GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 19
चर्चा में क्यों: पहलगाम में हुए एक घातक हमले के पश्चात, पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को रोकने में विफलता का हवाला देते हुए भारत ने अप्रैल 2025 से सिंधु जल संधि (IWT) को स्थगित कर दिया है।
भारत ने पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले के परिणामस्वरूप 26 पर्यटकों की मृत्यु के पश्चात, अप्रैल 2025 में आधिकारिक रूप से IWT दायित्वों को निलंबित कर दिया। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान जल की कमी का दावा करने के बावजूद महत्वपूर्ण अपवाह (runoff) की बर्बादी करता है और उसके पास प्रमुख भंडारण सुविधाओं का अभाव है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgसिंधु जल संधि (IWT): 1960 में भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच हस्ताक्षरित।
- Factपहलगाम हमला: अप्रैल 2025 में इसके परिणामस्वरूप 26 पर्यटकों की मृत्यु हुई।
- Placeपहलगाम: जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक पर्यटन स्थल।
Mains angle
Q. सीमा पार आतंकवाद और जल कूटनीति के बीच का अंतर्संबंध भारत की अंतर-सीमा नदी प्रणालियों के प्रबंधन में उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को किस प्रकार जटिल बनाता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Asymmetry in Treaty: Lack of mandatory water-use efficiency clauses for downstream riparian states.
- Security-Water Linkage: Use of water cooperation as a lever against state-sponsored terrorism.
- Infrastructure Gap: Disparity in storage capacity and runoff management between riparian neighbors.
Keywords: Transboundary Water Diplomacy · Strategic Autonomy · Riparian Rights · Asymmetrical Treaties · Security-Development Nexus
चर्चा में क्यों: इस्लामाबाद MoU के विफल होने के पश्चात अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो गया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति में संकट उत्पन्न हो गया है।
इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 17 अमेरिकी कर्मियों की मृत्यु हुई और खाड़ी देशों में नागरिक बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुँची। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि और क्षेत्रीय आर्थिक अस्थिरता में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factरिपोर्टिंग अवधि तक, इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 17 अमेरिकी कर्मियों की मृत्यु हुई।
- S&Tतेल आपूर्ति में व्यवधान: Strait of Hormuz विश्व के कुल तेल उपभोग का लगभग 20-30% सुगम बनाता है।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में समुद्री चोकपॉइंट्स (maritime chokepoints) के बंद होने के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Economic volatility: Supply-side shocks in the Strait of Hormuz trigger inflationary pressures on global crude prices and shipping costs.
Keywords: Energy Security · Maritime Chokepoints · Geopolitical Instability · Supply Chain Disruption · Bilateral Conflict
चर्चा में क्यों: फरवरी 2024 से अमेरिका, इजरायल और ईरान के मध्य प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष के बढ़ने के परिणामस्वरूप भारी जनहानि हुई है और युद्धविराम वार्ता विफल हो गई है।
यह संघर्ष 28 फरवरी, 2024 को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के साथ शुरू हुआ। जुलाई 2024 तक, अमेरिकी सैन्य रिपोर्ट के अनुसार 17 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 420 घायल हुए, जबकि ईरानी हताहतों की संख्या 3,400 से अधिक हो गई। 17 जून, 2024 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (MoU) का उद्देश्य युद्धविराम का विस्तार करना था, किंतु यह 7 जुलाई, 2024 को शत्रुता के पुनः प्रारंभ होने को रोकने में विफल रहा।
Prelims pointers (4)
- Factजुलाई 2024 तक ईरान संघर्ष में अमेरिकी सैन्य मौतों की संख्या 17 तक पहुंच गई।
- Factईरान ने जॉर्डन के Aqaba हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से जवाबी कार्रवाई की।
- BodyUS Central Command (CENTCOM) मध्य पूर्व के अभियानों के लिए जिम्मेदार सैन्य कमान है।
- Placeअकबा जॉर्डन का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है।
Mains angle
Q. अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Regional destabilization: Risk of a multi-front war involving proxy groups and neighboring states in the Levant and Gulf.
- Energy security: Potential for maritime corridor disruptions in the Persian Gulf affecting global oil and gas supply chains.
- Diplomatic deadlock: Failure of the June 17, 2024 MoU highlights the fragility of de-escalation mechanisms in the Middle East.
Keywords: Geopolitics · Regional Stability · Escalation · Proxy Warfare · Strategic Deterrence
चर्चा में क्यों: तीन अमेरिकी सैनिकों की मृत्यु के पश्चात, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरानी सैन्य ठिकानों और संचार नेटवर्क पर गहन अमेरिकी हमलों की घोषणा की।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट स्थित स्थलों को लक्षित करते हुए लगातार नौ रातों तक हवाई हमले किए। ईरान ने इसके प्रत्युत्तर में सीरिया और जॉर्डन के अक्बा हवाई अड्डे पर हमले किए, जबकि IRGC ने जलडमरूमध्य में पेट्रोकेमिकल परिवहन की सुरक्षा के संबंध में चेतावनी जारी की।
Prelims pointers (4)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: ओमान और ईरान के बीच स्थित वैश्विक तेल पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
- BodyUS Central Command (CENTCOM): मध्य पूर्व और मध्य एशिया के लिए जिम्मेदार अमेरिकी सैन्य कमान।
- BodyIslamic Revolutionary Guard Corps (IRGC): ईरान की विशिष्ट सैन्य शाखा जो राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए उत्तरदायी है।
- Factतीन अमेरिकी सैनिकों की मृत्यु के बाद, नौ लगातार रातों तक हमले किए गए।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते सैन्य तनाव के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Potential disruption of oil transit through the Strait of Hormuz affecting global crude prices.
- Maritime security dilemma: Escalation of retaliatory strikes creating a volatile environment for international shipping and insurance.
- Regional instability: Spillover effects of Iran-US friction on neighboring countries like Jordan and Syria.
Keywords: Geopolitical friction · Energy security · Maritime chokepoint · Retaliatory strikes · Regional stability
चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार 'वन्दे मातरम्' को वैधानिक संरक्षण प्रदान करनेउद्देश्य से 'प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर (अमेंडमेंट) बिल, 2026' को पेश करनेके लिए जुलाई 2026 में संसद का मानसून सत्र आहूत कर रही है।
मानसून सत्र 20 जुलाई, 2026 को शुरू होने के लिए निर्धारित है। प्रमुख विधायी विषयों में आयकर (संशोधन) विधेयक और सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- Act / Billराष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम: यह राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रगान के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- Bodyसुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन: यह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक संरचना और संख्या से संबंधित है।
- Factमानसून सत्र: बजट सत्र के साथ मिलकर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले संसद के दो प्रमुख सत्रों में से एक।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय प्रतीकों के संरक्षण में विधायी संशोधनों के महत्व और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण में संसदीय सत्रों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Legislative intent: Balancing the protection of national symbols with the constitutional right to freedom of expression.
- Judicial oversight: The procedural complexities involved in amending the sanctioned strength of the Supreme Court.
Keywords: Statutory protection · Legislative procedure · National symbols · Parliamentary oversight · Public order
चर्चा में क्यों: नेपाल ने भारत के साथ क्षेत्रीय दावों पर उत्पन्न राजनयिक घर्षण को कम करनेके उद्देश्य से, विवादित मानचित्र के स्थान पर एक मठ के चित्र वाले पुन: डिज़ाइन किए गए एक रुपये के सिक्के को मंजूरी दी है।
नया एक रुपये का सिक्का स्टील से निर्मित है और इसका भार 3.2 ग्राम है। इसके पुन: डिज़ाइन के अंतर्गत लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के मानचित्र के स्थान पर लो घ्याकर मठ का चित्र अंकित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Placeलिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी: भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र।
- Factपुनर्निर्मित नेपाल एक-रुपये का सिक्का 3.2 ग्राम का है और यह स्टील से बना है।
- Placeलो घ्याकार मठ: नेपाल का एक धार्मिक स्थल जिसे अब नई मुद्रा पर प्रदर्शित किया गया है।
Mains angle
Q. दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मानचित्र संबंधी विवाद और मुद्रा प्रतीकवाद किस प्रकार द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Diplomatic friction: Use of disputed territory maps as a tool of sovereign assertion vs. bilateral stability.
