GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 25
चर्चा में क्यों: जुलाई 2024 में आयोजित तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है, जो गैर-NPT सदस्यों के प्रति अपनी निर्यात नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।
यह समझौता 9 जुलाई, 2024 को मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। इसका उद्देश्य 2047 तक 100 GW क्षमता प्राप्त करने के भारत के परमाणु ऊर्जा विस्तार लक्ष्य को समर्थन प्रदान करना है।
Prelims pointers (4)
- Factभारत का परमाणु ऊर्जा विस्तार लक्ष्य: 2047 तक 100 GW क्षमता।
- BodyNPT: Non-Proliferation Treaty, जिसका उपयोग ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व में यूरेनियम निर्यात के लिए एक मानदंड के रूप में किया था।
- Placeमेलबर्न: जुलाई 2024 में आयोजित होने वाले तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल।
- S&Tयूरेनियम: बिजली उत्पादन में परमाणु विखंडन (nuclear fission) के लिए प्राथमिक ईंधन स्रोत।
Mains angle
Q. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग का विस्तार किस प्रकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' को सुदृढ़ करता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं को कैसे संबोधित करता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Strategic alignment: Strengthening the Quad-aligned security architecture through shared energy resources
- Regulatory evolution: Transition from strict non-NPT export restrictions to pragmatic bilateral energy cooperation
- Energy transition: Balancing base-load nuclear power requirements with India's 2047 decarbonization targets
Keywords: Strategic Partnership · Energy Security · Nuclear Expansion · Non-Proliferation · Resource Diplomacy
चर्चा में क्यों: भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई से प्रभावी हो गया है, जिससे यूके में भारतीय आभूषण और कॉफी के आयात पर शून्य-शुल्क की सुविधा प्राप्त हो गई है।
CETA भारत से यूनाइटेड किंगडम (UK) को होने वाले निर्यात की लगभग 99% टैरिफ लाइनों को कवर करता है। इस समझौते का उद्देश्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 65 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना है।
Prelims pointers (4)
- Factभारत-UK व्यापार लक्ष्य: 2030 तक $100 बिलियन।
- FactCETA भारत से UK को होने वाले निर्यात की 99% टैरिफ लाइनों को कवर करता है।
- PlaceKruti Coffee (Odisha) और Nysa Creations (London) इस समझौते के प्रारंभिक लाभार्थी हैं।
- BodyUK Department for Business and Trade (DBT) इस समझौते के लिए UK का समकक्ष है।
Mains angle
Q. भारत-यूके सीटीए (CETA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की क्षमता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Trade Liberalization: Reduction of tariff barriers on key exports like jewellery and coffee to enhance global competitiveness.
- Economic Integration: Leveraging trade pacts to scale bilateral trade from $65 billion to $100 billion by 2030.
Keywords: Trade Liberalization · Bilateral Trade · Tariff Reduction · Economic Integration · Manufacturing Ecosystem
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: जलवायु वित्त (climate finance) के बढ़ते अंतराल के बीच वित्त पोषण में कमी एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन के लिए प्रतिवर्ष $2 ट्रिलियन की आवश्यकता है, जबकि विकसित राष्ट्र इसमें वित्त पोषण कम कर रहे हैं।
विकासशील देशों को चरम मौसम की परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम $2 ट्रिलियन की आवश्यकता है। विश्व बैंक ने प्रमुख दाता देशों से मिलने वाले योगदान में कमी के बीच अपने जलवायु वित्त लक्ष्यों को हाल ही में कम कर दिया है।
Prelims pointers (3)
- Factविकासशील देशों के लिए आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण: $2 trillion।
- BodyWorld Bank: एक बहुपक्षीय विकास बैंक (multilateral development bank) जिसने हाल ही में अपने जलवायु वित्त (climate finance) लक्ष्यों को समायोजित किया है।
- Factरिपोर्ट की तिथि: July 16, 2026।
Mains angle
Q. वैश्विक जलवायु न्याय के संदर्भ में, विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ते जलवायु वित्त अंतराल के नैतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Historical responsibility: Disproportionate impact of fossil-fuel-led industrialization on global carbon budgets
- Financial shortfall: Inadequate capital flow to meet the $2 trillion annual adaptation requirement for vulnerable nations
- Institutional shift: Impact of reduced World Bank climate targets on multilateral climate finance mechanisms
Keywords: Climate Justice · Common but Differentiated Responsibilit… · Climate Adaptation · Multilateralism · Carbon Debt
चर्चा में क्यों: मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष सैन्य हमलों की तीव्रता में वृद्धि, जिसमें हॉर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य स्थलों और तेल बुनियादी ढांचे पर हमले शामिल हैं।
अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने बंदर अब्बास और ग्रेटर तुनब द्वीप सहित ईरान के विभिन्न स्थलों को लक्षित किया। ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की, जबकि इराक ने एर्बिल के निकट ड्रोनों को इंटरसेप्ट किया।
Prelims pointers (4)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
- Placeबंदर अब्बास: ईरान के होर्मुज़गान प्रांत में एक प्रमुख बंदरगाह शहर।
- Placeग्रेटर टुनब द्वीप: फारस की खाड़ी में स्थित टुनब्स द्वीपसमूह के तीन द्वीपों में से एक।
- Factहताहत: 2024 के अंत में हमलों की शुरुआत से अब तक कम से कम 35 मौतें और 300 से अधिक लोग घायल होने की सूचना मिली है।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते सैन्य तनाव के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Potential disruption of oil transit through the Strait of Hormuz affecting global crude supplies.
- Regional instability: Risk of a multi-front conflict involving neighboring states and international maritime security.
- Maritime law conflict: Challenges in enforcing freedom of navigation amidst kinetic military actions in international waters.
Keywords: Geopolitical friction · Energy security · Maritime chokepoint · Strategic deterrence · Regional hegemony
चर्चा में क्यों: ईरान ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका द्वारा जवाबी हमलों का एक सिलसिला शुरू हो गया।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने बंदर अब्बास और ग्रेटर तुनब द्वीप में ईरान के कमांड केंद्रों, वायु रक्षा स्थलों और तटीय निगरानी सुविधाओं को लक्षित किया। यह घटना दोनों राष्ट्रों के बीच छह दिनों से जारी पुनः सक्रिय शत्रुता के बाद हुई है।
Prelims pointers (3)
- Placeबंदर अब्बास: होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान का एक प्रमुख बंदरगाह शहर।
- Placeग्रेटर टुनब द्वीप: अदन की खाड़ी में स्थित एक द्वीप, जो समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- Factइस संघर्ष में जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में सैन्य ठिकानों पर हमले शामिल थे।
Mains angle
Q. फारस की खाड़ी में बढ़ते सैन्य तनाव के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Potential disruption of oil transit through the Strait of Hormuz affecting global supply chains
- Regional power dynamics: Shift in balance of power between Iran and Western-aligned Gulf states
- Diplomatic stalemate: Failure of de-escalation mechanisms leading to direct kinetic confrontation
Keywords: Geopolitical instability · Maritime security · Energy corridors · Retaliatory strikes · Regional hegemony
चर्चा में क्यों: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के विरुद्ध 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' में नए हमलों के आदेश दिए हैं, जिससे क्षेत्रीय शत्रुता में वृद्धि हुई है और वैश्विक तेल की कीमतों पर इसका प्रभाव पड़ा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य, बंदर अब्बास और ग्रेटर तुनब द्वीप में ईरानी सैन्य क्षमताओं को लक्षित किया। इन हमलों के परिणामस्वरूप कम से कम 35 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके प्रत्युत्तर में ईरान द्वारा कुवैत और जॉर्डन में जवाबी हमले किए गए।
Prelims pointers (4)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: मध्य पूर्व में एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
- Factरिपोर्ट किए गए हमलों के अनुसार, संघर्ष सक्रिय शत्रुता के पांचवें दिन में प्रवेश कर गया।
- Placeबंदर अब्बास और ग्रेटर टुनब द्वीप: हमलों में लक्षित प्रमुख ईरानी तटीय और समुद्री स्थल।
- Factक्षेत्र में शत्रुता के बढ़ने के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।
Mains angle
Q. होरमुज जलडमरूमध्य में बढ़ते समुद्री तनाव का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Vulnerability of global oil supply chains to maritime chokepoint disruptions
- Geopolitical friction: Escalation of proxy conflicts and direct military engagement between regional powers
- Economic volatility: Immediate impact of regional instability on international crude oil price benchmarks
Keywords: Energy Security · Maritime Chokepoint · Geopolitical Instability · Strategic Autonomy · Oil Price Volatility
चर्चा में क्यों: यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने रूस के बढ़ते मिसाइल हमलों के बीच, EU की औद्योगिक क्षमता और यूक्रेन के युद्धक्षेत्र के अनुभव का लाभ उठाने हेतु यूक्रेन के साथ एक ड्रोन उत्पादन समझौते की घोषणा की है।
यूरोपीय संघ-यूक्रेन ड्रोन समझौता यूक्रेन के युद्धक्षेत्र के नवाचार को यूरोपीय औद्योगिक पैमाने के साथ एकीकृत करने और उत्पादन को तीव्र गति से बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। इस समझौते की घोषणा यूक्रेन के राज्यत्व दिवस के अवसर पर उर्सुला वॉन डेर लेयेन की कीव यात्रा के दौरान की गई थी।
Prelims pointers (3)
- BodyEuropean Commission: यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा जो कानून प्रस्तावित करने और EU नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- Postउर्सुला वॉन डेर लेयेन: यूरोपीय आयोग (European Commission) की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
- Factयह ड्रोन सौदा उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए यूक्रेनी युद्धक्षेत्र के अनुभव को EU की औद्योगिक क्षमता के साथ जोड़ने पर केंद्रित है।
Mains angle
Q. रूस-यूक्रेन संघर्ष के वर्तमान संदर्भ में, यूक्रेन के साथ यूरोपीय संघ के औद्योगिक और तकनीकी एकीकरण के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic Autonomy: Balancing EU industrial capacity with the urgent need for rapid military technology production.
- Economic Integration: Leveraging EU industrial scale to sustain Ukraine's long-term defense infrastructure and manufacturing.
- Geopolitical Signaling: Using industrial cooperation as a tool to deter further Russian aggression and solidify EU-Ukraine ties.
