GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 18
चर्चा में क्यों: ट्रम्प प्रशासन ने जबरन श्रम के आरोपों के कारण ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत 80 से अधिक देशों पर टैरिफ (शुल्क) आरोपित किया है, जिससे वैश्विक व्यापारिक घर्षण उत्पन्न हो गया है।
80 से अधिक देशों से आयातित उत्पादों पर शुल्क 10% से 12.5% के मध्य निर्धारित है। यह कार्रवाई Trade Act की धारा 301 के अंतर्गत की गई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को अनुचित व्यापारिक प्रथाओं की जांच करने और उन पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार प्रदान करती है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillTrade Act की धारा 301: यह US Trade Representative (USTR) को अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करने और दंडित करने का अधिकार प्रदान करती है।
- Factटैरिफ रेंज: 80 से अधिक देशों के उत्पादों पर 10% से 12.5% तक शुल्क लगाया गया है।
- Intl. orgTrade Act: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों और प्रवर्तन को नियंत्रित करने वाला एक US संघीय कानून।
Mains angle
Q. मानवाधिकारों के प्रवर्तन के लिए व्यापारिक प्रतिबंधों और शुल्कों के उपयोग से वैश्विक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Trade-Human Rights Nexus: Conflict between non-discriminatory trade principles and unilateral enforcement of labor standards.
- Supply Chain Disruption: Risk of diverted sourcing orders and increased costs for manufacturing hubs like India.
- Geopolitical Friction: Erosion of trust in multilateral trade bodies due to unilateral Section 301 actions.
Keywords: Trade Sanctions · Section 301 · Forced Labour · Trade Liberalization · Supply Chain Resilience
चर्चा में क्यों: सरकार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के पुनर्गठन की प्रक्रिया में संलग्न है और परीक्षा प्रश्नपत्रों के रिसाव के लिए 10 वर्ष तक के कारावास का दंड निर्धारित करने हेतु एक प्रारूप विधेयक पेश कर रही है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) प्रश्नपत्रों के रिसाव के विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शनों के पश्चात एक संरचनात्मक पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। सरकार ने रिसाव से संबंधित अपराधों के लिए 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव देने वाले एक प्रारूप विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है।
Prelims pointers (3)
- BodyNTA: National Testing Agency एक स्वायत्त निकाय है जो NEET और JEE जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- Factप्रस्तावित मसौदा विधेयक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने पर 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है।
- Factप्रारूप विधेयक पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास का प्रस्ताव करता है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के संचालन में निहित प्रणालीगत कमजोरियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- Institutional integrity: Need for independent oversight bodies to audit the security protocols of high-stakes testing agencies.
- Outsourcing risks: Vulnerabilities created by third-party logistics and private contractors in handling sensitive examination materials.
Keywords: Institutional integrity · Accountability · Regulatory oversight · Systemic vulnerability · Legislative framework
चर्चा में क्यों: भारत और इज़राइल ने वस्तुओं, सेवाओं और IP अधिकारों के व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के दूसरे दौर की वार्ता (जुलाई 2025) संपन्न की।
वार्ता जुलाई 20-23, 2025 के मध्य आयोजित की गई। वर्ष 2025-26 की अवधि में भारत और इज़राइल के बीच कुल वस्तु व्यापार 3.93 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
Prelims pointers (3)
- Factवर्ष 2025-26 में भारत और इजरायल के बीच कुल व्यापारिक व्यापार $3.93 बिलियन तक पहुंच गया।
- Intl. orgFTA: दो राष्ट्रों के बीच टैरिफ और व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया एक द्विपक्षीय समझौता।
- Postवार्ता में वस्तुओं, सेवाओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के व्यापार को शामिल किया गया।
Mains angle
Q. भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों के संदर्भ में भारत और इज़राइल के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के रणनीतिक और आर्थिक महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Strategic synergy: Leveraging Israel's advanced technology in defense and agriculture to bolster India's manufacturing capabilities
- Trade imbalance concerns: Addressing the disparity in merchandise trade to ensure equitable economic benefits for Indian exporters
- IPR harmonization: Aligning intellectual property frameworks to facilitate technology transfer and joint R&D in high-tech sectors
Keywords: Trade Liberalization · Strategic Partnership · Technology Transfer · Economic Diplomacy · Market Access
चर्चा में क्यों: सऊदी अरब ने 24 जुलाई, 2026 को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ एक परमाणु समझौता किया, जो क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता में बदलाव और ईरान के विरुद्ध रणनीतिक हेजिंग (strategic hedging) का संकेत देता है।
यह समझौता 24 जुलाई, 2026 को सऊदी अरब और अमेरिकी प्रशासन के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल के निरंतर संघर्ष और अरब खाड़ी क्षेत्र से संबंधित चिंताओं के बीच संपन्न हुआ है।
Prelims pointers (3)
- Placeसऊदी अरब: मध्य पूर्व में स्थित एक राजशाही।
- Factपरमाणु समझौता 24 जुलाई, 2026 को हस्ताक्षरित किया गया था।
- BodyAbraham Accords: इज़राइल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से किए गए समझौते।
Mains angle
Q. सऊदी-अमेरिकी परमाणु समझौते का मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक संरचना और सऊदी राजशाही तथा ईरानी इस्लामी गणतंत्र के बीच शक्ति संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic hedging: Riyadh's dual-track policy of deepening US security ties while seeking de-escalation with Iran.
- Regional order shift: Potential acceleration of the Abraham Accords and normalization of Saudi-Israel relations.
- Nuclear proliferation risks: Implications of a Saudi nuclear deal on the non-proliferation regime in the Middle East.
Keywords: Strategic Hedging · Regional Security Dynamics · Nuclear Non-Proliferation · Geopolitical Realignment · Abraham Accords
चर्चा में क्यों: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य हमलों ने क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक तेल कीमतों में अस्थिरता को लेकर चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं।
अमेरिकी जहाजों पर हुए हमलों के प्रत्युत्तर में, अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी आधारों पर ड्रोन हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई और पांच अन्य घायल हो गए।
Prelims pointers (3)
- Factईरान के ड्रोन हमलों ने मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया।
- Factअमेरिका हमलों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जमी हुई ईरानी संपत्तियों का उपयोग करने की योजना बना रहा है।
- Placeयह संघर्ष मध्य पूर्व में केंद्रित है, जो वैश्विक तेल उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
Mains angle
Q. ईरान-अमेरिका संघर्ष के बढ़ते तनाव का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security: Potential supply chain disruptions in the Strait of Hormuz affecting global crude oil availability.
- Geopolitical friction: Risk of proxy warfare expansion and regional destabilization affecting international maritime trade routes.
- Economic volatility: Impact of heightened risk premiums on global oil prices and subsequent inflationary pressures on importing nations.