- Symbolic sovereignty: The tension between nationalistic cartography and the pragmatic need for regional cooperation.
- Territorial integrity: Internal political criticism regarding the dilution of official territorial claims through currency redesign.
Keywords: Cartographic dispute · Territorial integrity · Bilateral diplomacy · Sovereign assertion · Symbolic politics
चर्चा में क्यों: केंद्रीय सूचना आयुक्त (CIC) ने IITs को निर्देश दिया है कि वे 2005 से परिसरों में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के आवर्ती मुद्दे के समाधान हेतु उच्च-स्तरीय समितियाँ गठित करें।
यह CIC का आदेश, IIT-कानपुर के पूर्व छात्र धीरज कुमार सिंह द्वारा दायर एक RTI अपील के अनुसरण में पारित किया गया है। इस निर्देश के अनुसार, पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु IITs के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर इन समितियों के गठन का विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें।
Prelims pointers (3)
- Bodyकेंद्रीय सूचना आयोग (CIC): RTI अपीलों का न्यायनिर्णयन करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय।
- FactCIC ने 2005 से वर्तमान तक IIT परिसरों में छात्रों द्वारा आत्महत्या के आवर्ती रुझान पर ध्यान दिया है।
- Act / Billसूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005: यह समितियों के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
Mains angle
Q. प्रमुख तकनीकी संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य संकट के लिए उत्तरदायी प्रणालीगत कारकों की चर्चा कीजिए और छात्रों के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Institutional bottleneck: Lack of standardized, high-level mental health protocols across all IIT campuses.
- Transparency gap: Inadequate public disclosure of suicide data and committee actions under RTI mandates.
- Pedagogical pressure: High-stakes competitive environment and academic rigor impacting student psychological resilience.
Keywords: Mental Health · Institutional Transparency · Student Well-being · RTI Act · Academic Pressure
GS2Social Justice › Poverty, hunger & nutritionPrelims चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के कोर अर्बन रीजन (CURE) के निवासियों के लिए किफायती उच्च-स्तरीय आवास प्रदान करने हेतु 'इन्दिरम्मा हाउस' योजना शुरू की है।
यह योजना उन लाभार्थियों को ₹5 लाख की सब्सिडी प्रदान करती है जो ₹6 लाख (भूमि की लागत को छोड़कर) का अंशदान देते हैं। इसका लक्ष्य उन निवासियों को लक्षित करना है जिनके पास आउटर रिंग रोड (ORR) या CURE के भीतर कोई संपत्ति नहीं है और जो वहां कम से कम दस वर्षों से निवास कर रहे हैं।
Prelims pointers (4)
- Schemeइन्दिरम्मा हाउस: किफायती उच्च-स्तरीय इकाइयों के लिए तेलंगाना राज्य की आवास योजना।
- Factइंदिरम्मा आवास योजना के तहत प्रति लाभार्थी ₹5 लाख की सब्सिडी राशि।
- Factआवेदन अवधि: 21 मई से 10 अगस्त, 2026।
- PlaceCURE: Core Urban Region of Hyderabad, Telangana।
Mains angle
Q. शहरी गरीबी को दूर करने में राज्य-संचालित आवास योजनाओं की भूमिका और तेजी से विस्तारित होते महानगरीय क्षेत्रों में किफायती बहुमंजिला आवास प्रदान करने की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Urban spatial inequality: Addressing the lack of affordable housing for low-income residents in high-demand Core Urban Regions.
- Fiscal sustainability: Balancing high-value subsidies with the long-term maintenance of high-rise infrastructure for marginalized groups.
- Eligibility bottlenecks: The impact of residency-based criteria on the mobility of migrant laborers in urban centers.
Keywords: Urban Housing · Affordable Housing · Social Welfare · Urbanization · Subsidized Housing
चर्चा में क्यों: मद्रास उच्च न्यायालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मनमाने शुल्क वृद्धि को रोकनेके लिए तमिलनाडु के निजी स्कूलों को शुल्क संरचना को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।
8 जुलाई, 2026 को, न्यायमूर्ति एम. धनधानी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आदेश जारी किया। यह निर्देश 'ऑल इंडिया प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन' द्वारा दायर एक रिट याचिका के अनुसरण में जारी किया गया था।
Prelims pointers (3)
- Constitutionअनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
- Bodyमद्रास उच्च न्यायालय: भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, जो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है।
- Factयह आदेश तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी निजी स्कूलों पर लागू होता है।
Mains angle
Q. शिक्षा में समान पहुंच सुनिश्चित करने और छात्रों के व्यावसायिक शोषण को रोकने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Information asymmetry: Lack of public fee disclosure prevents parents from making informed choices and comparing costs.
- Regulatory oversight: Need for a standardized state-level mechanism to audit and approve fee revisions in private schools.
- Constitutional mandate: Balancing the right to education with the operational autonomy of private educational providers.
Keywords: Transparency · Regulatory Oversight · Right to Education · Information Asymmetry · Public Accountability
GS2Polity & Constitution › Statutory, regulatory & quasi-judicial bodiesPrelims + Mains चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र विधानमंडल ने MHADA अधिनियम की धारा 79A को पुनर्जीवित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जो MHADA को 'सेस' (cess) भवनों को असुरक्षित घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मुंबई में 13,000 भवनों के पुनर्विकास से संबंधित कानूनी गतिरोध को समाप्त करना है।
यह संशोधन महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) को C1 (मरम्मत से परे जर्जर) नोटिस जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित करता है। सीस्ड (Cessed) भवन वे संरचनाएं हैं जो मुंबई के आइलैंड सिटी में 1 सितंबर, 1969 से पूर्व निर्मित की गई थीं और जो MHADA को मरम्मत सेस (repair cess) का भुगतान करती हैं।
Prelims pointers (3)
- BodyMHADA: Maharashtra Housing and Area Development Authority वह निकाय है जिसे सेस्ड (cessed) इमारतों के पुनर्विकास की देखरेख करने हेतु अधिकार प्राप्त है।
- Factमुंबई के आइलैंड सिटी (Island City) में 1 सितंबर, 1969 से पहले निर्मित इमारतों को 'सेस्ड बिल्डिंग्स' (Cessed buildings) के रूप में परिभाषित किया गया है।
- Factधारा 79A मकान मालिकों के लिए 9 महीने और किरायेदारों (51% सहमति के साथ) के लिए 6 महीने की अवधि प्रदान करती है ताकि MHADA के हस्तक्षेप से पहले पुनर्विकास (redevelopment) शुरू किया जा सके।
Mains angle
Q. शहरी नवीनीकरण में वैधानिक निकायों के महत्व और जर्जर शहरी आवासों के संदर्भ में निजी संपत्ति के अधिकारों तथा सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory clarity: Resolving legal ambiguity regarding the 'competent authority' to issue C1 notices to prevent stalled redevelopment.
- Tenant-Landlord dynamics: Balancing the 51% consent requirement for tenants against the landlord's primary right to redevelop.
- Urban safety vs. Heritage: Managing the redevelopment of 13,000 old buildings while ensuring structural safety and housing security.
Keywords: Urban Renewal · Statutory Authority · Cessed Buildings · Public Safety · Redevelopment · Regulatory Framework
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गौ-वध पर प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे राज्य की विधायी शक्ति बनाम न्यायिक निरीक्षण के विषय पर एक कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया है।
13 जुलाई, 2026 को, उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के 27 मई, 2026 के आदेश पर रोक लगा दी। तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के विपरीत है।
Prelims pointers (3)
- Bodyभारत का सर्वोच्च न्यायालय: देश की शीर्ष अदालत, जिसके निर्णय अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।
- Act / BillTamil Nadu Animal Preservation Act, 1958: पशुधन के संरक्षण को विनियमित करने वाला राज्य विधान।
- Factयह स्थगन आदेश 27 मई, 2026 को लागू किए गए प्रतिबंध के संबंध में 13 जुलाई, 2026 को जारी किया गया था।
Mains angle
Q. पशु कल्याण पर कानून बनाने के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों और ऐसे विधायी कार्यों की समीक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका के बीच संवैधानिक संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Jurisdictional conflict: Tension between state-specific animal preservation laws and overarching judicial interpretations of public order.
