ग्रामीण लद्दाख में नए लैंड-यूज़ अप्रूवल सिस्टम के तहत उपराज्यपाल विनय

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Government policies & schemes· Prelims· 2 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

लद्दाख के उपराज्यपाल ने लघु-स्तरीय आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए एक विकेंद्रीकृत भूमि-उपयोग अनुमोदन प्रणाली को अधिकृत किया है।

पृष्ठभूमि

नया तंत्र मुख्य सचिव और मंडलायुक्त को दो एकड़ तक के भूखंडों के लिए भूमि-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। दो एकड़ से अधिक के प्रस्तावों के लिए अभी भी उप-राज्यपाल की प्रत्यक्ष स्वीकृति अनिवार्य है। औपचारिक मास्टर प्लान अधिसूचित होने तक यह प्रणाली एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में कार्य करेगी।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

स्थानलद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है।
तथ्यविकेंद्रीकृत अनुमोदन की सीमा दो एकड़ निर्धारित की गई है।
पदलद्दाख के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।

मेन्स के लिए

Q. लद्दाख जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में विकेंद्रीकृत प्रशासनिक अनुमोदनों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

Ease of doing business
Environmental safeguards
Administrative decentralization

कीवर्ड: Decentralization · Ease of Doing Business · Land-use Planning · Administrative Efficiency

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: NDTV ↗यह भी: GS1 · Places in news / mapping

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।