Keywords: Energy Security · Geopolitical Instability · Risk Premium · Maritime Trade · Retaliatory Strikes
BBC ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 का हवाला देते हुए भारत सहित प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर 10% से 12.5% के नए टैरिफ की घोषणा की है।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने यूनाइटेड किंगडम (UK), चीन, यूरोपीय संघ (EU), कनाडा, जापान और भारत सहित 60 व्यापारिक भागीदारों पर टैरिफ (शुल्क) लगाने की घोषणा की है। ये टैरिफ जबरन श्रम आयात प्रतिबंधों के अनुपालन के आधार पर 10% से 12.5% के मध्य निर्धारित किए गए हैं। यह कदम कानूनी रूप से ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 पर आधारित है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillTrade Act of 1974 की धारा 301: यह US Trade Representative को अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करने और उन पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार प्रदान करती है।
- Factटैरिफ दरें: जबरन श्रम पर लागू प्रतिबंध वाले भागीदारों के लिए 10% और अन्य के लिए 12.5%।
- Postजैमिसन ग्रीर: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (US Trade Representative) के रूप में नियुक्त।
Mains angle
Q. धारा 301 जैसे एकपक्षीय व्यापार उपायों का बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सिद्धांतों और भारत की निर्यात-आधारित विकास रणनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- Trade diversion: Shift of supply chains from high-tariff jurisdictions to neutral markets affecting global manufacturing hubs
- Diplomatic friction: Tension between domestic labor standards and international trade obligations under WTO frameworks
- Economic volatility: Impact of sudden tariff escalations on India's IT and pharmaceutical export competitiveness
Keywords: Unilateralism · Trade Protectionism · Supply Chain Resilience · Trade Act of 1974 · Forced Labour
GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: मनीला में आयोजित 21वें ईस्ट एशिया समिट (EAS) में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने खाड़ी और म्यांमार संघर्षों पर बहुपक्षीय संवाद का समर्थन किया।
21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 23 जुलाई, 2026 को मनीला में आयोजित किया गया। भारत ने समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और इजराइल-फिलिस्तीन के लिए दो-राज्य समाधान पर बल दिया, साथ ही सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के रुख की निंदा की।
Prelims pointers (4)
- BodyEast Asia Summit (EAS): ASEAN सदस्यों और भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान जैसे भागीदारों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक प्राथमिक मंच।
- Placeमनीला, फिलीपींस: जुलाई 2026 में आयोजित होने वाले 21वें East Asia Summit का मेजबान शहर।
- Factसिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty): भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक जल-साझाकरण संधि।
- Postएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत।
Mains angle
Q. ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) के ढांचे के भीतर फारस की खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय संघर्षों के मध्यस्थता में एक 'सेतु' शक्ति के रूप में भारत की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing non-alignment with active mediation in the Persian Gulf and Myanmar conflicts.
- Maritime security: Ensuring freedom of navigation in the South China Sea and Indian Ocean through international law.
- Multilateralism: Leveraging the East Asia Summit to counter unilateral territorial claims and regional instability.
Keywords: Strategic Autonomy · Maritime Security · Multilateralism · Two-State Solution · Regional Stability
चर्चा में क्यों: NEET पेपर लीक के विरोध में हुए व्यापक प्रदर्शनों के पश्चात, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में विनीत जोशी के स्थान पर नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया है।
1992 बैच के अधिकारी विनीत जोशी ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के प्रथम महानिदेशक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के अंतर्गत परीक्षा प्रश्न पत्र लीक से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन हेतु एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना की है।
Prelims pointers (4)
- BodyNTA: National Testing Agency वह संस्था है जो NEET और JEE जैसी प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
- BodyUGC: University Grants Commission उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है।
- Postविनीत जोशी ने NTA के पहले महानिदेशक और CBSE के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- Factविनीत जोशी को जनवरी 2025 में उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के संचालन में निहित प्रणालीगत कमजोरियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Legal framework: Assessing the efficacy of fast-track courts and new anti-cheating laws in deterring organized examination fraud.
- Public trust: Addressing the erosion of confidence in merit-based selection systems due to recurring irregularities.
Keywords: Institutional Integrity · Examination Fraud · Administrative Accountability · Fast-track Judiciary · Educational Governance
चर्चा में क्यों: ईरान ने हौथी क्षमताओं को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से यमन में IRGC कमांडरों और हथियारों को एयरलिफ्ट किया है, जिससे लाल सागर में समुद्री सुरक्षा जोखिम बढ़ गए हैं।
13 जुलाई, 2024 को, ईरान ने 'महान एयर' (Mahan Air) के माध्यम से यमन में IRGC कमांडरों और मिसाइल/ड्रोन उपकरणों की तैनाती की। इसके पश्चात, हूतियों ने सऊदी अरब की नौसैनिक घेराबंदी की घोषणा की और दो तेल टैंकरों पर हमला किया।
Prelims pointers (4)
- PostIRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps, ईरान की विशिष्ट सैन्य शाखा।
- Placeहौदेइदा: यमन का एक रणनीतिक बंदरगाह शहर।
- FactMahan Air: यमन में सैन्य उपकरण परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली एक ईरानी एयरलाइन।
- Factलाल सागर: वैश्विक तेल और कार्गो शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा।
Mains angle
Q. लाल सागर में गैर-राज्य अभिकर्ताओं और प्रॉक्सी गतिशीलता के वैश्विक समुद्री व्यापार और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Vulnerability of the Bab-el-Mandeb strait to asymmetric warfare and drone-led attacks
- Geopolitical friction: Iran's use of proxy forces to project power and influence regional maritime corridors
- Trade disruption: Escalation of insurance premiums and shipping rerouting affecting global supply chain costs
Keywords: Proxy warfare · Maritime security · Asymmetric warfare · Geopolitical instability · Energy security
चर्चा में क्यों: लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अधिनियमन के पश्चात, दिल्ली उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मामलों के परीक्षण में तेजी लाने के लिए एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना की है।
न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बलीगा को राउज एवेन्यू कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विशेष CBI न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। नया न्यायिक ढांचा सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली प्रणालीगत अनियमितताओं को संबोधित करता है और इसके लिए कठोर आपराधिक दंड का प्रावधान करता है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillPublic Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024: परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी के लिए 5 वर्ष तक के कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान प्रदान करता है।
- BodyCBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) इन उच्च-स्तरीय लीक मामलों की जांच करने के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
- PlaceRouse Avenue Courts Complex: दिल्ली में नवगठित फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए निर्धारित स्थान।
Mains angle
Q. भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए आवश्यक संस्थागत और विधायी उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Legislative gap: Need for stringent penalties to deter organized syndicates involved in large-scale paper leaks.
- Judicial bottleneck: Requirement for specialized fast-track courts to ensure timely prosecution of white-collar examination crimes.
- Administrative oversight: Strengthening the accountability of examination conducting bodies to prevent internal collusion.
Keywords: Institutional integrity · Legislative framework · Fast-track justice · Accountability · Public examination fraud
चर्चा में क्यों: भारत ने रूस के इस दावे का विरोध किया कि यूक्रेन के लिए सैन्य आपूर्ति ले जाने वाले एक जहाज को निशाना बनाया गया था, और स्पष्ट किया कि उक्त पोत में अनाज की ढुलाई की जा रही थी।
MV Golden Leo वह पोत था जो काला सागर (Black Sea) में हुई घटना में सम्मिलित था। भारत ने पुष्टि की है कि यह जहाज 19 जुलाई 2026 को अनाज के कार्गो के साथ रवाना हुआ था। इस हमले में चार भारतीय नागरिकों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है।
Prelims pointers (3)
- FactMV Golden Leo: 19 जुलाई 2026 को ब्लैक सी (Black Sea) की घटना में शामिल एक वाणिज्यिक पोत।
- Postएस. जयशंकर: विदेश मंत्री, भारत सरकार।
- Placeब्लैक सी: वह क्षेत्र जहाँ समुद्री हमला हुआ।
Mains angle
Q. रूस-यूक्रेन संघर्ष की जटिलताओं और काला सागर में समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Diplomatic balancing: Maintaining 'Strategic Autonomy' while managing bilateral ties with both Russia and Western partners
- Maritime security: Ensuring the safety of commercial shipping lanes and seafarers in active conflict zones
- Trade integrity: Protecting India's role as a major global grain exporter from collateral damage in geopolitical conflicts
Keywords: Strategic Autonomy · Maritime Security · Diplomatic Protest · Geopolitical Conflict · Commercial Shipping
चर्चा में क्यों: आंकड़े भारत के चिकित्सा बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाते हैं, जिसमें NEET परीक्षा में तीव्र प्रतिस्पर्धा को देखते हुए 2026-27 तक MBBS सीटों की संख्या बढ़ाकर 1,36,939 कर दी गई है।
भारत ने वर्ष 2010-11 में 314 से लेकर वर्ष 2026-27 तक चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाकर 823 कर दी है। वर्ष 2026-27 तक MBBS सीटों की कुल संख्या 1,36,939 तक पहुँच गई है, जिसमें सरकारी महाविद्यालयों में 63,296 सीटें और 382 निजी संस्थानों में सीटें सम्मिलित हैं।
Prelims pointers (4)
- Factभारत में MBBS सीटों की कुल संख्या 2026-27 शैक्षणिक वर्ष तक 1,36,939 तक पहुँचने का अनुमान है।
- Factचिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 2010-11 में 314 से बढ़कर 2026-27 तक 823 हो गई।
- BodyNational Medical Commission (NMC) चिकित्सा शिक्षा मानकों और सीट मैट्रिक्स के लिए जिम्मेदार निकाय है।
- Factवर्ष 2024 में MBBS सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा 21 उम्मीदवारों प्रति सीट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।
Mains angle
Q. भारत की स्वास्थ्य सेवा शिक्षा प्रणाली में चिकित्सा सीटों के तीव्र विस्तार और गुणवत्ता आश्वासन एवं वहनीयता की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Economic Barrier: High cost of private medical education creating a socio-economic divide in access to healthcare professions.
