केरल हाई कोर्ट ने Tatkal बुकिंग के लिए Aadhaar को दी मंजूरी, PAN Card के विकल्प का संकेत
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चर्चा में क्यों
केरल उच्च न्यायालय ने तत्काल बुकिंग के लिए IRCTC द्वारा आधार-आधारित OTP के उपयोग को बरकरार रखा है, साथ ही सुरक्षा और सुलभता के बीच संतुलन बनाए रखनेके लिए PAN Card को एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में सुझाया है।
पृष्ठभूमि
24 जुलाई, 2026 को, केरल उच्च न्यायालय ने तत्काल टिकटों के लिए आधार-आधारित OTP प्रमाणीकरण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यद्यपि थोक बुकिंग में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार का उपयोग उचित है, तथापि IRCTC को PAN कार्ड सहित द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण विकल्पों की संभावनाओं का अन्वेषण करना चाहिए।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाIRCTC: भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी जो ऑनलाइन टिकटिंग और कैटरिंग के लिए उत्तरदायी है।
- तथ्यआधार: UIDAI द्वारा जारी एक 12-अंकों वाली विशिष्ट पहचान संख्या।
- तथ्यPAN: आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10-अंकों का एक अल्फ़ान्यूमेरिक (alphanumeric) पहचानकर्ता।
मेन्स के लिए
Q. टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक/डिजिटल पहचान के उपयोग और सभी नागरिकों के लिए सुलभ सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के अधिकार के बीच संतुलन के नैतिक और सुरक्षा निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Digital divide: Barriers faced by rural populations lacking consistent internet or smartphone access for OTP-based booking.
- Data privacy: Risks associated with linking sensitive personal identifiers like Aadhaar with commercial railway booking databases.
कीवर्ड: Digital Identity · Public Infrastructure · Data Privacy · Scalping Prevention · Regulatory Balance
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।