छत्तीसगढ़ में PMKKKY योजना में 13,101 करोड़ रुपये के खर्च में गड़बड़ी
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चर्चा में क्यों
CAG ने छत्तीसगढ़ में 2015-16 से 2023-24 के मध्य प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के कार्यान्वयन में प्रणालीगत खामियों और ₹13,101 करोड़ के धन के विचलन की पहचान की है।
पृष्ठभूमि
CAG के ऑडिट से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि छत्तीसगढ़ में PMKKKY के लिए आवंटित ₹13,101 करोड़ में से केवल ₹10,253 करोड़ ही व्यय किए गए। महत्वपूर्ण धनराशि को कार्यालयों के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण जैसे गैर-प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स की ओर मोड़ दिया गया, जबकि प्रमुख निगरानी पद रिक्त रहे।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाCAG: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था है।
- योजनाPMKKKY: प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।
- तथ्यCAG ऑडिट अवधि: CAG ऑडिट ने 2015-16 से 2023-24 तक की कार्यान्वयन अवधि को कवर किया।
- तथ्यअनुत्पादक व्यय: खराब नियोजन और रिक्त निगरानी पदों के कारण गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ₹41.80 करोड़ खर्च किए गए।
मेन्स के लिए
Q. खनन प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Monitoring deficit: Vacancy of key administrative posts leading to poor planning and lack of oversight in project execution.
- Fiscal leakage: Diversion of funds from core welfare objectives to non-priority infrastructure like office beautification.
- Regulatory non-compliance: Transfer of trust funds despite explicit prohibitory orders from the Government of India.
कीवर्ड: Fiscal discipline · Audit oversight · Fund diversion · Accountability · Transparency gaps
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।