- Regulatory Oversight: Need for stringent NMC monitoring to ensure new seats meet clinical training requirements and infrastructure norms.
Keywords: Medical Infrastructure · NEET · National Medical Commission · Healthcare Education · Public-Private Divide
GS2Governance › Transparency, accountability & RTIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र की टेलीविजन रेटिंग नीति, 2026 पर रोक हटा दी है, जिससे आधिकारिक टीवी रेटिंग से 'लैंडिंग पेज' व्यूअरशिप को बाहर रखने की अनुमति मिल गई है।
केरल उच्च न्यायालय ने 'टेलीविजन रेटिंग नीति, 2026' पर अधिनिर्णय के अंतरिम स्थगन को रद्द कर दिया है। यह नीति यह अनिवार्य करती है कि केवल सक्रिय रूप से चुने गए कार्यक्रमों को ही टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (TRPs) में सम्मिलित किया जाएगा, जबकि 'अनिवार्य' लैंडिंग पेज इंप्रेशंस को इससे बाहर रखा जाएगा।
Prelims pointers (3)
- BodyBARC: Broadcast Audience Research Council, भारत में टीवी व्यूअरशिप मापने वाली प्राथमिक संस्था।
- BodyTRAI: Telecom Regulatory Authority of India, जिसने पूर्व में TRP कार्यप्रणाली पर दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे।
- Factटेलीविजन रेटिंग पॉलिसी, 2026: TRPs की गणना की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाली केंद्रीय नीति।
Mains angle
Q. भारतीय मीडिया परिदृश्य की पारदर्शिता और डिजिटल-एकीकृत प्रसारण की व्यावसायिक व्यवहार्यता पर टीआरपी (TRP) गणना पद्धतियों में परिवर्तन के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Potential for bypassing previous TRAI prohibitions through methodology shifts rather than direct bans.
- Market distortion: Impact on advertising revenue models for broadcasters relying on high-volume landing page impressions.
- Consumer agency: Distinction between 'active choice' and 'forced viewing' in determining audience engagement metrics.
Keywords: Regulatory oversight · Market transparency · Methodological shift · Commercial viability · Consumer choice
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कावेरी जल विवाद के दीर्घकालिक समाधान हेतु कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक का प्रस्ताव रखा है, जो संभवतः पिछले 14 वर्षों में इस विषय पर होने वाला पहला उच्च-स्तरीय संवाद होगा।
तमिलनाडु सरकार का दावा है कि वह कावेरी जल का 3,000 मिलियन क्यूबिक फीट (tmc ft.) प्राप्त करने की हकदार है। वर्तमान में, राज्य को लगभग 3.5 tmc ft. जल प्राप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप 28 tmc ft. की कमी दर्ज की गई है। प्रस्तावित बैठक की समय-सीमा 31 जुलाई से 3 अगस्त के मध्य निर्धारित की गई है।
Prelims pointers (3)
- Factतमिलनाडु का वर्तमान कावेरी जल आवंटन लगभग 3.5 tmc ft है।
- Factतमिलनाडु ने कावेरी जल वितरण में 28 tmc ft की कमी का दावा किया है।
- Placeकावेरी नदी: दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए जल का प्राथमिक स्रोत है।
Mains angle
Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और पारिस्थितिक स्थिरता को बनाए रखते हुए न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Inter-state friction: Conflict between agricultural requirements of riparian states and historical water rights.
- Judicial oversight: Role of the Cauvery Water Management Authority in mediating and enforcing water-sharing quotas.
- Ecological stress: Impact of excessive extraction on the Cauvery basin's groundwater levels and river health.
Keywords: Inter-state disputes · Riparian rights · Water governance · Federal friction · Resource equity
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से वंचित निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना' को मंजूरी दी है।
पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे के आवंटन के लिए प्रति प्लेट 2 रुपये की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार ने जलपाईगुड़ी और मालदा जैसे जिलों में सीमा सुरक्षा हेतु NIA केंद्र की स्थापना तथा BSF और SSB के लिए भूमि आवंटन को भी अनुमोदित किया है।
Prelims pointers (4)
- Schemeमुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना: पश्चिम बंगाल सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना, जो उन निवासियों के लिए है जो Ayushman Bharat के अंतर्गत कवर नहीं हैं।
- BodyNIA: National Investigation Agency, गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी।
- BodyBSF: Border Security Force, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
- Factपश्चिम बंगाल कैबिनेट ने आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे के आवंटन के लिए प्रति प्लेट ₹2 की वृद्धि को मंजूरी दी है।
Mains angle
Q. भारत की संघीय संरचना में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) प्राप्त करने में राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal Federalism: Balancing state-funded health schemes with the central Ayushman Bharat framework.
- Inclusionary Gap: Addressing the 'missing middle'—populations ineligible for central schemes but requiring state intervention.
- Nutritional Security: Role of Anganwadi-led nutritional interventions in combating stunting and wasting in rural populations.
Keywords: Universal Health Coverage · Fiscal Federalism · Nutritional Security · Social Safety Nets · Public Health Infrastructure
GS2Governance › Role of civil servicesPrelims चर्चा में क्यों: कैबिनेट सचिवालय ने दिल्ली के राजधानी विकास और राष्ट्रीय शहरी योजनाओं के लिए विशिष्ट विभाग बनाने हेतु आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को विभाजित किया है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को दो विभागों में विभाजित किया गया: राजधानी विकास विभाग (दिल्ली हेतु) और शहरी विकास विभाग (राष्ट्रीय योजनाओं हेतु)। डी. थरा और सत्येंद्र सिंह को क्रमशः इन विभागों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।
Prelims pointers (3)
- Bodyकैबिनेट सचिवालय: कैबिनेट के निर्णयों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय।
- Postसचिव: किसी विभाग में सर्वोच्च पदस्थ सिविल सेवक, जो प्रशासनिक नेतृत्व के लिए उत्तरदायी होता है।
- Factअब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय स्टेशनरी और प्रिंटिंग की जिम्मेदारियों की देखरेख करता है।
Mains angle
Q. मंत्रालयों के प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार शहरी विकास में शासन की दक्षता और विशिष्ट नीति कार्यान्वयन को सुदृढ़ कर सकते can है, चर्चा कीजिए।
- Administrative specialization: Reducing bureaucratic overlap by separating capital-specific infrastructure from national urban schemes.
- Resource optimization: Streamlining stationery and printing under a single ministry to reduce redundant overheads.