Keywords: Strategic Autonomy · Industrial Capacity · Defense Cooperation · Geopolitical Alignment · Technological Integration
चर्चा में क्यों: यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को यूनाइटेड किंगडम में 99% शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच प्राप्त होगी।
यह FTA भारत के 99% निर्यात को ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है। इसके प्रमुख लाभार्थी क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएं और कॉफी शामिल हैं। इस समझौते में पांच से छह वर्षों की अवधि के दौरान शुल्कों में चरणबद्ध कटौती का प्रावधान है।
Prelims pointers (3)
- FactUK-India FTA भारत के 99% निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच (duty-free access) प्रदान करता है।
- Placeकर्नाटक (विशेष रूप से बेंगलुरु) IT और MSME क्षेत्रों के लिए एक प्राथमिक केंद्र है जो इस सौदे से लाभान्वित होता है।
- FactFTA के तहत टैरिफ में कटौती को 5-6 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है।
Mains angle
Q. भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के माध्यम से भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को सुदृढ़ करने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए और साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान पर चर्चा कीजिए।
- Trade imbalance risk: Potential for increased UK imports of high-value goods to outpace Indian export growth.
- MSME integration: Challenges in scaling small-scale manufacturing units to meet stringent UK quality and certification standards.
- Sectoral shift: Transition of the Indian economy towards high-value biotech and pharmaceutical exports over traditional commodities.
Keywords: Trade Liberalization · Market Access · MSME Competitiveness · Tariff Reduction · Economic Diplomacy
चर्चा में क्यों: ब्रसेल्स में आयोजित भारत-EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक के उपरांत, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2026 को भारत-EU संबंधों के लिए एक 'ऐतिहासिक वर्ष' के रूप में रेखांकित किया।
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) का उद्देश्य निवेश प्रवाह को गति प्रदान करना और एकल स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। वर्ष 2026-27 के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना रणनीतिक प्रौद्योगिकियों और नागरिकों के लिए प्रत्यक्ष लाभों पर केंद्रित है।
Prelims pointers (3)
- BodyIndia-EU Trade and Technology Council: व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग पर समन्वय के लिए एक द्विपक्षीय मंच।
- Factभारत-EU FTA के 2024 के अंत तक हस्ताक्षरित होने की संभावना है।
- Factरणनीतिक प्रौद्योगिकियों के लिए कार्य योजना 2026-2027 की अवधि को कवर करती है।
Mains angle
Q. भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत के आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और एकल स्रोतों पर आयात निर्भरता को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing over-dependence on single-source origins for critical minerals and components.
- Strategic technology alignment: Harmonizing standards for emerging technologies to facilitate cross-border investment.
- Trade-off dynamics: Balancing domestic manufacturing protections with the liberalization of EU market access.
Keywords: Supply chain diversification · Strategic autonomy · Trade liberalization · Investment flows · Technological cooperation
चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें चिकित्सा प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण योग्यता दर और लिंग-आधारित प्रदर्शन रुझानों को रेखांकित किया गया है।
लगभग 20 लाख उम्मीदवारों में से, 11.21 लाख उम्मीदवार NEET UG 2026 चक्र में चिकित्सा प्रवेश के लिए पात्र पाए गए। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए परामर्श आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है।
Prelims pointers (3)
- BodyNTA: National Testing Agency एक स्वायत्त निकाय है जो NEET और JEE जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- BodyMCC: Medical Counselling Committee All India Quota के तहत सीटों के आवंटन का प्रबंधन करती है।
- FactNEET UG 2026: लगभग 20 लाख के कुल पूल में से 11.21 लाख उम्मीदवार सफल हुए।
Mains angle
Q. भारत में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों और योग्यता की पहचान करने में मानकीकृत परीक्षणों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Socio-economic disparity: High cost of coaching and private tutoring creating a barrier for rural and underprivileged students.
- Infrastructure gap: Shortage of government-funded medical seats leading to over-reliance on private institutions.
- Standardization vs. Accessibility: Balancing the rigor of competitive exams with the need for inclusive educational opportunities.
Keywords: meritocracy · educational equity · standardized testing · human capital · socio-economic barriers
चर्चा में क्यों: भारतीय वायुसेना (IAF) 'एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026' में भाग लेने के लिए निर्धारित है, जो क्षेत्रीय अंतर-संचालनीयता (interoperability) को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित एक बहुपक्षीय वायु अभ्यास है।
अभ्यास 'पिच ब्लैक 2026' का आयोजन 20 जुलाई से 7 अगस्त, 2026 तक डार्विन, टिंडल और एम्बरली आधारों पर किया जाएगा। इस अभ्यास में 20 राष्ट्रों के लगभग 100 विमान और 2,500 से अधिक कर्मी सम्मिलित होंगे, जिसमें जापान के F-35 Lightning II और इंडोनेशिया के T-50I Golden Eagle का प्रथम पदार्पण भी शामिल है।
Prelims pointers (4)
- FactExercise Pitch Black 2026 में 100 तक विमान और 2,500 से अधिक कर्मी शामिल होंगे।
- Placeअभ्यास स्थलों में ऑस्ट्रेलिया के Darwin, Tindal और Amberley आधार शामिल हैं।
- S&Tजापान का F-35 Lightning II और इंडोनेशिया का T-50I Golden Eagle विमान 2026 संस्करण में पदार्पण करेंगे।
- Bodyइस अभ्यास का संचालन/नेतृत्व Royal Australian Air Force द्वारा किया जाता है।
Mains angle
Q. 'पिच ब्लैक' जैसे बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों के क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के उद्देश्यों में योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic signaling: Demonstrating interoperability with key Indo-Pacific partners to counter regional hegemony
- Defense industrial synergy: Showcasing advanced platforms like F-35 and T-50I to foster joint technological standards
- Geopolitical alignment: Strengthening maritime and aerial security cooperation within the ASEAN-Australia-India framework
Keywords: Interoperability · Regional Stability · Act East Policy · Defense Diplomacy · Indo-Pacific Security
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 12 की परीक्षाओं के लिए CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली के संबंध में प्रणालीगत अनियमितताओं और छात्रों की हताशा पर चिंता व्यक्त की है।
OSM प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक कंप्यूटर पर भौतिक उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों का मूल्यांकन करते हैं, न कि हस्तचालित अंकन का। राकेश बिंजोला द्वारा दायर एक PIL के माध्यम से डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए सुधारों और विनियमों की निगरानी हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन की मांग की गई है।
Prelims pointers (3)
- BodyCBSE: Central Board of Secondary Education, भारत में शिक्षा का एक स्वायत्त राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है।
- S&TOSM (On-Screen Marking): एक डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया जहाँ स्कैन किए गए उत्तर पुस्तिकाओं (answer scripts) को कंप्यूटर इंटरफेस के माध्यम से ग्रेड किया जाता है।
- Postभारत के मुख्य न्यायाधीश: वर्तमान में न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा धारित।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मूल्यांकन प्रणालियों को मैनुअल से डिजिटल में परिवर्तित करने से जुड़ी चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और पारदर्शिता एवं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Accountability gap: Difficulty in auditing digital marking logs compared to physical scripts for grievance redressal
- Digital divide: Disparity in infrastructure and training for evaluators across different regions affecting marking consistency
Keywords: Digital Evaluation · Transparency · Public Interest Litigation · Educational Governance · Algorithmic Accountability
चर्चा में क्यों: बिहार के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से 'बिहार स्कूल लाइव क्लासेस' और JEE/NEET के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की।
यह पहल पटना के 10 मॉडल विद्यालयों में शुरू की गई है, जिसे भविष्य में बिहार के सभी 155 मॉडल विद्यालयों तक विस्तारित करने की योजना है। यह पहल JEE और NEET की तैयारी के लिए विशेषज्ञ शिक्षक, डिजिटल सामग्री और स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराती है।
Prelims pointers (3)
- SchemeBihar School Live Classes: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजिटल लर्निंग और कोचिंग प्रदान करने वाली एक राज्य स्तरीय पहल।
- Factप्रारंभिक नामांकन: पायलट चरण में JEE के लिए 266 छात्र और NEET के लिए 252 छात्र।
- Factलक्ष्य विस्तार: बिहार के सभी 155 मॉडल स्कूलों तक कवरेज का विस्तार किया जाएगा।
Mains angle
Q. भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य-आधारित निःशुल्क कोचिंग पहल किस प्रकार शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच व्याप्त शैक्षिक अंतराल को कम कर सकती है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Digital divide: Infrastructure gaps in rural Bihar hindering uniform access to 'Live Classes' and smart classrooms.
- Quality disparity: Challenges in maintaining standardized pedagogical quality across 155 geographically dispersed model schools.
- Resource allocation: Balancing the fiscal trade-off between high-cost coaching infrastructure and primary school foundational literacy.
Keywords: Educational Equity · Digital Pedagogy · Democratization of Education · Skill Gap · Public-Private Partnership
चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025-2026 के दौरान अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या शरणार्थियों की समुद्री मृत्यु और लापता होने की घटनाओं में हुई वृद्धि की सूचना दी है।
जून 2026 के उत्तरार्ध में, म्यांमार के रखाइन राज्य के 500 से अधिक व्यक्तियों को ले जा रही दो नावें तट के पास पलट गईं। वर्ष 2025 तक, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में लगभग 900 रोहिंग्या शरणार्थियों के लापता या मृत होने की सूचना प्राप्त हुई।
Prelims pointers (4)
- Factवर्ष 2025 में अंडमान सागर/बंगाल की खाड़ी में लगभग 900 रोहिंग्या शरणार्थी लापता या मृत हैं।
- Factजून 2026 में म्यांमार के तट पर दो नावों के पलटने से 500 से अधिक यात्रियों के मारे जाने की आशंका है।
- Fact2017 के म्यांमार सैन्य हमले के बाद कम से कम 730,000 रोहिंग्याओं ने बांग्लादेश में शरण ली।
- BodyUNHCR (UN Refugee Agency) और IOM (International Organization for Migration) इस संकट की निगरानी करने वाली प्राथमिक संस्थाएं हैं।
Mains angle
Q. रोहिंग्या शरणार्थी संकट के बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर की समुद्री सुरक्षा पर पड़ने वाले मानवीय और सुरक्षा निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Increased risk of human trafficking and unregulated migration in the Bay of Bengal.
- Regional stability: Pressure on Bangladesh's infrastructure and resources due to the 730,000+ refugees since 2017.
- Humanitarian gap: Lack of safe maritime corridors leading to high mortality rates in the world's deadliest migrant route.
