providers by developing indigenous reusable launch vehicles
Keywords: Space Reusability · Private Space Sector · Orbital Platform · Indigenous Technology · Cost-Optimization
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने बहु-मोडल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से ओडिशा और झारखंड में रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ₹3,907 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।
इन परियोजनाओं के अंतर्गत परेडीप–हरिदशपुर रेल खंड का दोहरीकरण और राजखरसवां–डंगोपोसी मार्ग पर चौथी लाइन का निर्माण सम्मिलित है। इन पहलों से भारतीय रेलवे नेटवर्क में 145 किलोमीटर की अतिरिक्त लंबाई जुड़ेगी और माल ढुलाई क्षमता में 44 MTPA की वृद्धि होगी।
Prelims pointers (5)
- Factकुल स्वीकृत परियोजना लागत: ₹3,907 करोड़।
- Factनेटवर्क विस्तार: 145 km की नई रेल लाइनें।
- Factमाल ढुलाई क्षमता में वृद्धि: 44 MTPA।
- SchemePM-Gati Shakti: एकीकृत मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान।
- Bodyकैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA): इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
Mains angle
Q. प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के माल परिवहन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में मौजूद लॉजिस्टिक बाधाओं को किस प्रकार संबोधित करता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Logistical efficiency: Reducing turnaround time for freight through dedicated multi-modal corridors
- Regional integration: Bridging the infrastructure gap in mineral-rich belts of Odisha and Jharkhand
- Economic multiplier: Enhancing last-mile connectivity for 1,526 villages to integrate rural economies
Keywords: Multi-modal connectivity · Logistics efficiency · Infrastructure development · Freight capacity · Regional integration
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: *Nature* पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 2024-25 के सत्र में ग्रीनलैंड ने 105 बिलियन टन बर्फ खो दी है। यह स्थिति एक ऐसे फीडबैक लूप के कारण उत्पन्न हुई है, जिसमें गहरे रंग की बर्फ पिघलने की प्रक्रिया को तीव्र कर देती है।
वर्ष 2024-25 के सत्र के दौरान ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर से लगभग 105 बिलियन टन बर्फ का क्षरण हुआ है। धूल, कालिख और जंगल की आग से निकलने वाले धुएं के अवशेषों के कारण उत्पन्न होने वाली 'गहरी बर्फ' इस पिघलने की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र कर देती है, क्योंकि यह सौर ऊर्जा के अवशोषण को बढ़ा देती है।
Prelims pointers (3)
- Factग्रीनलैंड बर्फ का नुकसान: 2024–25 के सीजन में 105 बिलियन टन।
- S&Tएल्बेडो प्रभाव (Albedo effect): गहरे रंग की बर्फ (कालिख/धूल) ताजी बर्फ की तुलना में अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करती है, जिससे पिघलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।
- Environmentफीडबैक तंत्र: पिघलने की प्रक्रिया से अधिक गहरे रंग की सतहें उजागर होती हैं, जिससे ऊष्मा अवशोषण और बढ़ जाता है।
Mains angle
Q. आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ की चादरों के पिघलने से उत्पन्न होने वाला फीडबैक लूप वैश्विक महासागरीय परिसंचरण और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के लिए किस प्रकार एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Albedo feedback loop: Reduced reflectivity of ice surfaces leads to exponential increases in localized melting rates
- Anthropogenic forcing: Wildfire smoke and industrial soot act as catalysts for accelerated cryospheric degradation
Keywords: Albedo effect · Cryospheric degradation · Feedback mechanism · Ocean circulation · Anthropogenic forcing
GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims चर्चा में क्यों: MCD और NDDB ने यमुना नदी में प्रदूषण को रोकने और पशु अपशिष्ट के उपचार हेतु 80 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
दिल्ली नगर निगम (MCD) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने गोबर का उपयोग करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के अंतर्गत किसानों को प्रति किलोग्राम गोबर पर 1 रुपये का भुगतान किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य यमुना नदी में अपशिष्ट के प्रवाह को रोकना है।
Prelims pointers (4)
- BodyNDDB: National Dairy Development Board, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- Factयह MoU दिल्ली में 80 बायोगैस उपचार संयंत्रों (biogas treatment plants) की स्थापना का लक्ष्य रखता है।
- Factसंग्रहित किए गए प्रति किलोग्राम गाय के गोबर पर किसानों को ₹1 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- Factयमुना में शून्य गंदे पानी के प्रवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य तिथि दिसंबर 2028 है।
Mains angle
Q. शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए 'नमामि गंगे' और 'यमुना एक्शन प्लान' के उद्देश्यों की प्राप्ति में 'अपशिष्ट से ऊर्जा' (waste-to-energy) पहलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Circular economy integration: Converting organic waste into compressed biogas to reduce landfill pressure and carbon footprint
- Incentive-based collection: Addressing the logistical challenge of waste segregation at the source through direct farmer payments
- Inter-agency coordination: Synergy between municipal bodies (MCD) and central dairy boards (NDDB) for decentralized waste treatment
Keywords: Circular Economy · Waste-to-Energy · Decentralized Treatment · Organic Farming · Urban Sanitation
चर्चा में क्यों: अगस्त 2024 में बांग्लादेश सरकार में हुए परिवर्तन के पश्चात, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय और BSF सुंदरबन में भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ 90 किमी लंबी बाड़ लगाने की योजना बना रहे हैं।
BSF पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों में 90 किलोमीटर लंबी बाड़ के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन (feasibility studies) आयोजित कर रहा है। इस खंड का लगभग 71 किलोमीटर का हिस्सा सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जो सीमा सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के मध्य एक द्वंद्व उत्पन्न करता है।
Prelims pointers (4)
- BodyBSF: Border Security Force भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
- Placeसुंदरबन: भारत (पश्चिम बंगाल) और बांग्लादेश द्वारा साझा एक मैंग्रोव वन और वन्यजीव अभयारण्य।
- Factप्रस्तावित बाड़ भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ 90 किमी के विस्तार को कवर करती है।
- Postप्रवीण कुमार: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के महानिदेशक।
Mains angle
Q. सुंदरबन जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Ecological conflict: Balancing the construction of physical barriers with the preservation of mangrove biodiversity and wildlife corridors.
