आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए बदले ज़मीन के नियम, मंत्री ने दी जानकारी

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Land reforms· Prelims· 22 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

आंध्र प्रदेश सरकार ने अभिलेखों के डिजिटलीकरण और किसानों को मनमाने भूमि वर्गीकरण से बचाने के उद्देश्य से धारा 22A के सरलीकृत भूमि नियमों की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि

आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री ने भूमि अभिलेखों के लिए एकमात्र डेटाबेस के रूप में Webland 2.0 पर संक्रमण की घोषणा की है। नए नियम प्रमाण का भार सरकार पर स्थानांतरित करते हैं और भूमि पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व 30 दिनों की आपत्ति अवधि को अनिवार्य बनाते हैं।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यWebland 2.0: आंध्र प्रदेश में भूमि अभिलेखों के लिए प्राथमिक डिजिटल डेटाबेस।
अधिनियम / विधेयकधारा 22A: प्रक्रियाओं को सरल बनाने और भूस्वामियों की सुरक्षा के लिए संशोधित किया जा रहा विशिष्ट भूमि नियम।
तथ्य30-दिवसीय आपत्ति अवधि: भूमि को प्रतिबंधित श्रेणी में स्थानांतरित करने से पहले जनता/मालिकों द्वारा आपत्ति दर्ज करने की अनिवार्य समयसीमा।

मेन्स के लिए

Q. भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और प्रमाण के भार को राज्य पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया किस प्रकार पारदर्शिता को बढ़ाने और लघु एवं सीमांत किसानों के अधिकारों की सुरक्षा में सहायक हो सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Administrative transparency: Reducing manual entry errors and corruption risks by establishing Webland 2.0 as the single source of truth.
Legal protection: Shifting the burden of proof to the government to prevent arbitrary land acquisition or classification.
Procedural safeguards: Mandatory 30-day notice periods to ensure democratic participation and due process for rural landowners.

कीवर्ड: Land Reforms · Digital Governance · Transparency · Farmer Rights · Due Process

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Transparency, accountability & RTI

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।