कर्नाटक में ट्रांस फैट नियमों के उल्लंघन पर 28.91 लाख रुपये का जुर्माना
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (FSDA) ने राज्य स्तरीय प्रवर्तन अभियान के दौरान खाद्य व्यवसायों द्वारा ट्रांस-फैट की 2% निर्धारित सीमा को पार करने पर ₹28.91 लाख का जुर्माना लगाया है।
पृष्ठभूमि
FSDA ने यह अनिवार्य किया है कि खाद्य उत्पादों में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट की मात्रा 2% से कम रखी जानी चाहिए। वर्ष 2024 और 2026 के मध्य, 'रिपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल' (RUCO) पहल के अंतर्गत कर्नाटक में 45.87 लाख लीटर प्रयुक्त खाद्य तेल एकत्र किया गया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यट्रांस-फैट सीमा: FSDA विनियमों के अनुसार, औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट 2% से कम होना अनिवार्य है।
- योजनाRUCO: Repurpose Used Cooking Oil पहल का उद्देश्य औद्योगिक उपयोग के लिए उपयोग किए गए तेल को एकत्र करना और उसे पुन: उपयोग में लाना है।
- संस्थाFSDA: Food Safety and Drug Administration खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी राज्य-स्तरीय निकाय है।
- तथ्यRUCO Collection: 2024 और 2026 के बीच 45.87 लाख लीटर इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल (used cooking oil) एकत्र किया गया।
मेन्स के लिए
Q. भारत में उच्च ट्रांस-फैट (trans-fat) के अत्यधिक उपभोग के सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थों पर चर्चा कीजिए और इन जोखिमों को कम करने में 'आरयूसीओ' (RUCO) पहल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory oversight: Difficulty in monitoring small-scale and unorganized food vendors for trans-fat compliance.
- Public health burden: Correlation between high trans-fat intake and non-communicable diseases like cardiovascular issues.
- Circular economy: Potential of RUCO to reduce oil waste while providing feedstock for industrial applications.
कीवर्ड: Non-communicable diseases · Food safety regulation · Circular economy · Public health surveillance · Trans-fat mitigation
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।