भारत Rs 2.2 लाख करोड़ से देश में EV टेक्नोलॉजी बनाने का लक्ष्य

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Industry, investment & MSMEs· Prelims + Mains· 30 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

भारत सरकार ₹2.2 लाख करोड़ के नीतिगत सहायता ढांचे के माध्यम से EV की बिक्री को बढ़ावा देने के बजाय मुख्य EV प्रौद्योगिकियों के घरेलू स्वामित्व को सुदृढ़ करने की ओर अग्रसर है।

पृष्ठभूमि

भारत ने वित्त वर्ष 2025 (FY25) में 2 मिलियन EV इकाइयों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह नीति आयात पर निर्भरता कम करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से मोटरों और कंट्रोलर्स के उत्पादन के स्थानीयकरण पर केंद्रित है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

योजनाPM E-Drive योजना: भारत में EV पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) को समर्थन देनेके लिए एक सरकारी पहल।
योजनाPLI Scheme: Production Linked Incentive scheme का उपयोग उच्च-तकनीकी घटकों (high-tech components) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
तथ्यवित्त वर्ष 2025 (FY25) में भारत की EV बिक्री 2 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई।
तथ्यघरेलू EV तकनीक के लिए नीतिगत समर्थन का अनुमान ₹2.2 लाख करोड़ है।

मेन्स के लिए

Q. भारत के इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र की ओर संक्रमण में वाहन असेंबली से मुख्य प्रौद्योगिकी स्वामित्व (core technology ownership) की ओर बढ़ने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

reduction in import dependence
R&D and infrastructure requirements
global competitiveness
job creation in high-tech manufacturing

कीवर्ड: Import Substitution · R&D Investment · Value Chain Localization · Technological Sovereignty · Sustainable Mobility

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: NDTV ↗यह भी: GS3 · IT, AI, semiconductors & computing यह भी: GS2 · Government policies & schemes

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।