- Security imperative: Addressing cross-border smuggling and infiltration risks exacerbated by political shifts in neighboring Bangladesh.
Keywords: Border Management · Ecological Conservation · Security-Environment Nexus · Mangrove Ecosystem · Cross-border Security
चर्चा में क्यों: रैंसमवेयर समूह 'World Leaks' ने भारत के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के ब्लूप्रिंट और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण को डार्क वेब पर सार्वजनिक कर दिया है, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।
इस उल्लंघन में 19,000 से अधिक फाइलें शामिल थीं, जिनका कुल डेटा 14.3 गीगाबाइट था। यह डेटा रिसाव Yotta-होस्टेड सर्वर से उत्पन्न हुआ था और इसमें रिलायंस समूह (Reliance Group) के संवेदनशील ब्लूप्रिंट और आपूर्तिकर्ता संबंधी जानकारी सम्मिलित थी।
Prelims pointers (3)
- FactWorld Leaks: कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Kudankulam Nuclear Power Plant) के डेटा उल्लंघन के लिए जिम्मेदार Ransomware समूह।
- Placeकुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र: यह भारत के तमिलनाडु में स्थित है।
- S&TRansomware: एक प्रकार का malware जिसे फाइलों को एन्क्रिप्ट करने और उन्हें मुक्त करने के लिए भुगतान की मांग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Mains angle
Q. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों के सुरक्षा निहितार्थों की चर्चा कीजिए और रैनसमवेयर के खतरों के विरुद्ध भारत के परमाणु ऊर्जा ग्रिड को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Data sovereignty risks: Vulnerabilities in third-party cloud hosting services for sensitive national infrastructure data.
- Asymmetric warfare: Low-cost ransomware attacks posing high-consequence risks to nuclear safety and national security.
- Regulatory oversight: Need for stringent cybersecurity audits for private-sector suppliers in the nuclear energy supply chain.
Keywords: Critical Infrastructure Protection · Cyber Warfare · Data Sovereignty · Ransomware · National Security
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: जनअग्रहा की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि प्रति व्यक्ति राज्य वित्त आयोग (SFC) द्वारा शहरों को दिए जाने वाले अनुदान के मामले में कर्नाटक तुलनात्मक राज्यों में अंतिम स्थान पर है, जो एक गंभीर शहरी वित्तपोषण संकट को रेखांकित करता है।
कर्नाटक प्रति शहरी निवासी ₹2,244 का प्रावधान करता है, जो केरल के ₹6,251 की तुलना में काफी कम है। जहाँ तमिलनाडु और ओडिशा जैसे समकक्ष राज्यों ने 2018-19 से अपने आवंटन को दोगुना कर दिया है, वहीं कर्नाटक का आवंटन केवल 25% बढ़ा है।
Prelims pointers (4)
- Factकर्नाटक द्वारा शहरों को प्रति व्यक्ति SFC अनुदान: ₹2,244।
- Factकेरल के शहरों के लिए प्रति व्यक्ति SFC अनुदान: ₹6,251।
- Bodyराज्य वित्त आयोग (SFC): अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत एक संवैधानिक निकाय, जिसका कार्य राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना है।
- Factकर्नाटक ने 5th SFC की सिफारिशों से केवल 50% हस्तांतरण स्वीकार किया, जिसमें से 30% विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित है।
Mains angle
Q. भारतीय राज्यों में अपर्याप्त राजकोषीय विकेंद्रीकरण का शहरी शासन और बुनियादी ढांचा विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। समान शहरी वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्त आयोग (SFC) के ढांचे को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है? चर्चा कीजिए।
- Fiscal stagnation: Low per capita grant growth in Karnataka compared to peer states like Tamil Nadu and Odisha.
- Devolution gap: Discrepancy between 5th SFC recommendations and the actual 50% devolution accepted by the state.
- Governance bottleneck: Overdue municipal elections compounding the lack of funds for essential services like waste management.
Keywords: Fiscal Devolution · Urban Governance · State Finance Commission · Municipal Funding · Infrastructure Deficit
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsMains चर्चा में क्यों: हार्वर्ड फॉरेस्ट में किए गए 37 वर्षों के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि मृदा के तापमान में 5°सी. की वृद्धि गहरी मिट्टी में स्थित स्थिर कार्बन के अपघटन को सक्रिय कर देती है, जिससे जलवायु में सकारात्मक फीडबैक लूप (positive climate feedback loop) उत्पन्न होता है।
हार्वर्ड फॉरेस्ट (मैसाचुसेट्स) में आयोजित यह अध्ययन 37 वर्षों की अवधि तक चला। इस शोध ने यह स्पष्ट किया कि वन मृदा के तापमान में 5°सी. की वृद्धि होने से पूर्व स्थिर गहरी मृदा कार्बन का अपघटन होता है, जिससे वायुमंडल में CO2 का उत्सर्जन होता है।
Prelims pointers (3)
- S&Tकार्बन फीडबैक लूप: सकारात्मक फीडबैक तब होता है जब एक चर (तापमान) में परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया को सक्रिय करता है जो उस परिवर्तन को और अधिक बढ़ा देती है (CO2 उत्सर्जन)।
- Factअध्ययन ने विशेष रूप से गहरे मृदा कार्बन स्थिरता (deep-soil carbon stability) पर 5°सी. तापमान वृद्धि के प्रभाव को मापा।
- PlaceHarvard Forest, USA के Massachusetts राज्य में स्थित है।
Mains angle
Q. गहरी मृदा कार्बन फीडबैक लूप (deep-soil carbon feedback loops) वैश्विक जलवायु शमन रणनीतियों को किस प्रकार जटिल बनाते हैं? वर्तमान जलवायु मॉडलिंग में मृदा कार्बन गतिशीलता को एकीकृत करने की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Model inaccuracy: Current climate models often overlook long-term carbon release from deep soil layers in favor of surface biomass.
