अरावली रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट पैनल ने मांगी स्टेकहोल्डर्स की राय
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चर्चा में क्यों
उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित अरावली समिति ने पर्यावरणीय और औद्योगिक दृष्टिकोणों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने हेतु अरावली पहाड़ी श्रृंखला के संबंध में केंद्र की रिपोर्ट पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
पृष्ठभूमि
इस समिति का गठन 25 मई, 2026 को किया गया था और इसका नेतृत्व भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) की कंचन देवी कर रही हैं। इस समिति को अरावली पर्वतमाला पर केंद्र की रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात 31 अगस्त, 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाICFRE: Indian Council for Forestry Research and Education, वानिकी अनुसंधान और प्रबंधन से संबंधित एक निकाय।
- स्थानअरावली पर्वतमाला: उत्तर और पश्चिमी भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, जो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में विस्तृत है।
- तथ्यसमिति की अंतिम रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2026 है।
मेन्स के लिए
Q. अरावली क्षेत्र में औद्योगिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के मध्य अंतर्द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने में न्यायिक निगरानी किस प्रकार भूमिका निभा सकती है? चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory conflict: Balancing mining lease rights with the ecological integrity of the Aravalli hill range.
- Institutional transparency: Concerns regarding the impartiality of committees reporting directly to the Environment Ministry.
- Judicial activism: The role of the Supreme Court in mediating between environmentalists and industrial stakeholders.
कीवर्ड: Ecological integrity · Judicial oversight · Stakeholder consultation · Sustainable development · Environmental governance
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।