GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 20
चर्चा में क्यों: ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य संघर्ष और समुद्री हमलों की तीव्रता बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप एक अंतरिम शांति समझौते का पतन हो गया है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है, जिससे वैश्विक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप टैंकरों को छोड़ दिया गया है और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जिसके बीच अमेरिका द्वारा लगातार दस रातों तक हवाई हमले किए गए हैं।
Prelims pointers (4)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक जलमार्ग जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factहॉर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के व्यापारित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लगभग एक-पांचवें (20%) हिस्से के मार्ग को सुगम बनाता है।
- Bodyपाकिस्तान वर्तमान में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच राजनयिक वार्ता में एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है।
- Factअमेरिकी सेना ने रिपोर्ट दी है कि जुलाई की शुरुआत से चल रहे संघर्ष में अब तक 17 अमेरिकी सेवा सदस्यों की मृत्यु हुई है।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री असुरक्षा के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Keywords: Geopolitics · Energy Security · Maritime Chokepoint · Diplomatic Mediation · Trade Disruption
चर्चा में क्यों: ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन में मुवफ्फक साल्टी एयर बेस पर हमला किया, जिसमें तीन अमेरिकी सेवा सदस्यों की मृत्यु हो गई और क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से सामने आई।
इरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन स्थित मुवफ्फक साल्टी एयर बेस पर निर्मित आवास इकाइयों को निशाना बनाया। इन हमलों के परिणामस्वरूप प्रथम लेफ्टिनेंट टायलर जे. फीहन, प्राइवेट इसाबेला गोंजालेज और सार्जेंट माइकल इमानुएल स्विंटन की मृत्यु हो गई।
Prelims pointers (3)
- Placeमुवफ़्फ़क साल्टी एयर बेस: जॉर्डन में स्थित एक सैन्य प्रतिष्ठान।
- Factघटना के सप्ताह के दौरान मिसाइल हमलों में तीन अमेरिकी सेवा सदस्यों की मृत्यु हो गई।
- S&Tबैलिस्टिक मिसाइलें: वे प्रक्षेप्य (Projectiles) जो उप-कक्षीय वक्र प्रक्षेपपथ (suborbital curved trajectory) का अनुसरण करते हैं।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में बढ़ते ईरान-अमेरिका तनाव के मध्य पूर्व की क्षेत्रीय स्थिरता और पड़ोसी संप्रभु राज्यों की सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic friction: Escalation of direct kinetic strikes between Iran and US forces in third-party territories.
- Regional destabilization: Risk of spillover effects on Jordan's internal security and infrastructure.
- Defense vulnerability: Exposure of air defense gaps in non-combatant host nations.
Keywords: Geopolitical friction · Kinetic escalation · Regional hegemony · Strategic deterrence · Proxy conflict
चर्चा में क्यों: पाकिस्तान से निरंतर जारी सीमा पार आतंकवाद के कारण भारत सिंधु जल संधि (IWT) पर पुन: बातचीत करने और चेनाब नदी पर जलविद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है।
सिंधु जल संधि (IWT) सिंधु, चेनाब और झेलम जैसी तीन बारहमासी नदियों के जल-साझाकरण को विनियमित करती है। भारत वर्तमान में चेनाब नदी पर जलविद्युत विकास को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही संधि के ढांचे की औपचारिक समीक्षा की मांग कर रहा है।
Prelims pointers (4)
- Intl. orgसिंधु जल संधि (IWT): भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक (World Bank) की मध्यस्थता से हस्ताक्षरित।
- Factचेनाब नदी: IWT के तहत साझा की जाने वाली तीन बारहमासी नदियों में से एक, जिसका मुख्य रूप से जलविद्युत और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है।
- S&TQdenga: भारत का पहला डेंगू वैक्सीन, जिसे Takeda Biopharmaceuticals India द्वारा उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है।
- Postराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु: UNSC सुधारों और आतंकवाद विरोधी उपायों पर चर्चाकरने के लिए 2026 में मोल्दोवा (Moldova) की यात्रा की।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय जल सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, सिंधु जल संधि के पुन: बातचीत के दौरान भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Security-Water Nexus: Linking water rights to cross-border terrorism and non-state actor activities in the region.
- Hydropower Diplomacy: Balancing domestic energy demands with downstream environmental and water-sharing obligations.
- Institutional Friction: The role of the World Bank as a mediator in resolving treaty disputes and technical grievances.
Keywords: Water Diplomacy · Hydro-politics · Cross-border Terrorism · Strategic Autonomy · Resource Security
चर्चा में क्यों: सऊदी अरब ने सऊदी जलक्षेत्र में हौथी विद्रोहियों द्वारा लगाए गए नौसैनिक घेराव की निंदा की है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के लिए खतरा उत्पन्न करता है।
हौथी विद्रोहियों ने यमन पर सऊदी अरब द्वारा लगाए गए कथित घेरे के प्रतिशोध में समुद्री व्यापार पर प्रतिबंध लागू किया। बाब अल-मंडब जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है, जिससे विश्व के कुल तेल आपूर्ति का लगभग 25% हिस्सा होकर गुजरता है।
Prelims pointers (3)
- Placeबाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factबाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य विश्व के तेल आपूर्ति का लगभग 25% मार्ग सुगम बनाता है।
- PostHouthi: यमन का एक विद्रोही समूह जिसने तटीय क्षेत्रों सहित देश के कई हिस्सों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है।
Mains angle
Q. लाल सागर और बाब-अल-मंडब जलडमरूमध्य में समुद्री नाकाबंदी के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Potential for sudden price volatility in global oil markets affecting major importers like India and China.
- Maritime chokepoint vulnerability: High dependence on narrow straits creates a single point of failure for global supply chains.
- Geopolitical friction: Escalation of regional conflict in Yemen impacting the stability of the Arabian Sea trade corridor.
Keywords: Maritime security · Energy geopolitics · Chokepoint vulnerability · Supply chain disruption · Regional instability
चर्चा में क्यों: यू.के. और भारत व्यापारिक बाधाओं को कम करने और दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह को बढ़ानेके उद्देश्य से एक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) कर रहे हैं।
CETA का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में विस्तार करने के लिए ब्रिटिश कंपनियों को अधिक विश्वास प्रदान करना है, साथ ही भारतीय फर्मों के लिए बाजार तक सुगम पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। इसका एक प्रमुख घटक परियोजना-आधारित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 'U.K.-India Infrastructure Financing Bridge' को शामिल करता है।
Prelims pointers (2)
- Intl. orgCETA: यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच एक प्रस्तावित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता।
- FactU.K.-India Infrastructure Financing Bridge: दो देशों के बीच बुनियादी ढांचा निवेश को सुगम बनाने के लिए एक विशिष्ट पहल।
Mains angle
Q. यू.के.-भारत मुक्त व्यापार समझौता (CETA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौते भारत के एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (global manufacturing hub) बनने के लक्ष्य के लिए किस प्रकार उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Market access asymmetry: Balancing Indian manufacturing interests with U.K. service sector dominance
- Infrastructure financing gap: Leveraging the Financing Bridge to address India's high capital requirements for logistics
- Regulatory alignment: Harmonizing standards to reduce non-tariff barriers for SMEs in both economies
Keywords: Trade Liberalization · Foreign Direct Investment (FDI) · Non-Tariff Barriers · Infrastructure Financing · Economic Diplomacy
चर्चा में क्यों: यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर एक निगरानी टावर को नष्ट कर दिया है, जिससे शाहिद बेहश्ती टर्मिनल में भारत के निवेश की सुरक्षा को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।
भारत ने चाबहार बंदरगाह पर शहीद बेहश्ती टर्मिनल में 500 मिलियन USD का निवेश किया है। वर्ष 2018 से इस बंदरगाह के संचालन का प्रबंधन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) द्वारा किया जा रहा है। US सेंट्रल कमांड ने 16 जुलाई, 2024 को टावर के विनाश की पुष्टि की है।
Prelims pointers (5)
- Placeचाबहार बंदरगाह: ओमान की खाड़ी के तट पर ईरान में स्थित है।
- BodyIndia Ports Global Limited (IPGL): नई दिल्ली समर्थित इकाई जो 2018 से चाबहार बंदरगाह के संचालन का प्रबंधन कर रही है।
- Factशाहिद बेहेश्ती टर्मिनल में भारत का निवेश: USD 500 million।
- Intl. orgJCPOA: Joint Comprehensive Plan of Action, ईरान और P5+1 देशों के बीच एक परमाणु समझौता।
- Factभारत ने 2024 में चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए ईरान के साथ 10 साल का अनुबंध किया।
Mains angle
Q. मध्य एशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी के संदर्भ में चाबहार बंदरगाह के भू-रणनीतिक महत्व और पश्चिमी प्रतिबंधों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Sanctions dilemma: Navigating US-led secondary sanctions while maintaining strategic infrastructure investments in Iran.