- Policy focus: Enabling dedicated oversight for Delhi's unique capital development requirements versus broader national urban goals.
Keywords: Administrative restructuring · Bureaucratic efficiency · Policy specialization · Governance framework
चर्चा में क्यों: अमरनाथ यात्रा ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी की हत्या के पश्चात, 33वें ASEAN क्षेत्रीय मंच मंत्रिस्तरीय बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 'आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता' की वकालत की।
यह वक्तव्य मनीला में आयोजित 33वें ASEAN क्षेत्रीय मंच मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान दिया गया था। इस घटना में अमरनाथ यात्रा के दौरान कर्तव्य पर तैनात एक पुलिसकर्मी की हत्या शामिल थी। बैठक में समुद्री सुरक्षा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के व्यवहार और AI के अनुप्रयोगों पर भी चर्चा की गई।
Prelims pointers (3)
- BodyASEAN Regional Forum (ARF): एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संवाद के लिए एक अंतर-सरकारी मंच।
- Postएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत।
- Placeमनीला: 33rd ASEAN Regional Forum Ministerial Meeting की मेजबान शहर।
Mains angle
Q. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को संबोधित करने में आसियान क्षेत्रीय मंच (ASEAN Regional Forum) के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Geopolitical friction: Balancing China's assertive maritime behavior with India's 'Act East' policy objectives.
- Security cooperation: Strengthening multilateral frameworks to counter non-state actors and cross-border terrorism.
- Technological integration: Leveraging AI for disaster relief and maritime surveillance in regional security architecture.
Keywords: Zero tolerance · Maritime security · Indo-Pacific · Counter-terrorism · Multilateralism
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना ने क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ानेउद्देश्य के साथ 27 देशों की भागीदारी वाले एक बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास 'ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2' का समापन किया।
यह अभ्यास 20 जुलाई से 23 जुलाई, 2026 तक दक्षिणी नौसेना कमान के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय नौसेना और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज (CMF) सहित 27 देशों के 276 कर्मी सम्मिलित हुए।
Prelims pointers (4)
- BodyCTF 154: Combined Maritime Forces (CMF) ढांचे के तहत संचालित एक समुद्री कार्य बल (maritime task force)।
- BodyCombined Maritime Forces (CMF): बहरीन स्थित एक बहुराष्ट्रीय नौसेना-नेतृत्व वाली सुरक्षा संस्था।
- FactOperation Southern Readiness 26-2: 23 जुलाई, 2026 को चार दिवसीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ।
- Postदक्षिणी नौसेना कमान (Southern Naval Command): दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नौसेना कमान।
Mains angle
Q. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा अभ्यासों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Geopolitical leverage: Strengthening India's role as a 'Net Security Provider' in the Indian Ocean Region.
- Strategic signaling: Demonstrating collective maritime domain awareness to deter piracy and illegal maritime activities.
Keywords: Net Security Provider · Sea Lines of Communication (SLOC) · Maritime Domain Awareness · Interoperability · Non-traditional security threats
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 21
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लागत दक्षता और तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 4,000 किलोमीटर के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए एक मानक डिजाइन अपनाने की योजना की घोषणा की।
रेल मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2026-27 के हिस्से के रूप में सात नए गलियारों के लिए डिजाइनों के मानकीकरण की योजना बनाई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) इन स्वदेशी उच्च गति रेल मानकों को विकसित करने के लिए मुंबई-अहमदाबाद परियोजना का लाभ उठा रहा है।
Prelims pointers (4)
- BodyNHSRCL: National High Speed Rail Corporation Limited भारत में हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (special purpose vehicle) है।
- Factमुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर 508 km की लंबाई में फैला है।
- Factमुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए लक्षित परिचालन तिथि अगस्त 2027 है।
- Factसरकार कुल 4,000 किमी के बुलेट ट्रेन नेटवर्क के लिए डिजाइनों को मानकीकृत करने की योजना बना रही है।
Mains angle
Q. उच्च गति रेल बुनियादी ढांचे के मानकीकरण से भारत की लॉजिस्टिक दक्षता किस प्रकार सुदृढ़ हो सकती है और यह एक बहु-आयामी परिवहन नेटवर्क के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान दे सकता है, चर्चा कीजिए।
- Economies of scale: Reducing per-kilometer costs through standardized technical specifications and modular construction components.
- Indigenous technology: Reducing reliance on foreign technology by developing domestic high-speed rail standards and safety protocols.
- Intermodal connectivity: Integrating high-speed rail with existing rail and air networks to reduce regional transit times.
Keywords: Economies of scale · Infrastructure standardization · Logistical efficiency · Indigenous technology · Multi-modal transport
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: SEBI ने ढांचे के आधुनिकीकरण और विदेशी एवं अनलिस्टेड प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देने के उद्देश्य से 'पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस, 2020' की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव दिया है।
SEBI ने पिछले छह वर्षों में PMS क्षेत्र में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों (AUM) के दोगुना होने के मुद्दे के समाधान हेतु 23 जुलाई, 2024 को सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में एक नई 'केवल म्यूचुअल फंड' श्रेणी और लघु प्रबंधकों के लिए अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं में कटौती शामिल है।
Prelims pointers (4)
- BodySEBI: Securities and Exchange Board of India, भारत में प्रतिभूति बाजार (securities market) का प्राथमिक नियामक।
- FactPMS Assets: 2024 तक की छह साल की अवधि में PMS क्षेत्र के तहत प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियाँ (Assets under management) दोगुनी से अधिक हो गई हैं।
- S&Tअनलिस्टेड सिक्योरिटीज: स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध न होने वाली कंपनियों के शेयर, जिन्हें अब PMS पोर्टफोलियो में शामिल करने का प्रस्ताव है।
- FactMutual Fund-only Category: निवेश के लोकतंत्रीकरण हेतु कम क्लाइंट निवेश आवश्यकताओं के साथ एक प्रस्तावित नई श्रेणी।
Mains angle
Q. पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (PMS) में प्रस्तावित सेबी (SEBI) सुधारों के उन उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए, जो निवेशकों के संरक्षण और बाजार के आधुनिकीकरण एवं पूंजी की गतिशीलता की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। चर्चा कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Risk of systemic instability from unlisted security exposure without standardized valuation protocols.
- Compliance burden: Balancing the need for rigorous oversight with the operational costs faced by smaller portfolio management firms.
Keywords: Regulatory framework · Capital market modernization · Investor protection · Asset management · Market liquidity
चर्चा में क्यों: दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए OpenAI द्वारा ANI की सामग्री का उपयोग कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करता है, जिससे AI प्रशिक्षण में 'फेयर डीलिंग' (fair dealing) के लिए एक मिसाल स्थापित हुई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने OpenAI के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा हेतु ANI द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने निर्णय दिया कि AI मॉडल के प्रशिक्षण हेतु सामग्री का उपयोग, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत अनुसंधान हेतु 'उचित व्यवहार' (fair dealing) छूट के दायरे में आता है।
Prelims pointers (3)
- S&TOpenAI: ChatGPT का डेवलपर, जो GPT आर्किटेक्चर पर आधारित एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) है।
- Act / BillCopyright Act, 1957: यह भारत में बौद्धिक संपदा के स्वामित्व और उपयोग को नियंत्रित करता है, जिसमें 'fair dealing' के प्रावधान शामिल हैं।
- Bodyदिल्ली उच्च न्यायालय: भारत में पहले प्रमुख AI कॉपीराइट विवाद पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया।
Mains angle
Q. बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण में जनरेटिव एआई (Generative AI) द्वारा उत्पन्न कानूनी और नैतिक चुनौतियों तथा भारत में एक सुदृढ़ विनियामक ढांचे की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Legal ambiguity: Lack of specific legislative clarity on whether 'training' constitutes transformative use or copyright infringement.