- Legislative intent: Conflict between the objective of the Tamil Nadu Animal Preservation Act, 1958 and judicial stay orders.
- Federal friction: State autonomy in enacting cultural and religious protections versus central judicial oversight.
Keywords: Judicial Review · State Autonomy · Legislative Competence · Public Order · Constitutional Balance
चर्चा में क्यों: म्यांमार के एक शरणार्थी छात्र ने दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश आवश्यकताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में चुनौती दी है, जो शरणार्थी अधिकारों और दस्तावेजीकरण नीतियों के बीच कानूनी अंतर्विरोध को रेखांकित करता है।
म्यांमार के एक शरणार्थी, मोंग हेनरी थू औंग लिन, जो वर्ष 2022 में पलायन कर आए थे, को पासपोर्ट के अभाव के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और शिक्षा का अधिकार) के आधार पर एक कानूनी चुनौती से संबंधित है।
Prelims pointers (4)
- Constitutionअनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- Constitutionअनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे शिक्षा के अधिकार को शामिल करते हुए व्याख्यायित किया गया है।
- Factयाचार्थी 2022 में म्यांमार से पलायन कर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश की मांग की।
- Placeमणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है जिसे अक्सर अवैध आप्रवासन और दस्तावेजी धोखाधड़ी से संबंधित चर्चाओं में उद्धृत किया जाता है।
Mains angle
Q. अवैध आप्रवासन और दस्तावेजी धोखाधड़ी के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और शरणार्थियों के अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में भारत के समक्ष आने वाली कानूनी और नैतिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Constitutional conflict: Balancing the fundamental right to education for refugees against state security protocols.
- Administrative bottleneck: Lack of a standardized legal framework for refugee documentation hindering access to public services.
- Security-Humanitarian trade-off: Managing the influx of refugees from Myanmar while preventing identity fraud in border states.
Keywords: Constitutional Morality · Refugee Rights · Right to Education · National Security · Identity Verification
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आरक्षण के अंतर्गत पदोन्नत SC/ST रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता को बरकरार रखा है, जो अनुच्छेद 16(4A) की संवैधानिक वैधता की पुष्टि करता है।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई, 2024 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के एक आदेश के संबंध में निर्णय दिया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण नीतियों के अंतर्गत दी गई पदोन्नतियाँ सारभूत समानता के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को संतुष्ट करती हैं।
Prelims pointers (3)
- Constitutionअनुच्छेद 16(4A) किसी भी और सभी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान प्रदान करता है।
- BodyCentral Administrative Tribunal (CAT) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) निकाय है।
- Factयह निर्णय विशेष रूप से दक्षिण मध्य रेलवे (South Central Railway) के कर्मचारियों से संबंधित है।
Mains angle
Q. आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति में योग्यता के सिद्धांत और सारभूत समानता के जनादेश के बीच संवैधानिक संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
- Constitutional interpretation: Balancing Article 16(1) (equality of opportunity) with Article 16(4A) (reservation in promotion)
- Administrative friction: Conflict between CAT's adjudicatory findings and High Court's interpretation of parliamentary intent
- Policy objective: Ensuring 'substantive equality' rather than mere 'formal equality' in public employment
Keywords: Substantive Equality · Constitutional Safeguards · Reservation Policy · Judicial Review · Public Employment
चर्चा में क्यों: शिक्षण अधिगम अभ्यास सर्वेक्षण (TLPS) 2025 से यह तथ्य सामने आया है कि तमिलनाडु के 71% कक्षाओं में लिखित कार्य पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया का अभाव है, जो आधारभूत शिक्षण पद्धति में एक महत्वपूर्ण अंतराल को रेखांकित करता है।
यह सर्वेक्षण नवंबर 2024 और मार्च 2025 के मध्य 'लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन' द्वारा 'टाटा ट्रस्ट्स' के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसमें नौ राज्यों के 1,050 कक्षाओं को सम्मिलित किया गया, जिसमें विशेष रूप से तमिलनाडु की 150 कक्षाओं में कक्षा I और II का मूल्यांकन किया गया।
Prelims pointers (4)
- FactTLPS 2025 के अनुसार, तमिलनाडु के 71% कक्षाओं में लिखित कार्य पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया (feedback) का अभाव है।
- Factआकलन किए गए तमिलनाडु के 77% कक्षाओं में प्रिंट-रिच (print-rich) सामग्री उपलब्ध थी।
- Factसर्वेक्षण किए गए तमिलनाडु के क्लासरूम्स में केवल 61% शिक्षकों ने गणित के लिए योजनाबद्ध शिक्षण-अधिगम सामग्री का उपयोग किया।
- Factसर्वेक्षण अवधि के दौरान यह पाया गया कि बच्चे कक्षा के समय का 25% हिस्सा कार्य से विचलित (off-task) रहे।
Mains angle
Q. भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद शैक्षणिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और आधारभूत अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षक-छात्र प्रतिपुष्टि चक्र (feedback loops) में सुधार हेतु उचित उपाय सुझाइए।
- Pedagogical gap: Inconsistent use of teaching-learning materials for mathematics despite availability of print-rich resources.
- Engagement deficit: High percentage of off-task time among primary students indicating a need for active learning models.
- Mentorship requirement: Need for systematic teacher mentoring on specific pedagogy beyond basic literacy and numeracy.