Keywords: Rohingya crisis · Maritime security · Humanitarian intervention · Refugee crisis · Bay of Bengal · Rakhine State
GS2Social Justice › Health policy & public healthMains चर्चा में क्यों: मध्य प्रदेश में 8.5 मिलियन लाभार्थियों के लिए 'टेक-होम राशन' (THR) के वितरण में तीन महीने तक व्यवधान उत्पन्न हुआ, जो पोषण वितरण मॉडल में प्रणालीगत विफलताओं को रेखांकित करता है।
मध्य प्रदेश सरकार, THR उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से वापस महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित कर रही है। पोषण प्रणाली का मूल्यांकन लगभग 1,200 करोड़ रुपये किया गया है, फिर भी राज्य में 31.4% बच्चे बौने (stunted) हैं और 39.7% बच्चे कम वजन (underweight) वाले हैं।
Prelims pointers (4)
- Factवर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार, मध्य प्रदेश में 31.4% बच्चे स्टंटेड (stunted) हैं।
- Factमध्य प्रदेश में 39.7% बच्चे कम वजन (underweight) वाले हैं।
- Bodyआंगनवाड़ी केंद्र Integrated Child Development Services (ICDS) ढांचे के तहत पूरक पोषण के प्राथमिक वितरण केंद्र हैं।
- Factमध्य प्रदेश में THR वितरण प्रणाली का मूल्य लगभग 1,200 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
Mains angle
Q. भारत में संवेदनशील वर्गों तक पूरक पोषण की आपूर्ति में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Administrative friction: Frequent shifts in departmental responsibility (five changes since 2018) causing logistical instability.
- Data-delivery gap: Disconnect between digital beneficiary registration and physical supply chain execution.
- Institutional accountability: Lack of oversight in the 'last-mile' transition from state-level planning to Anganwadi-level distribution.
Keywords: Last-mile connectivity · Supplementary nutrition · Administrative friction · Malnutrition · ICDS · Accountability
चर्चा में क्यों: यूक्रेन द्वारा रिफाइनिंग बुनियादी ढांचे पर किए गए हमलों के कारण रूस में पेट्रोल की भारी कमी उत्पन्न हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप एक असामान्य व्यापारिक परिवर्तन हुआ है जहाँ भारतीय रिफाइनर रूस को पेट्रोल की आपूर्ति कर रहे हैं।
यूक्रेनी हमलों के कारण रूस की रिफाइनिंग क्षमता में लगभग 40% की गिरावट होने का अनुमान है। इसमें शामिल प्रमुख रूसी फर्मों में Rosneft, Gazprom Neft और Lukoil शामिल हैं। वर्तमान में, भारत समुद्री मार्ग से कच्चे तेल के रूस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है।
Prelims pointers (3)
- Factबुनियादी ढांचे के नुकसान के कारण रूस की रिफाइनिंग क्षमता में लगभग 40% की कमी आई है।
- PostRosneft, Gazprom Neft, और Lukoil: प्रमुख रूसी राज्य-नियंत्रित ऊर्जा निगम।
- Factभारत की भूमिका: वर्तमान अवधि के अनुसार, रूस का समुद्री मार्ग से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार।
Mains angle
Q. वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और संघर्ष क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की क्षति, भारत जैसी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार गतिशीलता को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain volatility: Shift from crude imports to refined product exports due to infrastructure destruction.
- Geopolitical leverage: India's strategic position as a primary energy partner amidst Western sanctions and Russian shortages.
- Energy security trade-offs: Balancing domestic refining priorities against the demands of distressed international partners.
Keywords: Energy Security · Trade Reversal · Supply Chain Disruption · Strategic Autonomy · Refining Capacity
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को फेडरल रिजर्व की परिसंपत्ति होल्डिंग्स के संस्थागत निहितार्थों का आकलन करनेके लिए एक US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है।
नवनियुक्त अमेरिकी फेडरल रिजर्व अध्यक्ष, केविन वॉर्श ने मौद्रिक नीति निर्धारण को पुनर्गठित करनेके लिए पांच कार्य बल (task forces) का गठन किया है। रघुराम राजन, हार्वर्ड की अर्थशास्त्री करेन डायन और जेरेमी स्टीन के साथ एक बैलेंस शीट नीति कार्य बल में शामिल हुए हैं।
Prelims pointers (4)
- Postकेविन वॉर्श: US Federal Reserve के अध्यक्ष।
- Postरघुराम राजन: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर।
- BodyFederal Reserve: संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली।
- Factकार्य बल विशेष रूप से Fed की परिसंपत्ति होल्डिंग्स (asset holdings) के लागत, लाभ और संस्थागत निहितार्थों का आकलन करेगा।
Mains angle
Q. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति में होने वाले बदलाव वैश्विक वित्तीय स्थिरता और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Monetary spillover: Impact of US interest rate fluctuations on capital flows and currency stability in emerging markets
- Institutional transparency: Balancing central bank independence with the need for public accountability in asset management
- Global liquidity: The role of Fed asset holdings in shaping international credit availability and inflation dynamics
Keywords: Monetary Policy · Balance Sheet · Central Banking · Financial Stability · Macroeconomic Spillovers
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी में यातायात की भीड़ को कम करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और वरुण कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो उन्नत सड़क परियोजनाओं: 46-किमी गंगा कॉरिडोर और 43.2-किमी वरुण कॉरिडोर को स्वीकृति प्रदान की है। इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 25,000 करोड़ रुपये है।
Prelims pointers (4)
- Factगंगा कॉरिडोर की लंबाई: 46 km।
- Factवरुणा कॉरिडोर की लंबाई: 43.2 km।
- Factकुल परियोजना लागत: Rs 25,000 करोड़।
- Placeवाराणसी: उत्तर प्रदेश में स्थित, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का घर है।
Mains angle
Q. गंगा और वरुणा कॉरिडोर जैसी एकीकृत बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्राचीन भारतीय शहरों में शहरी गतिशीलता और विरासत संरक्षण के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Heritage-Development Conflict: Balancing modern transit requirements with the preservation of Varanasi's historical and religious landscape
- Urban Mobility Bottlenecks: Addressing the logistical challenges of high-density pilgrimage tourism and city-wide traffic congestion
- Economic Multiplier: Leveraging infrastructure to stimulate local tourism and regional trade connectivity
Keywords: Urban Planning · Heritage Preservation · Infrastructure Development · Tourism Promotion · Connectivity
GS2Governance › Transparency, accountability & RTIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: CAG ने छत्तीसगढ़ में 2015-16 से 2023-24 के मध्य प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के कार्यान्वयन में प्रणालीगत खामियों और ₹13,101 करोड़ के धन के विचलन की पहचान की है।
CAG के ऑडिट से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि छत्तीसगढ़ में PMKKKY के लिए आवंटित ₹13,101 करोड़ में से केवल ₹10,253 करोड़ ही व्यय किए गए। महत्वपूर्ण धनराशि को कार्यालयों के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण जैसे गैर-प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स की ओर मोड़ दिया गया, जबकि प्रमुख निगरानी पद रिक्त रहे।
Prelims pointers (4)
- BodyCAG: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था है।
- SchemePMKKKY: प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।
- FactCAG ऑडिट अवधि: CAG ऑडिट ने 2015-16 से 2023-24 तक की कार्यान्वयन अवधि को कवर किया।
- Factअनुत्पादक व्यय: खराब नियोजन और रिक्त निगरानी पदों के कारण गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ₹41.80 करोड़ खर्च किए गए।
Mains angle
Q. खनन प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Monitoring deficit: Vacancy of key administrative posts leading to poor planning and lack of oversight in project execution.
- Fiscal leakage: Diversion of funds from core welfare objectives to non-priority infrastructure like office beautification.
- Regulatory non-compliance: Transfer of trust funds despite explicit prohibitory orders from the Government of India.
Keywords: Fiscal discipline · Audit oversight · Fund diversion · Accountability · Transparency gaps
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 5 नए AYUSH कॉलेजों और 6 एकीकृत अस्पतालों की स्थापना हेतु ₹414 करोड़ के निवेश की घोषणा की है।
राज्य की योजना के अंतर्गत ₹70 करोड़ की लागत से 4 आयुर्वेद महाविद्यालय और 1 यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं। ₹90 करोड़ के कुल निवेश से छह एकीकृत AYUSH अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य 30,000-35,000 एकड़ क्षेत्र में मोरिंगा और एलोवेरा जैसी औषधीय वनस्पतियों के लिए मूल्य संवर्धन करना भी है।
Prelims pointers (4)
- Factआंध्र प्रदेश में AYUSH बुनियादी ढांचे के लिए कुल निवेश: ₹414 करोड़।
- Factनए AYUSH कॉलेज (आयुर्वेद/यूनानी) की प्रति इकाई लागत: ₹70 करोड़।
- Factस्थापित किए जाने वाले एकीकृत AYUSH अस्पतालों की संख्या: 6।
- Factमूल्य संवर्धन के लिए लक्षित औषधीय पौधे: Moringa और Aloe Vera।
Mains angle
Q. भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में आयुष (AYUSH) प्रणालियों को एकीकृत करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Infrastructure gap: Shortage of accredited AYUSH teaching institutions and specialized hospitals in rural regions
- Economic integration: Linking traditional medicine cultivation with farmer-centric value-addition chains
- Policy synergy: Balancing modern allopathy with traditional systems to reduce the burden on tertiary healthcare
Keywords: Universal Health Coverage · Value Addition · Traditional Medicine · Infrastructure Development · Integrated Healthcare
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: निर्वाचन गणना प्रपत्रों के धीमे डिजिटलीकरण के कारण, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की समय-सीमा को बढ़ाकर 19 अक्टूबर, 2024 कर दिया है।
निर्वाचक मंडल (ECI) दिल्ली में 1.45 करोड़ से अधिक मतदाताओं के निर्वाचन नामा का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) आयोजित कर रहा है। घोषणा के समय तक, केवल 15% गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया है, जबकि पुरानी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली जैसे विशिष्ट जिले 10% से कम की प्रगति के साथ पिछड़ रहे हैं।
Prelims pointers (4)
- BodyElection Commission of India (ECI) संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी एक संवैधानिक निकाय है।
- Factसंशोधन अपडेट के अनुसार, दिल्ली के 1.45 करोड़ मतदाताओं के केवल 15% नामांकन फॉर्म (enumeration forms) को डिजिटल किया गया था।
- Factदिल्ली निर्वाचन संशोधन के लिए ड्राफ्ट रोल 17 अगस्त, 2024 को प्रकाशित होने निर्धारित हैं।
- Factसंशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 19 अक्टूबर, 2024 के लिए निर्धारित किया गया है।
Mains angle
Q. भारत में एक डिजिटल मतदाता सूची प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और समावेशी एवं सटीक मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Risk of inaccurate voter lists due to manual entry errors and slow digitization rates in high-density urban areas.