- Policy trade-off: Shift in focus from just forest preservation to active soil carbon management and sequestration monitoring.
Keywords: positive feedback loop · carbon sequestration · soil decomposition · climate modeling · biogeochemical cycles
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: NCDEX यूरोप को निर्यात किए जाने वाले उच्च-प्रोटीन फीड अवयवों के लिए मूल्य जोखिम प्रबंधन प्रदान करने हेतु ग्वार कोरमा वायदा अनुबंध (सितंबर 2026–जनवरी 2027) शुरू कर रहा है।
नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) ग्वार कोरमा के लिए विनियमित वायदा अनुबंध (regulated futures) पेश कर रहा है। इन अनुबंधों को निर्यातकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को उच्च-प्रोटीन चारा घटकों की मूल्य अस्थिरता के प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyNCDEX: National Commodity and Derivatives Exchange Limited भारत में एक प्रमुख कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है।
- Factग़ार कोर्मा (Guar Korma): एक उच्च-प्रोटीन फीड सामग्री जिसे मुख्य रूप से यूरोपीय बाजारों में निर्यात किया जाता है।
- Factअनुबंध अवधि: प्रारंभिक अनुबंध सितंबर 2026 और जनवरी 2027 के बीच समाप्त होंगे।
Mains angle
Q. कृषि फीड अवयवों (agricultural feed ingredients) के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजारों के औपचारिकरण किस प्रकार भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और मूल्य स्थिरता को बढ़ा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Price discovery: Standardized futures contracts reduce information asymmetry for small-scale processors and exporters.
- Risk mitigation: Hedging mechanisms protect domestic producers from global price shocks in the high-protein feed segment.
- Supply chain integration: Formalized trading links domestic production directly with European demand requirements.
Keywords: Price Risk Management · Commodity Derivatives · Price Volatility · Export Competitiveness · Hedging
चर्चा में क्यों: केरल और तमिलनाडु के नेताओं ने उन्नत सीमा निगरानी के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटनेके लिए 'ऑपरेशन तूफान: द नार्को हंट' हेतु बहु-राज्य सहयोग की घोषणा की है।
केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पुलिस प्रयासों के समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। इस पहल के अंतर्गत एक क्षेत्रीय नशामुक्ति रणनीति तैयार करने हेतु कर्नाटक और केंद्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Factऑपरेशन तूफान: नार्को हंट (Narco Hunt) केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की एक समन्वित नार्को-विरोधी अभियान है।
- Postरमेश चन्नीथला केरल के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
- Fact10 जुलाई को दक्षिणी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ नशीली दवाओं विरोधी रणनीतियों पर चर्चा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
Mains angle
Q. भारत में अंतर-राज्यीय नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और नशीली दवाओं के प्रवर्तन में अंतर-राज्यीय सहयोग की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।
- Jurisdictional friction: Overlapping state police powers vs. the need for unified narcotics enforcement protocols
- Intelligence asymmetry: Challenges in real-time data sharing between state police forces and central agencies
- Logistical bottleneck: Lack of standardized surveillance technology across different state borders
Keywords: Inter-state cooperation · Narcotics enforcement · Border surveillance · Intelligence sharing · Cooperative federalism
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: LIGO डिटेक्टरों ने गुरुत्वाकर्षण तरंग संकेत GW250114 को रिकॉर्ड किया है, जिसने 99.999% निश्चितता के साथ स्टीफन हॉकिंग के 1971 के ब्लैक होल क्षेत्र नियम की पुष्टि की है।
यह टक्कर 1.3 बिलियन प्रकाश-वर्ष की दूरी पर हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक विलयित ब्लैक होल (merged black hole) का निर्माण हुआ, जिसका सतही क्षेत्रफल 240,000 से बढ़कर 400,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। यह डेटा 10 सितंबर, 2025 को Physical Review Letters में प्रकाशित किया गया था।
Prelims pointers (4)
- S&TGW250114: ब्लैक होल एरिया लॉ (black hole area law) की पुष्टि करने वाला गुरुत्वाकर्षण तरंग संकेत (Gravitational wave signal)।
- BodyLIGO: Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, जो USA के Washington और Louisiana में स्थित है।
- S&Tहॉकिंग का क्षेत्रफल नियम (Hawking's Area Law): यह भविष्यवाणी करता है कि एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन (event horizon) का सतही क्षेत्रफल समय के साथ कम नहीं हो सकता।
- BodyVirgo और KAGRA: LIGO के साथ सहयोग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर।
Mains angle
Q. गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान में हुई प्रगति किस प्रकार सामान्य सापेक्षता और कृष्ण विवर ऊष्मागतिकी (black hole thermodynamics) की हमारी मौलिक समझ को नया आकार दे रही है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Theoretical validation: Empirical confirmation of Hawking's 1971 prediction regarding black hole entropy and area laws.