- Geostrategic bypass: Utilizing Chabahar to bypass Pakistan for Afghanistan connectivity and Central Asian trade.
- Security-sovereignty trade-off: Balancing India's maritime interests against US military actions in the Gulf of Oman.
Keywords: Geostrategic ambitions · Secondary sanctions · Connectivity · Strategic autonomy · Maritime security
चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने ऊर्जा सुरक्षा और हौथी-नेतृत्व वाले समुद्री प्रतिबंधों के बीच समुद्री गलियारे की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात की।
20 जुलाई, 2026 को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने वर्ष में अपनी तीसरी यात्रा के रूप में रियाद का दौरा किया। इस बैठक का मुख्य केंद्र हौथी विद्रोहियों द्वारा लगाए गए समुद्री प्रतिबंधों और व्यापक अमेरिका-ईरान संघर्ष से प्रभावित समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना था।
Prelims pointers (4)
- Postअजीत डोवाल: भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)।
- Placeरियाद: सऊदी अरब की राजधानी।
- Fact20 जुलाई, 2026: रियाद में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की तिथि।
- Factहौथी विद्रोही: यमन का समूह जो सऊदी अरब के विरुद्ध समुद्री प्रतिबंध (maritime embargoes) घोषित कर रहा है।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच समुद्री गलियारों और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने में भारत की सक्रिय कूटनीति के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Geopolitical risk: Vulnerability of Sea Lines of Communication (SLOCs) to non-state actor interference in the Red Sea
- Energy diplomacy: Balancing strategic autonomy while securing stable crude oil and LNG supplies from the Gulf
- Maritime security: Necessity of multilateral cooperation to counter Houthi-led maritime embargoes and piracy
Keywords: Energy Security · Maritime Corridors · Strategic Autonomy · Geopolitical Stability · SLOC Protection
चर्चा में क्यों: अमेरिका द्वारा ईरान पर लगातार 10वीं रात हवाई हमले किए गए (जुलाई 2026), जिसके परिणामस्वरूप IRGC द्वारा बहरीन और कुवैत में अमेरिकी परिसंपत्तियों पर जवाबी हमले किए गए और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ।
21 जुलाई, 2026 को, अमेरिकी हमलों के कारण बंदर अब्बास, केशम द्वीप, चाबहार और कोनारक में विस्फोट हुए। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी परिसंपत्तियों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की और होर्मुज जलडमरूमध्य में दो टैंकरों में आग लगने की सूचना दी।
Prelims pointers (4)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
- Placeबंदर अब्बास और चाबहार: होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट दक्षिणी ईरान में स्थित प्रमुख बंदरगाह शहर।
- FactIRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps, ईरानी सशस्त्र बलों की प्राथमिक सैन्य शाखा है।
- Fact21 जुलाई, 2026: ईरानी क्षेत्र पर अमेरिकी हवाई हमलों की लगातार दसवीं रात की तिथि।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते सैन्य तनाव के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime choke point vulnerability: High concentration of global oil transit through the Strait of Hormuz creates a single point of failure.
- Energy market volatility: Physical damage to tankers and infrastructure leads to immediate spikes in global crude oil prices.
Keywords: Geopolitical instability · Maritime security · Energy security · Retaliatory strikes · Strategic chokepoints
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कृषि, IT और व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 19 जुलाई, 2026 को तीन देशों के यूरोपीय दौरे के हिस्से के रूप में उत्तर मैसेडोनिया का दौरा किया। उन्होंने वहां की नेताओं गॉर्डाना सिल्जनोव्स्का-डावकोवा और ह्रिस्टियन मिकॉस्की से भेंट की और 'इंडिया-उत्तर मैसेडोनिया बिजनेस फोरम' को संबोधित किया।
Prelims pointers (3)
- Placeउत्तर मैसेडोनिया: दक्षिण-पूर्वी यूरोप में स्थित एक भू-आबद्ध (landlocked) देश।
- PostGordana Siljanovska-Davkova और Hristijan Mickoski: उत्तरी मैसेडोनिया में प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व।
- Factयह यात्रा 19 जुलाई, 2026 को एक बहु-देशीय यूरोपीय दौरे के हिस्से के रूप में हुई थी।
Mains angle
Q. वैश्विक व्यापार पदचिह्न में विविधता लाने के उद्देश्य से पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत की रणनीति का विश्लेषण कीजिए।
- Trade diversification: Reducing over-dependence on traditional markets by establishing new corridors in Eastern Europe.
- Tech-Agri synergy: Leveraging India's IT prowess and agricultural expertise for mutual economic growth.
- Diplomatic outreach: Strengthening 'Neighborhood First' logic by expanding influence into the Balkan region.
Keywords: Bilateral Cooperation · Economic Diplomacy · Trade Diversification · Strategic Outreach · Eastern Europe
चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और वीज़ा के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से F-1 और J-1 छात्रों के लिए 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' (D-S) प्रणाली को हटाकर निश्चित चार वर्षीय वीज़ा अवधि लागू कर रहा है।
नया नियामक ढांचा 15 सितंबर से F-1 (शैक्षणिक) और J-1 (विनिमय) वीजा धारकों पर लागू होगा। भारतीय छात्र अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिसमें वर्तमान में 360,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं।
Prelims pointers (4)
- Factवर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक, संयुक्त राज्य अमेरिका में 360,000 से अधिक भारतीय छात्र हैं।
- S&TF-1 visa: अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए मानक वीजा श्रेणी।
- S&TJ-1 visa: अमेरिका में विनिमय आगंतुकों (exchange visitors) और विद्वानों के लिए वीजा श्रेणी।
- Factनए वीज़ा ओवरहाल के तहत पिछले 'Duration of Status' (D-S) मॉडल के बजाय एक निश्चित चार साल की अवधि अनिवार्य की गई है।
Mains angle
Q. अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा नीतियों में परिवर्तन भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों और मानव पूंजी की गतिशीलता को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
Keywords: Human Capital · Bilateral Relations · Visa Policy · Educational Mobility · Security Protocols
चर्चा में क्यों: अमेरिकी विदेश विभाग ने अगस्त 2026 का वीज़ा बुलेटिन जारी किया है, जिसमें भारत के लिए F2A वीज़ा के लंबित मामलों (backlogs) के समाप्त होने को दर्शाया गया है, जबकि EB-1 और EB-5 श्रेणियों के लिए निरंतर अनुपलब्धता पर प्रकाश डाला गया है।
अमेरिकी विदेश विभाग के अगस्त 2026 के वीज़ा बुलेटिन के अनुसार, भारत के लिए F2A श्रेणी की अंतिम कार्रवाई तिथि जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसके विपरीत, भारतीय आवेदकों के लिए EB-1 और EB-5 श्रेणियाँ वर्तमान में अनुपलब्ध हैं, जबकि EB-2 श्रेणी में संभावित प्रतिगमन (retrogression) के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
Prelims pointers (5)
- Factभारत के लिए F2A श्रेणी की अंतिम कार्रवाई तिथि: जुलाई 2026।
- FactEB-1 अंतिम कार्रवाई तिथि (final action date): 12 अक्टूबर, 2022।
- FactEB-3 अंतिम कार्रवाई तिथि (final action date): 1 जनवरी, 2014।
- FactEB-4 अंतिम कार्रवाई की तिथि: 15 अक्टूबर, 2022।
- BodyUS State Department: वीजा बुलेटिन जारी करने और आप्रवासन नीति (immigration policy) के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी।
Mains angle
Q. वीजा प्रतिगमन (visa retrogression) और श्रेणी-विशिष्ट बैकलॉग किस प्रकार कुशल पेशेवरों की गतिशीलता और भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सामाजिक-आर्थिक संबंधों को प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Diplomatic friction: Disparity in visa processing speeds can influence bilateral cooperation in technology and research sectors.