- Logistical bottleneck: Shortage of manpower and technical infrastructure for Booth Level Officers (BLOs) during house-to-house enumeration.
- Inclusion gap: Slow digitization in specific districts may lead to the exclusion of marginalized voters from the electoral process.
Keywords: Electoral Roll · Digitization · Special Intensive Revision · Inclusion · Administrative Efficiency
Indian Express ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: तेलंगाना DGP सी.वी. आनंद ने नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी शैक्षणिक संस्थानों में नशा-विरोधी एवं सुरक्षा समितियों को अनिवार्य करने के प्रस्ताव की घोषणा की है।
इस प्रस्ताव के अंतर्गत प्रत्येक संस्थान के लिए एक परिसर सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति अनिवार्य है, जो जागरूकता और परामर्श गतिविधियों की देखरेख करेगा। इसमें प्रवेश के दौरान अनिवार्य नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता और मनोवैज्ञानिकों की तैनाती शामिल है। नियमों का अनुपालन न करने या नशीली दवाओं की गतिविधियों को सुगम बनाने की स्थिति में संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकती है।
Prelims pointers (3)
- Postसी.वी. आनंद: तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP)।
- Factअनिवार्य आवश्यकता: सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक कैंपस सुरक्षा समन्वयक (campus safety coordinator) की नियुक्ति।
- Factप्रस्तावित कार्रवाई: नशीली दवाओं की गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए संस्थागत मान्यता रद्द करना।
Mains angle
Q. भारत में छात्रों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे को कम करने में संस्थागत ढांचों और सामुदायिक पुलिसिंग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional accountability: Legal consequences and loss of recognition as a deterrent for educational bodies
- Psychosocial intervention: Integration of professional psychologists to address root causes of substance abuse
- Collaborative governance: Formalizing the nexus between police, educational administrators, and parental bodies
Keywords: Institutional accountability · Substance abuse · Community policing · Preventive policing · Student welfare
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) और केंद्रीय सशक्तिकरण समिति (Central Empowered Committee) से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार की कुकरैल नाइट सफारी और चिड़ियाघर परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।
यह परियोजना उत्तर प्रदेश के कुकरैल आरक्षित वन में स्थित है। उच्चतम न्यायालय ने यह अधिदेश दिया है कि पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करनेके लिए केंद्रीय सशक्तिकरण समिति (CEC) को समय-समय पर निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।
Prelims pointers (3)
- BodyCentral Zoo Authority (CZA): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय जो चिड़ियाघरों और सफारी पार्कों को विनियमित करता है।
- Bodyकेंद्रीय सशक्तिकरण समिति (CEC): संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरणीय मंजूरी और अनुपालन की निगरानी के लिए स्थापित निकाय।
- Placeकुकरैल आरक्षित वन: यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
Mains angle
Q. भारत के संरक्षित वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पर्यटन (इको-टूरिज्म) को बढ़ावा देने और जैव विविधता के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory oversight: Ensuring the Central Zoo Authority maintains rigorous standards for animal welfare and habitat preservation.
- Compliance monitoring: Addressing the gap between obtaining environmental clearances and long-term adherence to ecological safeguards.
- Eco-tourism trade-offs: Balancing the economic benefits of night safaris with the potential disruption of nocturnal wildlife behavior.
Keywords: Eco-tourism · Biodiversity Conservation · Regulatory Compliance · Environmental Impact Assessment · Wildlife Management
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: जीवनरक्षक कैंसर दवाओं की उच्च लागत के समाधान हेतु, केरल High Court ने Ribociclib और Palbociclib की परस्पर विनिमेयता (interchangeability) पर राष्ट्रीय कैंसर संस्थानों और DCGI से विशेषज्ञ रिपोर्ट मांगी है।
केरल उच्च न्यायालय ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (झज्जर), चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (कोलकाता), रीजनल कैंसर सेंटर (तिरुवनंतपुरम) और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को 21 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह कानूनी कार्यवाही स्तन कैंसर की दवाओं की अत्यधिक लागत से संबंधित एक याचिका के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है।
Prelims pointers (3)
- BodyDCGI: Drug Controller General of India भारत में फार्मास्युटिकल्स के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है।
- Placeचित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थित है।
- FactRibociclib और Palbociclib स्तन कैंसर के विशिष्ट प्रकारों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं।
Mains angle
Q. भारत में जीवन रक्षक दवाओं की वहनीयता सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों और पेटेंट अधिकारों तथा स्वास्थ्य के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory bottleneck: Complexity in establishing bioequivalence for substituted drugs under current DCGI guidelines
- Patent vs. Access: Conflict between pharmaceutical intellectual property rights and the constitutional right to affordable healthcare
- Institutional coordination: Need for standardized clinical data sharing between national cancer institutes and regulatory bodies
Keywords: Right to Health · Bioequivalence · Affordability · Judicial Activism · Intellectual Property
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने राजधानी में महिला यात्रियों की सुरक्षा और समावेशिता को बढ़ाने के उद्देश्य से 56 केवल महिलाओं के लिए समर्पित इलेक्ट्रिक बसों का प्रस्ताव दिया है।
इस पहल के अंतर्गत 28 मार्गों पर कार्यालय जाने वाले व्यक्तियों के लिए 30 बसें और छात्रों के लिए 26 बसें शामिल हैं। इन बसों को CCTV कैमरों, पैनिक बटन और सुरक्षा कर्मियों से सुसज्जित किया जाएगा, जिन्हें निःशुल्क यात्रा हेतु पिंक स्मार्ट कार्ड प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।
Prelims pointers (3)
- FactDTC ने दिल्ली में 28 मार्गों पर 56 केवल महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक बसों का प्रस्ताव दिया है।
- SchemePink Smart Card: दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के मुफ्त यात्रा के लिए एक समर्पित स्मार्ट कार्ड प्रणाली।
- S&Tकार्बन फुटप्रिंट में कमी के लिए 'Green Delhi' पहल के अनुरूप इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग किया जाता है।
Mains angle
Q. दिल्ली जैसे तेजी से विस्तारित होते महानगरों में महिलाओं के लिए शहरी गतिशीलता और सुरक्षा को बढ़ाने में लिंग-विशिष्ट सार्वजनिक परिवहन पहल किस प्रकार सहायक हो सकती हैं, चर्चा कीजिए।
- Safety infrastructure: Integration of real-time surveillance and panic buttons to mitigate harassment risks.
- Last-mile connectivity: Addressing the gap between residential hubs and transit points for female students and workers.
- Environmental-Social nexus: Balancing the transition to green mobility with the need for inclusive, subsidized public transport.
Keywords: Gender-inclusive mobility · Urban safety · Green transport · Public infrastructure · Last-mile connectivity
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 27
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन और R&D को बढ़ावा देनेके लिए ₹62,500 करोड़ की मोबाइल फोन निर्माण योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना को कुल ₹62,500 करोड़ के परिव्यय के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। यह योजना मौजूदा उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना पर आधारित है, जिसने स्थानीय मूल्य संवर्धन को सफलतापूर्वक 24% तक पहुँचाया है।
Prelims pointers (5)
- Factनई मोबाइल फोन निर्माण योजना के लिए कुल परिव्यय ₹62,500 करोड़ है।
- Factमोबाइल फोन क्षेत्र में वर्तमान स्थानीय मूल्यवर्धन (local value addition) 24% है।
- Schemeयह योजना प्रमुख घटकों के घरेलू स्रोत (domestic sourcing) के लिए 1.5% तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- Schemeभारतीय ब्रांडों द्वारा डिजाइन और R&D के लिए पात्र बिक्री पर 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- Factयह योजना पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहने वाली है।
Mains angle
Q. भारत के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य और आयात निर्भरता को कम करने में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- Import substitution: Reducing reliance on Chinese components through localized sub-assembly production
- R&D ecosystem: Transitioning from 'assembly-only' hubs to high-value design and intellectual property creation
- Supply chain resilience: Mitigating global logistics shocks by strengthening domestic sourcing of critical electronic components
Keywords: Production Linked Incentive · Value Addition · Import Substitution · Make in India · R&D Incentives
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के रणनीतिक निरीक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु अपने शासन ढांचे (governance framework) में संशोधन किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग संस्थानों के निरीक्षण को सुदृढ़ करने हेतु अपने शासन ढांचे को अद्यतन किया है। यह अद्यतन प्रणालीगत स्थिरता बनाए रखने के लिए जोखिम प्रबंधन और रणनीतिक संरेखण पर केंद्रित है।
Prelims pointers (4)
- BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
- Factमोबाइल फोन निर्माण योजना: PLI योजना का 5-वर्षीय निरंतर विस्तार।
- S&TANEEL: एक थोरियम-आधारित ईंधन जिसे Pressurized Heavy Water Reactors (PHWRs) में बिना किसी डिजाइन परिवर्तन के तैनात किया जा सकता है।
- FactISM 2.0: यह ISM 1.0 की तुलना में कम सब्सिडी प्रदान करता है, लेकिन इसमें सेमीकंडक्टर्स के लिए R&D सहायता शामिल है।
Mains angle
Q. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रणालीगत स्थिरता बनाए रखने और जोखिमों को कम करने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के शासन ढांचे (गवर्नेंस फ्रेमवर्क) में किए गए संशोधनों के योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- Risk mitigation: Strengthening oversight to prevent non-performing assets (NPAs) and liquidity crises
- Regulatory autonomy: Balancing RBI's oversight powers with the operational independence of commercial banks
- Systemic stability: Ensuring uniform risk management protocols across public and private sector lenders
Keywords: Systemic risk · Regulatory oversight · Monetary stability · Governance framework · Risk management
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 के लिए ₹1.27 लाख करोड़ की राशि को मंजूरी प्रदान की है, वहीं NPCIL ने स्पष्ट किया है कि कुडनकुलम में हुआ डेटा उल्लंघन केवल पारंपरिक सुविधाओं को प्रभावित करता है, न कि परमाणु सुरक्षा को।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेष रूप से गैसों और रसायनों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए ISM 2.0 हेतु ₹1.27 लाख करोड़ आवंटित किए हैं। NPCIL ने 16 जुलाई, 2026 को पुष्टि की कि कुडनकुलम डेटा उल्लंघन केवल बैलेंस ऑफ प्लांट (BoP) सुविधाओं तक ही सीमित था।
Prelims pointers (4)
- FactISM 2.0 बजट आवंटन: ₹1.27 लाख करोड़।
- BodyNPCIL: Nuclear Power Corporation of India Limited, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम।
- S&TBalance of Plant (BoP): कूलिंग सिस्टम और वाटर ट्रीटमेंट जैसी पारंपरिक सुविधाएं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर कोर से भिन्न होती हैं।
- S&Tसेमीकंडक्टर्स: आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक घटक, जिनके निर्माण के लिए विशिष्ट गैसों और रसायनों की आवश्यकता होती है।
Mains angle
Q. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता को कम करने और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing reliance on imported high-purity gases and chemicals for chip fabrication
- Strategic autonomy: Mitigating geopolitical risks associated with concentrated global semiconductor manufacturing hubs
- Cyber-physical security: Distinguishing between industrial control systems (ICS) and conventional facility infrastructure in nuclear safety
Keywords: Supply chain resilience · Strategic autonomy · Cyber-physical security · Semiconductor ecosystem · Industrial subsidies
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने जिंद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शून्य-उत्सर्जन रेलवे गतिशीलता की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
यह ट्रेन स्वदेशी शून्य-उत्सर्जन ईंधन सेल तकनीक का उपयोग करते हुए जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के खंड पर संचालित होती है। यह ट्रेन ऑन-बोर्ड ही हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है, जिससे उप-उत्पाद के रूप में केवल जलवाष्प उत्पन्न होता है और निरंतर ओवरहेड विद्युतीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
Prelims pointers (4)
- S&Tहाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक: यह वाहनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है और केवल जल वाष्प उत्सर्जित करती है।
- Factभारत में पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच 89-किमी के खंड पर संचालित होती है।
- S&Tहाइड्रोजन ट्रेनों को निरंतर ओवरहेड विद्युतीकरण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बिजली ऑनबोर्ड उत्पन्न की जाती है।
- Factजींद में 14,700 करोड़ रुपये और चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं शुरू की गईं।
Mains angle
Q. भारतीय रेलवे क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने में हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक की क्षमता और इसके व्यापक स्तर पर अपनाए जाने से जुड़ी तार्किक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Infrastructure gap: High initial capital expenditure for hydrogen refueling stations and specialized storage facilities.
