MGNREGS में रजिस्टर्ड वर्कर्स की संख्या घटी, 26.33 करोड़ पर पहुंची
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· MSP, procurement, PDS & food security· Prelims·
चर्चा में क्यों
VB-G RAM जी. प्रणाली में परिवर्तन के पश्चात पंजीकृत MGNREGS श्रमिकों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिसने डेटा की सत्यता और ग्रामीण रोजगार ट्रैकिंग पर बहस छेड़ दी है।
पृष्ठभूमि
MGNREGS के पंजीकृत श्रमिकों की संख्या पखवाड़े के भीतर 27 करोड़ से घटकर 26.33 करोड़ (67.6 लाख की गिरावट) रह गई है। LibTech India के विश्लेषण के अनुसार, इस गिरावट में सर्वाधिक कमी बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में दर्ज की गई।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाMGNREGS: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान प्रदान करती है।
- तथ्यVB-G RAM जी. संक्रमण के बाद जुलाई 2026 तक पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में 67.6 लाख की गिरावट आई।
- संस्थाग्रामीण विकास मंत्रालय: MGNREGS के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय।
मेन्स के लिए
Q. तकनीकी संक्रमण के दौर में मनरेगा (MGNREGS) ढांचे के अंतर्गत डेटा की अखंडता बनाए रखने और समावेशी रोजगार वितरण सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Data synchronization: Discrepancies between state-level reporting and central database updates during system migrations
- Inclusion gap: Risk of 'ghost' worker removal or genuine worker exclusion during automated transition phases
- Administrative friction: Conflict between Ministry of Rural Development SOPs and third-party data analysis findings
कीवर्ड: Data Integrity · Rural Employment · Digital Governance · MGNREGS · Systemic Transition
कृषि पर और नोट्स
- असम में बाढ़ से 7.27 लाख लोग प्रभावित, मुख्यमंत्री ने दिए राहत के निर्देश · 22 जुलाई 2026
- आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए बदले ज़मीन के नियम, मंत्री ने दी जानकारी · 22 जुलाई 2026
- कर्नाटक के 7 जिलों में FPOs को मिलेगा बढ़ावा, NABARD और CSIR-CFTRI के बीच समझौता · 22 जुलाई 2026
- जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से 22 की मौत, भारी बारिश के अलर्ट पर स्कूल बंद · 22 जुलाई 2026
- कर्नाटक में बारिश की कमी, कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की दिल्ली में मीटिंग · 22 जुलाई 2026
- उत्तर प्रदेश में चलेंगी 250 इलेक्ट्रिक बसें, कैबिनेट ने 425.50 करोड़ की मंजूरी दी · 21 जुलाई 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।