- Data sovereignty: Conflict between the right of news agencies to monetize content and the public interest in AI-driven information access.
- Regulatory vacuum: Absence of a dedicated AI Act in India to balance innovation with the protection of creative industries.
Keywords: Intellectual Property Rights · Generative AI · Fair Dealing · Copyright Infringement · Data Ethics
चर्चा में क्यों: दिल्ली उच्च न्यायालय एक अभूतपूर्व वाद का न्यायनिर्णयन कर रहा है, जिसमें इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या OpenAI अपने ChatGPT Large Language Models (LLMs) को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट सामग्री का उपयोग कर सकता है।
ANI Media Pvt Ltd, Federation of Indian Publishers (FIP), और Indian Music Industry (IMI) ने वर्ष 2024 में OpenAI Inc और OpenAI OpCo LLC के विरुद्ध वाद दायर किया। न्यायालय ने AI प्रशिक्षण में 'फेयर यूज़' (fair use) की कानूनी सीमाओं को निर्धारित करने में सहायता हेतु डॉ. अरुल जॉर्ज स्कारिया सहित एक विशेष समिति की नियुक्ति की है।
Prelims pointers (4)
- S&TLLMs (Large Language Models) मानव-समान टेक्स्ट उत्पन्न करने के लिए विशाल डेटासेट पर प्रशिक्षित AI मॉडल हैं।
- BodyOpenAI सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय स्थित एक अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) अनुसंधान संगठन है।
- Factयह वाद ChatGPT द्वारा कॉपीराइट सामग्री की शब्दशः नकल और 'hallucinations' (गलत जानकारी) के आरोपों से संबंधित है।
- Placeयह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में सुना जा रहा है।
Mains angle
Q. बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में जनरेटिव एआई (Generative AI) द्वारा उत्पन्न कानूनी और नैतिक चुनौतियों तथा भारत में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (Large Language Models) के लिए एक विनियामक ढांचे की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
Keywords: Generative AI · Intellectual Property · Fair Use · Large Language Models · Data Sovereignty · Algorithmic Bias
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: यह लेख भुगतान संतुलन (BoP) संकट के दौरान शुरू किए गए भारत के 1991 के LPG सुधारों और उसके पश्चात मार्च 2026 तक RBI के स्वर्ण भंडार के 880.52 मीट्रिक टन तक पहुँचने पर प्रकाश डालता है।
24 जुलाई, 1991 को भारत ने भुगतान संतुलन के गंभीर संकट के समाधान हेतु उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधारों की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान से 405 मिलियन डॉलर की आपातकालीन विदेशी मुद्रा सुरक्षित करनेके लिए 46.91 टन स्वर्ण की प्रतिभूति प्रदान की।
Prelims pointers (4)
- Factमार्च 2026 तक RBI के स्वर्ण भंडार 880.52 मीट्रिक टन तक पहुँच गए।
- Factभारत के स्वर्ण भंडार का 77% घरेलू स्तर पर संग्रहित है।
- Factभारत ने आपातकालीन विदेशी मुद्रा के रूप में $405 मिलियन सुरक्षित करने के लिए 1991 में 46.91 टन सोने का वचन दिया था।
- Bodyभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत के स्वर्ण भंडार का प्रबंधन करता है।
Mains angle
Q. 1991 के एलपीजी (LPG) सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक बंद प्रणाली से एक वैश्विक निवेश केंद्र में संरचनात्मक रूप से कैसे परिवर्तित किया, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Structural shift: Transition from state-led protectionism to market-driven liberalization and private sector participation
- External stability: Role of gold reserves as a strategic buffer against Balance of Payments (BoP) volatility
- Investment trajectory: Evolution from emergency forex borrowing to becoming a top destination for Foreign Direct Investment (FDI)
Keywords: LPG Reforms · Balance of Payments · Gold Reserves · Economic Liberalization · Foreign Exchange
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने औपचारिक विधान लंबित होने की स्थिति में क्रिप्टो उद्योग की निगरानी करने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक स्व-नियामक संगठन (SRO) मॉडल की सिफारिश की है।
समिति ने प्रस्ताव दिया है कि SRO की निगरानी या तो RBI या SEBI द्वारा की जानी चाहिए। यह अनुशंसा क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs) और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस (DeFi) टोकन को सम्मिलित करती है, साथ ही इसमें प्रौद्योगिकी तटस्थता पर विशेष बल दिया गया है।
Prelims pointers (4)
- BodySRO: एक गैर-सरकारी निकाय जो किसी विशिष्ट उद्योग के भीतर अपने सदस्यों के आचरण को विनियमित करता है।
- BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
- BodySEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों को विनियमित करने वाली वैधानिक संस्था।
- Factभारत में क्रिप्टोकरेंसी वर्तमान में एक समर्पित कानूनी ढांचे के अभाव के बावजूद कराधान के अधीन है।
Mains angle
Q. भारत में निवेशक संरक्षण और तकनीकी नवाचार के बीच संतुलन बनाए रखते हुए क्रिप्टोकरेंसी और डीएफआई (DeFi) टोकन जैसे विकेंद्रीकृत डिजिटल परिसंपत्तियों के विनियामक तंत्र से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Risk of illicit activities exploiting the current lack of a dedicated statutory framework for NFTs and DeFi.
- Technology neutrality: Ensuring regulations remain robust against evolving blockchain protocols without stifling the underlying innovation.
Keywords: Regulatory Arbitrage · Investor Protection · Technology Neutrality · Decentralized Finance · Statutory Framework
चर्चा में क्यों: भारत की रणनीतिक रक्षा स्वायत्तता को सुदृढ़ करनेउद्देश्य से DRDO ने 'Kusha' लॉन्ग-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (SAM) का प्रथम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया।
'कुशा' मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) है। इसने 24 जुलाई, 2026 को अपने प्रथम उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च गति वाले हवाई खतरे का अनुकरण करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया।
Prelims pointers (4)
- S&TKusha: DRDO द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM)।
- FactKusha मिसाइल की मारक क्षमता: 200 किमी से अधिक।
- PlaceAPJ Abdul Kalam Island: ओडिशा के तट पर स्थित एक परीक्षण स्थल।
- BodyDRDO: Defence Research and Development Organisation, रक्षा मंत्रालय की R&D शाखा।
Mains angle
Q. 'कुशा' जैसी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के स्वदेशी विकास ने रक्षा क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान दिया है, चर्चा कीजिए।
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign OEMs for high-tech missile systems and critical components
- R&D ecosystem: Strengthening the domestic defense industrial base through DRDO-led indigenous technology transfer
- Geopolitical leverage: Enhancing capability to protect strategic assets against high-speed aerial threats in contested zones
Keywords: Strategic Autonomy · Atmanirbhar Bharat · Defense R&D · Surface-to-Air Missile · Indigenous Technology
चर्चा में क्यों: दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की निगरानी के लिए 'इक्षणा' (Ikshana) AI-सहायता प्राप्त फेशियल रिकग्निशन वैन तैनात की हैं, जिससे छात्रों की गोपनीयता और निगरानी को लेकर कानूनी और नैतिक बहस छिड़ गई है।
'इक्षणा' (Ikshana) वैन एक मोबाइल कमांड और नियंत्रण वाहन है, जो आठ 360-डिग्री फिक्स्ड कैमरों और आपराधिक डेटाबेस के साथ चेहरों का मिलान करने हेतु AI सॉफ्टवेयर से सुसज्जित है। इसे 2023 में G20 शिखर सम्मेलन से पूर्व दिल्ली पुलिस द्वारा शामिल किया गया था।
Prelims pointers (3)
- S&TFacial Recognition Technology (FRT) चेहरे की विशेषताओं को मैप करने और उन्हें पूर्व-मौजूद डेटाबेस के साथ मिलान करने के लिए AI एल्गोरिदम का उपयोग करती है।
- Fact'Ikshana' वैन में 360-डिग्री दृश्य प्रदान करने वाले आठ अत्याधुनिक फिक्स्ड कैमरे लगे हैं।
- Bodyदिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory of Delhi) में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
Mains angle
Q. सार्वजनिक स्थानों पर एआई-आधारित फेशियल रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाली) प्रणालियों की तैनाती के संदर्भ में, राज्य की सुरक्षा आवश्यकताओं और निजता के अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Constitutional conflict: Balancing Article 21 (Right to Privacy) against the state's power to maintain public order.