- Supply chain bottleneck: Dependence on green hydrogen production and efficient transport of high-pressure hydrogen gas.
Keywords: Green Hydrogen · Fuel Cell Technology · Decarbonization · Sustainable Mobility · Indigenous Technology
चर्चा में क्यों: कॉसमोसर्व स्पेस (Cosmoserve Space) द्वारा स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) के विक्रम-1 रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए विश्व की प्रथम 'सॉफ्ट रोबोटिक कैप्चर सिस्टम' का प्रदर्शन करने की योजना है।
हैदराबाद स्थित स्टार्टअप 'कॉसमोसर्व स्पेस' (Cosmoserve Space) ने निष्क्रिय उपग्रहों और अंतरिक्ष मलबे को लक्षित करने के लिए 'मिशन एम्ब्रेस' (Mission Embrace) का शुभारंभ किया है। यह मिशन कक्षीय कचरे को पकड़ने के लिए 'सॉफ्ट रोबोटिक तकनीक' का उपयोग करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा में संभावित टक्कर के खतरों को कम करना है।
Prelims pointers (3)
- S&Tसॉफ्ट रोबोटिक्स: रोबोटिक्स का एक उप-क्षेत्र जिसमें जैविक गतिविधियों की नकल करने के लिए लचीले पदार्थों (compliant materials) से निर्मित रोबोट्स शामिल होते हैं।
- Placeश्रीहरिकोटा: आंध्र प्रदेश, भारत में ISRO और निजी प्रक्षेपणों के लिए प्राथमिक अंतरिक्षपत्तन (spaceport)।
- Factअंतरिक्ष मलबे (Space debris): पृथ्वी की कक्षा में हजारों बड़ी वस्तुएं और लाखों छोटे टुकड़े मौजूद हैं।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष अन्वेषण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में कक्षीय मलबे के प्रबंधन के महत्व और इस क्षेत्र में निजी स्टार्टअप्स की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
Keywords: Orbital Sustainability · Soft Robotics · Space Debris · Active Debris Removal (ADR) · Space Commercialization
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने व्यावहारिक AI अनुप्रयोगों और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 10,372 करोड़ रुपये से अधिक के बजट के साथ 'IndiaAI Mission' शुरू किया है।
IndiaAI मिशन का मुख्य उद्देश्य लागत प्रभावी AI समाधान विकसित करने के लिए भारत के विविध डेटासेट और प्रतिभा पूल का लाभ उठाना है। बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और शासन जैसे क्षेत्रों के लिए AI के विकास को समर्थन देने हेतु इसने लगभग 38,000 GPUs को अपने साथ जोड़ा है।
Prelims pointers (4)
- FactIndiaAI मिशन का बजट: Rs 10,372 करोड़ से अधिक।
- FactGPU बुनियादी ढांचा: इस मिशन के तहत लगभग 38,000 GPUs को शामिल किया गया है।
- S&TIndiaAI Mission का मुख्य केंद्र: बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और शासन में AI के व्यावहारिक अनुप्रयोग।
- S&Tरणनीतिक फोकस: फ्रंटियर Large Language Models के बजाय स्थानीय भाषाओं के लिए लागत प्रभावी AI समाधान।
Mains angle
Q. भारत एआई (IndiaAI) मिशन शासन और स्वास्थ्य सेवा के लिए स्थानीयकृत एआई समाधानों का लाभ उठाकर डिजिटल विभाजन को पाटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हो सकता है, चर्चा कीजिए।
- Data sovereignty: Balancing the use of large-scale diverse datasets with individual privacy protections
- Infrastructure gap: Addressing the high capital intensity of GPU procurement vs. domestic semiconductor manufacturing
- Linguistic inclusivity: Overcoming the 'English-centric' bias in global LLMs to serve India's multi-lingual demographic
Keywords: Digital Sovereignty · Localized AI · Infrastructure Scaling · Inclusive Growth · Data Governance
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा पर निर्भरता को कम करनेके लिए मंत्रालयों को उच्च आयात-निर्भरता वाली वस्तुओं की पहचान करने और उनके स्थान पर घरेलू विकल्पों को अपनाने के निर्देश दिए हैं।
वाणिज्य मंत्रालय घरेलू उत्पादन हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायनों सहित 100 से अधिक उत्पादों की एक सूची तैयार कर रहा है। कैबिनेट ने विशेष रूप से चिप और स्मार्टफोन निर्माण के लिए 19.7 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है।
Prelims pointers (3)
- Factकैबिनेट ने चिप और स्मार्टफोन उत्पादन के लिए $19.7 बिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी।
- Factवाणिज्य मंत्रालय घरेलू उत्पादन प्रतिस्थापन के लिए 100 से अधिक उत्पादों की पहचान कर रहा है।
- S&Tआयात निर्भरता को कम करने के लिए Semiconductor (chip) विनिर्माण एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है।
Mains angle
Q. भारत के विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में, भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने और व्यापार घाटे को कम करने में 'आत्मनिर्भर भारत' की महत्ता का विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing vulnerability to global geopolitical shocks and energy shortages from specific trade partners.
- Fiscal trade-off: Balancing heavy production subsidies with the need for long-term industrial competitiveness.
- Import substitution: Addressing the structural trade deficit in high-value electronics and chemical sectors.
