मुंबई में घटता ग्रीन कवर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी ऑक्सीजन सिलेंडर की चेतावनी
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चर्चा में क्यों
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना हेतु पालघर जिले में मैंग्रोव वनों की कटाई पर चिंता व्यक्त की है, और मुंबई के हरित क्षेत्र (green cover) को होने वाले पारिस्थितिक जोखिम को रेखांकित किया है।
पृष्ठभूमि
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (MSETCL) ने पालघर जिले में एक विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 847 मैंग्रोव वृक्षों को काटने की अनुमति मांगी थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दूरस्थ क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनीकरण (compensatory afforestation) के अभ्यास की आलोचना की और स्थानीय, निगरानी आधारित पर्यावरणीय मॉडलों की मांग की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानपालघर जिला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
- संस्थाMSETCL (Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited) एक राज्य के स्वामित्व वाली बिजली पारेषण उपयोगिता (power transmission utility) है।
- पर्यावरणमैंग्रोव तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो तूफान की लहरों और तटीय क्षरण के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं।
मेन्स के लिए
Q. भारत के शहरी गलियारों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और मैंग्रोव जैसे तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Ecological trade-off: Loss of coastal biodiversity and carbon sinks vs. accelerated regional connectivity goals.
- Regulatory loophole: Ineffectiveness of 'distant' compensatory afforestation in maintaining local ecosystem services.
- Judicial oversight: The role of High Courts in enforcing the Precautionary Principle and Public Trust Doctrine.
कीवर्ड: Precautionary Principle · Public Trust Doctrine · Coastal Ecology · Compensatory Afforestation · Sustainable Infrastructure
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