- Data protection gap: Lack of a robust legal framework governing the collection and storage of biometric data by law enforcement.
- Chilling effect: Psychological impact of constant surveillance on freedom of assembly and expression for students and activists.
Keywords: Facial Recognition Technology · Right to Privacy · Mass Surveillance · Data Protection · Public Order · Algorithmic Bias
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: असम के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बाढ़ के कारण लगभग सात लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण 25 जुलाई, 2024 को एक केंद्रीय मूल्यांकन दल के दौरे की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।
बाढ़ के कारण ऊपरी असम के शिवसागर और चराइदेव जिलों का 20-25% हिस्सा संपर्क विहीन हो गया है। कीचड़ से अवरुद्ध सड़कों के बावजूद, भारतीय सेना, NDRF और SDRF द्वारा बचाव अभियान संचालित किए जा रहे हैं।
Prelims pointers (4)
- Factऊपरी असम में बाढ़ से लगभग 700,000 लोग प्रभावित हुए।
- BodyNDRF: National Disaster Response Force, आपदा प्रबंधन के लिए एक विशिष्ट बल।
- BodySDRF: State Disaster Response Force, आपदा शमन के लिए राज्य-स्तरीय इकाइयाँ।
- Placeशिवसागर और चराइदेव: असम राज्य के जिले।
Mains angle
Q. ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ की आपदाओं को और अधिक गंभीर बनाने वाली भौगोलिक और ढांचागत संवेदनशीलताओं की चर्चा कीजिए और जलवायु-अनुकूल आपदा प्रबंधन हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- Hydrological bottleneck: High siltation levels in the Brahmaputra riverbed increasing flood frequency.
- Logistical constraint: Poor rural road infrastructure hindering rapid deployment of NDRF/SDRF during peak inundation.
- Ecological degradation: Loss of riparian vegetation and wetlands reducing natural flood-buffering capacity.
Keywords: Climate Resilience · Disaster Mitigation · Brahmaputra Basin · Infrastructural Vulnerability · Siltation
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री पेमसिनी चंद्र शेखर ने गुंटूर में आधुनिकीकृत डाकघरों का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने डिजिटल सुधारों के माध्यम से इंडिया पोस्ट के राजस्व में ₹2,100 करोड़ से अधिक की वृद्धि को रेखांकित किया।
आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप इंडिया पोस्ट का राजस्व ₹200 करोड़ से बढ़कर ₹2,100 करोड़ से अधिक हो गया है। प्रमुख पहलों में IT 2.0, जेन-जी (Gen-Z) डाकघर और निजी कंपनियों के साथ लॉजिस्टिक्स साझेदारी शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- Factआधुनिकीकरण सुधारों के बाद India Post का राजस्व ₹2,100 करोड़ से अधिक हो गया है।
- S&TIT 2.0 और Gen-Z post offices डिजिटल परिवर्तन और युवा-केंद्रित सेवाओं के लिए विशिष्ट पहल हैं।
- BodyIndia Post, संचार और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
Mains angle
Q. डिजिटल परिवर्तन और निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय डाक सेवा के आधुनिकीकरण से भारत में ग्रामीण वित्तीय समावेशन और लॉजिस्टिक्स दक्षता को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
- Logistics synergy: Leveraging private sector efficiency to reduce 'last-mile' delivery costs in rural hinterlands.
- Digital divide: Ensuring technological upgrades in 'Gen-Z' offices do not marginalize elderly or non-tech-savvy rural populations.
Keywords: Digital Transformation · Last-mile Connectivity · Financial Inclusion · Public Service Reform · Logistics Infrastructure
चर्चा में क्यों: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने इंटरनेट प्रतिबंधों के दौरान वैध निगरानी से बचने की गतिविधियों को रोकने के लिए GitHub को Bitchat रिपॉजिटरी तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है।
I4C ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) और आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1)(d) का आह्वान किया। इस आदेश का उद्देश्य सरकार द्वारा अनिवार्य इंटरनेट प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करनेके लिए 'Bitchat' नामक एक ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप को लक्षित करना था।
Prelims pointers (4)
- Act / BillIT Act, 2000 की धारा 79(3)(b) मध्यस्थों (intermediaries) के लिए कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री या सामग्री तक पहुंच को हटाने के लिए बाध्यकारी है।
- BodyI4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) साइबर अपराध प्रतिक्रिया और सूचना साझाकरण के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी है।
- Factयह आदेश 23 जुलाई, 2026 को जारी किया गया था, जो विशेष रूप से GitHub पर स्थित रिपॉजिटरीज़ (repositories) को लक्षित करता है।
- S&TBitchat एक ऑफलाइन मैसेजिंग एप्लिकेशन है जिसे सक्रिय इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने की राज्य की शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा निजता के मौलिक अधिकारों के मध्य उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory friction: Balancing the state's mandate for lawful surveillance against the principle of end-to-end encryption
- Intermediary liability: The legal complexities of holding global platforms like GitHub accountable for hosted repository content
- Technological evasion: The challenge of regulating decentralized or offline communication protocols during periods of internet shutdown
Keywords: Intermediary Liability · Lawful Surveillance · Digital Sovereignty · Information Technology Act · Cybersecurity Governance
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने माल ढुलाई क्षमता और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से बल्लारी-गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेलवे लाइनों के निर्माण हेतु 1,264 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।
यह परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों में 46 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसका उद्देश्य माल ढुलाई यातायात में 16.22 MTPA की वृद्धि करना है और इसे 2028-29 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
Prelims pointers (5)
- FactBallari-Guntakal खंड के लिए परियोजना लागत: Rs 1,264 करोड़।
- Factमाल ढुलाई क्षमता में वृद्धि: 16.22 MTPA (Million Tonnes Per Annum)।
- SchemePM-Gati Shakti: एकीकृत मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान।
- Placeबल्लारी-गुंतकल खंड: यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है।
- Factपूर्ण होने का लक्ष्य: 2028-29।
Mains angle
Q. प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के मालवाहक गलियारों (फ्रेट कॉरिडोर) में मौजूद लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने में किस प्रकार सहायक है और राष्ट्रीय कार्बन पदचिह्न (कार्बन फुटप्रिंट) को कम करने में इसकी क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए।
- Logistics cost reduction: Lowering the high percentage of logistics costs in India's GDP through multitracking
- Environmental trade-off: Balancing industrial freight expansion with carbon emission targets via green infrastructure
- Inter-state coordination: Managing infrastructure development across Karnataka and Andhra Pradesh under a unified national plan
Keywords: Multi-modal connectivity · Logistics efficiency · Freight capacity · Carbon sequestration · Infrastructure integration
चर्चा में क्यों: भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विस्तार की चुनौतियों और स्केलेबिलिटी संबंधी बाधाओं को दूर करनेके उद्देश्य से, जटिल सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन वर्कफ़्लो के संचालन हेतु 'Agentic AI' को 'Electronic Design Automation' (EDA) में एकीकृत किया जा रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (EDA) उपकरणों ने पारंपरिक रूप से व्यक्तिगत चिप डिजाइन कार्यों को स्वचालित किया है, किंतु वे अंतर-उपकरण सहयोग (cross-tool collaboration) में चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। एजेंटिक AI (Agentic AI) उच्च-स्तरीय मंशा की व्याख्या करने और कई कार्यप्रवाहों (workflows) के बीच संपूर्ण डिजाइन जीवनचक्र के समन्वय में भिन्न है।
Prelims pointers (3)
- S&TAgentic AI: AI सिस्टम जो विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वायत्त तर्क (autonomous reasoning) और बहु-चरणीय कार्य ऑर्केस्ट्रेशन (multi-step task orchestration) में सक्षम हैं।
- S&TEDA Tools: वे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs) के डिजाइन को स्वचालित करने के लिए किया जाता है।
- Factसेमीकंडक्टर उद्योग: उच्च-स्तरीय चिप विशेषज्ञता तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करने के लिए भारत का 'Design-led' विकास पर ध्यान।
Mains angle
Q. इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (EDA) में एजेंटिक एआई (Agentic AI) का एकीकरण भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की महत्वाकांक्षाओं को किस प्रकार गति प्रदान कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Workflow orchestration: Reducing time-to-market by eliminating manual hand-offs between disparate design software modules.
