पश्चिम बंगाल ने स्कूल सिलेबस सुधारने और रट्टा मारना रोकने के लिए बनाई कमेटी

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Education policy· Prelims· 27 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप और रटने की पद्धति को कम करने के उद्देश्य से कक्षा 1-12 के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार हेतु एक समिति का गठन किया है।

पृष्ठभूमि

इस समिति की अध्यक्षता प्रोफेसर देबिस चटर्जी द्वारा की जा रही है और इसे कक्षा 1-12 के लिए पाठ्यक्रम की समीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसका उद्देश्य निजी ट्यूशन पर निर्भरता को कम करनेके लिए अपनी प्रथम बैठक के दो महीने के भीतर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

योजनाNEP 2020: भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन के लिए अगस्त 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) शुरू की गई।
तथ्ययह समिति कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है।
संस्थासिलेबस-कम-करिकुलम कमेटी: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित राज्य-स्तरीय निकाय।

मेन्स के लिए

Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य स्तरीय स्कूली पाठ्यक्रम को संरेखित करने से भारत में रटने की प्रवृत्ति और निजी ट्यूशन पर निर्भरता जैसी चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है? चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

Pedagogical shift: Transitioning from memory-based assessment to competency-based learning to improve student outcomes
Socio-economic equity: Reducing reliance on private tuition to bridge the learning gap for students from marginalized backgrounds
Federal coordination: Balancing state-level curricular autonomy with the overarching objectives of the National Education Policy 2020

कीवर्ड: Pedagogical reform · Rote learning · NEP 2020 · Educational equity · Competency-based learning

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: Indian Express ↗यह भी: GS2 · Government policies & schemes

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।