Keywords: Import Substitution · Trade Deficit · Atmanirbhar Bharat · Supply Chain Resilience · Manufacturing Incentives
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims चर्चा में क्यों: वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि के बीच घरेलू मूल्य स्थिरता को प्रबंधित करनेउद्देश्य से, भारत सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में वृद्धि की, जबकि पेट्रोल निर्यात शुल्क में कटौती की।
16 जुलाई से प्रभावी रूप से, डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ाकर ₹15.5 प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर ₹14.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। साथ ही, पेट्रोल निर्यात शुल्क को ₹4 से घटाकर ₹2.5 प्रति लीटर कर दिया गया है।
Prelims pointers (4)
- Factडीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स: 16 जुलाई तक ₹15.5 प्रति लीटर।
- Factएविएशन टर्बाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स: 16 जुलाई तक ₹14.5 प्रति लीटर।
- Factपेट्रोल निर्यात शुल्क: ₹2.5 प्रति लीटर तक कम किया गया।
- Factसंदर्भ: U.S.-Iran संघर्ष के बढ़ने से वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल।
Mains angle
Q. वैश्विक वस्तु कीमतों में अस्थिरता के दौरान घरेलू ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु एक राजकोषीय उपकरण के रूप में 'विंडफॉल टैक्स' (अतिरिक्त लाभ कर) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal trade-off: Balancing immediate revenue generation from exports against the risk of domestic fuel price inflation
- Supply-side friction: Impact of high export taxes on the availability of aviation fuel for domestic carriers
- Geopolitical vulnerability: Sensitivity of Indian fiscal policy to Middle Eastern maritime security and oil supply chains
Keywords: Windfall Tax · Fiscal Policy · Energy Security · Commodity Volatility · Trade Policy
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: SEBI ने अपने पूर्व प्रमुख के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के पश्चात पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से 19 जून, 2026 को आचार संहिता के एक नए प्रारूप को अनुमोदित किया।
नवीन संहिता SEBI के पूर्णकालिक सदस्यों (WTMs) और अंशकालिक सदस्यों (PTMs) दोनों पर लागू होती है। प्रमुख प्रतिबंधों में कार्यकाल के दौरान नए इक्विटी निवेश पर रोक और उपहारों पर ₹50,000 की सीमा शामिल है।
Prelims pointers (4)
- BodySEBI: Securities and Exchange Board of India, SEBI Act, 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय।
- Factउपहार की सीमा: SEBI सदस्यों के लिए ₹50,000 से अधिक के उपहार स्वीकार करना प्रतिबंधित है।
- Factनिवेश प्रतिबंध: Whole-Time Members (WTMs) को अपने कार्यकाल के दौरान नए इक्विटी निवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- Factनिषिद्धि (Recusal): सदस्यों को उन संस्थाओं से संबंधित चर्चाओं से स्वयं को अलग करना होगा जिनमें उनके महत्वपूर्ण वित्तीय हित हों।
Mains angle
Q. पूंजी बाजार नियामकों, जैसे कि सेबी (SEBI), की अखंडता बनाए रखने में सुदृढ़ नैतिक ढांचे और हितों के टकराव से संबंधित नियमों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Institutional integrity: Preventing 'regulatory capture' where regulators favor entities with whom they have personal financial ties
- Transparency mechanism: Mandatory disclosure of personal information to mitigate perceptions of nepotism or biased decision-making
- Conflict of interest: Balancing the personal investment rights of regulators against the objective oversight of the securities market
Keywords: Regulatory Capture · Conflict of Interest · Transparency · Accountability · Capital Market Integrity
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण हेतु 'अमृत भारत स्टेशन योजना' (ABSS) के अंतर्गत 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का अनावरण किया।
अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) का उद्देश्य भारत भर के 1,337 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। महाराष्ट्र में, 132 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए लक्षित किया गया है, जिसमें ₹11.40 करोड़ की लागत से उन्नत किए गए बारामती स्टेशन का भी समावेश है।
Prelims pointers (3)
- SchemeAmrit Bharat Station Scheme (ABSS) का उद्देश्य भारत भर में 1,337 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना है।
- Factपुणे स्थित बारामती रेलवे स्टेशन को ₹11.40 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया गया।
- Factइस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में पुनर्विकास के लिए 132 स्टेशनों को लक्षित किया गया है।
Mains angle
Q. अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से ग्रामीण भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी कैसे सुदृढ़ हो सकती है और समावेशी आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, चर्चा कीजिए।
- Logistics efficiency: Reducing turnaround time and improving last-mile connectivity for rural produce
- Social inclusivity: Enhancing accessibility for persons with disabilities through barrier-free infrastructure
- Regional identity: Balancing modern architectural aesthetics with the preservation of local cultural heritage
Keywords: Infrastructure development · Last-mile connectivity · Inclusive growth · Rural-urban linkage · Public-private partnership
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: एक विशेष NIA न्यायालय ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैबा जैसे आतंकवादी संगठनों को वित्तपोषित करने वाले एक सीमा पार नार्को-आतंकवाद मामले में 10 आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए हैं।
यह मामला अक्टूबर 2022 में राज्य जांच एजेंसी (SIA), कश्मीर द्वारा दर्ज किया गया था। इसमें आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु जम्मू और कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान/PoK स्थित चार हैंडलरों सहित कुल 16 आरोपियों की पहचान की गई है।
Prelims pointers (4)
- BodyNIA: National Investigation Agency, गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी।
- Act / BillUAPA: Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, का उपयोग आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए किया जाता है।
- Act / BillNDPS Act: Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, नशीले पदार्थों की तस्करी और व्यापार को नियंत्रित करता है।
- Factइस मामले में 16 चिन्हित अभियुक्त शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान/PoK में स्थित चार घोषित अपराधी (proclaimed offenders) शामिल हैं।
Mains angle
Q. भारत के समक्ष उत्पन्न होने वाली सीमा पार सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में, नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के वित्तपोषण के बीच अंतर्संबंधों का विश्लेषण कीजिए।
- Legal framework: The interplay between the NDPS Act and UAPA in prosecuting complex cross-border criminal conspiracies.
- Financial intelligence: Challenges in identifying and attaching assets linked to offshore terror funding and money laundering.
Keywords: Narco-terrorism · Cross-border funding · Lashkar-e-Taiba · Asset attachment · National Security
चर्चा में क्यों: वैज्ञानिकों ने वायु फिल्टर से प्राप्त पर्यावरणीय DNA (eDNA) का उपयोग करके वन्यजीवों और रोगजनकों का पता लगाने की एक विधि विकसित की है, जिससे मानव आनुवंशिक डेटा के संबंध में महत्वपूर्ण गोपनीयता संबंधी चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।
वर्ष 2023 के अध्ययनों से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय प्रदूषण निगरानी केंद्रों द्वारा 180 से अधिक प्रजातियों से eDNA का संग्रहण किया गया है। वर्ष 2025 तक, शॉटगन सीक्वेंसिंग तकनीक ने संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों के मानचित्रण और वायु के नमूनों से रोगजनकों (pathogens) का पता लगाने की क्षमता को उन्नत बना दिया है।
Prelims pointers (3)
- S&TeDNA: Environmental DNA का तात्पर्य किसी विशिष्ट जीव के बजाय पर्यावरण (वायु, जल, मिट्टी) से एकत्रित किए गए आनुवंशिक पदार्थ से है।
- S&TShotgun sequencing: यह next-generation sequencing की एक विधि है जिसमें जीनोम के पूर्व ज्ञान के बिना सभी DNA खंडों (fragments) का एक साथ अनुक्रमण (sequencing) किया जाता है।
- Fact2023 तक, राष्ट्रीय प्रदूषण मॉनिटरों से eDNA के माध्यम से 180 से अधिक प्रजातियों की पहचान की गई है।
Mains angle
Q. जैव विविधता संरक्षण में पर्यावरणीय डीएनए (eDNA) की क्षमता पर चर्चा कीजिए और ऐसी निगरानी प्रणालियों में मानव आनुवंशिक डेटा की गोपनीयता से जुड़े नैतिक निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।
- Data sovereignty: Lack of clear legal frameworks to protect individual genetic privacy from unauthorized environmental surveillance.
- Conservation utility: High-resolution ecosystem mapping and rapid pathogen detection compared to traditional physical sampling.
Keywords: Environmental DNA · Shotgun Sequencing · Biodiversity Monitoring · Genetic Privacy · Pathogen Detection
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims चर्चा में क्यों: अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण भीषण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और इसने चरम मौसम के प्रति हिमालयी बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता को रेखांकित किया है।
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग, ऊपरी सुबनसिरी, ऊपरी सियांग, कामले और क्रा दादी जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गईं। इस आपदा के परिणामस्वरूप 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 29 लोग घायल हुए और सड़कों, पुलों तथा सिंचाई परियोजनाओं को व्यापक क्षति पहुँची।
Prelims pointers (3)
- Placeअरुणाचल प्रदेश: हिमालयी भू-भाग के कारण भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ (flash floods) के प्रति संवेदनशील पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य।
- BodyIMD: India Meteorological Department, वर्षा और चरम मौसम की घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी।
- Factप्रभावित जिलों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 1,03,860 से अधिक लोगों के फंसे होने की सूचना मिली।
Mains angle
Q. बढ़ती चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति के बीच हिमालयी क्षेत्र में आपदा-लचीले बुनियादी ढांचे के विकास में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Geological vulnerability: High seismic activity and fragile lithology increasing landslide frequency in the Eastern Himalayas.
- Infrastructure bottleneck: Difficulty in maintaining perennial connectivity and irrigation projects in high-altitude, landslide-prone zones.
- Early warning gap: Need for localized, high-resolution weather forecasting to mitigate flash flood risks in remote districts.
Keywords: Climate Resilience · Disaster Management · Himalayan Ecology · Infrastructure Vulnerability · Early Warning Systems
चर्चा में क्यों: रैंसमवेयर समूह 'World Leaks' ने डार्क वेब पर कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कथित ब्लूप्रिंट और आपूर्तिकर्ता विवरण सहित 14.3 GB डेटा लीक कर दिया है।
इस उल्लंघन में तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNP) से संबंधित लगभग 19,000 फाइलें शामिल थीं। कथित तौर पर रिलायंस समूह से प्राप्त यह डेटा एक तीसरे पक्ष के भारतीय डेटा केंद्र (Yotta) पर होस्ट किया गया था और 11 जून, 2024 से इसका रिसाव शुरू हो गया था।
Prelims pointers (3)
- Factकुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
- BodyCERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
- Factलीक हुए डेटा कैश का कुल आकार 14.3 gigabytes था और इसमें 2016 से मध्य 2025 तक की फाइलें शामिल थीं।
Mains angle
Q. डिजिटल परिवर्तन के युग में उभरते साइबर खतरों और रैनसमवेयर हमलों के विरुद्ध महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे (CNI) को सुरक्षित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Third-party risk: Vulnerabilities arising from reliance on external data center service providers for sensitive industrial data.
- Regulatory gap: Need for stringent cybersecurity protocols specifically tailored for nuclear and high-security industrial assets.
Keywords: Critical National Infrastructure · Ransomware · Cybersecurity · Data Breach · Dark Web · CERT-In
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims चर्चा में क्यों: असम सरकार ने किसानों और जैव विविधता की सुरक्षा हेतु मानव-हाथी संघर्ष और बंदरों के आतंक को कम करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने की घोषणा की है।
असम सरकार मुआवजे, किसान सहायता और आवास बहाली से युक्त एक बहुआयामी रणनीति को लागू करने की योजना बना रही है। प्रमुख तकनीकी हस्तक्षेपों में वन्यजीवों के प्रवेश को रोकने के लिए सोलर फेंसिंग और बायो-फेंसिंग की स्थापना शामिल है।
Prelims pointers (4)
- Placeअसम: उत्तर-पूर्वी भारत का एक राज्य जहाँ मानव-वन्यजीव संघर्ष (human-wildlife conflict) की घटनाएँ अक्सर देखी जाती हैं।
- Factमानव-हाथी संघर्ष और बंदरों के आतंक के लिए SOP तैयार करने का लक्ष्य जुलाई 2024 निर्धारित किया गया है।
- S&Tसोलर फेंसिंग: कृषि भूमि से वन्यजीवों को दूर रखने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित बिजली का उपयोग करने वाली एक विधि।
- S&Tबायो-फेंसिंग (Bio-fencing): वन्यजीव सीमाओं के निर्माण के लिए घनी वनस्पति या कटीली झाड़ियों जैसे प्राकृतिक अवरोधों का उपयोग।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष से उत्पन्न पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा भौतिक और जैविक अवरोधों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।
- Ecological fragmentation: Habitat loss forcing wildlife into agricultural zones and increasing conflict frequency.
- Economic vulnerability: Crop damage and livestock loss disproportionately affecting small-scale farmers in the Northeast.
- Technological trade-offs: Balancing the efficacy of solar fencing with the need for non-lethal, wildlife-friendly deterrents.
