पेपर लीक रोकने के लिए सेंटर लाएगा सख्त कानून, जेल और भारी जुर्माना
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए कड़े दंड और त्वरित अदालतों की स्थापना हेतु भ्रष्टाचार विरोधी एवं पेपर लीक कानूनों में व्यापक सुधार की योजना बना रही है।
पृष्ठभूमि
प्रस्तावित संशोधनों के अंतर्गत न्यूनतम कारावास की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष और अधिकतम अवधि को 10 वर्ष किया गया है। डेटा लीक में संलिप्त सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ रुपये तक का अर्थदंड और 8 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकप्रस्तावित संशोधनों के तहत पेपर लीक के दोषियों के लिए न्यूनतम जेल की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
- तथ्यप्रस्तावित ओवरहाल के तहत सेवा प्रदाताओं पर अधिकतम 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- तथ्यधोखाधड़ी में संलिप्त सेवा प्रदाताओं के लिए डिबारमेंट अवधि 8 वर्ष निर्धारित की गई है।
- संस्थालंबित और नए पेपर लीक मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
मेन्स के लिए
Q. भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कड़े विधायी उपायों और त्वरित न्यायिक तंत्र की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Judicial bottleneck: Current slow trial processes allow perpetrators to evade immediate accountability for examination fraud.
- Institutional integrity: Erosion of public trust in merit-based recruitment due to systemic leakages in high-stakes exams.
- Regulatory oversight: Need for stricter liability on private service providers and corporate executives facilitating illicit data access.
कीवर्ड: Legislative overhaul · Fast-track justice · Institutional integrity · Accountability · Examination fraud
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।