Keywords: Foundational Literacy and Numeracy · Pedagogical feedback · Active learning · Teacher mentoring · Learning outcomes
GS2Governance › Transparency, accountability & RTIPrelims चर्चा में क्यों: केरल के वित्त विभाग ने मासिक रिपोर्टों के माध्यम से 33 राज्य स्तरीय योजनाओं की वास्तविक समय (real-time) की प्रगति की निगरानीकरने हेतु 'कन्करेंट इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम्स' (CEMS) की शुरुआत की है।
CEMS पहल के अंतर्गत स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और पर्यटन सहित आठ विभागों की 33 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। यह पहल वर्तमान वित्तीय वर्ष के कार्यान्वयन पर केंद्रित है और इसके लिए संपर्क अधिकारियों (liaison officers) से मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना है।
Prelims pointers (3)
- BodyCEMS केरल के वित्त विभाग द्वारा प्रबंधित एक निगरानी तंत्र है।
- FactCEMS 8 विभिन्न राज्य विभागों के अंतर्गत आने वाली 33 योजनाओं की निगरानी करता है।
- FactCEMS के लिए रिपोर्ट नामित संपर्क अधिकारियों (liaison officers) द्वारा मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं।
Mains angle
Q. राज्य शासन में सीईएमएस (CEMS) जैसे वास्तविक समय की निगरानी तंत्र किस प्रकार प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ा सकते हैं और नीति निर्माण एवं जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के बीच के अंतराल को कम कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Accountability mechanism: Direct presentation of monthly progress reports in the State Legislative Assembly ensures legislative oversight
- Distinction from performance budgeting: Focuses on immediate fiscal year execution rather than long-term outcome-based budgetary planning
Keywords: Administrative Accountability · Real-time Monitoring · Legislative Oversight · Implementation Bottlenecks · Public Policy Execution
चर्चा में क्यों: ईरान में भारतीय दूतावास ने 19 जुलाई, 2026 को एक यात्रा परामर्श जारी किया, जिसमें क्षेत्रीय अस्थिरता और सैन्य गतिविधियों के बढ़ने के कारण नागरिकों को ईरान की यात्रा स्थगित करने का आग्रह किया गया है।
ईरानी दूतावास ने 19 जुलाई, 2026 को यह परामर्श जारी किया। इसमें विशेष रूप से देश में पहले से उपस्थित व्यक्तियों को वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से प्रस्थान करने की सलाह दी गई और अपंजीकृत भारतीयों से तत्काल दूतावास के साथ पंजीकरण कराने का आग्रह किया गया।
Prelims pointers (3)
- Postतेहरान में भारतीय दूतावास ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राथमिक राजनयिक मिशन है।
- Factयात्रा परामर्श (travel advisory) आधिकारिक रूप से 19 जुलाई, 2026 को जारी किया गया था।
- Placeईरान मध्य पूर्व में एक प्रमुख क्षेत्रीय अभिनेता है, जो वर्तमान में तीव्र सैन्य गतिविधियों का अनुभव कर रहा है।
Mains angle
Q. अस्थिर क्षेत्रों में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों और संकट प्रबंधन में राजनयिक मिशनों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Consular protection gap: Difficulty in providing real-time evacuation for unregistered citizens in high-conflict zones
- Geopolitical friction: Balancing bilateral trade interests with the safety of nationals amidst U.S.-Iran tensions
- Logistical bottleneck: Limited commercial flight availability during periods of heightened regional military activity
Keywords: Consular protection · Crisis management · Geopolitical instability · Diplomatic advisory · Regional security
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: ICMR-INDIAB के एक अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि 87.3% भारतीय वयस्क असामान्य लिपिड स्तर से पीड़ित हैं, जो डिस्लिपिडेमिया (dyslipidemia) से संबंधित एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को रेखांकित करता है।
इस अध्ययन में भारत भर के 23,665 वयस्कों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण के अनुसार, निम्न HDL कोलेस्ट्रॉल सबसे व्यापक असामान्यता है, जो लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को प्रभावित करती है। यह स्थिति 30-39 आयु वर्ग में सर्वाधिक पाई गई है और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यापकता समान है।
Prelims pointers (4)
- BodyICMR-INDIAB: Indian Council of Medical Research - India BioGenome and Health Research।
- Factअध्ययन के अनुसार, 87.3% भारतीय वयस्कों में लिपिड का स्तर असामान्य पाया गया है।
- Factभारतीय जनसंख्या में कम HDL कोलेस्ट्रॉल सबसे सामान्य लिपिड असामान्यता है।
- FactDyslipidemia की व्यापकता 30-39 आयु वर्ग में सर्वाधिक होती है।
Mains angle
Q. भारत में डिस्लिपिडेमिया जैसी गैर-संचारी बीमारियों के बढ़ते प्रसार पर चर्चा कीजिए और जीवनशैली से उत्पन्न इस स्वास्थ्य संकट के समाधान हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- Data-policy gap: Lack of integrated screening programs for lipid profiles in primary healthcare centers
- Urban-Rural convergence: Rising sedentary lifestyles and processed food access in rural areas mimicking urban health risks
- Preventive healthcare bottleneck: Limited public awareness and infrastructure for early-stage metabolic disorder management
Keywords: Non-communicable diseases · Public health infrastructure · Lifestyle modification · Preventive healthcare · Epidemiological transition
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: नंदूरबार में जबरन धार्मिक धर्मांतरण के आरोपों के पश्चात, महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति (ST) लाभों के कानूनी ढांचे की जांच के लिए 27 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
यह समिति अनुसूचित जनजातियों के 27 विधायकों से मिलकर बनी है और इसकी अध्यक्षता श्री उइके द्वारा की जा रही है। इस समिति का गठन अनूपभैया अग्रवाल द्वारा दिए गए एक ध्यान सूचना (attention notice) के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र विधानसभा के 2025 के मानसून सत्र के दौरान किया गया था।
Prelims pointers (3)
- Placeमहाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में नवपुर तालुका वह विशिष्ट स्थल है जहाँ रूपांतरण के आरोप लगे हैं।
- Factसमिति में 27 सदस्य हैं, जो सभी अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के विधायक हैं।
- Bodyइस समिति का गठन महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 2025 के मानसून सत्र के दौरान किया गया था।
Mains angle
Q. अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को जबरन धार्मिक धर्मांतरण से बचाने में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और जनजातीय लाभों की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Identity erosion: Risk of losing indigenous cultural practices and linguistic nuances due to external missionary influence.
- Policy loophole: Ambiguity in the legal framework regarding the retention of ST status post-conversion.
- Administrative oversight: Need for robust monitoring mechanisms to prevent coercive conversion practices in remote tribal belts.
Keywords: Socio-cultural identity · Scheduled Tribes · Religious conversion · Legal framework · Policy integrity
चर्चा में क्यों: आयेशा जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करनेके लिए, तेलंगाना सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है।
इस समिति के अध्यक्ष कॉलेज शिक्षा आयुक्त हैं। इस समिति को तेलंगाना में निजी विश्वविद्यालयों के भूमि आवंटन, प्रवेश प्रक्रियाओं, कर्मचारियों की भर्ती और वित्तीय संचालन का ऑडिट करने का अधिदेश प्राप्त है।
Prelims pointers (3)
- Bodyकलेजिएट शिक्षा आयुक्त (Commissioner of Collegiate Education): तेलंगाना में उच्च शिक्षा मानकों की देखरेख करने वाला राज्य-स्तरीय प्राधिकरण।
- Factआयशा जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया: निजी विश्वविद्यालय के शासन और नियामक अनुपालन की जांच से संबंधित एक ऐतिहासिक मामला।
- Postउच्च-स्तरीय समिति: तेलंगाना सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक व्यापक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए गठित।
Mains angle
Q. भारत में उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने और शैक्षणिक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए निजी विश्वविद्यालयों के लिए कड़े विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Exploitation of lenient land allotment policies and lack of standardized fee structures in private institutions.
- Governance deficit: Inadequate oversight of faculty recruitment and academic standards leading to sub-standard degree certifications.
- Judicial intervention: The role of the judiciary in correcting systemic failures of state regulatory bodies in higher education.
Keywords: Regulatory Compliance · Academic Integrity · Commercialization of Education · Judicial Oversight · Governance Standards
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 20
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और मानसून की अनिश्चितताओं के कारण, RBI गवर्नर ने वित्त वर्ष 2027 के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 5.1% कर दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। जून 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.38% तक पहुंच गई, जो 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य से अधिक है, किंतु यह 2-6% के सहनशीलता बैंड (tolerance band) के भीतर बनी हुई है।
Prelims pointers (5)
- FactRBI का मध्यम अवधि का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है।
- FactRBI का मुद्रास्फीति सहनशीलता बैंड (inflation tolerance band) 2% से 6% है।
- Factभारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है।
- Factजून 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.38% दर्ज की गई।
- Factजून में परिवहन सेवाओं की मुद्रास्फीति 7.7% दर्ज की गई।
Mains angle
Q. भू-राजनीतिक तनाव और जलवायु संबंधी जोखिम भारत के मौद्रिक नीति ढांचे और मुद्रास्फीति लक्ष्यों की प्राप्ति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- External vulnerability: High import reliance on crude oil (85%) makes domestic inflation sensitive to Middle East geopolitical shocks.
- Supply-side volatility: Monsoon-dependent food prices create structural challenges for the RBI's demand-side monetary tools.
- Policy trade-offs: Balancing interest rate adjustments to curb inflation against the need to support growth amidst rising input costs.