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign-designed architectures by accelerating indigenous chip design cycles.
Keywords: Agentic AI · Electronic Design Automation · Semiconductor Ecosystem · Design-led Growth · Workflow Orchestration
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: डेलावेयर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भविष्य के चंद्र आधारों के लिए सतत निर्माण को सुगम बनाने हेतु चंद्र और मंगल की मिट्टी के सिमुलांट्स (simulants) का उपयोग करके 'मून सीमेंट' विकसित किया है।
यह अध्ययन 15 मई, 2026 को 'Advances in Space Research' में प्रकाशित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बाहर छह महीनों तक संचालित परीक्षणों में किसी भी प्रकार के क्षरण का अभाव पाया गया, जिसमें एक नमूने ने पृथ्वी-आधारित नियंत्रणों की तुलना में 35% अधिक संपीड़न शक्ति प्राप्त की।
Prelims pointers (3)
- S&TMoon cement: चंद्र और मंगल की मिट्टी के सिमुलांट्स (simulants) का उपयोग करके विकसित किया गया निर्माण सामग्री।
- S&TISS: International Space Station, निम्न पृथ्वी कक्षा (low Earth orbit) में स्थित एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन।
- Factचंद्र मृदा सिमुलेंट (lunar soil simulant) के एक नमूने ने पृथ्वी के नियंत्रण नमूनों (Earth controls) की तुलना में 35% अधिक संपीड़न शक्ति (compressive strength) प्रदर्शित की।
Mains angle
Q. चंद्रमा और मंगल पर मानव आवास की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में 'इन-सिटु संसाधन उपयोग' (ISRU) प्रौद्योगिकियों के उपयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Logistical bottleneck: High cost and risk of transporting heavy construction materials from Earth to lunar orbit.
- Material science hurdle: Engineering lunar regolith into high-strength binders without terrestrial chemical additives.
- Sustainability paradigm: Transitioning from Earth-dependent supply chains to self-sufficient extraterrestrial infrastructure.
Keywords: In-Situ Resource Utilization (ISRU) · Lunar Regolith · Space Exploration · Sustainable Infrastructure · Extraterrestrial Construction
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims चर्चा में क्यों: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने लगभग 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान और पेंशन से संबंधित संघ की मांगों के समाधान हेतु परामर्श प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की है।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 7 और 10 अगस्त को दिल्ली में परामर्श प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की। आयोग को लगभग 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे और पेंशन लाभों की समीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyCentral Pay Commission (CPC): केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करने और उसमें परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक निकाय।
- Fact8th CPC लगभग 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कवर करता है।
- Postमन्जीत सिंह पटेल: ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष।
Mains angle
Q. भारत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों के संदर्भ में, केंद्र सरकार के कार्यबल के लिए समय-समय पर होने वाले वेतन संशोधन के राजकोषीय निहितार्थों और प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Inflationary impact: The correlation between periodic pay hikes and the broader impact on public expenditure and wage-push inflation.
- Equity concerns: Addressing the disparity between the pay scales of central government employees and the private sector workforce.
Keywords: Fiscal Deficit · Public Expenditure · Wage Revision · Pension Liability · Pay Commission
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने तकनीकी प्रगति और स्टार्टअप संस्कृति को प्रदर्शित करनेके उद्देश्य से बेंगलुरु में भारत के प्रथम 'म्यूजियम ऑफ इनोवेशन एंड स्टार्टअप टेक्नोलॉजी' (MIST) के निर्माण की घोषणा की है।
MIST परियोजना बेंगलुरु में NGEF परिसर की अप्रयुक्त भूमि पर स्थित ₹300 करोड़ की एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजना है। इसका विकास कर्नाटक टेक्नोलॉजी इनोवेशन म्यूजियम फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है और इसके 2028 तक पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित है।
Prelims pointers (4)
- FactMIST परियोजना का बजट: ₹300 करोड़।
- Placeस्थान: NGEF परिसर की भूमि, बेंगलुरु, कर्नाटक।
- Postकर्नाटक टेक्नोलॉजी इनोवेशन म्यूजियम फाउंडेशन: अध्यक्ष - प्रशांत प्रकाश।
- Factलक्ष्य पूर्णता वर्ष: 2028।
Mains angle
Q. संग्रहालय और स्टार्टअप प्रौद्योगिकी (Museum of Innovation and Startup Technology) जैसे समर्पित संस्थान किस प्रकार भारत में एक सुदृढ़ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकते हैं और स्वदेशी तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं? चर्चा कीजिए।
- Knowledge dissemination: Bridging the gap between academic research and commercial application for grassroots innovators
- Ecosystem synergy: Leveraging PPP models to de-risk infrastructure costs for technology-centric public spaces
- Human capital development: Creating a physical hub for experiential learning to inspire the next generation of tech entrepreneurs
Keywords: Public-Private Partnership · Startup Ecosystem · Technological Innovation · Knowledge Hub · Human Capital
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: केरल उच्च न्यायालय ने तत्काल बुकिंग के लिए IRCTC द्वारा आधार-आधारित OTP के उपयोग को बरकरार रखा है, साथ ही सुरक्षा और सुलभता के बीच संतुलन बनाए रखनेके लिए PAN Card को एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में सुझाया है।
24 जुलाई, 2026 को, केरल उच्च न्यायालय ने तत्काल टिकटों के लिए आधार-आधारित OTP प्रमाणीकरण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यद्यपि थोक बुकिंग में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार का उपयोग उचित है, तथापि IRCTC को PAN कार्ड सहित द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण विकल्पों की संभावनाओं का अन्वेषण करना चाहिए।
Prelims pointers (3)
- BodyIRCTC: भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी जो ऑनलाइन टिकटिंग और कैटरिंग के लिए उत्तरदायी है।
- Factआधार: UIDAI द्वारा जारी एक 12-अंकों वाली विशिष्ट पहचान संख्या।
- FactPAN: आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10-अंकों का एक अल्फ़ान्यूमेरिक (alphanumeric) पहचानकर्ता।
Mains angle
Q. टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक/डिजिटल पहचान के उपयोग और सभी नागरिकों के लिए सुलभ सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के अधिकार के बीच संतुलन के नैतिक और सुरक्षा निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Digital divide: Barriers faced by rural populations lacking consistent internet or smartphone access for OTP-based booking.
- Data privacy: Risks associated with linking sensitive personal identifiers like Aadhaar with commercial railway booking databases.