Keywords: Human-Wildlife Conflict · Habitat Restoration · Bio-fencing · Biodiversity Conservation · Socio-economic Impact
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट K2-18b में 'टेक्नोसिग्नेचर्स' (technosignatures) की खोज हेतु Karl G. Jansky Very Large Array और MeerKAT टेलिस्कोप का उपयोग किया, जिसमें केवल पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले हस्तक्षेप (interference) का पता चला।
अध्ययन का लक्ष्य K2-18b को लक्षित किया गया, जो एक 'हाइसियन' (Hycean) विश्व है (हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल से ढका हुआ महासागर)। संभावित अलौकिक प्रसारणों का पता लगाने के लिए इस खोज में कार्ल जी. जान्स्की वेरी लार्ज एरे (USA) और मीरकाट (MeerKAT) रेडियो टेलीस्कोप (दक्षिण अफ्रीका) का उपयोग किया गया।
Prelims pointers (4)
- S&TK2-18b: एक एक्सोप्लैनेट (exoplanet) जिसे संभावित Hycean विश्व (हाइड्रोजन-समृद्ध वायुमंडल और महासागरों से ढका हुआ) के रूप में पहचाना गया है।
- S&TKarl G. Jansky Very Large Array: USA के New Mexico में स्थित एक प्रमुख रेडियो खगोल विज्ञान वेधशाला (radio astronomy observatory)।
- S&TMeerKAT: दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक रेडियो टेलीस्कोप एरे जिसका उपयोग गहरे अंतरिक्ष के अवलोकनों (deep-space observations) के लिए किया जाता है।
- S&TTechnosignatures: उन्नत सभ्यताओं के तकनीकी संकेतक, जैसे कि रेडियो सिग्नल या लेजर पल्स।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष अन्वेषण और वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग के संदर्भ में, 'खोज के लिए बाह्य-ग्रहीय बुद्धि' (SETI) के तकनीकी और नैतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Signal contamination: Difficulty in distinguishing cosmic technosignatures from increasing terrestrial radio frequency interference
- Technological frontier: Advancement in high-sensitivity radio interferometry for detecting faint signals from distant exoplanets
- Policy framework: Lack of international consensus on 'Active SETI' protocols and planetary protection
Keywords: Technosignatures · Exoplanetary Science · Radio Astronomy · SETI · Hycean Worlds
चर्चा में क्यों: अंतरिक्ष विभाग ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकने के उद्देश्य से गगनयान मिशन से जुड़े ISRO के प्रमुख कर्मचारियों के इस्तीफे पर रोक लगा दी है।
अंतरिक्ष विभाग ने 14 जुलाई, 2024 को समूह 'ए' के वैज्ञानिक कर्मचारियों के नियमित इस्तीफों को प्रतिबंधित करने हेतु एक निर्देश जारी किया। यह कदम 100 से अधिक कर्मचारियों द्वारा दिए गए इस्तीफों के क्रम में उठाया गया है। यह निर्णय वर्ष 2020 की उस नीति के विपरीत है, जिसके अंतर्गत केंद्र निदेशकों को ऐसे अनुरोधों को सुगमता से स्वीकृत करने की अनुमति प्राप्त थी।
Prelims pointers (3)
- BodyISRO: Indian Space Research Organisation, अंतरिक्ष विभाग (DoS) के अंतर्गत।
- Factभारत में Space startups ने 2020 से अब तक $500 million का निवेश आकर्षित किया है।
- PostGroup A staff: यह सरकारी वैज्ञानिक संगठनों में उच्च-स्तरीय वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों को संदर्भित करता है।
Mains angle
Q. भारत में बढ़ते निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सार्वजनिक अंतरिक्ष एजेंसियों में मानव संसाधन प्रतिधारण (रिटेंशन) को संतुलित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Brain drain risk: Loss of specialized expertise in Gaganyaan mission to high-capital private space startups.
- Policy reversal: Shift from decentralized director-level approvals back to centralized Department of Space oversight.
- Public-private friction: Balancing the need for public sector stability with the rapid growth of the private space economy.
Keywords: Brain drain · Human capital · Public-private synergy · Strategic autonomy · Human resource management
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims चर्चा में क्यों: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आतंकवाद की वित्त-पोषित गतिविधियों और रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध घुसपैठ में कथित तौर पर संलिप्त एक नेटवर्क की जांच के लिए 13 स्थानों पर छापेमारी की।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश की आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई की है। इस जांच में उन धर्मार्थ ट्रस्टों से संबंधित मामले शामिल हैं, जिन पर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अवैध प्रवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु यूके (UK) की संस्थाओं से धन प्राप्त करने का आरोप है।
Prelims pointers (3)
- BodyEnforcement Directorate (ED): वित्त मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी जो धन शोधन (money laundering) और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के लिए जिम्मेदार है।
- BodyAnti-Terror Squad (ATS): आतंकवाद से निपटने के लिए गठित एक राज्य-स्तरीय विशेष पुलिस इकाई।
- FactED ने 16 जुलाई, 2026 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कुल 13 स्थानों पर छापेमारी की।
Mains angle
Q. गैर-लाभकारी संगठनों और विदेशी वित्तपोषण के माध्यम से होने वाले आतंकवाद के वित्तपोषण और अवैध घुसपैठ को रोकने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory loophole: Difficulty in monitoring the end-use of funds received by charitable trusts from foreign entities.
- Intelligence gap: Coordination challenges between state-level ATS units and central agencies like the Enforcement Directorate.
- Documentation fraud: Sophisticated use of forged identity documents by non-state actors to bypass border security.
Keywords: Terror-funding · Illegal infiltration · Money laundering · Charitable trusts · National security
चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना हेतु पालघर जिले में मैंग्रोव वनों की कटाई पर चिंता व्यक्त की है, और मुंबई के हरित क्षेत्र (green cover) को होने वाले पारिस्थितिक जोखिम को रेखांकित किया है।
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (MSETCL) ने पालघर जिले में एक विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 847 मैंग्रोव वृक्षों को काटने की अनुमति मांगी थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दूरस्थ क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनीकरण (compensatory afforestation) के अभ्यास की आलोचना की और स्थानीय, निगरानी आधारित पर्यावरणीय मॉडलों की मांग की।
Prelims pointers (3)
- Placeपालघर जिला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
- BodyMSETCL (Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited) एक राज्य के स्वामित्व वाली बिजली पारेषण उपयोगिता (power transmission utility) है।
- Environmentमैंग्रोव तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो तूफान की लहरों और तटीय क्षरण के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं।
Mains angle
Q. भारत के शहरी गलियारों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और मैंग्रोव जैसे तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Ecological trade-off: Loss of coastal biodiversity and carbon sinks vs. accelerated regional connectivity goals.
- Regulatory loophole: Ineffectiveness of 'distant' compensatory afforestation in maintaining local ecosystem services.
- Judicial oversight: The role of High Courts in enforcing the Precautionary Principle and Public Trust Doctrine.
Keywords: Precautionary Principle · Public Trust Doctrine · Coastal Ecology · Compensatory Afforestation · Sustainable Infrastructure
चर्चा में क्यों: क्लाइमेट सेंट्रल (Climate Central) के एक अध्ययन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण रात के समय बढ़ता तापमान भारतीय शहरों, विशेष रूप से चेन्नई में, नींद की महत्वपूर्ण कमी का कारण बन रहा है, जबकि NCP-SP केंद्र के... के लिए संभावित समर्थन का संकेत देता है।
अमेरिका स्थित एक वकालत समूह, क्लाइमेट सेंट्रल (Climate Central) की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च रात्रि तापमान के कारण चेन्नई के निवासी प्रतिवर्ष औसतन 93 घंटे की नींद की हानि का सामना करते हैं, जिसमें से 5 घंटे सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं। मुंबई और कोलकाता के निवासी क्रमशः 84 और 80 घंटे की नींद खो देते हैं। साथ ही, NCP-SP की सुप्रिया सुले ने संकेत दिया कि यदि परिसीमन विधेयक (delimitation Bill) सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50% की वृद्धि सुनिश्चित करता है, तो वे इसका समर्थन करने की दिशा में संभावित बदलाव कर सकते हैं।
Prelims pointers (4)
- Factउच्च रात्रि तापमान के कारण चेन्नई के निवासी प्रतिवर्ष औसतन 93 घंटे की नींद खो देते हैं।
- Factजलवायु परिवर्तन के कारण चेन्नई में प्रतिवर्ष 5 घंटे की नींद की हानि सीधे तौर पर जिम्मेदार है।
- Factमुंबई और कोलकाता के निवासी क्रमशः प्रति वर्ष 84 और 80 घंटे की नींद खो देते हैं।
- BodyClimate Central संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एक जलवायु वकालत समूह है।
Mains angle
Q. बढ़ते रात्रि-कालीन तापमान का शहरी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और भारत में प्रस्तावित परिसीमन परिवर्तनों के सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Public health burden: Escalating heat-related morbidity and sleep deprivation in densely populated urban corridors.
- Demographic representation: The tension between population-based seat allocation and federal equity in delimitation.
- Climate adaptation: Lack of urban cooling infrastructure exacerbating heat-stress in coastal cities like Chennai.
