ट्राइबल मंत्री ने रोका जंगल से बेदखली, FRA लागू करने पर रखी नज़र
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चर्चा में क्यों
जम्मू-कश्मीर के कैबिनेट मंत्री ने घोषणा की है कि वन निवासियों को बेदखल करनेरोकने के लिए जनजातीय कार्य विभाग वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।
पृष्ठभूमि
जम्मू-कश्मीर सरकार ने लंबित FRA मामलों में तेजी लाने के उद्देश्य से एक त्रि-सदस्यीय परियोजना निगरानी इकाई (Project Monitoring Unit) की स्थापना की है। यह निर्णय जम्मू क्षेत्रों में निष्कासन अभियानों के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शनों और वन विभाग द्वारा प्रक्रियात्मक चूक के आरोपों के पश्चात लिया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकवन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006: यह अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है।
- तथ्यJ&K में FRA कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक तीन सदस्यीय Project Monitoring Unit स्थापित की गई।
- पदजावेद अहमद राणा: जम्मू-कश्मीर में वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री।
मेन्स के लिए
Q. भारत में वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के संदर्भ में, वनवासियों के अधिकारों और संरक्षण लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करने में इसके महत्व की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Rights of indigenous communities
- Conservation vs. Development
- Institutional oversight and monitoring
- Way forward: Participatory forest management
कीवर्ड: Scheduled Tribes · Forest Rights Act · Eviction · Project Monitoring · Procedural Compliance
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।