- Technological leap: Precision of LIGO/Virgo/KAGRA detectors in capturing signals from 1.3 billion light-years away.
- Observational shift: Transition from theoretical modeling to direct empirical verification of extreme astrophysical phenomena.
Keywords: Gravitational waves · Black hole thermodynamics · General relativity · Empirical verification · LIGO
चर्चा में क्यों: इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग (ISD) की रिपोर्ट के अनुसार, YouTube और एक्स. के माध्यम से गैर-सहमति आधारित डीपफेक (deepfakes) बनाने वाली साइटों पर 5.7 मिलियन से अधिक विज़िट्स दर्ज की गईं, जो AI सुरक्षा मानकों के प्रवर्तन में प्लेटफॉर्म की विफलता को रेखांकित करती है।
ISD की रिपोर्ट रेखांकित करती है कि दिसंबर 2025 और मार्च 2026 के मध्य 'nudify' ऐप्स के कुल ट्रैफिक में YouTube की हिस्सेदारी लगभग 30% रही। ये ऐप गैर-सहमति आधारित स्पष्ट चित्रण (explicit imagery) उत्पन्न करने के लिए जनरेटिव AI का उपयोग करते हैं, जो गोपनीयता और सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करते हैं।
Prelims pointers (3)
- S&TGenerative AI: वह तकनीक जो मौजूदा डेटा से सीखे गए पैटर्न के आधार पर नई सामग्री (text, images, video) बनाने में सक्षम है।
- FactYouTube और एक्स. प्लेटफॉर्म्स को गैर-सहमति वाले deepfake साइट्स पर ट्रैफिक के प्राथमिक चालक के रूप में पहचाना गया है।
- BodyInstitute for Strategic Dialogue (ISD) एक UK-आधारित स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है जो सुरक्षा और नीति पर केंद्रित है।
Mains angle
Q. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर गैर-सहमति आधारित डीपफेक (deepfakes) के निर्माण को रोकने और डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनरेटिव एआई (Generative AI) को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Enforcement gap: Difficulty in real-time monitoring of decentralized 'nudify' apps and third-party links on mainstream platforms.
Keywords: Generative AI · Deepfakes · Content Moderation · Digital Safety · Non-consensual Imagery
चर्चा में क्यों: DeepMind के CEO डेमिस हैसबिस ने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) के जोखिमों को विनियमित करने के लिए FINRA के मॉडल पर आधारित एक अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक AI वॉचडॉग का प्रस्ताव दिया है।
DeepMind और Google के AI प्रभाग के CEO, डेमिस हैसबिस ने बाजार में रिलीज से पूर्व AI मॉडलों के लिए सुरक्षा मानक निर्धारित करने हेतु एक नियामक ढांचे की वकालत की है। प्रस्तावित मॉडल AGI जोखिमों के प्रबंधन हेतु स्वैच्छिक समीक्षाओं से अनिवार्य निरीक्षण की ओर संक्रमण का सुझाव देता है।
Prelims pointers (3)
- S&TAGI (Artificial General Intelligence): AI जो किसी भी ऐसे बौद्धिक कार्य को करने में सक्षम है जो एक मानव कर सकता है।
- BodyFINRA: एक निजी निगम जो अमेरिका में ब्रोकरेज फर्मों और एक्सचेंज बाजारों के लिए एक स्व-नियामक संगठन (self-regulatory organization) के रूप में कार्य करता है।
- Postडेमिस हैसबिस: DeepMind और Google के AI डिवीजन के CEO।
Mains angle
Q. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढाँचों की आवश्यकता और एआई सुरक्षा मानकों पर वैश्विक सहमति प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Risk of companies relocating to jurisdictions with laxer AI safety oversight and lower compliance costs.
- Technological sovereignty: Friction between US-led regulatory dominance and the desire for multi-polar AI governance by China and EU.
- Enforcement gap: Difficulty in auditing 'black box' proprietary models while maintaining intellectual property rights and trade secrets.
Keywords: Artificial General Intelligence · Regulatory Framework · Safety Benchmarks · Technological Sovereignty · Algorithmic Accountability
चर्चा में क्यों: भारतीय सेना ने नागालैंड के चुमौकेडिमा जिले में हुए एक IED हमले की निंदा की, जिसमें असम राइफल्स के एक कर्मी की मृत्यु हो गई। यह घटना क्षेत्र में जारी उग्रवाद की चुनौतियों को रेखांकित करती है।
नागालैंड के चोमोकेडिमा जिले में एक IED विस्फोट में हवलदार मोहम्मद इकबाल की मृत्यु हो गई और असम राइफल्स के चार अन्य कर्मियों को चोटें आईं। NSCN-IM ने इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है।
Prelims pointers (3)
- Placeचुमौकेडिमा, नागालैंड राज्य में स्थित एक जिला है।
- BodyAssam Rifles, गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के अधीन एक अर्धसैनिक बल है।
- FactNSCN-IM (National Socialist Council of Nagaland-Isak Muivah) पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख विद्रोही समूह है।
Mains angle
Q. विभिन्न शांति समझौतों और सुरक्षा उपायों के बावजूद पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को समाप्त करने में निरंतर बनी रहने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Insurgency persistence: Evolution of tactics like IED usage despite historical peace negotiations
- Security-Development nexus: The difficulty of establishing infrastructure in conflict-prone zones like Nagaland
- Intelligence gaps: Challenges in identifying non-state actors and preventing clandestine explosive activities
Keywords: Internal security · Insurgency · Non-state actors · Counter-insurgency · Northeast India
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: CAG ने यह पहचान की है कि ऑफ-बजट उधार के कारण महाराष्ट्र का 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा GSDP का 3.20% तक पहुँच गया है, जो FRBM अधिनियम की 3% की सीमा से अधिक है।
CAG ऑडिट से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के माध्यम से किए गए बजट-बाहर के ऋणों ने राज्य के घाटे में 18,440 करोड़ रुपये की वृद्धि की। यह विसंगति सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए 2.74% के आंकड़े और ऑडिट में प्राप्त 3.20% के आंकड़े के मध्य अंतर के कारण उत्पन्न हुई।
Prelims pointers (4)
- BodyCAG: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था है।
- FactFRBM Act की सीमा: Fiscal Responsibility and Budget Management Act राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) की सीमा GSDP के 3% निर्धारित करता है।
- Factमहाराष्ट्र राजकोषीय घाटा: 2024-25 अवधि के लिए 3.20% ऑडिट किया गया।
- BodyMSRDC: Maharashtra State Road Development Corporation एक राज्य स्तरीय निकाय है जो बुनियादी ढांचे (infrastructure) के विकास से संबंधित है।
Mains angle
Q. राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य पर 'ऑफ-बजट' ऋण (गैर-बजट ऋण) के निहितार्थों और एफआरबीएम (FRBM) अधिनियम के अंतर्गत राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Transparency gap: Use of extra-budgetary financing to mask the true extent of state debt and deficit.
