धार्मिक धर्मांतरण के बाद ST फायदों की जांच के लिए 27 सदस्यीय कमेटी बनाई
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चर्चा में क्यों
नंदूरबार में जबरन धार्मिक धर्मांतरण के आरोपों के पश्चात, महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति (ST) लाभों के कानूनी ढांचे की जांच के लिए 27 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
पृष्ठभूमि
यह समिति अनुसूचित जनजातियों के 27 विधायकों से मिलकर बनी है और इसकी अध्यक्षता श्री उइके द्वारा की जा रही है। इस समिति का गठन अनूपभैया अग्रवाल द्वारा दिए गए एक ध्यान सूचना (attention notice) के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र विधानसभा के 2025 के मानसून सत्र के दौरान किया गया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानमहाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में नवपुर तालुका वह विशिष्ट स्थल है जहाँ रूपांतरण के आरोप लगे हैं।
- तथ्यसमिति में 27 सदस्य हैं, जो सभी अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के विधायक हैं।
- संस्थाइस समिति का गठन महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 2025 के मानसून सत्र के दौरान किया गया था।
मेन्स के लिए
Q. अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को जबरन धार्मिक धर्मांतरण से बचाने में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और जनजातीय लाभों की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- Identity erosion: Risk of losing indigenous cultural practices and linguistic nuances due to external missionary influence.
- Policy loophole: Ambiguity in the legal framework regarding the retention of ST status post-conversion.
- Administrative oversight: Need for robust monitoring mechanisms to prevent coercive conversion practices in remote tribal belts.
कीवर्ड: Socio-cultural identity · Scheduled Tribes · Religious conversion · Legal framework · Policy integrity
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।