तमिलनाडु को SSA फंड जारी करने पर यूनियन गवर्नमेंट का स्टैंड बरकरार
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान (SSA) की धनराशि के आवंटन को NEP 2020 के कार्यान्वयन से जोड़ दिया है, जिससे PM-SHRI स्कूलों के लिए MoU पर हस्ताक्षर करने के विषय पर तमिलनाडु के साथ गतिरोध उत्पन्न हो गया है।
पृष्ठभूमि
संघ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए समग्र शिक्षा अभियान (SSA) हेतु ₹3,041.81 करोड़ का आवंटन किया है। इसमें से तमिलनाडु का हिस्सा ₹1,216 करोड़ है, जबकि केंद्र का हिस्सा ₹1,825 करोड़ है। यह विवाद शिक्षा के अधिकार घटक और PM-SHRI स्कूली पहल से संबंधित है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनासमग्र शिक्षा अभियान (SSA): स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक योजना, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक पहुंच और समानता सुनिश्चित करना है।
- योजनाPM-SHRI: Pradhan Mantri Schools for Rising India, NEP 2020 के लिए स्कूलों को आदर्श केंद्रों के रूप में विकसित करने की एक योजना।
- तथ्यवित्त वर्ष 2026-27 के लिए तमिलनाडु हेतु SSA आवंटन ₹1,216 करोड़ है।
- तथ्यउल्लिखित अवधि के लिए कुल SSA आवंटन ₹3,041.81 करोड़ है।
मेन्स के लिए
Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, वित्तपोषण और कार्यान्वयन को लेकर उत्पन्न संघीय गतिरोध के बीच विभिन्न राज्यों में समान शैक्षिक मानक प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Federal friction: Conflict between State autonomy in education and Central mandates for NEP 2020 implementation.
- Funding leverage: Use of conditional fund release as a mechanism to ensure policy alignment between Centre and States.
- Institutional bottleneck: Lack of consensus on PM-SHRI school models hindering the creation of exemplar educational hubs.
कीवर्ड: Cooperative Federalism · Policy Alignment · Educational Equity · Fiscal Federalism · NEP 2020
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।