जापान ने क्रिप्टो टैक्स घटाकर 20% किया, भारत का 30% रेट बरकरार
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चर्चा में क्यों
जापान की संसद ने एक ऐसा कानून पारित किया है जो क्रिप्टोकरेंसी को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देता है और क्रिप्टो कर को घटाकर 20% कर देता है, जो भारत की 30% की कर दर के विपरीत है।
पृष्ठभूमि
जापान के नए कानून के अंतर्गत क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिभूति नियमों के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए अधिक कड़े नियमों को लागू किया गया है। भारत वर्तमान में क्रिप्टो लाभ पर 30% की कर दर बनाए रखता है और लाभ के विरुद्ध हानि के समायोजन (सेट-ऑफ) को प्रतिबंधित करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यजापान की नई क्रिप्टोकरेंसी कर दर 20% है।
- तथ्यवर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) पर भारत की वर्तमान कर दर 30% है।
- तथ्यभारत क्रिप्टोकरेंसी निवेश के लिए लाभ के विरुद्ध हानि के सेट-ऑफ (set-off) की अनुमति नहीं देता है।
- विज्ञान-तकनीकजापान का कानून क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिभूतियों (securities) के नियमों के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करता है।
मेन्स के लिए
Q. विभिन्न वैश्विक कर व्यवस्थाओं का डिजिटल परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी परिदृश्य में भारत की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory arbitrage: Investors migrating to lower-tax jurisdictions like Japan to optimize capital gains.
- Fiscal policy trade-off: Balancing the need for tax revenue with the goal of fostering a domestic fintech ecosystem.
- Market infrastructure: Impact of Japan's stricter insider trading regulations on global crypto market integrity.
कीवर्ड: Regulatory Arbitrage · Virtual Digital Assets · Fiscal Policy · Market Integrity · Digital Economy
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।