तेलंगाना के डीजीपी सी.वी. आनंद ने बुधवार को राज्य के सभी एजुकेशनल संस्थानों में एंटी-ड्रग
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चर्चा में क्यों
तेलंगाना DGP सी.वी. आनंद ने नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी शैक्षणिक संस्थानों में नशा-विरोधी एवं सुरक्षा समितियों को अनिवार्य करने के प्रस्ताव की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
इस प्रस्ताव के अंतर्गत प्रत्येक संस्थान के लिए एक परिसर सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति अनिवार्य है, जो जागरूकता और परामर्श गतिविधियों की देखरेख करेगा। इसमें प्रवेश के दौरान अनिवार्य नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता और मनोवैज्ञानिकों की तैनाती शामिल है। नियमों का अनुपालन न करने या नशीली दवाओं की गतिविधियों को सुगम बनाने की स्थिति में संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदसी.वी. आनंद: तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP)।
- तथ्यअनिवार्य आवश्यकता: सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक कैंपस सुरक्षा समन्वयक (campus safety coordinator) की नियुक्ति।
- तथ्यप्रस्तावित कार्रवाई: नशीली दवाओं की गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए संस्थागत मान्यता रद्द करना।
मेन्स के लिए
Q. भारत में छात्रों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे को कम करने में संस्थागत ढांचों और सामुदायिक पुलिसिंग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Institutional accountability: Legal consequences and loss of recognition as a deterrent for educational bodies
- Psychosocial intervention: Integration of professional psychologists to address root causes of substance abuse
- Collaborative governance: Formalizing the nexus between police, educational administrators, and parental bodies
कीवर्ड: Institutional accountability · Substance abuse · Community policing · Preventive policing · Student welfare
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।