प्रधानमंत्री Narendra Modi ने हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की
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चर्चा में क्यों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के शिक्षा क्षेत्र और परीक्षा प्रणालियों में अगली पीढ़ी के सुधारों का नेतृत्व करने के लिए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय कार्य बल (task force) की घोषणा की।
पृष्ठभूमि
कार्य बल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित बनाना है। सरकार परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी से निपटने के लिए कठोर प्रावधानों वाले एक नए कानून पर भी कार्य कर रही है और ऐसे अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदनंदन निलेकणी: Infosys के सह-संस्थापक और UIDAI के पूर्व अध्यक्ष।
- तथ्यकार्य बल (task force) की आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 27 जुलाई, 2026 को की गई थी।
- संस्थाफास्ट-ट्रैक कोर्ट: परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों में तेजी से कार्यवाही करने के लिए स्थापित विशेष न्यायिक निकाय।
मेन्स के लिए
Q. राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए और प्रश्नपत्रों की चोरी एवं धोखाधड़ी को रोकने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- Technological integration: Leveraging blockchain or AI to create tamper-proof digital credentials and secure examination portals.
- Legislative framework: Addressing the inadequacy of current laws to provide deterrents against organized paper leak syndicates.
कीवर्ड: Examination Reform · Educational Integrity · Digital Governance · Transparency · Fast-track Courts
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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