- Policy trade-offs: Balancing domestic labor market protections in the US with the need for skilled immigration from India.
Keywords: Visa Retrogression · Human Capital Mobility · Bilateral Relations · Skilled Migration · Visa Bulletin
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें संकेत दिया गया है कि 2025 में वैश्विक भुखमरी में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जिससे अब 645 मिलियन लोग प्रभावित हैं। इस रिपोर्ट में अफ्रीका को सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक भुखमरी की स्थिति 2024 में 659 मिलियन से घटकर 2025 में 645 मिलियन हो गई है। वैश्विक जनसंख्या का लगभग 32.7 प्रतिशत हिस्सा अभी भी स्वस्थ आहार प्राप्त करने में असमर्थ है, जिसमें गाजा को विनाशकारी भुखमरी वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।
Prelims pointers (4)
- Factवैश्विक भूख का आंकड़ा: 2025 में 645 मिलियन लोग।
- Factस्वस्थ आहार वहन करने में असमर्थ वैश्विक जनसंख्या का प्रतिशत: 32.7 percent।
- Bodyभूख की निगरानी रिपोर्ट (hunger monitoring report) के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) जिम्मेदार निकाय है।
- Placeअफ्रीका: वह क्षेत्र जहाँ दुनिया की लगभग आधी भुखमरी झेलने वाली आबादी निवास करती है।
Mains angle
Q. भूख को कम करने के वैश्विक प्रयासों के बावजूद, अफ्रीका और संघर्ष क्षेत्रों में निरंतर बनी रहने वाली खाद्य असुरक्षा में योगदान देने वाले संरचनात्मक और भू-राजनीतिक कारकों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical friction: Conflict-driven supply chain disruptions and economic shocks in regions like Gaza
- Climate-agriculture nexus: Impact of extreme weather events on crop yields in sub-Saharan Africa
- Economic inequality: High percentage of population unable to afford healthy diets despite food availability
Keywords: Food Security · Global Governance · Sustainable Development Goals · Conflict-induced Hunger · Resource Distribution
चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान (SSA) की धनराशि के आवंटन को NEP 2020 के कार्यान्वयन से जोड़ दिया है, जिससे PM-SHRI स्कूलों के लिए MoU पर हस्ताक्षर करने के विषय पर तमिलनाडु के साथ गतिरोध उत्पन्न हो गया है।
संघ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए समग्र शिक्षा अभियान (SSA) हेतु ₹3,041.81 करोड़ का आवंटन किया है। इसमें से तमिलनाडु का हिस्सा ₹1,216 करोड़ है, जबकि केंद्र का हिस्सा ₹1,825 करोड़ है। यह विवाद शिक्षा के अधिकार घटक और PM-SHRI स्कूली पहल से संबंधित है।
Prelims pointers (4)
- Schemeसमग्र शिक्षा अभियान (SSA): स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक योजना, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक पहुंच और समानता सुनिश्चित करना है।
- SchemePM-SHRI: Pradhan Mantri Schools for Rising India, NEP 2020 के लिए स्कूलों को आदर्श केंद्रों के रूप में विकसित करने की एक योजना।
- Factवित्त वर्ष 2026-27 के लिए तमिलनाडु हेतु SSA आवंटन ₹1,216 करोड़ है।
- Factउल्लिखित अवधि के लिए कुल SSA आवंटन ₹3,041.81 करोड़ है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, वित्तपोषण और कार्यान्वयन को लेकर उत्पन्न संघीय गतिरोध के बीच विभिन्न राज्यों में समान शैक्षिक मानक प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Federal friction: Conflict between State autonomy in education and Central mandates for NEP 2020 implementation.
- Funding leverage: Use of conditional fund release as a mechanism to ensure policy alignment between Centre and States.
- Institutional bottleneck: Lack of consensus on PM-SHRI school models hindering the creation of exemplar educational hubs.
Keywords: Cooperative Federalism · Policy Alignment · Educational Equity · Fiscal Federalism · NEP 2020
चर्चा में क्यों: रूस द्वारा 'गोल्डन लियो' नामक जहाज पर किए गए मिसाइल हमले के परिणामस्वरूप चार भारतीयों और छह सीरियाई नागरिकों की मृत्यु हो गई, जिसके विरोध में नई दिल्ली द्वारा कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया गया। इस घटना के पश्चात, क्रेमलिन ने भारत से संपर्क किया।
19 जुलाई, 2026 को ओडेसा से प्रस्थान कर रहे 'गोल्डन लियो' पर रूसी क्रूज मिसाइल हमले के परिणामस्वरूप 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिनमें 4 भारतीय और 6 सीरियाई नागरिक शामिल थे। रूस के दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने वाले जहाजों को लक्षित करने के इरादे की पुष्टि की है।
Prelims pointers (3)
- Fact'Golden Leo' यूक्रेन के ओडेसा से प्रस्थान करने वाला एक पोत था।
- Postदिमित्री पेस्कोव क्रेमलिन के प्रेस सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
- Factयह घटना 19 जुलाई, 2026 और 21 जुलाई, 2026 के बीच हुई।
Mains angle
Q. रूस-यूक्रेन संघर्ष की भू-राजनीतिक जटिलताओं के बीच रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Diplomatic friction: Balancing long-standing defense ties with Russia against humanitarian concerns and maritime safety.
- Maritime security: Risks to neutral shipping lanes and merchant vessels in conflict zones affecting global trade.
- Strategic autonomy: Navigating the pressure of Western sanctions versus India's non-aligned historical stance.
Keywords: Strategic Autonomy · Maritime Security · Geopolitical Friction · Non-Alignment · Diplomatic Protest
चर्चा में क्यों: यूक्रेन के निकट वाणिज्यिक पोत MV Golden Leo पर रूसी हमले में चार भारतीय चालक दल के सदस्यों की मृत्यु के विरोध में भारत ने रूसी कार्यवाहक (Charge d'Affaires) को तलब किया।
यह हमला 19 जुलाई, 2024 को ओडेसा बंदरगाह से प्रस्थान कर रहे गिनी-बिसाऊ ध्वज वाले पोत MV Golden Leo पर हुआ। इस घटना में 17 चालक दल के सदस्यों में से कुल 10 नाविकों की मृत्यु हो गई, जिनमें चार भारतीय और छह सीरियाई नागरिक शामिल थे।
Prelims pointers (3)
- FactMV Golden Leo: रूस-यूक्रेन समुद्री गलियारे में लक्षित गिनी-बिसाऊ ध्वज वाला एक व्यापारिक जहाज।
- Placeओडेसा: यूक्रेन का एक प्रमुख बंदरगाह जहाँ से 19 जुलाई, 2024 के हमले के दौरान जहाज प्रस्थान कर रहा था।
- Postव्लादिमीर लादानोव: भारत द्वारा नई दिल्ली तलब किए गए रूसी चार्ज डी'अफेयर्स।
Mains angle
Q. बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्षों के बीच भारत के लिए अपने नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वाणिज्य की रक्षा करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime Security: Vulnerability of commercial shipping lanes in active conflict zones like the Black Sea.
