तमिलनाडु चुनाव में बच्चों को टारगेट करने वाले कैंपेन पर ECI की जांच
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चर्चा में क्यों
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के दौरान बच्चों को लक्षित करने वाले राजनीतिक अभियानों पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) को सूचित किया।
पृष्ठभूमि
निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि बच्चे कानूनी रूप से मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि मतदाता संरक्षित वयस्क हैं। निर्वाचन आयोग सोशल मीडिया की सुलभता के कारण बच्चों को लक्षित करने वाले राजनीतिक प्रचार को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देशों पर विचार कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान अवैध वितरण को रोकनेके लिए ₹599.24 करोड़ की नकद राशि की जब्ती की सूचना दी है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए Election Commission of India (ECI) एक संवैधानिक निकाय है।
- तथ्यECI ने तमिलनाडु में अवैध नकदी वितरण के विरुद्ध निवारक उपायों के दौरान ₹599.24 करोड़ की नकदी जब्त की।
- पदमद्रास उच्च न्यायालय चुनाव संचालन से संबंधित Public Interest Litigation (PIL) की निगरानी करने वाली न्यायिक संस्था है।
मेन्स के लिए
Q. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने और संवेदनशील समूहों के शोषण को रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए उपायों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Digital vulnerability: Risks of algorithmic targeting of minors on social media platforms by political entities.
- Regulatory gap: Lack of specific statutory prohibitions on political messaging directed at children in digital spaces.
- Enforcement efficacy: Challenges in monitoring and seizing illicit cash flows in real-time during high-stakes state elections.
कीवर्ड: Model Code of Conduct · Electoral Integrity · Digital Governance · Public Interest Litigation · Vulnerable Groups
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।