हिट-एंड-रन मामलों के लिए केरल हाई कोर्ट ने दिए स्पेशल स्क्वाड के आदेश

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· आतंकवाद एवं उग्रवाद (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर)· प्रीलिम्स + मेन्स· 21 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

केरल उच्च न्यायालय ने हिट-एंड-रन मामलों से निपटने के लिए विशेष पुलिस दलों के गठन का निर्देश दिया और 2021 की मुआवजा योजना की अपर्याप्तता की आलोचना की।

पृष्ठभूमि

20 जुलाई, 2026 को, केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस प्रमुख को हिट-एंड-रन अपराधियों के विरुद्ध जिला-स्तरीय दस्ते गठित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने विशेष रूप से 'हिट-एंड-रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा योजना, 2021' की प्रभावकारिता की आलोचना की, क्योंकि यह योजना पीड़ितों को राहत प्रदान करने में विफल रही है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाकेरल उच्च न्यायालय: राज्य की न्यायिक संस्था जो पुलिस कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा की निगरानी करती है।
योजनाहिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना: पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में शुरू की गई।
तथ्यन्यायालय ने केरल के प्रत्येक जिले में विशेष स्क्वाड (special squads) के गठन का निर्देश दिया।

मेन्स के लिए

प्रश्न: हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के लिए वर्तमान पीड़ित मुआवजा योजनाओं की सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और समय पर न्याय एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक विधायी उपायों का सुझाव दीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · सरकारी नीतियां एवं योजनाएं

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।