गुजरात हाई कोर्ट: EPFO की याचिका खारिज, SC को मिलेगा लाइफटाइम रिजर्वेशन बेनिफिट
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चर्चा में क्यों
गुजरात उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण के वे लाभ जो विधिपूर्वक प्राप्त किए गए हैं, उन्हें SC सूची में बाद के परिवर्तनों के आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता है, और इस आधार पर EPFO की याचिका को खारिज कर दिया।
पृष्ठभूमि
गुजरात उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति एन. एस. संजय गौड़ा और न्यायमूर्ति जे. एल. ओडेडरा) ने रंजीत वसंतलाल मकवाना के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि गुजरात में मोची समुदाय की स्थिति को प्रतिबंधित करने वाला वर्ष 2012 का संशोधन, पहले से प्राप्त लाभों को अमान्य नहीं करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संविधानअनुसूचित जाति (Scheduled Castes) के लिए आरक्षण अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक प्रावधान है।
- तथ्य2012 के संशोधन ने विशेष रूप से गुजरात में मोची समुदाय की स्थिति को प्रभावित किया।
- संस्थाCAT (Central Administrative Tribunal) सिविल सेवकों की भर्ती और पदोन्नति से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन करती है।
मेन्स के लिए
Q. आरक्षण सूचियों में पूर्वव्यापी परिवर्तनों के निहितार्थों का निहित अधिकारों के सिद्धांत और प्रशासनिक स्थिरता के संदर्भ में कानूनी एवं नैतिक दृष्टिकोण से समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Equality vs. Continuity: Balancing the need to update social lists with the principle of non-retroactivity in administrative law.
कीवर्ड: Vested rights · Non-retroactivity · Administrative law · Social justice · Constitutional morality
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।