गुरुवार को US Trade Representative Jamieson Greer ने नए 10% से 12.5% की घोषणा की
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चर्चा में क्यों
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 का हवाला देते हुए भारत सहित प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर 10% से 12.5% के नए टैरिफ की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने यूनाइटेड किंगडम (UK), चीन, यूरोपीय संघ (EU), कनाडा, जापान और भारत सहित 60 व्यापारिक भागीदारों पर टैरिफ (शुल्क) लगाने की घोषणा की है। ये टैरिफ जबरन श्रम आयात प्रतिबंधों के अनुपालन के आधार पर 10% से 12.5% के मध्य निर्धारित किए गए हैं। यह कदम कानूनी रूप से ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 पर आधारित है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकTrade Act of 1974 की धारा 301: यह US Trade Representative को अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करने और उन पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार प्रदान करती है।
- तथ्यटैरिफ दरें: जबरन श्रम पर लागू प्रतिबंध वाले भागीदारों के लिए 10% और अन्य के लिए 12.5%।
- पदजैमिसन ग्रीर: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (US Trade Representative) के रूप में नियुक्त।
मेन्स के लिए
Q. धारा 301 जैसे एकपक्षीय व्यापार उपायों का बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सिद्धांतों और भारत की निर्यात-आधारित विकास रणनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Trade diversion: Shift of supply chains from high-tariff jurisdictions to neutral markets affecting global manufacturing hubs
- Diplomatic friction: Tension between domestic labor standards and international trade obligations under WTO frameworks
- Economic volatility: Impact of sudden tariff escalations on India's IT and pharmaceutical export competitiveness
कीवर्ड: Unilateralism · Trade Protectionism · Supply Chain Resilience · Trade Act of 1974 · Forced Labour
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