- Fiscal federalism friction: State-level infrastructure spending pressures vs. Central-mandated fiscal consolidation targets.
- Accounting irregularities: Misclassification of expenses and non-adjustment of costs leading to inaccurate fiscal reporting.
Keywords: Fiscal Deficit · FRBM Act · Off-budget Borrowings · Fiscal Discipline · Extra-budgetary Financing
चर्चा में क्यों: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ध्वनि प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों, जैसे कि श्रवण शक्ति की हानि और हृदय संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए वाहनों के हॉर्न पर कड़े डेसिबल (decibel) प्रतिबंध लागू कर रहा है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहनों के हॉर्न के लिए विशिष्ट डेसिबल मानक निर्धारित करता है। निरंतर हॉर्न बजाने को बाल विकास में बाधा और हृदय संबंधी रोगों से जोड़ा गया है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillMotor Vehicles Act: भारत में वाहन सुरक्षा और शोर नियमों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- Factध्वनि प्रदूषण: शहरी परिवेश में श्रवण हानि और हृदय संबंधी रोगों से संबंधित।
- Bodyसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय: सड़क सुरक्षा और वाहन मानकों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी।
Mains angle
Q. शहरी ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में कार्य करता है, इस पर चर्चा कीजिए और ऐसे पर्यावरणीय बाह्यताओं (externalities) को नियंत्रित करने में विधायी उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।
- Public health burden: Correlation between chronic noise exposure and hypertension or cardiovascular stress in urban populations
- Enforcement gap: Difficulty in monitoring real-time decibel levels and penalizing non-compliant vehicle modifications
- Behavioral barrier: The cultural normalization of honking as a primary communication tool despite legislative restrictions
Keywords: Environmental externalities · Public health hazard · Regulatory compliance · Urban noise pollution · Legislative enforcement
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: बैंकर जुलाई 2026 की रैंकिंग वैश्विक वित्तीय पदानुक्रम में चीनी राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के प्रभुत्व को रेखांकित करती है, जिसमें शीर्ष 10 में कोई भी भारतीय बैंक शामिल नहीं है।
जुलाई 2026 में, 'द बैंकर' (The Banker) ने रिपोर्ट दी कि विश्व के शीर्ष 10 वैश्विक बैंकों में से सात चीनी बैंक हैं। शीर्ष चार स्थान क्रमशः ICBC, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ चाइना के पास हैं। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 बैंकों की सूची में कुल 22 चीनी बैंकों को सम्मिलित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factजुलाई 2026 तक, ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China और Bank of China वैश्विक बैंकिंग के शीर्ष चार स्थानों पर हैं।
- Factजुलाई 2026 तक, दुनिया के शीर्ष 100 सबसे बड़े बैंकों में 22 चीनी बैंक शामिल हैं।
- BodyThe Banker एक प्रमुख वित्तीय प्रकाशन है जो वैश्विक बैंकिंग रैंकिंग प्रदान करता है।
Mains angle
Q. वैश्विक वित्तीय प्रणाली में चीनी राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के तीव्र विस्तार के कारकों का भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के विकास पथ के साथ तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory divergence: Impact of different capital adequacy norms and state-led investment strategies on global market share
- Global footprint: Challenges faced by Indian banks in achieving international scale despite high domestic growth rates
Keywords: Capital accumulation · State-led growth · Financial hegemony · Market share · Banking infrastructure
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: जून 2026 में सरकार द्वारा E20 पेट्रोल (20% इथेनॉल मिश्रण) की ओर त्वरित संक्रमण के पश्चात, वाहन चालकों ने वाहनों को होने वाली क्षति और माइलेज में कमी की सूचना दी है।
भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य की समय-सीमा को वर्ष 2030 से संशोधित कर वर्ष 2025 कर दिया है। E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन शामिल होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के आयात को कम करना और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना है।
Prelims pointers (3)
- FactE20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन का मिश्रण होता है।
- Factसरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण (ethanol blending) के लक्ष्य को 2030 से घटाकर 2025 कर दिया है।
- S&Tएथेनॉल गन्ने, मई, और अन्य बायोमास स्रोतों से प्राप्त एक जैव ईंधन (biofuel) है।
Mains angle
Q. भारत के ईंधन मिश्रण में उच्च प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण की ओर तीव्र संक्रमण से जुड़ी तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory lag: Lack of mandatory retrofitting standards or subsidies for older vehicles to ensure compatibility with E20 fuel.