Keywords: Digital Identity · Public Infrastructure · Data Privacy · Scalping Prevention · Regulatory Balance
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: NASA के शोधकर्ताओं ने यह प्रदर्शित किया है कि 'कोवपी मोज़ेक वायरस' (CPMV) का उपयोग करके अंतरिक्ष में औषधियाँ उत्पादन हेतु 'निकोटिएना बेंटामिया' (Nicotiana benthamiana) पौधे को एक 'बायो-फैक्ट्री' के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
इस अध्ययन में चिकित्सीय प्रोटीन के संश्लेषण हेतु तंबाकू के पौधे के संबंधी 'Nicotiana benthamiana' और 'Cowpea mosaic virus' (CPMV) का उपयोग किया गया। इस पद्धति का परीक्षण कृत्रिम अंतरिक्ष परिस्थितियों में किया गया ताकि दीर्घकालिक चंद्र और मंगल अभियानों के लिए इन-सिटु (in-situ) औषधि उत्पादन को सुगम बनाया जा सके।
Prelims pointers (3)
- S&TNicotiana benthamiana: जैव प्रौद्योगिकी में पुनर्संयोजक प्रोटीन (recombinant proteins) के उत्पादन के लिए एक मेजबान (host) के रूप में उपयोग की जाने वाली एक पादप प्रजाति।
- S&TCowpea mosaic virus (CPMV): एक पादप वायरस जिसका उपयोग पादप-आधारित प्रणालियों में प्रोटीन अभिव्यक्ति (protein expression) के लिए एक वेक्टर के रूप में किया जाता है।
- PostNASA: अंतरिक्ष-आधारित फार्मास्युटिकल उत्पादन पर अनुसंधान के लिए जिम्मेदार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी।
Mains angle
Q. पादप-आधारित जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष चिकित्सा में हो रही प्रगति किस प्रकार दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष अन्वेषण को सुगम बना सकती है और पृथ्वी पर निर्भरता को कम कर सकती है, चर्चा कीजिए।
- Logistical bottleneck: High cost and risk of maintaining a continuous supply chain of perishable pharmaceuticals to deep-space missions.
- Biotechnological leap: Utilization of plant-based expression systems to bypass complex synthetic biology requirements in microgravity.
- Self-sufficiency paradigm: Transition from Earth-reliant life support to autonomous, in-situ manufacturing of critical healthcare resources.
Keywords: Biotechnology · Space Medicine · In-situ Manufacturing · Plant-based Expression · Deep-space Exploration
चर्चा में क्यों: 'बायोलॉजिकल इनवेशंस' (Biological Invasions) में किए गए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में फंसे हुए जहाज, बार्नकल और मसल्स जैसी आक्रामक समुद्री प्रजातियों के प्रजनन स्थल बनते जा रहे हैं।
मैरीलैंड विश्वविद्यालय और वुड्स होल ओशनोग्राफिक संस्थान के नेतृत्व में किए गए शोध में 'स्ट्रैंडेड' (तट पर फंसे हुए) जहाजों को 'जैव-आक्रमण सुपर-स्प्रेडर' के रूप में चिन्हित किया गया है। 30 दिनों से अधिक समय तक निष्क्रिय खड़े रहने वाले जहाजों के लिए पारिस्थितिक जोखिमों को कम करने और ईंधन की बढ़ती खपत को नियंत्रित करने हेतु तत्काल हल (hull) की सफाई आवश्यक है।
Prelims pointers (3)
- EnvironmentBarnacles और mussels को तट पर फंसे हुए जहाजों के ढांचों (hulls) पर बसने वाली प्राथमिक आक्रामक प्रजातियों (invasive species) के रूप में पहचाना गया है।
- Factअध्ययन महत्वपूर्ण बायोफाउलिंग (biofouling) होने से पहले हल (hull) के निष्क्रिय रहने की 30-दिवसीय सीमा की पहचान करता है।
- Placeयह अध्ययन फारस की खाड़ी (Persian Gulf) और ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) में फंसे हुए जहाजों (stranded vessels) पर केंद्रित है।
Mains angle
Q. व्यापारिक जहाजों पर जैव-अधिशोषण (biofouling) से उत्पन्न होने वाले पारिस्थितिक जोखिमों की चर्चा कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों में आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को कम करने के लिए उपयुक्त विनियामक ढाँचों का सुझाव दीजिए।
- Ecological disruption: Rapid colonization of non-native species leading to local biodiversity loss and habitat degradation.
- Economic trade-off: Balancing the high operational costs of mandatory hull cleaning against the global environmental cost of bioinvasions.
- Regulatory gap: Lack of standardized international protocols for mandatory hull cleaning for vessels stranded in conflict zones.
Keywords: Biofouling · Invasive Species · Marine Biodiversity · Ecological Integrity · Regulatory Framework
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: NSE की 'मार्केट पल्स' रिपोर्ट भारत के पूंजी बाजारों में एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन को रेखांकित करती है, जिसमें उत्तर भारत पंजीकृत निवेशक आधार में सबसे बड़ा योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है।
जुलाई 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर भारत देश के पंजीकृत निवेशक आधार का 36.8% हिस्सा कवर करता है। महाराष्ट्र 15.5% के साथ अग्रणी राज्य बना हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश ने गुजरात को पछाड़ते हुए दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति स्थापित कर ली है।
Prelims pointers (4)
- Factजुलाई 2024 तक पंजीकृत निवेशकों में उत्तर भारत की हिस्सेदारी: 36.8%।
- Factनिवेशक आधार में महाराष्ट्र का योगदान: 15.5%।
- Factउत्तर भारत में निवेशक आधार का विस्तार: FY19 से FY27 (अब तक) तक 6.3 गुना वृद्धि।
- BodyNSE (National Stock Exchange) ने Market Pulse रिपोर्ट जारी की।
Mains angle
Q. भारत में पूंजी बाजारों के लोकतंत्रीकरण को गति देने वाले कारकों और समावेशी आर्थिक विकास पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Digital divide: Expansion of retail participation driven by mobile-first trading platforms and high-speed internet penetration
- Regional disparity: Concentration of capital market participation in specific states vs. rural investment penetration
- Financial literacy: The shift from institutional to retail-led investment and the need for robust investor protection frameworks
Keywords: Democratization of capital · Retail participation · Financial inclusion · Digital penetration · Market sentiment
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: अडानी पावर अपने 2035 के परमाणु क्षमता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में मौजूदा तापीय ऊर्जा स्थलों को परमाणु ऊर्जा केंद्रों में परिवर्तित करने की संभावना का मूल्यांकन कर रहा है।
अडानी पावर मध्य प्रदेश में परमाणु परियोजनाओं हेतु बीना और निग्रि स्थलों का मूल्यांकन कर रही है। वर्तमान में इन स्थलों पर जयप्रकाश एसोसिएट्स से अधिग्रहित ताप विद्युत संयंत्र स्थित हैं। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2035 तक 10 GWe परमाणु क्षमता प्राप्त करना है।
Prelims pointers (3)
- FactAdani Power का लक्ष्य: 2035 तक 10 GWe परमाणु क्षमता।
- Placeबिना और निग़री: मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा रूपांतरण के लिए चिन्हित स्थान।
- S&Tपरमाणु ऊर्जा: नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य का एक प्रमुख घटक।
Mains angle
Q. भारत में मौजूदा तापीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे को परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए पुन: उपयोग करने में आने वाली लॉजिस्टिक और विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory bottleneck: Dependency on the SHANTI Act framework for site clearance and safety protocols
- Infrastructure repurposing: Technical complexities of retrofitting thermal sites for high-density nuclear reactor cooling and safety
- Energy transition: Balancing the decommissioning of coal-based assets with the long-lead-time development of nuclear reactors
Keywords: Energy Transition · Nuclear Infrastructure · Decarbonization · SHANTI Act · Power Sector Reform
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।