Keywords: Consumer Price Index · Monetary Policy · Inflation Targeting · Geopolitical Risk · Supply-side Shocks
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: लगभग एक करोड़ लाभार्थियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करने तथा उनमें संशोधन की सिफारिश करने के लिए 3 नवंबर, 2025 को 8th Pay Commission का गठन किया गया।
आयोग लगभग एक करोड़ लाभार्थियों के लिए वेतन संरचना पर परामर्श कर रहा है। NC-JCM ने 69,000 रुपये के न्यूनतम वेतन और 6% वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग की है। अंतिम सिफारिशों के फरवरी और अप्रैल 2027 के बीच आने की संभावना है।
Prelims pointers (3)
- Fact8th Pay Commission की स्थापना 3 नवंबर, 2025 को की गई थी।
- Fact8th Pay Commission की अंतिम सिफारिशें फरवरी और अप्रैल 2027 के बीच आने की उम्मीद है।
- FactNC-JCM ने ₹69,000 का न्यूनतम वेतन और 6% वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग की।
Mains angle
Q. भारत सरकार की राजकोषीय स्थिति और सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता पर आवधिक वेतन आयोग के संशोधनों के आर्थिक और प्रशासनिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal pressure: Balancing the escalating wage bill of a large public workforce against the government's fiscal deficit targets
- Structural disparity: Addressing pay inequities between central and state employees through the proposed merging of pay levels
- Inflationary impact: The correlation between periodic minimum wage hikes and the cost-push inflation in the service sector
Keywords: Fiscal deficit · Wage structure · Public expenditure · Pay parity · Economic inclusion
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति के 5.65% तक बढ़ने के अनुमान के बावजूद, रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखने के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी नवीनतम बैठक में 'तटस्थ' रुख बनाए रखा। यह निर्णय मुद्रास्फीति के बढ़ते पूर्वानुमान (5.65%) तथा ऊर्जा की कीमतों, मानसून के प्रभावों और अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा संभावित ब्याज दर वृद्धि से संबंधित चिंताओं के बीच लिया गया।
Prelims pointers (4)
- BodyMPC: Monetary Policy Committee वह निकाय है जो भारत में आधार ब्याज दरों (benchmark interest rates) को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।
- FactRepo Rate: नवीनतम RBI नीति घोषणा के अनुसार 5.25% पर बनाए रखा गया है।
- Factमुद्रास्फीति पूर्वानुमान: चालू कैलेंडर वर्ष के अंत तक 5.65% तक पहुँचने का अनुमान है।
- S&Tनकारात्मक वास्तविक ब्याज दरें (Negative Real Interest Rates): तब होती हैं जब मुद्रास्फीति की दर नाममात्र की ब्याज दर से अधिक हो जाती है।
Mains angle
Q. वैश्विक मौद्रिक अस्थिरता के बीच मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के 'दोहरे अधिदेश' (dual mandate) के बीच संतुलन बनाए रखने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Monetary transmission lag: Time gap between RBI rate changes and actual lending rate adjustments by commercial banks.
- External shocks: Vulnerability of domestic inflation to global energy price fluctuations and US Federal Reserve policy shifts.
- Food price volatility: Impact of erratic monsoon patterns on supply-side inflation and its limitations on demand-side monetary tools.
Keywords: Monetary Policy · Inflation Targeting · Repo Rate · Real Interest Rates · Economic Resilience
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार ने पुराने वाणिज्यिक वाहनों को BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 'परिवर्तन' (PARIVARTAN) योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत मोटर वाहन कर में 10 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी।
परिवर्तन योजना पुराने ट्रकों, बसों और मालवाहक वाहनों को बदलने वाले स्वामियों के लिए 100% मोटर वाहन कर छूट, पंजीकरण शुल्क माफी और ब्याज उपदान (इंटरेस्ट सब्वेंशन) प्रदान करती है। पूर्ण लाभों के लिए पात्र होने हेतु, BS-IV या उससे पुराने हल्के मालवाहक वाहनों के स्वामियों को अपनी पुरानी इकाइयों को स्क्रैप करना होगा और नए इलेक्ट्रिक हल्के मालवाहक वाहन (LGVs) खरीदने होंगे।
Prelims pointers (4)
- SchemePARIVARTAN: पर्यावरण के अनुकूल वाणिज्यिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की एक योजना।
- Factकर छूट की अवधि: पुराने वाहनों को BS-VI या इलेक्ट्रिक मॉडल से बदलने वाले मालिकों के लिए 10 वर्ष तक।
- Factपात्रता: इसमें ट्रक, बस और मालवाहक वाहन शामिल हैं; BS-IV या उससे पुराने हल्के मालवाहक वाहनों के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं।
- Factप्रोत्साहन: इसमें 100% मोटर वाहन कर छूट, पंजीकरण शुल्क माफी, ब्याज उपदान (interest subvention) और ईंधन वाउचर शामिल हैं।
Mains angle
Q. परिवर्तन (PARIVARTAN) जैसी राजकोषीय प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारत के वाणिज्यिक परिवहन क्षेत्र को सतत गतिशीलता और कम कार्बन पदचिह्न की ओर प्रभावी रूप से परिवर्तित करने की क्षमता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Keywords: Fiscal Incentives · Sustainable Mobility · Carbon Footprint · Vehicle Scrappage · Pollution Mitigation
GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु दिल्ली-NCR क्षेत्र में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों एवं बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए केंद्र की PARIVARTAN योजना को स्वीकृति प्रदान की है।
PARIVARTAN योजना का मुख्य उद्देश्य BS-IV या उससे पुराने वाहनों को BS-VI मानकों के अनुरूप या इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रतिस्थापित करना है। यह योजना लगभग 207,000 वाहन स्वामियों को कर छूट, ब्याज उपदान, छूट और ईंधन वाउचर सहित विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है।
Prelims pointers (4)
- SchemePARIVARTAN: दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित एक केंद्रीय योजना, जिसका उद्देश्य NCR में पुराने ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है।
- Factयह योजना वाहन प्रतिस्थापन के लिए लगभग 207,000 वाहन स्वामियों को लक्षित करती है।
- Factप्रतिस्थापन के लिए लक्षित वाहनों में BS-IV मानकों वाले या उससे पुराने वाहन शामिल हैं।
- Factप्रोत्साहन में कर छूट, ब्याज में छूट (interest subventions), छूट और ईंधन वाउचर शामिल हैं।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शहरी वायु प्रदूषण को कम करने में वाहन स्क्रैपेज योजनाओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए।
- Incentive structure: Balancing fiscal subsidies for vehicle owners against the long-term environmental costs of high-emission transport.
- Regulatory arbitrage: Risks of old vehicles being diverted to non-NCR regions despite scrappage incentives.
- Infrastructure gap: Requirement for expanded EV charging networks and BS-VI compliant logistics hubs to support fleet transition.
Keywords: Air Quality Management · Vehicle Scrappage · BS-VI Compliance · Urban Pollution · Fiscal Incentives
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: NASA और ESA लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के दौरान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जोखिमों को कम करने के लिए मानव शीतनिद्रा (hibernation) को प्रेरित करने हेतु सिंथेटिक टोरपोर (synthetic torpor) पर शोध कर रहे हैं।
NASA और ESA मानव कृत्रिम सुप्तावस्था (synthetic torpor) के लिए औषधियों और गैर-आक्रामक विधियों के विकास हेतु पशु सुप्तावस्था का अध्ययन करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मंगल मिशनों के दौरान ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क, मांसपेशियों और हड्डियों के क्षरण तथा रसद संबंधी लागत को कम करना है।
Prelims pointers (3)
- S&Tसिंथेटिक टोरपोर (Synthetic torpor): अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानव स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए प्रेरित निम्न-चयापचय (हाइबरनेशन) की एक अवस्था।
- BodyNASA (National Aeronautics and Space Administration) और ESA (European Space Agency) इसमें शामिल प्राथमिक एजेंसियां हैं।
- Factप्राथमिक उद्देश्यों में अंतरिक्ष यान के आकार, मिशन की लागत और ब्रह्मांडीय विकिरण एवं मांसपेशियों के क्षय (muscle atrophy) के जोखिमों को कम करना शामिल है।
Mains angle
Q. कृत्रिम सुप्तावस्था (synthetic torpor) और शीतनिद्रा (hibernation) प्रौद्योगिकियों में होने वाली प्रगति किस प्रकार दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की व्यवहार्यता को पुनर्गठित कर सकती है और इससे जुड़े जैव-चिकित्सीय चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Physiological bottleneck: Mitigating irreversible bone density loss and muscle atrophy caused by prolonged microgravity.
- Logistical optimization: Reducing life-support requirements and spacecraft volume by lowering metabolic demands of crew.
- Bio-ethical considerations: Risks associated with pharmacological induction of torpor and long-term neurological impacts.
