कर्नाटक में 85 साल से ऊपर के वोटर्स को फ्लैग करने के आदेश पर सवाल
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक में बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) को कथित तौर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को सत्यापन के लिए चिह्नित करने के निर्देश दिए गए थे, जो मतदाता वर्गीकरण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के नियमों का उल्लंघन हो सकता है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन निर्देशों का खंडन किया है, किंतु बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) ने यह रिपोर्ट दी है कि उन्हें विसंगतियों की पुष्टि होने से पूर्व ही मतदाताओं को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए थे। जुलाई 2026 तक, कर्नाटक ने 4 लाख से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित/अनिर्दिष्ट और लगभग 20 लाख मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरित के रूप में चिह्नित किया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाBooth Level Officers (BLOs) मतदाता सूची के रखरखाव और मतदान केंद्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ता होते हैं।
- तथ्यजुलाई 2026 तक, कर्नाटक ने 4 लाख से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित/अनिर्पश्य और लगभग 20 लाख मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरित बताया है।
- संस्थामुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) चुनाव संपन्न कराने और मतदाता सूची के रखरखाव के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय प्राधिकरण है।
मेन्स के लिए
Q. एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने के महत्व और मनमाने मतदाता वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Procedural integrity: Risk of disenfranchising senior citizens through preemptive flagging without established discrepancies.
- Administrative accountability: Conflict between field-level instructions and official ECI guidelines regarding voter verification.
- Data accuracy: Challenges in reconciling large-scale shifts (20 lakh voters) with real-time residency verification.
कीवर्ड: Electoral Integrity · Disenfranchisement · Administrative Transparency · Voter Roll Maintenance · Procedural Fairness
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।