- Diplomatic Friction: Balancing strategic ties with Russia while protesting civilian casualties and maritime violations.
- International Law: Erosion of UNCLOS principles regarding the safety of merchant vessels in international waters.
Keywords: Maritime Security · Diplomatic Protest · International Maritime Commerce · Geopolitical Conflict · Seafarer Safety
NDTV ↗+3 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: कर्नाटक में बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) को कथित तौर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को सत्यापन के लिए चिह्नित करने के निर्देश दिए गए थे, जो मतदाता वर्गीकरण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के नियमों का उल्लंघन हो सकता है।
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन निर्देशों का खंडन किया है, किंतु बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) ने यह रिपोर्ट दी है कि उन्हें विसंगतियों की पुष्टि होने से पूर्व ही मतदाताओं को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए थे। जुलाई 2026 तक, कर्नाटक ने 4 लाख से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित/अनिर्दिष्ट और लगभग 20 लाख मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरित के रूप में चिह्नित किया है।
Prelims pointers (3)
- BodyBooth Level Officers (BLOs) मतदाता सूची के रखरखाव और मतदान केंद्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ता होते हैं।
- Factजुलाई 2026 तक, कर्नाटक ने 4 लाख से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित/अनिर्पश्य और लगभग 20 लाख मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरित बताया है।
- Bodyमुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) चुनाव संपन्न कराने और मतदाता सूची के रखरखाव के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय प्राधिकरण है।
Mains angle
Q. एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने के महत्व और मनमाने मतदाता वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Procedural integrity: Risk of disenfranchising senior citizens through preemptive flagging without established discrepancies.
- Administrative accountability: Conflict between field-level instructions and official ECI guidelines regarding voter verification.
- Data accuracy: Challenges in reconciling large-scale shifts (20 lakh voters) with real-time residency verification.
Keywords: Electoral Integrity · Disenfranchisement · Administrative Transparency · Voter Roll Maintenance · Procedural Fairness
GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Prelims चर्चा में क्यों: गैर-पारंपरिक खतरों के विरुद्ध बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करनेउद्देश्य के साथ कोच्ची में 'ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2' का शुभारंभ किया गया।
इस अभ्यास में 26 राष्ट्रों के 254 प्रतिभागी और 74 सुविधादाता/विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। यह आयोजन 'कंबाइंड टास्क फोर्स 154' (CTF 154) और 'कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज' (CMF) के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।
Prelims pointers (4)
- Placeकेरल का कोच्चि, दक्षिणी नौसेना कमान (Southern Naval Command) के आधार के रूप में कार्य करता है।
- BodyCombined Maritime Forces (CMF) एक बहुराष्ट्रीय नौसेना साझेदारी है।
- BodyCombined Task Force 154 (CTF 154) एक समुद्री सुरक्षा गठबंधन है।
- FactOperation Southern Readiness 26-2 की शुरुआत 20 जुलाई, 2026 को हुई।
Mains angle
Q. हिंद महासागर क्षेत्र में गैर-पारंपरिक समुद्री खतरों से निपटने में 'कॉम्बैटेड मारिटाइम फोर्सेस' (CMF) जैसे बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा ढाँचों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Geopolitical leverage: Strengthening India's role as a net security provider in the Indian Ocean Region.
- Operational synergy: Standardizing maritime protocols and communication across diverse naval forces to counter piracy and smuggling.
- Strategic autonomy: Balancing multilateral security commitments while maintaining independent maritime interests in the Indo-Pacific.
Keywords: Net Security Provider · Non-traditional threats · Maritime Domain Awareness · Multilateralism · Indo-Pacific Strategy
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: उत्कल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि ओडिशा में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTGs) की 53% से अधिक महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं, जो गंभीर पोषण संबंधी कमियों को रेखांकित करता है।
इस अध्ययन में ओडिशा के सात जिलों के 10 जनजातीय समूहों के 2,041 परिवारों से कुल 9,222 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, वयस्क पुरुषों में एनीमिया की व्यापकता 37% और वयस्क महिलाओं में 53% पाई गई। विशेष रूप से, मनकिडिया (59.18%) और बोंडा (56.30%) जनजातियों के पुरुषों में एनीमिया की उच्च दर दर्ज की गई।
Prelims pointers (3)
- Factजुलाई 2026 के अध्ययन के अनुसार, ओडिशा की PVTG महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता >53% है।
- Placeमंकिडिया और बोन्डा: ओडिशा में उच्च एनीमिया दर वाले विशिष्ट PVTGs।
- Bodyउत्कल विश्वविद्यालय: जनजातीय स्वास्थ्य पर अंतःविषय अनुसंधान आयोजित किया।
Mains angle
Q. भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के बीच कुपोषण की उच्च व्यापकता में योगदान देने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक कारकों का विश्लेषण कीजिए।
- Nutritional disparity: High prevalence of stunting and anaemia due to lack of access to fortified food and micronutrients
- Cultural barriers: Need for culturally sensitive health interventions to overcome traditional dietary habits and healthcare mistrust
- Geographical isolation: Limited reach of public health infrastructure in remote tribal belts of Odisha
Keywords: Nutritional security · PVTG welfare · Malnutrition · Culturally sensitive intervention · Public health infrastructure
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश ने भारत से पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमल को प्रत्यर्पित करने का औपचारिक अनुरोध किया है, जिन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए उनकी अनुपस्थिति में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।
बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (BICT) ने असदुज्जमान खान कमल को अनुपस्थिति में मृत्युदंड की सजा सुनाई। शेख हसीना के इस्तीफे के पश्चात, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम द्वारा इस अनुरोध की पुष्टि की गई।
Prelims pointers (3)
- BodyBangladesh International Crimes Tribunal (BICT): 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए स्थापित।
- Placeबांग्लादेश: भारत का पड़ोसी देश, जो वर्तमान में राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
- Factअसदउज्जमान खान कमल: बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सलाहकार।
Mains angle
Q. भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रत्यर्पण संधियों में निहित कानूनी और कूटनीतिक जटिलताओं का, विशेष रूप से राजनीतिक भगोड़ों और मानवाधिकारों के आरोपों के संदर्भ में, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Legal friction: Conflict between domestic criminal laws and international human rights standards in extradition treaties
- Diplomatic sensitivity: Balancing bilateral security cooperation with the political implications of handing over high-profile fugitives
- Judicial sovereignty: Challenges in enforcing 'in absentia' death sentences across different legal jurisdictions
Keywords: Extradition Treaty · Crimes against Humanity · Bilateral Relations · Judicial Sovereignty · Political Asylum
GS2Polity & Constitution › Panchayati Raj & urban local bodiesPrelims चर्चा में क्यों: सीमांकन और OBC आयोग की रिपोर्टिंग में हुई देरी के पश्चात, राजस्थान उच्च न्यायालय को पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक संशोधित कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, जिसे 15 नवंबर, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल, 2026 की प्रारंभिक समय-सीमा का अनुपालन न करने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को अवमानना नोटिस जारी किया है। नई समय-सीमा ओबीसी (OBC) आयोग की रिपोर्ट के अगस्त 2026 में प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर है, ताकि निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन और मतदाता सूची संशोधनों की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।
Prelims pointers (4)
- Bodyराज्य निर्वाचन आयोग: पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी संवैधानिक निकाय।
- Factचुनाव पूर्ण करने की समय सीमा: 15 नवंबर, 2026।
- FactOBC आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुति: अगस्त 2026।
- Placeराजस्थान उच्च न्यायालय: चुनाव की समयसीमा की वैधता की निगरानी करने वाली न्यायिक संस्था।
Mains angle
Q. भारत में स्थानीय निकाय चुनावों की शुचिता सुनिश्चित करने में समयबद्ध परिसीमन और मतदाता सूची के संशोधन के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Administrative bottleneck: Delays in OBC Commission reporting hindering the timely execution of electoral delimitation.