Keywords: Synthetic Torpor · Space Exploration · Metabolic Rate · Cosmic Radiation · Bio-medical Engineering
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (KSERC) ने कोयले पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिमों को कम करनेके लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) को सौर ऊर्जा की ओर स्थानांतरित होने का निर्देश दिया है।
KSERC ने NVVNL और Power Pulse Trading Solutions से ₹5.96 प्रति इकाई की दर से एक वर्ष के लिए 200 MW बिजली की खरीद को अनुमोदित किया है। आयोग ने यह संज्ञान लिया कि दिन के समय सौर ऊर्जा ₹1.50 से ₹2 प्रति इकाई की काफी कम दरों पर उपलब्ध है।
Prelims pointers (4)
- BodyKSERC: Kerala State Electricity Regulatory Commission केरल में बिजली टैरिफ और वितरण को विनियमित करने वाली एक वैधानिक संस्था है।
- FactKSEB खरीद दर: जुलाई 2024 में स्वीकृत 200 MW के लिए ₹5.96 प्रति यूनिट।
- Factसौर ऊर्जा की लागत: दिन के समय ₹1.50 से ₹2 प्रति यूनिट अनुमानित है।
- BodyNVVNL: NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd, NTPC की एक सहायक कंपनी है जो बिजली व्यापार (power trading) में संलग्न है।
Mains angle
Q. भारत के विकेंद्रीकृत विद्युत वितरण मॉडल में कोयला आधारित बिजली उत्पादन से सौर ऊर्जा की ओर संक्रमण के आर्थिक और पर्यावरणीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Forecasting volatility: Operational risks arising from inaccurate power demand predictions affecting grid stability
- Decarbonization trade-offs: Balancing immediate grid reliability with long-term goals of reducing coal dependency
Keywords: Energy Transition · Grid Stability · Renewable Integration · Cost-Benefit Analysis · Decarbonization
चर्चा में क्यों: स्थानीय निवासियों और पर्यावरणविदों द्वारा 'चिपको आंदोलन' के पुनरुद्धार के पश्चात, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-भानियावाला परियोजना हेतु 3,000 वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी है।
यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा प्रबंधित 743 करोड़ रुपये की लागत वाली एक चार-लेन वाली सड़क है। शिवालिक वनों को होने वाली पारिस्थितिक क्षति से संबंधित चिंताओं के समाधान हेतु इस परियोजना को स्थगित किया गया था।
Prelims pointers (4)
- Placeशिवालिक श्रेणी: बाहरी हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है।
- BodyNHAI: National Highways Authority of India, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
- Factऋषिकेश-भानियावाला चार-लेन परियोजना की परियोजना लागत: Rs 743 करोड़।
- Environmentचिपको आंदोलन: 1970 के दशक का एक वन संरक्षण आंदोलन, जिसमें ग्रामीणों ने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया था।
Mains angle
Q. हिमालयी क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के मध्य अंतर्निहित संघर्ष का विश्लेषण कीजिए। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सतत विकास कैसे प्राप्त किया जा सकता है? चर्चा कीजिए।
- Ecological vulnerability: Risk of landslides and flash floods in the Shivalik range due to deforestation.
- Developmental trade-off: Balancing the economic necessity of tourism infrastructure against long-term environmental degradation.
- Community-led conservation: The role of grassroots movements like Chipko in influencing state-level environmental policy.
Keywords: Ecologically Sensitive Zones · Sustainable Development · Environmental Impact Assessment · Community Participation · Himalayan Ecology
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: असम में भारी वर्षा के कारण आई अचानक बाढ़ से 12 जिले प्रभावित हुए और 1.7 लाख लोग प्रभावित हुए, जिसके कारण बहु-एजेंसी बचाव अभियान की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
आकस्मिक बाढ़ के कारण 580 गाँव जलमग्न हो गए और 10,362 हेक्टेयर भूमि पर स्थित फसलों को क्षति पहुँची। 'ऑपरेशन जल राहत' के अंतर्गत बचाव कार्यों हेतु भारतीय सेना, असम राइफल्स और NDRF को तैनात किया गया।
Prelims pointers (4)
- Factअसम में आई अचानक बाढ़ (Flash floods) से 12 जिले प्रभावित हुए और 1.7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए।
- Fact10,362 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसल की क्षति हुई।
- BodyNDRF (National Disaster Response Force) भारत में आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
- Postअसम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राहत कार्यों की निगरानी की।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में बार-बार आने वाली अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के कारण कृषि आधारित आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Infrastructure gap: Inadequate drainage systems and lack of flood-resilient storage for crops in flood-prone plains.
- Logistical bottleneck: Disruption of rail and road connectivity hindering timely delivery of relief to remote villages.
- Institutional coordination: Need for synchronized early warning systems between state disaster management and central agencies.
Keywords: Climate Resilience · Disaster Mitigation · Agrarian Distress · Multi-agency Coordination · Flood Management
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: खगोलविदों ने LHS 1140 b पर हीलियम से समृद्ध वायुमंडल का पता लगाया है, जो एक चट्टानी, पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट पर वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष पता लगाना है।
LHS 1140 b एक चट्टानी बाह्यग्रह (exoplanet) है जो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र (habitable zone) में स्थित है और उससे 48 प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित है। 'साइंस' पत्रिका में प्रकाशित यह खोज इसके वायुमंडल में हीलियम की उपस्थिति की पुष्टि करती है।
Prelims pointers (3)
- S&TLHS 1140 b: पृथ्वी से 48 प्रकाश-वर्ष दूर स्थित एक पृथ्वी जैसा चट्टानी एक्सोप्लैनेट (exoplanet)।
- S&THabitable Zone: किसी तारे के चारों ओर का वह कक्षीय क्षेत्र जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल जल मौजूद रह सकता है।
- FactLHS 1140 b की खोज सर्वप्रथम 2017 में जेसन डिटमैन (Jason Dittman) की टीम द्वारा की गई थी।
Mains angle
Q. बाह्य ग्रहों (exoplanets) पर स्थित चट्टानी ग्रहों के वायुमंडल का पता लगाने की प्रक्रिया, परग्रही जीवन की खोज में इसके महत्व और इस प्रकार के अवलोकनों के लिए आवश्यक तकनीकी प्रगति का विश्लेषण कीजिए।
- Technological leap: Transition from detecting gas giants to characterizing the chemical signatures of terrestrial-sized planets.
Keywords: Exoplanet · Habitable Zone · Spectroscopy · Astrobiology · Atmospheric Characterization
GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims चर्चा में क्यों: BSES Delhi, PM Surya Ghar योजना और दिल्ली सोलर पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी को रेखांकित करते हुए, रूफटॉप सोलर अपनाने को प्रोत्साहित कर रहा है।
BSES (दिल्ली की विद्युत वितरण कंपनी) घरेलू उपभोक्ताओं, आरडब्ल्यूए (RWAs) और व्यवसायों के लिए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की सुविधा प्रदान कर रही है। यह पहल PM सूर्य घर योजना और दिल्ली सोलर पॉलिसी का लाभ उठाकर ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी और ग्रिड को अतिरिक्त बिजली वापस बेचने के लिए नेट मीटरिंग की सुविधा प्रदान करती है।
Prelims pointers (4)
- SchemePM Surya Ghar: आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए सब्सिडी प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की एक पहल।
- Factसंयुक्त रूपरेखा (PM Surya Ghar और Delhi Solar Policy) के तहत अधिकतम ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी उपलब्ध है।
- S&Tनेट मीटरिंग (Net Metering): एक बिलिंग तंत्र जो उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में निर्यात करने और क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- BodyBSES: दिल्ली में संचालित एक निजी बिजली वितरण कंपनी।
Mains angle
Q. भारत के ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों में रूफटॉप सोलर जैसे विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा तंत्र किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, तथा ग्रिड एकीकरण की चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए इस पर चर्चा कीजिए।
- Grid stability: Technical challenges in managing bidirectional power flows and voltage fluctuations in distribution networks.
