उत्तर प्रदेश में चलेंगी 250 इलेक्ट्रिक बसें, कैबिनेट ने 425.50 करोड़ की मंजूरी दी
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चर्चा में क्यों
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण और CAQM के वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने हेतु UPSRTC के लिए 250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
इस परियोजना के अंतर्गत अनुमानित लागत ₹425.50 करोड़ की 250 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, जिनका वित्तपोषण राज्य सरकार (₹400 करोड़) और UPSRTC (₹25.50 करोड़) द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत वाराणसी में 500 बिस्तरों वाले कामकाजी महिलाओं के छात्रावास को भी स्वीकृति प्रदान की है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यउत्तर प्रदेश में 250 इलेक्ट्रिक बसों की कुल अनुमानित लागत 425.50 करोड़ रुपये है।
- संस्थाUPSRTC: Uttar Pradesh State Road Transport Corporation।
- संस्थाCAQM: Commission for Air Quality Management (NCR और आस-पास के क्षेत्रों के लिए एक वैधानिक निकाय)।
- योजनामुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना: महिलाओं के छात्रावासों के लिए राज्य स्तरीय योजना।
मेन्स के लिए
Q. उत्तर भारतीय राज्यों में सतत शहरी गतिशीलता प्राप्त करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory compliance: Aligning state transport infrastructure with CAQM air quality mandates
- Fiscal federalism: Balancing state-funded capital expenditure with public utility modernization
- Gender-inclusive infrastructure: Addressing urban migration challenges through dedicated women's housing
कीवर्ड: Sustainable Mobility · Public Transport Electrification · Air Quality Management · Urban Infrastructure · Gender Mainstreaming
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।