मोदी के वादे के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एग्जाम लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाया
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चर्चा में क्यों
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अधिनियमन के पश्चात, दिल्ली उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मामलों के परीक्षण में तेजी लाने के लिए एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना की है।
पृष्ठभूमि
न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बलीगा को राउज एवेन्यू कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विशेष CBI न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। नया न्यायिक ढांचा सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली प्रणालीगत अनियमितताओं को संबोधित करता है और इसके लिए कठोर आपराधिक दंड का प्रावधान करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकPublic Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024: परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी के लिए 5 वर्ष तक के कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान प्रदान करता है।
- संस्थाCBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) इन उच्च-स्तरीय लीक मामलों की जांच करने के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
- स्थानRouse Avenue Courts Complex: दिल्ली में नवगठित फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए निर्धारित स्थान।
मेन्स के लिए
Q. भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए आवश्यक संस्थागत और विधायी उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Legislative gap: Need for stringent penalties to deter organized syndicates involved in large-scale paper leaks.
- Judicial bottleneck: Requirement for specialized fast-track courts to ensure timely prosecution of white-collar examination crimes.
- Administrative oversight: Strengthening the accountability of examination conducting bodies to prevent internal collusion.
कीवर्ड: Institutional integrity · Legislative framework · Fast-track justice · Accountability · Public examination fraud
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।