- Financial viability: High upfront capital costs for residential consumers despite subsidies and net metering incentives.
- Regulatory framework: Need for standardized net metering tariffs and streamlined licensing across different state electricity boards.
Keywords: Decentralized energy · Net metering · Renewable energy transition · Energy security · Grid integration
GS3Economy › External sector, trade & FDIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न व्यवधानों के कारण ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 90 USD के पार पहुंच गईं, जिससे भारतीय रुपये में गिरावट आई और एशियाई शेयर बाजारों में मंदी देखी गई।
20 जुलाई को, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 2.37% की वृद्धि हुई और यह 90.19 USD प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो 11 जून के बाद इसका उच्चतम स्तर है। भारतीय रुपया USD के मुकाबले कमजोर होकर 96.41 पर आ गया, वहीं मुद्रास्फीति की आशंकाओं और भू-राजनीतिक तनावों के कारण Sensex और Nifty में गिरावट दर्ज की गई।
Prelims pointers (4)
- Fact20 जुलाई को Brent crude की कीमत USD 90.19 प्रति बैरल तक पहुंच गई।
- Fact20 जुलाई को भारतीय रुपया 96.41 पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले खुला।
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
- Fact20 जुलाई को WTI crude की कीमत USD 84.20 प्रति बैरल तक पहुँच गई।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव भारत के बाह्य व्यापार और घरेलू व्यापक आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Trade balance pressure: High crude oil prices widen India's current account deficit and drain forex reserves.
- Inflationary transmission: Rising energy costs lead to cost-push inflation affecting domestic manufacturing and transport.
- Currency volatility: Geopolitical risk premiums weaken the rupee, increasing the cost of servicing external debt.
Keywords: Geopolitical Risk · Current Account Deficit · Cost-push Inflation · Trade Balance · Macroeconomic Stability
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: जापान की संसद ने एक ऐसा कानून पारित किया है जो क्रिप्टोकरेंसी को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देता है और क्रिप्टो कर को घटाकर 20% कर देता है, जो भारत की 30% की कर दर के विपरीत है।
जापान के नए कानून के अंतर्गत क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिभूति नियमों के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए अधिक कड़े नियमों को लागू किया गया है। भारत वर्तमान में क्रिप्टो लाभ पर 30% की कर दर बनाए रखता है और लाभ के विरुद्ध हानि के समायोजन (सेट-ऑफ) को प्रतिबंधित करता है।
Prelims pointers (4)
- Factजापान की नई क्रिप्टोकरेंसी कर दर 20% है।
- Factवर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) पर भारत की वर्तमान कर दर 30% है।
- Factभारत क्रिप्टोकरेंसी निवेश के लिए लाभ के विरुद्ध हानि के सेट-ऑफ (set-off) की अनुमति नहीं देता है।
- S&Tजापान का कानून क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिभूतियों (securities) के नियमों के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करता है।
Mains angle
Q. विभिन्न वैश्विक कर व्यवस्थाओं का डिजिटल परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी परिदृश्य में भारत की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Investors migrating to lower-tax jurisdictions like Japan to optimize capital gains.
- Fiscal policy trade-off: Balancing the need for tax revenue with the goal of fostering a domestic fintech ecosystem.
- Market infrastructure: Impact of Japan's stricter insider trading regulations on global crypto market integrity.
Keywords: Regulatory Arbitrage · Virtual Digital Assets · Fiscal Policy · Market Integrity · Digital Economy
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: Tracebit के शोधकर्ताओं ने LLMs में प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हमलों को कम करने के लिए 'कॉन्टेक्स्ट बॉम्बिंग' (context bombing) तकनीक को पेश किया है, जिससे क्लाउड वातावरण में सफल साइबर उल्लंघनों में महत्वपूर्ण कमी आई है।
Tracebit की 'कॉन्टेक्स्ट बॉम्बिंग' पद्धति का परीक्षण 152 हमले के दौरों (attack runs) के माध्यम से पांच प्रमुख लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) पर किया गया। यह तकनीक AWS परिवेश में सफल दुर्भावनापूर्ण कमांड निष्पादन (malicious command executions) को 93% तक कम करने में सफल रही।
Prelims pointers (3)
- S&TPrompt Injection: एक ऐसी तकनीक जिसमें LLM के आउटपुट को प्रभावित करने के लिए उपयोगकर्ता के इनपुट में दुर्भावनापूर्ण निर्देश (malicious instructions) शामिल किए जाते हैं।
- S&TContext Bombing: एक रक्षात्मक तंत्र जो दुर्भावनापूर्ण प्रॉम्प्ट्स (malicious prompts) को बेअसर करने के लिए शोर (noise) या प्रतिस्पर्धी संदर्भ को शामिल करता है।
- Factपरीक्षण के दौरान Tracebit के रक्षा तंत्र ने सफल हमलों में 93% की कमी प्रदर्शित की।
Mains angle
Q. महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (critical infrastructure) में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) के एकीकरण के सुरक्षा निहितार्थों पर चर्चा कीजिए और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हमलों (prompt injection attacks) के विरुद्ध एक सुदृढ़ रक्षात्मक ढांचे की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए।
- Adversarial vulnerability: Exploitation of LLM training data and inference logic to bypass safety filters.
- Cloud security friction: Balancing rapid deployment of AI services in AWS/Azure with the risk of automated malicious command execution.
- Regulatory vacuum: Lack of standardized security protocols for AI-driven enterprise applications against non-traditional cyber threats.
Keywords: Prompt Injection · Large Language Models · Cybersecurity · Adversarial AI · Cloud Security
GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims चर्चा में क्यों: WELL Labs ने प्रायद्वीपीय भारत में मीठे पानी की झीलों के पुनरुद्धार हेतु एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए 20 जुलाई, 2026 को 'Framework for Lake Rejuvenation' लॉन्च किया।
यह ढांचा पांच-चरणीय प्रक्रिया का अनुसरण करता है: निदान, अभिकल्पना, कार्यान्वयन, संचालन और निगरानी। यह विशेष रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छह मीटर तक गहरी मीठे पानी की झीलों को लक्षित करता है, जिसमें औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित झीलों को शामिल नहीं किया गया है।
Prelims pointers (4)
- BodyWELL Labs: वह संगठन जो Lake Rejuvenation Framework को लॉन्च करने के लिए जिम्मेदार है।
- Factगहराई सीमा: यह ढांचा 6 मीटर तक गहरी मीठे पानी की झीलों पर लागू होता है।
- Placeभौगोलिक क्षेत्र: प्रायद्वीपीय भारत (शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्र)।
- Factअपवर्जन मानदंड: औद्योगिक प्रदूषण वाले झीलों को इस विशिष्ट ढांचे से बाहर रखा गया है।
Mains angle
Q. तटीय भारत में शहरी जल संकट और पारिस्थितिक क्षरण की समस्याओं के समाधान में समुदाय-आधारित झील पुनरुद्धार के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Ecological restoration: Addressing hydrological and water quality factors to restore local biodiversity and groundwater recharge.
- Community engagement: Integrating local stakeholders into the five-stage process to ensure long-term maintenance and sustainability.
Keywords: Lake Rejuvenation · Hydrological restoration · Urban water management · Community participation · Ecological health
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: 19 जुलाई, 2026 को जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में आई आकस्मिक बाढ़ (Flash floods) में 18 लोगों की मृत्यु हो गई, जो चरम मौसमी घटनाओं के प्रति हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है।
19 जुलाई, 2026 को पूंछ और राजौरी जिलों में भारी वर्षा और अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की घटनाएँ घटित हुईं। पूंछ जिले में सोलह व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई, जबकि राजौरी के बेला कॉलोनी बस स्टैंड पर अचानक आई बाढ़ के कारण लगभग 50 वाहन बह गए।
Prelims pointers (3)
- Placeपुंछ और राजौरी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जिले हैं।
- Fact19 जुलाई, 2026 को जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में आई अचानक आई बाढ़ (Flash floods) के कारण 18 लोगों की मृत्यु हुई।
- Factराजौरी के बेला कॉलोनी बस स्टैंड पर लगभग 50 वाहन बह गए।
Mains angle
Q. हिमालयी क्षेत्र में अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड्स) की बढ़ती आवृत्ति में योगदान देने वाले भौगोलिक और जलवायु कारकों का विश्लेषण कीजिए और आपदा-लचीले बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Geological vulnerability: High seismic activity and fragile lithology in the Western Himalayas increasing landslide risks.
