NEETLeaks Spark Bill: सिंह ने स्पेशल कोर्ट और 3 महीने के ट्रायल का प्रस्ताव दिया
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चर्चा में क्यों
राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 27 जुलाई, 2026 को लोक सभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य प्रश्नपत्रों की चोरी (पेपर लीक) को रोकना और न्यायिक कार्यवाही में तेजी लाना है।
पृष्ठभूमि
यह विधेयक राज्य सरकारों को परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों को नामित करने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव करता है। यह तीन महीने की समय-सीमा के भीतर परीक्षणों को पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिए दैनिक कार्यवाही को अनिवार्य बनाता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकPublic Examinations (Prevention of Unfair Means) Act: परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों को रोकने के लिए प्राथमिक विधान।
- तथ्यपरीक्षण की अवधि: प्रस्तावित संशोधन 3 महीनों के भीतर परीक्षणों को पूरा करने का अधिदेश देता है।
- पदजितेन्द्र सिंह: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के राज्य मंत्री।
- संस्थाविशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutors): विशेष रूप से परीक्षा संबंधी अपराधों से निपटने के लिए नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है।
मेन्स के लिए
Q. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विधायी उपायों और परीक्षा संबंधी कदाचार पर अंकुश लगाने में फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Judicial bottleneck: Current delays in ordinary courts hinder timely punishment for organized paper leak syndicates.
- Federal friction: Balancing State Government's power to designate courts with Central oversight of national exams.
- Institutional integrity: Need for a centralized, tech-enabled monitoring system to replace reactive legislative measures.
कीवर्ड: fast-track justice · examination integrity · legislative reform · procedural efficiency · transparency
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