Keywords: Biofuel transition · Energy security · Material compatibility · Consumer impact · Decarbonization
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) की घोषणा और होर्मुज जलडमरूमध्य से संबंधित समाचारों के बाद भारतीय इक्विटी बेंचमार्क (Sensex और Nifty) में उछाल देखा गया।
भारत-यूके CETA भारतीय निर्यात के लगभग 99% पर शुल्क उन्मूलन का प्रावधान प्रदान करता है। इसके प्रमुख लाभार्थी क्षेत्रों में वस्त्र, परिधान, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा और इंजीनियरिंग वस्तुएं शामिल हैं। यह समझौता सेवा क्षेत्र में कुशल पेशेवरों के लिए गतिशीलता को भी सुगम बनाता है।
Prelims pointers (4)
- FactSensex और Nifty भारतीय शेयर बाजार के प्राथमिक बेंचमार्क सूचकांक हैं।
- FactIndia-UK CETA लगभग 99% भारतीय निर्यात मूल्य पर शुल्कों को समाप्त करता है।
- Factहॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है।
- FactCETA में रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स के लिए नियामक सहयोग के प्रावधान शामिल हैं।
Mains angle
Q. व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते (CETAs) किस प्रकार भारत के निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों को उत्प्रेरित कर सकते हैं और सेवा क्षेत्र की संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने में कैसे सहायक हो सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Sectoral competitiveness: Tariff elimination provides immediate price advantages for labor-intensive industries like textiles and apparel.
- Regulatory alignment: Cooperation on pharmaceutical and chemical standards facilitates smoother market entry for high-value exports.
- Service mobility: Ease of movement for skilled professionals acts as a catalyst for the growth of India's IT and consulting sectors.
Keywords: Trade Liberalization · Export Competitiveness · Capital Markets · Market Access · Labor-Intensive Sectors
GS3Disaster Management › Natural disasters & responsePrelims चर्चा में क्यों: असम में बाढ़ की स्थिति मृत्यु दर में वृद्धि और 35,000 से अधिक लोगों के प्रभावित होने के साथ गंभीर हो गई है, जो ब्रह्मपुत्र बेसिन की बार-बार होने वाली संवेदनशीलता को रेखांकित करती है।
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ के कारण 1,103.94 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और 16,139 पशु प्रभावित हुए। इस आपदा से छह जिले प्रभावित हुए, जिनमें लखीमपुर सर्वाधिक प्रभावित रहा जहाँ 35,696 लोग प्रभावित हुए।
Prelims pointers (3)
- BodyASDMA: Assam State Disaster Management Authority राज्य में आपदा प्रतिक्रिया के लिए नोडल एजेंसी है।
- Placeसोनितपुर और लखीमपुर: असम के वे जिले जो वर्तमान बाढ़ चक्र से गंभीर रूप से प्रभावित हैं।
- FactASDMA की रिपोर्ट के अनुसार, 1,103.94 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और 16,139 जानवर प्रभावित हुए।
Mains angle
Q. असम में बार-बार आने वाले बाढ़ के संकट में योगदान देने वाले भौगोलिक और प्रणालीगत कारकों का विश्लेषण कीजिए और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Hydrological bottleneck: High siltation levels in the Brahmaputra riverbed reducing carrying capacity
- Agricultural vulnerability: Loss of 1,103.94 hectares of land highlighting lack of flood-resistant crop varieties
- Institutional response: Coordination gaps between state-level ASDMA and local revenue circles in emergency relief
Keywords: Climate resilience · Disaster mitigation · Brahmaputra basin · Siltation · Flood management
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: केरल के NASA अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को एक्सपेडिशन 74 के हिस्से के रूप में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए प्रक्षेपित किया गया है, जो अंतरिक्ष में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
अनिल मेनन एक आपातकालीन चिकित्सा चिकित्सक हैं और सर सी. शंकरन नायर के परपोते हैं। अपनी पत्नी अन्ना विल्हेम की सितंबर 2024 में अंतरिक्ष यात्रा के उपरांत, वे ISS के लिए Expedition 74 में सम्मिलित हुए।
Prelims pointers (3)
- S&TISS: International Space Station निम्न पृथ्वी कक्षा (low Earth orbit) में स्थित एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है।
- Postअनिल मेनन: NASA अंतरिक्ष यात्री और आपातकालीन चिकित्सा चिकित्सक।
- FactExpedition 74: NASA का विशिष्ट मिशन जो ISS के वर्तमान चालक दल (crew) के रोटेशन की पहचान करता है।
Mains angle
Q. भारत की उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और वैज्ञानिक पहुंच के संदर्भ में अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ते निजी और व्यक्तिगत भागीदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Human capital development: Leveraging the diaspora's expertise in medicine and engineering for high-tech space missions
- Soft power projection: Enhancing India's global standing through individual achievements in international space cooperation
- Infrastructural synergy: Potential for public-private partnerships in training and supporting space-faring citizens
Keywords: Space Exploration · Human Capital · Soft Power · Scientific Diplomacy · Space Economy
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: RBI गवर्नर ने बैंक सीईओ को तेल की कीमतों पर मुद्रास्फीति के दबाव और भू-राजनीतिक तनावों के कारण विदेशी मुद्रा प्रवाह पर बाजार की अस्थिरता के जोखिमों के प्रति सचेत किया।
अमेरिका द्वारा ईरान के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में 9% की वृद्धि हुई और यह $83.30 प्रति बैरल तक पहुँच गई। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्तमान बाजार की अस्थिरता के परिणामस्वरूप FCNR (B) के प्रवाह में सुस्ती पर प्रकाश डाला है।