Keywords: Climate Change · Urban Heat Island · Delimitation · Public Health · Political Realignment
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims चर्चा में क्यों: लद्दाख के उपराज्यपाल ने UAE को जैविक खुबानी (organic apricots) के प्रथम निर्यात का शुभारंभ किया, जो उच्च-मूल्य वाले जैविक निर्यात की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।
लद्दाख में 2,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खुबानी की 80 किस्में उत्पादित की जाती हैं। कारगिल जिला 10,656 मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ इस क्षेत्र में अग्रणी है। Lulu Group के साथ हुए एक समझौता ज्ञापन (MoU) का उद्देश्य इस आगामी सीजन में निर्यात को 1,000 मीट्रिक टन से अधिक तक विस्तारित करना है।
Prelims pointers (4)
- Factलद्दाख 2,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खुबानी की 80 किस्में पैदा करता है।
- Factकारगिल जिला 10,656 मीट्रिक टन के साथ खुबानी (apricot) उत्पादन में अग्रणी है।
- Placeकारगिल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खुबानी (apricot) उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है।
- FactLulu Group के साथ MoU के माध्यम से वर्तमान सीजन के लिए निर्यात लक्ष्य 1,000 metric tonnes से अधिक है।
Mains angle
Q. लद्दाख जैसे हिमालयी क्षेत्रों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में उच्च-मूल्य वाले जैविक बागवानी और भौगोलिक संकेत (GI) टैगों को बढ़ावा देने की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Market access: Leveraging international MoUs to bypass traditional middleman-heavy supply chains
- Brand protection: GI tags as a tool to prevent generic branding and ensure premium pricing
- Logistical constraints: High-altitude cold chain requirements for maintaining organic integrity during export
Keywords: Organic Horticulture · Geographical Indication · High-value Exports · Value Addition · Rural Livelihoods
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: प्रमुख वैश्विक बैंकों (AnZ, CitiBank, Standard Chartered) ने अप्रैल-जून तिमाही में भारत की CPI मुद्रास्फीति 4% से नीचे आने के कारण ब्याज दर में वृद्धि के अपने पूर्वानुमान वापस ले लिए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नीतिगत दर को 5.25% पर स्थिर रखा है, क्योंकि अप्रैल-जून तिमाही के दौरान उपभोक्ता मुद्रास्फीति का औसत 3.9% रहा। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण, वित्तीय संस्थान अब इस दर के वित्त वर्ष 2027 तक अपरिवर्तित रहने का अनुमान लगा रहे हैं।
Prelims pointers (4)
- FactRBI पॉलिसी रेट: वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक 5.25%।
- Factउपभोक्ता मुद्रास्फीति: अप्रैल-जून तिमाही के दौरान औसतन 3.9% रही।
- BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) के लिए उत्तरदायी है।
- Factपूर्वानुमान अवधि: वित्तीय संस्थान FY2027 तक स्थिर दरों का अनुमान लगाते हैं।
Mains angle
Q. मंद पड़ती कीमतों वाले परिवेश में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और ऋण विस्तार की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Monetary transmission: Lag between RBI repo rate changes and lending rates by commercial banks.
- Inflation-Growth Trade-off: Balancing the 4% inflation target with the need to sustain industrial investment.
- External shocks: Vulnerability of domestic inflation to fluctuations in global crude oil prices.
Keywords: Monetary Policy · Inflation Targeting · Repo Rate · Liquidity Management · Macroeconomic Stability
GS3Economy › External sector, trade & FDIPrelims चर्चा में क्यों: सूरत स्थित आभूषण व्यापारियों ने भारत-UK व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के अंतर्गत शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करते हुए अपना पहला $10 मिलियन का शिपमेंट UK को निर्यात किया।
चार फर्मों (गौरव ज्वेलर्स, रॉय डायमंड्स, शिष ज्वेल्स और पार्वती ज्वेल्स LLP) ने स्वर्ण, हीरा, चांदी और प्लैटिनम आभूषणों का निर्यात किया। CETA का उद्देश्य तीन वर्षों की अवधि के भीतर आभूषणों के निर्यात को 754 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgCETA: भारत-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, जो विशिष्ट वस्तुओं के लिए शून्य-शुल्क पहुंच (zero-duty access) प्रदान करता है।
- Factनिर्यात लक्ष्य: तीन वर्ष की अवधि में आभूषण निर्यात को US$754 मिलियन से बढ़ाकर US$2.5 बिलियन करना।
- Placeसूरत: भारत के हीरा और आभूषण निर्माण एवं निर्यात का प्रमुख केंद्र।
Mains angle
Q. यह विश्लेषण कीजिए कि CETA जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौते किस प्रकार भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकते हैं और निर्यात क्षेत्र की संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकते हैं।
- Market access: Elimination of import duties providing a competitive edge against non-treaty manufacturing hubs
- Logistics integration: Reducing non-tariff barriers to streamline high-value precious metal shipments
- Sectoral growth: Transitioning from raw material processing to high-value finished jewellery exports
Keywords: Trade Liberalization · Export Competitiveness · Zero-duty Access · Manufacturing Hubs · Bilateral Trade
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के पश्चात, RBI ने पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष (Part-Time Chairman) के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 15 जुलाई, 2026 से तीन वर्ष की अवधि के लिए राजीव कुमार को HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह नियुक्ति बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10B(1A)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत शासित है।
Prelims pointers (4)
- BodyRBI: निजी क्षेत्र के बैंकों में अध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय।
- Act / BillBanking Regulation Act, 1949: भारत में बैंकिंग संस्थानों के संचालन और प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- Factराजीव कुमार का HDFC Bank के अंशकालिक अध्यक्ष (Part-Time Chairman) के रूप में कार्यकाल 15 जुलाई, 2026 से शुरू होने वाला है, जिसकी अवधि तीन वर्ष निर्धारित है।
- Postराजीव कुमार: पूर्व वित्त सचिव और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त।
Mains angle
Q. निजी क्षेत्र के बैंकों में नेतृत्व की नियुक्ति में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की निगरानी के महत्व का वित्तीय स्थिरता और नैतिक शासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory oversight: RBI's power to vet leadership ensures alignment with 'fit and proper' criteria for banking heads.
- Governance integrity: The role of the Banking Regulation Act in preventing ethical lapses in private banking institutions.
- Institutional continuity: Balancing the transition of leadership in systemic-importance banks to maintain market confidence.
Keywords: Regulatory oversight · Banking Regulation Act · Fit and proper criteria · Financial stability · Corporate governance
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: IIT Bombay के वैज्ञानिकों ने कैंसर विरोधी दवाओं की खोज में तेजी लाने के उद्देश्य से सीधी श्रृंखला वाले कार्बन यौगिकों को वलय-आकार के अणुओं में परिवर्तित करने के लिए एक नवीन रासायनिक संश्लेषण पद्धति विकसित की है।
प्रोफेसर देबब्रत मैती के नेतृत्व में किए गए इस शोध को 'नेचर' (Nature) पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। अनुसंधान दल ने इस सुव्यवस्थित पद्धति का उपयोग करते हुए कैंसर-रोधी यौगिक 'मुरिकाटासिन' (muricatacin) सहित 10 से अधिक जैविक रूप से प्रासंगिक अणुओं का सफलतापूर्वक संश्लेषण किया।
Prelims pointers (3)
- S&TMuricatacin: एक जैव-सक्रिय (bioactive) यौगिक जिसके कैंसर-रोधी गुण प्रलेखित हैं।
- BodyIIT Bombay: शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान।
- Factयह नई विधि पारंपरिक रिंग-आकार के अणुओं के संश्लेषण की बहु-चरणीय जटिलता को कम करती है।
Mains angle
Q. सिंथेटिक केमिस्ट्री और जैव प्रौद्योगिकी में होने वाली प्रगति भारत के किफायती फार्मास्युटिकल विनिर्माण के वैश्विक केंद्र बनने के लक्ष्य को किस प्रकार गति प्रदान कर सकती है? चर्चा कीजिए।
- R&D bottleneck: High costs of multi-step chemical synthesis hindering the development of novel small-molecule drugs.
- Sustainability shift: Transitioning from complex, waste-heavy chemical processes to streamlined, efficient molecular synthesis.
- IPR landscape: Balancing open-source academic breakthroughs with private pharmaceutical patenting for commercial drug viability.
Keywords: Synthetic Chemistry · Drug Discovery · Biotechnology · Pharmaceutical Innovation · Sustainable Chemistry
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims + Mains चर्चा में क्यों: ऑल इंडिया डीप सी फिशर्स एसोसिएशन ने बड़े गहरे समुद्र के जहाजों के लिए प्रस्तावित ₹25,000 के प्रवेश शुल्क के विरुद्ध राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है, जिसमें लघु स्तर के मछुआरों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया है।
यह विरोध मर्चेंट शिपिंग एक्ट (Merchant Shipping Act) में किए गए उस संशोधन से उत्पन्न हुआ है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्रों में बड़े जहाजों के संचालन की अनुमति देना है। यह संघ मीनाकुमारी समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन परिवर्तनों का विरोध कर रहा है और स्थानीय मत्स्य समुदायों के साथ पूर्व परामर्श किए बिना इस कदम को रोकने की मांग कर रहा है।
Prelims pointers (4)
- Bodyऑल इंडिया डीप सी फिशर्स एसोसिएशन (All India Deep Sea Fishers’ Association): भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के हितों के लिए एक प्रतिनिधि निकाय।
- Act / BillMerchant Shipping Act: भारत में शिपिंग और समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून।
- Factएक्सेस शुल्क: गहरे समुद्री क्षेत्रों (deep-sea zones) में प्रवेश के लिए बड़े जहाजों हेतु ₹25,000 का प्रस्ताव।
- Report / Indexमीणाकुमारी समिति: गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के नियमों के संबंध में मछुआरों द्वारा उद्धृत एक समिति रिपोर्ट।
Mains angle
Q. भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के औद्योगिकीकरण के लघु-स्तरीय पारंपरिक मछुआरों की आजीविका पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Livelihood displacement: Risk of marginalizing small-scale fishers due to high entry costs and industrial competition
- Regulatory friction: Conflict between modernization of maritime infrastructure and traditional fishing rights
- Consultative deficit: Lack of stakeholder engagement in amending the Merchant Shipping Act affecting coastal communities
Keywords: Artisanal fishing · Maritime policy · Socio-economic disparity · Stakeholder consultation · Blue economy
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims चर्चा में क्यों: VB-G RAM जी. प्रणाली में परिवर्तन के पश्चात पंजीकृत MGNREGS श्रमिकों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिसने डेटा की सत्यता और ग्रामीण रोजगार ट्रैकिंग पर बहस छेड़ दी है।
MGNREGS के पंजीकृत श्रमिकों की संख्या पखवाड़े के भीतर 27 करोड़ से घटकर 26.33 करोड़ (67.6 लाख की गिरावट) रह गई है। LibTech India के विश्लेषण के अनुसार, इस गिरावट में सर्वाधिक कमी बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में दर्ज की गई।
Prelims pointers (3)
- SchemeMGNREGS: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान प्रदान करती है।
- FactVB-G RAM जी. संक्रमण के बाद जुलाई 2026 तक पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में 67.6 लाख की गिरावट आई।
- Bodyग्रामीण विकास मंत्रालय: MGNREGS के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय।
Mains angle
Q. तकनीकी संक्रमण के दौर में मनरेगा (MGNREGS) ढांचे के अंतर्गत डेटा की अखंडता बनाए रखने और समावेशी रोजगार वितरण सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Data synchronization: Discrepancies between state-level reporting and central database updates during system migrations
- Inclusion gap: Risk of 'ghost' worker removal or genuine worker exclusion during automated transition phases
- Administrative friction: Conflict between Ministry of Rural Development SOPs and third-party data analysis findings
Keywords: Data Integrity · Rural Employment · Digital Governance · MGNREGS · Systemic Transition
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