- Judicial oversight: The role of High Courts in enforcing constitutional mandates for periodic local body elections.
- Democratic integrity: Ensuring accurate voter rolls to prevent disenfranchisement during rural and urban local governance polls.
Keywords: Delimitation · State Election Commission · Local Governance · Judicial Review · OBC Commission
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 18
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: प्रवीण महतो समिति की सिफारिशों के आधार पर, मुख्य उद्योगों के सूचकांक (ICI) में लौह अयस्क को एक मुख्य उद्योग के रूप में शामिल करते हुए, इसकी सूची को आठ से बढ़ाकर नौ कर दिया गया है।
कोर उद्योगों का सूचकांक (ICI) अब लौह अयस्क, इस्पात (कुल उत्पादन डेटा का उपयोग करते हुए) को सम्मिलित करता है और दोहरी गणना को रोकने के लिए कोयले के मध्यवर्ती उत्पादों (coal middlings) को बाहर रखता है। सांख्यिकीय संरेखण हेतु इस सूचकांक को अद्यतन किया गया है ताकि वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जा सके।
Prelims pointers (4)
- Factजून 2025 में लौह अयस्क उत्पादन में 43.9% की वृद्धि दर्ज की गई।
- Bodyकोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स (ICI) भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन को ट्रैक करता है।
- Factकोर उद्योगों के अद्यतन सूचकांक (Index of Core Industries) के लिए आधार वर्ष 2022-23 है।
- Factसूचकांक में कोर उद्योगों की संख्या आठ से बढ़कर नौ हो गई है।
Mains angle
Q. कोर उद्योगों के सूचकांक में लौह अयस्क के समावेश किस प्रकार भारत की बदलती औद्योगिक प्राथमिकताओं और आर्थिक नियोजन में सटीक सांख्यिकीय मॉडलिंग के महत्व को दर्शाता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Data integrity: Eliminating double counting of coal middlings to ensure accurate industrial output metrics
- Sectoral shift: Reflecting the rising importance of mineral-based industrial growth in national GDP
- Policy alignment: Synchronizing the ICI base year with broader national statistical overhaul goals
Keywords: Industrial Output · Statistical Modeling · Core Industries · Mineral Processing · Economic Indicators
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारतीय बैंकों ने रुपये के अवमूल्यन के विरुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करनेउद्देश्य से, विदेशी मुद्रा गैर-निवासी (बैंक) जमा के लिए एक विशेष RBI विंडो के माध्यम से विदेशों से $17.40 बिलियन जुटाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 8 जून, 2026 को विदेशी मुद्रा गैर-निवासी (बैंक) जमा के लिए एक विशेष खिड़की (special window) शुरू की। 17 जुलाई, 2026 तक, FCNR, OFCB और ECB योजनाओं के अंतर्गत कुल संग्रहण $20.71 बिलियन तक पहुंच गया।
Prelims pointers (4)
- BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक प्रणाली और विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।
- FactFCNR, OFCB, और ECB: 17 जुलाई, 2026 तक इनका संयुक्त संग्रहण $20.71 बिलियन तक पहुँच गया।
- Factभारतीय बैंक सितंबर 2026 में योजना की समाप्ति तक $50 बिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं।
- Factपूंजी प्रवाह: 20 जुलाई, 2026 तक विशेष रूप से नई RBI योजना के माध्यम से $17.40 बिलियन जुटाए गए।
Mains angle
Q. वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में पूंजी प्रवाह के विविधीकरण और विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- External vulnerability: Mitigation of rupee depreciation risks caused by West Asia conflict and crude oil price volatility.
- Liquidity management: Balancing domestic credit requirements with the necessity of maintaining robust foreign currency reserves.
- Capital flow regulation: The role of RBI's special windows in attracting stable long-term foreign investment.
Keywords: Foreign Exchange Reserves · Monetary Policy · Capital Inflow · Macroeconomic Stability · Currency Depreciation
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims चर्चा में क्यों: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण और CAQM के वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने हेतु UPSRTC के लिए 250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है।
इस परियोजना के अंतर्गत अनुमानित लागत ₹425.50 करोड़ की 250 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, जिनका वित्तपोषण राज्य सरकार (₹400 करोड़) और UPSRTC (₹25.50 करोड़) द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत वाराणसी में 500 बिस्तरों वाले कामकाजी महिलाओं के छात्रावास को भी स्वीकृति प्रदान की है।
Prelims pointers (4)
- Factउत्तर प्रदेश में 250 इलेक्ट्रिक बसों की कुल अनुमानित लागत 425.50 करोड़ रुपये है।
- BodyUPSRTC: Uttar Pradesh State Road Transport Corporation।
- BodyCAQM: Commission for Air Quality Management (NCR और आस-पास के क्षेत्रों के लिए एक वैधानिक निकाय)।
- Schemeमुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना: महिलाओं के छात्रावासों के लिए राज्य स्तरीय योजना।
Mains angle
Q. उत्तर भारतीय राज्यों में सतत शहरी गतिशीलता प्राप्त करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory compliance: Aligning state transport infrastructure with CAQM air quality mandates
- Fiscal federalism: Balancing state-funded capital expenditure with public utility modernization
- Gender-inclusive infrastructure: Addressing urban migration challenges through dedicated women's housing
Keywords: Sustainable Mobility · Public Transport Electrification · Air Quality Management · Urban Infrastructure · Gender Mainstreaming
GS3Disaster Management › Disaster management framework (NDMA, SDRF)Prelims चर्चा में क्यों: भारतीय सेना ने ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के कारण फंसे हुए 571 लोगों को बचाने के लिए 'ऑपरेशन जल राहत' शुरू किया।
इस अभियान में स्पीयर कॉर्प्स (Spear Corps) से 45 कर्मियों की तीन टीमें शामिल थीं। 19 जुलाई से बचाव कार्य मुख्य रूप से शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जिलों पर केंद्रित रहा।
Prelims pointers (3)
- BodySpear Corps: बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में शामिल भारतीय सेना की एक विशिष्ट इकाई।
- Factऑपरेशन जल राहत: ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के कारण ऊपरी असम में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए संचालित।
- Placeशिवसागर, चराइदेव और जोरहाट: ऊपरी असम के प्रमुख जिले जो बाढ़ से प्रभावित हैं।
Mains angle
Q. आपदा प्रबंधन में सशस्त्र बलों की भूमिका और ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ शमन हेतु एक समन्वित नागरिक-सैन्य ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Inter-agency coordination: Need for standardized protocols between the Indian Army, NDRF, and State Disaster Management Authorities.
- Logistical bottlenecks: Challenges in navigating high-velocity currents and reaching remote riparian settlements during peak monsoon.
- Infrastructure resilience: Vulnerability of rural Assam's embankments and drainage systems to recurring annual flood cycles.
