कंटेंट नियमों के उल्लंघन पर भारत के IT Ministry ने Meta को भेजा समन

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· e-Governance & citizen services· Prelims + Mains· 31 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने कंटेंट उल्लंघन और IT अधिनियम के तहत 'सेफ हार्बर' सुरक्षा के संभावित हटने के विषय पर चर्चा करने के लिए Meta के नेतृत्व को तलब किया है।

पृष्ठभूमि

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा (Meta) के वैश्विक नेतृत्व, जिसमें मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी जोएल कपलान शामिल हैं, को तलब किया है। इस बैठक का मुख्य केंद्र सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन और बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) से संबंधित विषय हैं।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाइलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय (MeitY) भारत की IT नीति के लिए नोडल मंत्रालय है।
अधिनियम / विधेयकInformation Technology Act, 2000 मध्यस्थों (intermediaries) को 'safe harbour' संरक्षण प्रदान करता है।
तथ्यSafe harbour नियम मध्यस्थों (intermediaries) को तब तीसरे पक्ष की सामग्री (third-party content) के लिए दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है, यदि वे उचित तत्परता (due diligence) का पालन करते हैं।

मेन्स के लिए

Q. भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण और सोशल मीडिया मध्यस्थों के विनियमन की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Safe harbour liability
Content moderation vs. censorship
Regulatory framework for CSAM
Public order and national security

कीवर्ड: Safe Harbour · Intermediary Liability · Content Moderation · Digital Sovereignty · Public Order

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →स्रोत: NDTV ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।