एग्जाम लीक के बाद NTA में बदलाव: 47 कर्मचारी हटाए गए, बिल में 10 साल की जेल की मांग
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चर्चा में क्यों
सरकार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के पुनर्गठन की प्रक्रिया में संलग्न है और परीक्षा प्रश्नपत्रों के रिसाव के लिए 10 वर्ष तक के कारावास का दंड निर्धारित करने हेतु एक प्रारूप विधेयक पेश कर रही है।
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) प्रश्नपत्रों के रिसाव के विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शनों के पश्चात एक संरचनात्मक पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। सरकार ने रिसाव से संबंधित अपराधों के लिए 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव देने वाले एक प्रारूप विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNTA: National Testing Agency एक स्वायत्त निकाय है जो NEET और JEE जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- तथ्यप्रस्तावित मसौदा विधेयक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने पर 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है।
- तथ्यप्रारूप विधेयक पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास का प्रस्ताव करता है।
मेन्स के लिए
Q. राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के संचालन में निहित प्रणालीगत कमजोरियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- Institutional integrity: Need for independent oversight bodies to audit the security protocols of high-stakes testing agencies.
- Outsourcing risks: Vulnerabilities created by third-party logistics and private contractors in handling sensitive examination materials.
कीवर्ड: Institutional integrity · Accountability · Regulatory oversight · Systemic vulnerability · Legislative framework
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।