Keywords: Disaster Management · Civil-Military Cooperation · Brahmaputra Basin · Operation Jal Rahat · Emergency Response
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: वर्ष 2025 में लद्दाख में सामान्य से 342% अधिक मानसूनी वर्षा दर्ज की गई, जो उच्च-अक्षांश वाले क्षेत्रों में नमी वहन करने की क्षमता पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रेखांकित करती है।
वर्ष 2025 में, लद्दाख में सामान्य से 342% अधिक मानसूनी वर्षा दर्ज की गई, जिसमें अगस्त माह में रिकॉर्ड 80.2 mm वर्षा दर्ज हुई। वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) के कारण वायुमंडल की नमी धारण करने की क्षमता में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र को वर्ष 2021 से लगातार पांच वर्षों तक सामान्य से अधिक वर्षा का सामना करना पड़ा है।
Prelims pointers (4)
- Factवर्ष 2025 में लद्दाख में सामान्य से 342% अधिक मानसून वर्षा दर्ज की गई।
- Factअगस्त 2025 में लद्दाख में 80.2 mm की रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की गई।
- S&Tगर्म हवा अधिक नमी धारण करती है, जिससे हिमालय के ऊपर वायु द्रव्यमानों की नमी वहन करने की क्षमता बढ़ जाती है।
- Placeलद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च-ऊंचाई वाला ठंडा मरुस्थल क्षेत्र है।
Mains angle
Q. लद्दाख जैसे उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार वर्षा के स्वरूप को परिवर्तित कर रही है और इसके बुनियादी ढांचे तथा पारिस्थितिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Hydrological shift: Transition from consistent rainfall to intense, erratic wet spells causing flash floods
- Infrastructure vulnerability: Fragility of high-altitude roads and bridges against extreme moisture-driven erosion
- Ecological stress: Impact of rapid moisture influx on cold desert biodiversity and fragile permafrost
Keywords: Climate Change · Precipitation Patterns · High-Altitude Ecology · Infrastructure Resilience · Moisture Capacity
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: राज्य-संचालित आवास पहलों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में तमिलनाडु की महिला श्रम शक्ति भागीदारी 2023-24 तक बढ़कर 43% हो गई है, जो अन्य औद्योगिक राज्यों से आगे है।
MoSPI के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में तमिलनाडु की महिला रोजगार की भागीदारी वर्ष 2013-14 में 20% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 43% हो गई है। राज्य सरकार और Foxconn ने अगस्त 2024 में महिला श्रमिकों के लिए 706.5 करोड़ रुपये की लागत वाले एक आवासीय परिसर का उद्घाटन किया।
Prelims pointers (4)
- Factवर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में तमिलनाडु की महिला रोजगार 43% तक पहुंच गया।
- FactMoSPI (Ministry of Statistics and Programme Implementation) विनिर्माण रोजगार डेटा के लिए नोडल निकाय है।
- Placeकोइम्बाटोर और मदुरै को तमिलनाडु में महिला श्रम बल भागीदारी के प्रमुख केंद्रों के रूप में पहचाना गया है।
- Factमहिला श्रमिकों के लिए ₹706.5 करोड़ की आवासीय परिसर का उद्घाटन अगस्त 2024 में किया गया।
Mains angle
Q. राज्य-आधारित बुनियादी ढांचा हस्तक्षेपों, जैसे कि श्रमिकों के लिए आवास, किस प्रकार औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम कर सकते हैं और समावेशी आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure-led inclusion: Mitigating migration risks and safety concerns for female workers through dedicated residential complexes
- Public-Private Partnership (PPP) model: Leveraging private investment (e.g., Foxconn) to provide social infrastructure for industrial labor
Keywords: Gender-inclusive growth · Labor Force Participation Rate (LFPR) · Industrial infrastructure · Public-Private Partnership · Manufacturing hub
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: MFIN गार्डरेल्स के कार्यान्वयन के कारण सूक्ष्म वित्त (microfinance) क्षेत्र में सुधार देखा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2026 तक कुल ऋण पोर्टफोलियो (Gross Loan Portfolio) के 3.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान है।
कुल ऋण पोर्टफोलियो के मार्च 2026 तक 3.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान है, जो 3.3% की वृद्धि को दर्शाता है। MFIN गार्डरेल्स (Guardrails) के अंतर्गत ऋणकर्ताओं के लिए अधिकतम तीन ऋणदाताओं की सीमा निर्धारित की गई है और कुल सूक्ष्म वित्त ऋण को 2 लाख रुपये तक सीमित किया गया है।
Prelims pointers (4)
- Factकुल ऋण पोर्टफोलियो (Gross Loan Portfolio) लक्ष्य: मार्च 2026 तक ₹3.25 लाख करोड़।
- FactMFIN Guardrails: प्रति उधारकर्ता अधिकतम 3 ऋणदाता।
- FactMFIN गार्डरेल्स: सूक्ष्म वित्त (microfinance) ऋण की कुल सीमा 2 लाख रुपये।
- BodyMFIN: वह निकाय जो सूक्ष्म वित्त (microfinance) के लिए सुरक्षा घेरे (guardrails) और उद्योग मानकों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है।
Mains angle
Q. सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) क्षेत्र में विनियामक सुरक्षा घेरे (regulatory guardrails) किस प्रकार वित्तीय समावेशन की आवश्यकता और संवेदनशील आबादी के बीच अत्यधिक ऋणग्रस्तता को रोकने की अनिवार्यता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, चर्चा कीजिए।
- Credit risk mitigation: Reducing risky lending patterns through lender caps and debt ceilings
- Financial inclusion trade-off: Balancing rapid credit expansion with borrower protection mechanisms
- Asset quality improvement: Impact of regulatory oversight on the stability of micro-lending portfolios
Keywords: Financial Inclusion · Over-indebtedness · Credit Risk · Regulatory Oversight · Microfinance
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित अरावली समिति ने पर्यावरणीय और औद्योगिक दृष्टिकोणों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने हेतु अरावली पहाड़ी श्रृंखला के संबंध में केंद्र की रिपोर्ट पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
इस समिति का गठन 25 मई, 2026 को किया गया था और इसका नेतृत्व भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) की कंचन देवी कर रही हैं। इस समिति को अरावली पर्वतमाला पर केंद्र की रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात 31 अगस्त, 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyICFRE: Indian Council for Forestry Research and Education, वानिकी अनुसंधान और प्रबंधन से संबंधित एक निकाय।
- Placeअरावली पर्वतमाला: उत्तर और पश्चिमी भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, जो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में विस्तृत है।
- Factसमिति की अंतिम रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2026 है।
Mains angle
Q. अरावली क्षेत्र में औद्योगिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के मध्य अंतर्द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने में न्यायिक निगरानी किस प्रकार भूमिका निभा सकती है? चर्चा कीजिए।
- Regulatory conflict: Balancing mining lease rights with the ecological integrity of the Aravalli hill range.
- Institutional transparency: Concerns regarding the impartiality of committees reporting directly to the Environment Ministry.
- Judicial activism: The role of the Supreme Court in mediating between environmentalists and industrial stakeholders.
Keywords: Ecological integrity · Judicial oversight · Stakeholder consultation · Sustainable development · Environmental governance
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य में इंजन उत्पादन और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के विस्तार हेतु ₹3,250 करोड़ के निवेश को सुगम बनाने के लिए फोर्ड के अधिकारियों से भेंट की।
फोर्ड कंपनी चेन्नई के निकट मरैयमलै नगर स्थित अपनी इकाई में इंजन उत्पादन शुरू करने के लिए ₹3,250 करोड़ के निवेश की योजना बना रही है। इस पहल के अंतर्गत विनिर्माण परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने और तमिलनाडु में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) का विस्तार करने का प्रस्ताव है।
Prelims pointers (3)
- FactMaraimalai Nagar में Ford का नियोजित निवेश ₹3,250 करोड़ है।
- Placeमराईमलाई नगर फैक्ट्री तमिलनाडु के चेन्नई के निकट स्थित है।
- S&TGlobal Capability Centres (GCCs) ऑफशोर टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज के केंद्र हैं।
Mains angle
Q. राज्य-आधारित औद्योगिक नीतियों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) को बढ़ावा देने से भारत की विनिर्माण और सेवा निर्यात महत्वाकांक्षाओं को किस प्रकार प्राप्त करने में सहायता मिलती है, चर्चा कीजिए।
- GCC expansion: Transitioning from low-end BPO to high-end R&D and engineering hubs to enhance India's value chain.