Prelims pointers (3)
- Factतेल की कीमतों में उछाल: ईरान के विरुद्ध अमेरिकी कार्रवाई के बाद प्रति बैरल $83.30 तक 9% की वृद्धि।
- BodyFCNR (B) (Foreign Currency Non-Resident Bank) खाते गैर-निवासियों द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- S&TRBI सक्रिय रूप से Central Bank Digital Currency (CBDC) को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है।
Mains angle
Q. भू-राजनीतिक कारकों से प्रेरित वस्तु की कीमतों में होने वाली अस्थिरता भारत की मौद्रिक नीति और बैंकिंग क्षेत्र के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Inflationary pressure: High oil prices increasing the cost of production and necessitating aggressive repo rate management
- Forex volatility: Market uncertainty leading to reduced FCNR (B) inflows affecting liquidity and currency stability
- Cyber-risk nexus: Increased vulnerability of banking infrastructure to state-sponsored cyber-attacks during geopolitical friction
Keywords: Monetary Policy · Geopolitical Risk · FCNR (B) · Inflationary Pressure · Cyber Security · Market Volatility
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: शोधकर्ताओं ने इंटरस्टेलर मीडियम (Interstellar Medium) में चार-कार्बन वाले शर्करा (sugars) का पता लगाया है, जो यह संकेत देता है कि जीवन के आधारभूत घटक क्षुद्रग्रहों (asteroids) के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचे हो सकते हैं।
'नेचर एस्ट्रोनॉमी' (Nature Astronomy) में प्रकाशित यह अध्ययन आकाशगंगा के अंतरतारकीय माध्यम (Interstellar Medium) में चार-कार्बन शर्करा की पहचान करता है। ये निष्कर्ष 'पैनस्पर्मिया' (panspermia) के सिद्धांत या क्षुद्रग्रहों के प्रभाव के माध्यम से पृथ्वी पर कार्बनिक अणुओं के आगमन की परिकल्पना का समर्थन करते हैं।
Prelims pointers (3)
- S&Tइंटरस्टेलर मीडियम (Interstellar Medium): तारों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के बीच के अंतरिक्ष में मौजूद पदार्थ और विकिरण।
- S&Tचार-कार्बन वाले शर्करा (Four-carbon sugars): कार्बनिक अणु जो जैविक जीवन के लिए मौलिक आधारभूत इकाइयाँ (building blocks) के रूप में कार्य करते हैं।
- Factइस खोज को पीयर-रिव्यूड जर्नल Nature Astronomy में प्रकाशित किया गया था।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष में कार्बनिक अणुओं की खोज किस प्रकार जीवन के मूलभूत घटकों के बाह्य-ग्रहीय उद्गम के सिद्धांत का समर्थन करती है? चर्चा कीजिए।
- Astrobiology perspective: Evidence of prebiotic chemistry in interstellar clouds suggests universal potential for life
- Geological mechanism: Asteroid bombardment as a primary delivery system for organic carbon to early Earth
- Chemical evolution: The transition from simple interstellar sugars to complex biological systems on terrestrial planets
Keywords: Interstellar Medium · Prebiotic Chemistry · Astrobiology · Organic Molecules · Panspermia Theory
चर्चा में क्यों: गुजरात सरकार द्वारा ट्रांसमिशन टावरों के लिए भूमि मुआवजे के संबंध में जारी अधिसूचना के विरोध में मोरबी के किसानों ने उच्च मुआवजे और बीमा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
गुजरात सरकार ने ट्रांसमिशन टावरों और केबलों के लिए मुआवजे के संबंध में 4 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की। मोरबी के 300 से अधिक गाँवों के किसान टावर स्थापना क्षेत्रों के लिए 400% मुआवजा और ग्रामीण क्षेत्रों में राइट ऑफ वे (RoW) के लिए बाजार मूल्य का 260% मांग कर रहे हैं।
Prelims pointers (3)
- Factमोरबी के किसान टावर स्थापना क्षेत्रों के लिए 400% मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
- Factग्रामीण क्षेत्रों में Right of Way (RoW) के लिए किसान बाजार मूल्य का 260% मांग कर रहे हैं।
- Placeमोरबी गुजरात राज्य का एक जिला है।
Mains angle
Q. भारत में बुनियादी ढांचा विकास और ग्रामीण कृषि समुदायों के भूमि अधिकारों एवं आजीविका के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Compensation disparity: Gap between state-mandated compensation rates and actual market value/livelihood loss for farmers.
- Regulatory friction: Conflict between state-led energy infrastructure expansion and local panchayat autonomy over land use.
- Insurance deficit: Lack of robust insurance frameworks to cover crop and property damage during transmission line construction.
Keywords: Right of Way · Land Acquisition · Infrastructure Development · Rural Livelihoods · Compensation Framework
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AC कोचों से 1.27 करोड़ लिनन वस्तुओं की चोरी पर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही उन्होंने 2022 से चोरी की घटनाओं में 56% की वृद्धि को रेखांकित किया है।
चार वर्षों की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे की AC कोचों से 1.27 करोड़ से अधिक लिनन वस्तुएं चोरी हो गईं। इस चोरी के कारण बेडरोल ठेकेदारों को 104.51 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ।
Prelims pointers (4)
- Fact2022 के बाद से AC कोचों में लिनन वस्तुओं की चोरी में 56% की वृद्धि हुई है।
- Factबेडरोल ठेकेदारों को कुल वित्तीय हानि ₹104.51 करोड़ दर्ज की गई।
- BodyRPF (Railway Protection Force) रेलवे संपत्ति के लिए प्राथमिक सुरक्षा एजेंसी है।
- Postअश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं।
Mains angle
Q. रेलवे बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने में आने वाली संस्थागत और रसद संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और सार्वजनिक संपत्तियों की बड़े पैमाने पर होने वाली चोरी को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Security gap: Current limitations on RPF arrest powers hindering immediate apprehension of petty and organized thieves.