- Infrastructure gap: Lack of early warning systems and flood-resilient transport hubs in remote border districts.
- Climate-induced risk: Intensification of extreme precipitation events due to changing regional atmospheric patterns.
Keywords: Flash floods · Disaster resilience · Himalayan ecology · Early warning systems · Climate adaptation
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains चर्चा में क्यों: बिहार के मुख्यमंत्री ने बाढ़ की समस्या के समाधान और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से, बगमती-बुढ़ी गंडक नदी अंतर-परियोजना के हिस्से के रूप में 68 किमी लंबे बेलवा-मिनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया।
बेलवा-मिनापुर लिंक चैनल बिहार के शिवहर जिले में स्थित 68 किलोमीटर लंबा एक जलमार्ग है, जिसका निर्माण ₹130.88 करोड़ की लागत से किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ के जल का प्रबंधन करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देनेके लिए बागमती नदी से अतिरिक्त जल को बूढ़ी गंडक नदी की ओर मोड़ना है।
Prelims pointers (4)
- Factबेलवा-मिनापुर लिंक चैनल की लंबाई 68 km है।
- Factलिंक चैनल की परियोजना लागत ₹130.88 करोड़ है।
- Placeलिंक चैनल बिहार के शिवहर जिले में स्थित है।
- Factइस परियोजना का उद्देश्य बागमती नदी से पानी को बुढ़ी गंडक नदी की ओर मोड़ना है।
Mains angle
Q. भारत-गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई की दोहरी चुनौतियों के समाधान में नदी जोड़ो परियोजनाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Hydrological impact: Balancing the ecological flow of the Bagmati and Budhi Gandak rivers while managing surplus floodwaters.
Keywords: River Interlinking · Flood Management · Irrigation Infrastructure · Water Resource Management · Sustainable Development
GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims चर्चा में क्यों: PNAS में प्रकाशित एक अध्ययन यह प्रकट करता है कि किस प्रकार 60 मिलियन वर्षों की अवधि में समुद्र के जलस्तर के उतार-चढ़ाव ने समुद्री जीवन के लिए फास्फेट की उपलब्धता को नियंत्रित करके वायुमंडलीय CO2 को विनियमित किया।
यह अध्ययन एक ऐसे फीडबैक लूप (प्रतिपुष्टि चक्र) की पहचान करता है, जिसमें वर्तमान स्तरों से 10-40 मीटर उच्च समुद्री स्तरों ने महाद्वीपीय मग्नतटों (continental shelves) पर फॉस्फेट को संचित कर दिया था। यह तंत्र भूवैज्ञानिक समय-सीमाओं के दौरान समुद्री उत्पादकता और कार्बन दफन दरों को प्रभावित करके एक प्राकृतिक जलवायु नियामक के रूप में कार्य करता था।
Prelims pointers (3)
- S&Tमहासागरों में फास्फेट का स्तर समुद्री उत्पादकता और कार्बन पृथक्करण (carbon sequestration) का एक प्रमुख चालक है।
- Factअध्ययन में 60 मिलियन वर्षों की अवधि के भूवैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।
- S&Tउच्च समुद्री स्तर (वर्तमान से 10-40 मीटर ऊपर) फॉस्फेट ट्रैपिंग के कारण वायुमंडलीय CO2 में कमी के साथ सह-संबंधित हैं।
Mains angle
Q. समुद्र-स्तर द्वारा संचालित पोषक तत्व चक्रण जैसे भूगर्भीय फीडबैक तंत्रों के दीर्घकालिक जलवायु स्थिरता और कार्बन पृथक्करण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Nutrient dynamics: Phosphate availability as a limiting factor for marine carbon burial and primary productivity.
- Geological feedback: The role of continental shelf morphology in regulating atmospheric CO2 concentrations.
- Climate modeling: Integrating long-term geological cycles into contemporary climate change projections.
Keywords: Carbon Sequestration · Feedback Mechanisms · Marine Productivity · Geological Timeframes · Climate Regulation
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: खगोलविदों ने आकाशगंगा के केंद्र के निकट एक आणविक बादल में एरिथ्रोलोज (erythrulose) नामक चार-कार्बन वाले शर्करा का पता लगाया है, जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष में जटिल शर्करा के निर्माण से संबंधित मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देता है।
एरिथ्रुलोज (Erythrulose) एक चार-कार्बन वाला शर्करा है जो रास्पबेरी और कीवी जैसे फलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। स्पेन में स्थित रेडियो दूरबीनों के माध्यम से आकाशगंगा के केंद्र के निकट एक सघन आणविक बादल में इसकी उपस्थिति का पता लगाया गया था और इस शोध को 'Nature Astronomy' में प्रकाशित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- S&TErythrulose: एक चार-कार्बन वाली शर्करा और ribonucleotides (RNA के निर्माण खंड) के लिए एक अग्रगामी (precursor)।
- S&Tआणविक बादल (Molecular Clouds): अंतरिक्ष में गैस और धूल के विशाल क्षेत्र जहाँ तारों और ग्रहों का जन्म होता है।
- FactErythrulose रास्पबेरी, कीवी और नाशपाती जैसे फलों में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष में एरिथ्रोलोज (erythrulose) जैसे जटिल कार्बनिक अणुओं की खोज ब्रह्मांड के रासायनिक विकास और जीवन की उत्पत्ति की हमारी समझ को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Chemical Evolution: Evidence that complex organic precursors exist prior to planetary formation.
- Astrobiology Implications: Suggests universal chemical processes may facilitate the emergence of life on distant planets.
- Laboratory Dynamics: Molecular clouds acting as 'cosmic chemical laboratories' for synthesizing complex molecules from simple atoms.
Keywords: Astrobiology · Organic Chemistry · Molecular Clouds · Ribonucleotides · Interstellar Medium
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: वर्जीनिया टेक के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि नैनोप्लास्टिक्स (1-1,000 nm) पेयजल में जीवाणु बायोफिल्म (bacterial biofilms) को सुदृढ़ करते हैं, जिससे कीटाणुनाशकों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है।
नैनोप्लास्टिक्स ऐसे कण हैं जिनका आकार 1 से 1,000 नैनोमीटर के मध्य होता है। शोध यह संकेत देते हैं कि ये कण जीवाणुओं के मध्य संचार को सुगम बनाते हैं और सुरक्षात्मक परतों को सुदृढ़ करते हैं, जिससे मानक जल उपचार प्रोटोकॉल में बाधा उत्पन्न होती है।
Prelims pointers (3)
- S&Tनैनोप्लास्टिक्स (Nanoplastics): वे कण जिनका आकार 1 से 1,000 नैनोमीटर के बीच होता है।
- FactBiofilms: सूक्ष्मजीवों द्वारा निर्मित सुरक्षात्मक परतें जो जल बुनियादी ढांचे (water infrastructure) में रोगजनकों (pathogens) को आश्रय दे सकती हैं।
- S&Tतंत्र: Nanoplastics, बैक्टीरिया के बीच संचार और biofilms के संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण को बढ़ाते हैं।
Mains angle
Q. सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर नैनोप्लास्टिक प्रदूषण के उभरते खतरों और सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध (microbial resistance) को कम करने में वर्तमान जल उपचार प्रौद्योगिकियों की सीमाओं का विश्लेषण कीजिए।
- Public health risk: Increased microbial resistance in drinking water systems poses a significant challenge to waterborne disease control.
- Regulatory gap: Lack of standardized monitoring protocols for nanoplastic concentrations in municipal water supplies.
Keywords: Biofilm resistance · Nanoplastic pollution · Water treatment infrastructure · Microbial communication · Public health risk
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