Keywords: Foreign Direct Investment (FDI) · Global Capability Centres · Manufacturing Hubs · Industrial Policy · Value Chain Integration
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से शुरू होने वाले 1,652 सरकारी उच्च विद्यालयों में कौशल शिक्षा के अंतर्गत तीसरी भाषा के स्थान पर Artificial Intelligence (AI) को शामिल करने की योजना बनाई है।
यह पहल राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। समग्र शिक्षा-कर्नाटक (SSK) ने AI अतिथि शिक्षकों की सुविधा और बुनियादी ढांचे की तैयारी हेतु परिपत्र जारी किया है।
Prelims pointers (3)
- S&TNSQF: National Skills Qualifications Framework भारत में योग्यताओं और कौशल के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करता है।
- Factयह पहल शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कर्नाटक के 1,652 सरकारी उच्च विद्यालयों को लक्षित करती है।
- BodySamagra Shikshana-Karnataka (SSK) राज्य में स्कूली शिक्षा के लिए नोडल निकाय है।
Mains angle
Q. कौशल विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में, पारंपरिक भाषा विषयों के स्थान पर स्कूली पाठ्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) को एकीकृत करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Pedagogical trade-off: Balancing technical literacy and AI proficiency against the cognitive and cultural benefits of multilingualism.
- Labor market friction: Potential displacement of traditional language educators and the need for teacher retraining programs.
- Infrastructure disparity: Risk of widening the digital divide between urban and rural schools lacking high-speed internet and hardware.
Keywords: Skill Development · Digital Literacy · Pedagogical Shift · NSQF · Educational Policy
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने शहरी हरित क्षेत्र को बढ़ाने और समुदाय-आधारित वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 64,000 पौधे लगानेके लिए 'बेंगलुरु हसीरूरू' पहल शुरू की है।
इस पहल के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर 64,000 पौधे रोपित किए जाएंगे और 40,000 पौधे जनता में वितरित किए जाएंगे। अगस्त 2024 से शुरू होने वाली चार वर्ष की अवधि के लिए रखरखाव हेतु ₹9.64 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factबेंगलुरु हसीरोरू: बेंगलुरु के सार्वजनिक स्थानों में 64,000 पौधे लगाने की पहल।
- Factबजट: अगस्त 2024 से शुरू होने वाली चार साल की अवधि के लिए रखरखाव हेतु ₹9.64 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- Schemeनिजी-सार्वजनिक-वृक्षारोपण कार्यक्रम (Private-Public-Planting Programme): एक ऐसा मॉडल जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (Resident Welfare Associations) को वृक्षारोपण अभियानों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।
Mains angle
Q. बेंगलुरु जैसे तेजी से विस्तारित होते महानगरों में 'अर्बन हीट आइलैंड' (शहरी ताप द्वीप) प्रभाव को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में समुदाय-आधारित शहरी वनीकरण के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Institutional bottleneck: Lack of standardized protocols for post-plantation survival monitoring and maintenance by municipal bodies.
- Ecological trade-off: Balancing rapid infrastructure expansion with the preservation of native biodiversity and green corridors.
Keywords: Urban Heat Island · Community Participation · Afforestation · Decentralized Governance · Urban Ecology
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: केरल उच्च न्यायालय ने हिट-एंड-रन मामलों से निपटने के लिए विशेष पुलिस दलों के गठन का निर्देश दिया और 2021 की मुआवजा योजना की अपर्याप्तता की आलोचना की।
20 जुलाई, 2026 को, केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस प्रमुख को हिट-एंड-रन अपराधियों के विरुद्ध जिला-स्तरीय दस्ते गठित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने विशेष रूप से 'हिट-एंड-रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा योजना, 2021' की प्रभावकारिता की आलोचना की, क्योंकि यह योजना पीड़ितों को राहत प्रदान करने में विफल रही है।
Prelims pointers (3)
- Bodyकेरल उच्च न्यायालय: राज्य की न्यायिक संस्था जो पुलिस कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा की निगरानी करती है।
- Schemeहिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना: पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में शुरू की गई।
- Factन्यायालय ने केरल के प्रत्येक जिले में विशेष स्क्वाड (special squads) के गठन का निर्देश दिया।
Mains angle
Q. हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के लिए वर्तमान पीड़ित मुआवजा योजनाओं की सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और समय पर न्याय एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक विधायी उपायों का सुझाव दीजिए।
- Institutional bottleneck: Delayed investigation and low conviction rates due to lack of dedicated police units for hit-and-run cases.
- Technological gap: Underutilization of advanced forensic and tracking technologies in rural and district-level police investigations.
Keywords: Victimology · Judicial Activism · Legislative Reform · Public Safety · Compensation Mechanism
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: सिक्किम में NHPC तीस्ता चरण VI जलविद्युत परियोजना में भूस्खलन के कारण सुरंग ढहने से 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 27 लोग मलबे में दब गए।
यह घटना सिक्किम के समरडुंग में स्थित NHPC तीस्ता चरण VI जलविद्युत परियोजना में घटित हुई। भूस्खलन के कारण यह ढहने की घटना हुई, और खतरनाक गैस रिसाव के कारण बचाव कार्य जटिल हो गया।
Prelims pointers (3)
- Placeसमरडुंग: सिक्किम में तीस्ता स्टेज VI जलविद्युत परियोजना का स्थान।
- BodyNHPC: National Hydroelectric Project Corporation Limited, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम।
- Fact21 जुलाई, 2026 तक 8 मौतें और 27 लोग फंसे हुए।
Mains angle
Q. हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में आने वाली भूगर्भीय और इंजीनियरिंग चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा भूस्खलन से उत्पन्न आपदाओं को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Geological instability: High seismic activity and fragile lithology in the Himalayas increasing landslide frequency
- Safety protocols: Need for real-time gas monitoring and automated structural integrity sensors in tunnel construction
- Environmental trade-off: Balancing rapid hydroelectric expansion with the ecological sensitivity of Himalayan river basins
Keywords: Hydroelectric Project · Landslide Mitigation · Geological Hazards · Disaster Management · Infrastructure Safety
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims + Mains चर्चा में क्यों: असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने रोजगार सृजन और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 जुलाई, 2026 को 'मिशन सेनेजोरी' (Mission Senehjori) की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत मुगा रेशम के अपशिष्ट को उच्च-मूल्य वाले सूते (spun yarn) में परिवर्तित किया जाएगा।
मुगा रेशम एक भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त किस्म है और यह असम के चार व्यावसायिक रेशमों (एरी, पाट, तसर) में सर्वाधिक मूल्यवान है। राज्य का रेशम उद्योग 10,500 गाँवों में फैले 7 लाख से अधिक परिवारों को सहायता प्रदान करता है और 2.6 लाख परिवारों को रोजगार देता है, जिसमें महिलाएँ कार्यबल का 70% से अधिक हिस्सा हैं।
Prelims pointers (4)
- Placeमुगा सिल्क असम की एक GI-टैग प्राप्त रेशम की किस्म है।
- Factवर्तमान में लगभग 40% Muga रेशम के कोकून (cocoons) व्यर्थ हो जाते हैं।
- Factअसम के रेशम उद्योग में कार्यबल का 70% से अधिक हिस्सा महिलाओं का है।
- Factमिशन Senehjori को रेशम के अपशिष्ट को सूती धागे (spun yarn) में परिवर्तित करने के लिए 19 जुलाई, 2026 को लॉन्च किया गया था।
Mains angle
Q. भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त उत्पादों के प्रचार और 'अपशिष्ट से मूल्य' (waste-to-value) की पहलों के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में ग्रामीण रोजगार और सतत औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Value-chain integration: Transitioning from raw silk production to high-value spun yarn to capture higher profit margins.