- Contractual friction: Financial losses to private bedroll contractors affecting the quality and availability of passenger amenities.
- Operational bottleneck: Difficulty in monitoring high-frequency AC coach movements across vast geographical networks.
Keywords: Public Asset Protection · Infrastructure Security · Institutional Reform · Operational Efficiency · Contractual Accountability
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने कोलकाता मेट्रो ग्रीन लाइन को स्वायत्त (ड्राइवरलेस) संचालन के लिए मंजूरी दे दी है, जिससे यह दिल्ली और बेंगलुरु के साथ इस श्रेणी में शामिल हो गई है।
ग्रीन लाइन (पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर) हावड़ा मैदान को सॉल्ट लेक सेक्टर वी. से जोड़ती है। यह परियोजना कम्युनिकेशन-बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (CBTC) सिग्नलिंग प्रणाली का उपयोग करती है और इसमें प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स एवं डिरेलमेंट डिटेक्शन सिस्टम शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- S&TCBTC (Communication-Based Train Control): उच्च-आवृत्ति, स्वचालित ट्रेन संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली एक सिग्नलिंग प्रणाली।
- Placeकोलकाता मेट्रो ग्रीन लाइन: यह हावड़ा मैदान को साल्ट लेक सेक्टर वी. से जोड़ती है।
- Factकोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु के साथ भारत का तीसरा शहर है जहाँ ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनें संचालित होती हैं।
Mains angle
Q. भारतीय महानगरों में स्वायत्त मेट्रो प्रणालियों और सीबीटीसी (CBTC) सिग्नलिंग को अपनाने से शहरी गतिशीलता और सतत बुनियादी ढांचा विकास में होने वाले योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- Safety infrastructure: Integration of platform screen doors and derailment detection to mitigate urban transit risks
- Technological leap: Transition from manual to CBTC signaling to increase frequency and reduce human-error variables
- Urban decongestion: Impact of corridor completion on reducing traffic bottlenecks in high-density transit hubs
Keywords: Autonomous operation · CBTC signaling · Urban mobility · Infrastructure development · Transit safety
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: मिशन आगमन के हिस्से के रूप में, 'कॉस्मिक ब्लूम' नामक एक डायमंड लोटस कलाकृति को स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा।
'कॉस्मिक ब्लूम' (Cosmic Bloom) में एल्युमीनियम की प्लेट पर स्थापित 16.95 कैरेट के कुल 32 प्रयोगशाला-निर्मित 'पेयर-कट' हीरे सम्मिलित हैं। इसे स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जा रहा है, जो भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
Prelims pointers (3)
- S&TVikram-1 एक रॉकेट है जिसे निजी भारतीय स्पेस स्टार्टअप Skyroot Aerospace द्वारा विकसित किया गया है।
- FactCosmic Bloom कलाकृति 16.95 कैरेट वजन वाले 32 लैब-ग्रोन पियर-कट डायमंड्स से निर्मित है।
- S&TMission Aagaman के अंतर्गत निजी क्षेत्र के पेलोड को कक्षीय अंतरिक्ष उड़ान में तैनात किया जाता है।
Mains angle
Q. भारत में बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के महत्व और अंतरिक्ष अन्वेषण में तकनीकी नवाचार एवं सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Private sector synergy: Leveraging private aerospace startups to reduce the fiscal burden of space exploration on the state.
- Cultural soft power: Utilizing space missions as a platform for projecting Indian heritage and symbolic iconography globally.
- Regulatory framework: Balancing the rapid growth of private space entities with safety standards and orbital debris management.
Keywords: Space Tech · Private Sector · Lab-grown Diamonds · Mission Aagaman · Cultural Heritage
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद निरंतर अंतरिक्ष सहयोग को रेखांकित करते हुए, रूसी और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को 8 महीने के ISS प्रवास के लिए बैयकोनूर कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया।
रूसी अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना तथा NASA के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को कजाकिस्तान के बैयकोनुर कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। NASA के प्रशासक जेरेड इसाकमेन ने इस प्रक्षेपण में उपस्थिति दर्ज कराई, जो इस स्थल पर उनकी आठ वर्षों में पहली यात्रा थी।
Prelims pointers (3)
- Placeबैकोनूर कॉस्मोड्रोम: यह कजाकिस्तान में स्थित है और यह विश्व का पहला और सबसे बड़ा परिचालनिक अंतरिक्ष केंद्र (spaceport) है।
- S&TInternational Space Station (ISS): निम्न पृथ्वी कक्षा (low Earth orbit) में स्थित एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन, जिसमें NASA, Roscosmos, ESA और JAXA शामिल हैं।
- PostNASA Administrator: National Aeronautics and Space Administration (NASA) के प्रमुख।
Mains angle
Q. प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग किस प्रकार 'विज्ञान कूटनीति' के एक मंच के रूप में कार्य करता है, चर्चा कीजिए।
- Institutional continuity: The role of the ISS as a neutral platform for scientific data sharing despite terrestrial conflicts.
- Geopolitical leverage: The strategic importance of Baikonur Cosmodrome as a shared infrastructure for orbital access.
- Technological interdependence: Mutual reliance on Russian propulsion and US orbital modules for long-duration human spaceflight.
Keywords: Science Diplomacy · Space Cooperation · Geopolitics · Orbital Infrastructure · Multilateralism
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