- Gender-inclusive growth: Leveraging the 70% female workforce participation to drive socio-economic empowerment in rural Assam.
- Circular economy model: Mitigating the 40% cocoon wastage through infrastructure investment to improve resource utilization efficiency.
Keywords: Geographical Indication · Circular Economy · Value Addition · Rural Employment · Sustainable Development
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय, नगालैंड) में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण व्यापक जन-धन की हानि और बुनियादी ढांचे को क्षति पहुँची है, जो मानसून जनित आपदाओं के प्रति इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।
जुलाई 2024 तक, असम में आई बाढ़ से 16 जिलों में कुल 3.63 लाख लोग प्रभावित हुए। पाँच नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर निकल गया और सिमलुगुरी में Northeast Frontier Railway के परिचालन बाधित हुए।
Prelims pointers (3)
- Placeशिवसागर, चराइदेव और जोरहाट: असम के वे जिले जो हालिया बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।
- Factजुलाई 2024 तक, असम के 16 जिलों में बाढ़ के कारण 3.63 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
- FactNortheast Frontier Railway: पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल संचालन के लिए उत्तरदायी रेलवे ज़ोन।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ और भूस्खलन की बढ़ती आवृत्ति में योगदान देने वाले भौगोलिक और जलवायु संबंधी कारकों का विश्लेषण कीजिए और इसके शमन हेतु उपयुक्त रणनीतियों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Topographic vulnerability: High rainfall intensity meeting steep Himalayan foothills leading to rapid soil erosion and landslides.
- Infrastructure fragility: Disruption of critical rail and road links due to lack of climate-resilient engineering in flood-prone zones.
- Early warning gaps: Need for localized hydrological monitoring to manage riverine flooding in the Brahmaputra basin.
Keywords: Monsoon vulnerability · Climate resilience · Hydrological monitoring · Disaster mitigation · Topographic risk
GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims चर्चा में क्यों: भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि पत्थरबाजी का वायरल वीडियो WAG-12 लोकोमोटिव का पुराना फुटेज है, न कि हाल ही में हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई हाइड्रोजन ट्रेन का।
हाइड्रोजन ट्रेन (ट्रेन संख्या 74009/74010) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जुलाई, 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन हरियाणा में 89 किलोमीटर लंबे जींद-सोनीपत मार्ग पर संचालित होती है और इसमें कुल 10 स्टेशनों पर ठहराव निर्धारित है।
Prelims pointers (3)
- S&Tहाइड्रोजन ट्रेनें: कर्षण (traction) के लिए बिजली उत्पन्न करने हेतु हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग करती हैं, जिससे शून्य टेलपाइप उत्सर्जन होता है।
- Factजींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन मार्ग: यह 89 किमी की दूरी तय करता है और जींद जंक्शन और सोनीपत के बीच संचालित होता है।
- PostWAG-12: भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उच्च-हॉर्सपावर भारी-मालवाहक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव।
Mains angle
Q. 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था (नेट-जीरो कार्बन इकोनॉमी) की ओर भारत के संक्रमण में हाइड्रोजन-आधारित रेल परिवहन के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Infrastructure bottleneck: High initial capital expenditure and lack of dedicated hydrogen refueling stations along railway corridors.
- Technological transition: Challenges in scaling hydrogen fuel cell durability and safety protocols for high-frequency passenger transit.
- Decarbonization synergy: Integration of Green Hydrogen production with railway logistics to reduce Scope 1 emissions.
Keywords: Green Hydrogen · Decarbonization · Net-Zero 2070 · Sustainable Transport · Energy Transition
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains चर्चा में क्यों: यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज - बैंगलोर, मिट्टी में घटते कार्बनिक कार्बन की समस्या से निपटनेके लिए कर्नाटक के 10 जिलों में किसानों को फसल अवशेषों से बायोचार (biochar) उत्पादन का प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
इस परियोजना को केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) द्वारा वित्तपोषित किया गया है। यह फसल अवशेषों को बायोचार में परिवर्तित करने के लिए पाइरोलिसिस हेतु पोर्टेबल ड्रम तकनीक का उपयोग करती है, जो मृदा उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है।
Prelims pointers (3)
- Schemeराष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY): कृषि विकास और बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक केंद्रीय योजना।
- S&TBiochar: कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीजन-सीमित वातावरण में ऊष्मीय-रासायनिक अपघटन (pyrolysis) द्वारा निर्मित चारकोल जैसा पदार्थ।
- Factप्रारंभिक प्रशिक्षण चरण के लिए यह पहल कर्नाटक के 10 जिलों में 100 किसानों को लक्षित करती है।
Mains angle
Q. भारतीय कृषि में मृदा क्षरण और पराली जलाने की दोहरी चुनौती के समाधान में बायोचार (biochar) तकनीक को अपनाने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- Soil health restoration: Reversing the decline of Soil Organic Carbon (SOC) caused by intensive monoculture and chemical-heavy farming.
- Waste-to-wealth transition: Converting agricultural residue into a value-added soil amendment to reduce open-field burning.
- Technological accessibility: Utilizing low-cost portable drum technology to ensure adoption by small and marginal farmers.
Keywords: Soil Organic Carbon · Pyrolysis · Sustainable Agriculture · Waste Management · Soil Fertility
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: राज्यसभा में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने स्पष्ट किया कि सरकार वैज्ञानिक अध्ययन और हितधारकों के परामर्श के बिना पेट्रोल में 20% से अधिक इथेनॉल मिश्रण की अनुमति नहीं देगी।
भारत ने निर्धारित समय से पांच वर्ष पूर्व ही 20% इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2014-15 से इस पहल के माध्यम से ₹1.97 ट्रिलियन से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 952 लाख टन की कमी आई है।
Prelims pointers (4)
- Factभारत ने मूल निर्धारित समय से पांच वर्ष पूर्व 20% ethanol blending लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
- Fact2014-15 से इथेनॉल ब्लेंडिंग (Ethanol blending) के कारण ₹1.97 ट्रिलियन की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।
- Factवर्तमान में इथेनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त अनाज का उपयोग किया जाता है ताकि खाद्य फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- Factनिर्माता के सेवा डेटा (service data) के अनुसार, E20 ईंधन (20% इथेनॉल मिश्रण) से इंजन या ईंधन-पंप को होने वाले नुकसान का कोई सत्यापित प्रमाण नहीं मिला है।
Mains angle
Q. भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति में एथेनॉल सम्मिश्रण की भूमिका का परीक्षण कीजिए, साथ ही खाद्य सुरक्षा और ऑटोमोटिव बुनियादी ढांचे से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में भी इसका विश्लेषण कीजिए।
- Food-Energy Nexus: Balancing the diversion of surplus grains for fuel production against national food security requirements.
- Technological Compatibility: Addressing potential long-term wear and tear on internal combustion engines and fuel delivery systems.
- Fiscal & Environmental Gains: Reducing crude oil import dependency and lowering carbon footprints through bio-fuel integration.
Keywords: Energy Security · Bio-fuels · Carbon Footprint · Food-Energy Nexus · Foreign Exchange Savings
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